Thursday, 10 July 2025

रायगड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी सुरू मुख्याध्यापक आणि अधीक्षिका निलंबित

 रायगड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी सुरू

मुख्याध्यापक आणि अधीक्षिका निलंबित

                                        सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबईदि. 10 : रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील वरवणे येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या मृत्यूप्रकरणी मुख्याध्यापक आणि वस्तीगृह अधीक्षिकेला निलंबित करण्यात आले असून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहेअशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य राजकुमार बडोलेधर्मरावबाबा आत्रामनाना पटोले यांनी प्रश्न उत्तरेच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते.

राज्यात कुष्ठरोग सुरक्षित महाराष्ट्र (कुसुम) हे अभियान राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत नियमित आरोग्य तपासणी व सर्वेक्षण केले जाते. याच सर्वेक्षण दरम्यान वरवणे येथील आश्रमशाळेतील कुमारी खुशबू ठाकरे या विद्यार्थिनीच्या डाव्या डोळ्याखाली चट्टा आढळून आला. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार तिच्यावर कुष्ठरोग विरोधी बहुविध औषधोपचार सुरू करण्यात आले होते.  दुर्दैवानेउपचार सुरू असतानाच तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून शवविच्छेदन अहवालानुसार टिशू अ‍ॅस्ट्रोपॅथोलॉजिकल तपासणी व रक्तनमुने केमिकल विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मृत्यूचे खरे कारण स्पष्ट होईल.

दरम्यानआदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पपेण यांच्या स्तरावर देखील या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून संबंधित मुख्याध्यापक आणि महिला अधीक्षिका यांना अप्पर आयुक्तआदिवासी विकास विभाग यांनी निलंबित केले असून त्यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू आहे. तसेच  या विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देखील देण्यात आले आहे.  आदिवासी आश्रम शाळेत विद्यार्थिनींसाठी आरोग्यविषयक आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाला सूचना देण्यात येतील, असेही सार्वजनिक आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी सभागृहात सांगितले.

 

सोलापूर जिल्ह्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक

 सोलापूर जिल्ह्यातील शेलगाव येथे

केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक

- कृषी मंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे

 

मुंबईदि. ९ : राज्यात सध्या जळगाव आणि नांदेड जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र अस्तित्वात आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या करमाळा तालुक्यातील शेलगाव येथे केळी संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत मागणी आहे. नवीन केंद्र स्थापन न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तथापि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत चर्चा करून या मागणीबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईलअसे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी या मागणीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकरएकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणालेशासनाने शेतीमध्ये पाच हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीमधील विविध पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी संशोधन होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या एकूण ८४ संशोधन केंद्र असून यातील जी उपयुक्त नाहीत ती बंद करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे कोकणासह जेथे ज्या पिकांच्या संशोधन केंद्राची आवश्यकता असेल तेथे अशी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


पोलिसांच्या अनुकंपा नियुक्त्यांचा निर्णय आरोग्य विषयक सुविधा,pl share

 पोलिसांच्या अनुकंपा नियुक्त्यांचा निर्णय

मिशन मोडवर राबविला जाणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. 2 : राज्य शासनाच्या 150 दिवस आराखडा कार्यक्रमात पोलिसांच्या अनुकंपा भरती संदर्भातील  सर्व प्रकरणे मिशन मोडवर निकाली काढली जातील. त्याचबरोबर अनुकंपा भरतीसंदर्भात सर्व  विभागांना आदेश देण्यात आले आहेतअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलिसांच्या कामकाजातील सुधारणागृहनिर्माणआरोग्यमानसिक आरोग्य व इतर सुविधांच्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेप्रवीण दरेकरशशिकांत शिंदेसंजय खोडकेभाई जगतापबंटी पाटील या सदस्यांनीही सहभाग घेतला.

