पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीमध्ये पारदर्शकता व गुणवत्तेचा विश्वास
- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. १० : राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि शिस्तबद्ध कार्यपद्धती यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सुरु केलेल्या ‘पवित्र पोर्टल’ प्रणालीमुळे भरती प्रक्रियेत मोठा सकारात्मक बदल घडत आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून विविध शालेय व्यवस्थापनांतर्गत शिक्षक भरती अधिक नियमानुसार आणि सुसंगतपणे पार पडत असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
शिक्षक भरतीबाबत सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.
मंत्री भुसे म्हणाले की, पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती करताना लोकल बॉडीच्या शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते १२ पर्यंत तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांसाठी इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र मार्गदर्शक पत्रक जारी करण्यात आले आहे. मात्र, प्रायव्हेट शाळांमधील नववी वी ते १२ वीसाठी सध्या कोणतीही वयोमर्यादा लागू नाही. पवित्र पोर्टलद्वारे आतापर्यंत झालेल्या भरती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला असून, १८,०३४ शिक्षक पदांची भरती पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ९,००० पेक्षा जास्त पदांसाठी प्रक्रिया सुरू असून, त्यातील १,००० पेक्षा जास्त पदे विना-मुलाखतीच्या माध्यमातून भरली गेली आहेत. संस्थात्मक मुलाखतीच्या जागांसाठीही प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे.
भरती प्रक्रियेच्या आगामी तिसऱ्या टप्प्यात विधान परिषदेतील सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना विचारात घेऊन पोर्टल आणखी सुदृढ आणि सर्वसमावेशक करणार असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.
शासनाने अल्पसंख्यांक संस्थांना ८० टक्के शिक्षक भरती करता येत असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, यामुळे उच्चशिक्षित शिक्षकांना संधी मिळत असून, त्यांना पसंतीच्या शाळांमध्ये नोकरी मिळवता येत आहे. पेसा कायद्याअंतर्गत आरक्षणाबाबत काही जिल्ह्यांमध्ये उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर कॅबिनेट स्तरावर निर्णय घेऊन त्या-त्या भागांतील भरती आरक्षणाच्या अनुषंगाने पार पाडली जाईल. पवित्र पोर्टल ही प्रक्रिया MAPS (Maharashtra Education Service Rules) महाराष्ट्र शिक्षण सेवा नियमांतर्गत वैधानिक अधिष्ठानासह राबवण्यात आली असून, १००% शिक्षक भरतीसाठीचा प्रस्ताव शासनाने वित्त विभागाकडे सादर केला असल्याची माहिती ही मंत्री भुसे यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment