पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता व गुणवत्तेचा विश्वास

 पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता व गुणवत्तेचा विश्वास

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. १० : राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि शिस्तबद्ध कार्यपद्धती यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सुरु केलेल्या ‘पवित्र पोर्टल’ प्रणालीमुळे भरती प्रक्रियेत मोठा सकारात्मक बदल घडत आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून विविध शालेय व्यवस्थापनांतर्गत शिक्षक भरती अधिक नियमानुसार आणि सुसंगतपणे पार पडत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

शिक्षक भरतीबाबत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.

मंत्री भुसे म्हणाले की, पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती करताना लोकल बॉडीच्या शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते १२ पर्यंत तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. मात्र, प्रायव्हेट शाळांमधील नववी वी ते १२ वीसाठी सध्या कोणतीही वयोमर्यादा लागू नाही. पवित्र पोर्टलद्वारे आतापर्यंत झालेल्या भरती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला असून, १८,०३४ शिक्षक पदांची भरती पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ९,००० पेक्षा जास्त पदांसाठी प्रक्रिया सुरू असून, त्यातील १,००० पेक्षा जास्त पदे विना-मुलाखतीच्या माध्यमातून भरली गेली आहेत. संस्थात्मक मुलाखतीच्या जागांसाठीही प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.

भरती प्रक्रियेच्या आगामी तिसऱ्या टप्प्यात विधान परिषदेतील सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना विचारात घेऊन पोर्टल आणखी सुदृढ आणि सर्वसमावेशक करणार असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

शासनाने अल्पसंख्यांक संस्थांना ८० टक्के शिक्षक भरती करता येत असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, यामुळे उच्चशिक्षित शिक्षकांना संधी मिळत असून, त्यांना पसंतीच्या शाळांमध्ये नोकरी मिळवता येत आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत आरक्षणाबाबत काही जिल्ह्यांमध्ये उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर कॅबिनेट स्तरावर निर्णय घेऊन त्या-त्या भागांतील भरती आरक्षणाच्या अनुषंगाने पार पाडली जाईल. पवित्र पोर्टल ही प्रक्रिया MAPS (Maharashtra Education Service Rules) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा नियमांतर्गत वैधानिक अधिष्ठानासह राबवण्यात आली असून, १००% शिक्षक भरतीसाठीचा प्रस्ताव शासनाने वित्त विभागाकडे सादर केला असल्याची माहिती ही मंत्री भुसे यांनी दिली.

पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार

 वृत्त क्र. १९२

पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. १० : पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पाचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असून, एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांच्या आत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.

पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगून मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, सध्या तो अंतिम टप्प्यात आहे. या महामार्गामुळे पुणे ते नाशिक अंतर २.५ ते ३ तासांमध्ये पूर्ण होणार आहे. परिणामी दोन्ही शहरांमधील उद्योग, वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. या महामार्गाच्या माध्यमातून दोन्ही शहरांदरम्यान एक मजबूत औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण होणार आहे. अनेक लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना थेट जोडणी मिळणार असून, रोजगार निर्मितीला हातभार लागणार आहे. तसेच काही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे व विकास पथावर असलेली गावेही या महामार्गाने जोडली जाणार असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, या प्रकल्पात जिराईत व बागायती जमिनींचे भूसंपादन होणार असून, शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच प्रत्येक टप्पा पार पडणार असून, कायदेशीर नियमांचे पालन करून न्याय्य मोबदला देण्यात येणार आहे. महामार्गाच्या अलाइनमेंट दरम्यान काही तांत्रिक बाबींचा विचार करावा लागत आहे. नाशिक परिसरातील लष्करी विभाग, प्रस्तावित रिंग रोड, आणि सुरत-चेन्नई महामार्ग यांच्यासोबत समन्वय साधण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी अलाइनमेंटमध्ये फेरबदल आवश्यक ठरत आहे. यासाठी विशेष सल्लागार व तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून निर्णय घेतले जात असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

विधान परिषद इतर कामकाज : राज्यात विक्रमी सोयाबीन खरेदी

 विधान परिषद इतर कामकाज :

राज्यात विक्रमी सोयाबीन खरेदी

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १० : राज्यात यंदा 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची ऐतिहासिक खरेदी झाली असून ५.११ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट ५५०० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. ही खरेदी पूर्णपणे डीबीटी प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे करण्यात आली असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

विधान परिषदेत सदस्य विक्रम काळे यांनी अर्धातास चर्चे दरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. रावल बोलत होते.

भोकरदन तालुक्यातील एका सहकारी संस्थेद्वारे झालेल्या खरेदीबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने तत्काळ चौकशी सुरू केली असल्याचे सांगून मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली. संबंधित प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, अशा कोणत्याही गैरप्रकारांना क्षमा केली जाणार नाही. पारदर्शकतेसाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत, असे मंत्री श्री. रावल यांनी यावेळी सांगितले.

बालभारती’ची नवीन सुसज्ज इमारत लवकरच

 ‘बालभारती’ची नवीन सुसज्ज इमारत लवकरच

- शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि.१० : ‘बालभारती’ची मुख्य इमारत अत्यंत कमकुवत झाल्यामुळे तातडीने पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

पुणे येथील बालभारती कार्यालयाची इमारत जुनी झाल्याने नवीन इमारत बांधण्यासंदर्भात सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न विचारला होता, त्यास राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी उत्तर दिले. यात सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर, विक्रम काळे, किशोर दराडे यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर म्हणाले की, बालभारतीची स्थापना २७ जानेवारी १९६७ रोजी झाली. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शासनमान्य अभ्यासक्रमाची पुस्तके याच ठिकाणी छापली जातात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर वितरित केली जातात. सध्या अस्तित्वात असलेली इमारत लोड बेअरिंग स्ट्रक्चरमध्ये बांधण्यात आलेली आहे. या इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालानुसार या इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही इमारत नव्याने बांधण्यासाठी लवकरच नियामक मंडळापुढे प्रस्ताव मांडून मान्यता घेतली जाईल आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर काम सुरू केले जाईल.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी ‘एससीईआरटी’ आणि ‘एनसीईआरटी’ अभ्यासक्रमासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट केले की, राज्य शासनाच्या धोरणानुसार स्थानिक गरजांनुसार अभ्यासक्रम तयार केला जाईल. तसेच बालभारतीने तयार केलेल्या वर्कबुक्सचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी जास्तीत जास्त वापर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी "मुख्यमंत्री ज्ञानपत्र योजना" सादर करताना सांगितले की, राज्यभरातील वापरलेली पुस्तके आणि वह्या गोळा करून त्यांचा पुनर्वापर केला जाईल आणि त्यातून नवीन वह्या व पुस्तके विद्यार्थ्यांना कमी दरात उपलब्ध होतील. तसेच, ज्या ठिकाणी बालभारतीच्या मालकीच्या जागा आहेत, त्या ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभ्या करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

पुण्यातील अनधिकृत बांधकामाना नो

 पुण्यातील अनधिकृत बांधकामाना

नोटीस देऊन पाडण्याचे आदेश देणार

- उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : पुणे शहरातील विशेषतः गुरुवार पेठ परिसरात बांधकामे करून त्याआधारे अनधिकृत शेड उभारली गेली आहेत. त्यामुळे ज्या बांधकामांना अधिकृत परवानग्या नाहीत, अशा बांधकामांची तातडीने सुनावणी घेऊन ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले जातील, असे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी लक्षवेधीद्वारे पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या लक्षवेधीदरम्यान सदस्य सदाभाऊ खोत, अभिजित वंजारी यांनीही सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, जी बांधकामे धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत अधिकृत आहेत, त्यांच्यावर मात्र कारवाई होणार नाही. जी अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होईल. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, त्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल, असेही उद्योग मंत्री डॉ.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

विधान परिषद लक्षवेधी सर्वसामान्यांना परवडतील अश्या घरांबाबत सिडकोला निर्देश देणारजाहीर केल्यानुसार ३२२ चौ.फूटाचीच घरे दिली जातील

 विधान परिषद लक्षवेधी

सर्वसामान्यांना परवडतील अश्या घरांबाबत सिडकोला निर्देश देणार

- उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

मुंबई, दि. १० : सिडको ही नफा कमावणारी संस्था नाही. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे हीच सिडकोमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरांची संकल्पना आहे. त्यामुळे सिडकोच्या जाहिरातीनुसार वाढलेल्या किमतीबाबत आणि अन्य समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल. ही बैठक होईपर्यंत यापूर्वीच्या जाहिरातीनुसार पैसे भरलेल्या कोणालाही घर मिळण्यापासून वंचित केले जाणार नाही, असे उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे दिली जाण्याबाबत सिडकोला निर्देश दिले जातील, असेही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, विक्रांत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, सिडको मार्फत यापूर्वी जाहीर केल्यानुसार ३२२ चौ.फूटाचीच घरे दिली जातील. त्यात कपात होणार नाही. त्याचप्रमाणे म्हाडाच्या धर्तीवर सिडकोच्या घरांच्या किंमती कमी राखण्याबाबत उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कारखान्यांना फायर ऑडिट आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना बंधनकारक

  

कारखान्यांना फायर ऑडिट आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना बंधनकारक

- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. १० : कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व कारखान्यांनी फायर ऑडिट करणे आणि इतर सुरक्षेच्या उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील मुंडेगाव येथील जिंदाल पॉलिफिल्म्स या कारखान्यात लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा सदस्य नाना पटोले, सरोज अहिरे, राजेश बकाने, अमित देशमुख  राम कदम यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. फुंडकर बोलत होते.

मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले की, सदर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला असून, त्याचा अहवाल आल्यानंतर आवश्यक ती कठोर कारवाई केली जाईल.

जिंदाल पॉलिफिल्म्स या कारखान्यात गेल्या अडीच वर्षांत दोनदा आग लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र कारखाना पूर्णपणे बंद केल्यास हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ येईल, हे लक्षात घेऊन अपघात झालेला भाग तातडीने बंद करून आवश्यक सर्व दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

प्रत्येक कारखान्यात नियमित फायर ड्रील (रंगीत तालिम), सीआयएस प्रणालीद्वारे तपासणी केली जाते. कोणत्याही कारखान्याला फायर ऑडिट शिवाय परवाना दिली जात नाही,  कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे जीवन सुरक्षित राहावे यासाठी शासनाने सुरक्षेचे कठोर निकष लागू केले असून, त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे केली जात आहे, असेही कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.