पोलिसांच्या ड्युटीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले कीसर्वप्रथम मुंबईतच 8 तासांची ड्युटी ही संकल्पना लागू करण्यात आली. काही वेळा सण-उत्सव किंवा बंदोबस्ताच्या वेळी यात अपवाद असताततरीही एकूणच पोलिसांची 8 तासाची ड्यूटी आता स्थिर झाली आहे. तसेच पोलिसांना साप्ताहिक सुट्टी देण्याची सुरुवात राज्यभर झाली असूनकाही कारणास्तव सुटी न मिळाल्यास त्याचे ‘एनकॅशमेंट’ही मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आले आहे. आधी ही एनकॅशमेंटची रक्कम कमी होतीती आता वाढवली असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईसह राज्यभरात पोलिसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. तालुका स्तरावरही काम वेगाने सुरू आहे. पोलिस गृह निर्माण महामंडळाचे काम अभूतपूर्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डीजी लोन योजनेचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीही योजना सुरू केली होती. मात्रनंतरच्या सरकारच्या काळात ती बंद झाली होती. आता नव्याने ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली असूनबॅकलॉग निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोलिसांमध्ये जीवनशैलीशी संबंधित वाढणाऱ्या आजारांवर लक्ष देत40 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून एकदा आणि 50 वर्षांवरील पोलिसांसाठी वर्षातून दोनदा आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेचपोलिसांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काउन्सिलिंग व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवादाची विशेष योजना राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले कीनवी मुंबईत पोलिसांसाठी उभारण्यात आलेल्या 10 हजार क्षमतेच्या सदनिकेसाठी शासनाने सहकारी सोसायटीला सर्वतोपरी मदत केली. अशा प्रकारे सहकार्याने पोलिस एकत्र आले तर त्यांच्या गृहनिर्माणासाठी शासनाची संपूर्ण मदत मिळेलअसेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की,  मुंबई व महाराष्ट्र पोलिस दलात गेल्या काही वर्षांत हृदयविकारकर्करोगआत्महत्या अशा विविध कारणांमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले. यात कार्डियाक अरेस्टमुळे 75 मृत्यूकर्करोगामुळे 6 मृत्यू तसेच गेल्या चार वर्षांत 25 आत्महत्या झाल्या त्यात काही कौटुंबिक वादामुळेइतर कारणांमुळे 3 आणि डिप्रेशनमुळे 1 मृत्यू झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक उपाययोजना राबवत असून यात 40 प्रकारच्या आजारांवर मोफत उपचार केले जात आहेत. यासाठी राज्यात 270 हॉस्पिटल्ससोबत टायअप करण्यात आले आहे. टाटा मेमोरियल व ए.के. मेहता यांच्यासोबत कॅन्सर तपासणी शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पोलिसांसाठी योगाध्यानधारणा व व्यायामशाळा सुरू करण्यात आली असल्याचे गृह राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी यावेळी सांगितले.

0000

संजय ओरके/वि.सं.अ/

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे - अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा

 विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज

दिनांक २ जुलै २०२५

वृत्त क्र. २५

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे -

अंमलीपदार्थ तस्करीसंदर्भात ‘मकोका’ अंतर्गत

कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई  दि. २ : ‘एनडीपीएस’अंतर्गत अटक झालेल्या आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा गुन्हे केल्याचे सिद्ध झाल्यास आता संघटित गुन्हेगारीअंतर्गत त्यांच्यावर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा या अधिवेशनातच केली जाईलअशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधान परिषद सदस्य डॉ.परिणय फुकेएकनाथ खडसे यांनी ड्रग तस्करी संदर्भात प्रश्न विचारला होतात्यास मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,  राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र एनडीपीएस युनिट स्थापन करण्यात आले असून त्यात अधिकारी व अंमलदारांची नियुक्तीही केली आहे. जिल्हा स्तरावर समन्वय समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहे. यात गेल्या दोन-अडीच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहेअसेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले कीकेंद्र सरकारच्या मदतीने आता राज्यस्तरीय आणि आंतरराज्यीय समन्वय अधिक प्रभावी झाला आहे. सर्व राज्यांमध्ये ‘इंटेलिजन्स’ शेअरिंग सुरू असून त्यामुळे तस्करांवर एकत्रितपणे कारवाई शक्य झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

व्यसनमुक्तीसाठीची केंद्रे महत्त्वाची असून सध्या त्यांची संख्या आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी योग्य धोरण तयार करून दर्जेदार व्यसनमुक्ती केंद्रांची उभारणी केली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गांजाच्या शेतीवर बंदी असून ती मध्यप्रदेशातही कायदेशीर नाहीहे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले कीगांजागुटखा किंवा तत्सम पदार्थांची तस्करी होत असल्यास त्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.


मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

 मेंढपाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आणि वनसंपत्ती वापरास परवानगी

मेंढपाळ समुदायासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येत असून लवकरच यावर अंतिम निर्णय होईल.

दुधामध्ये होणारी भेसळ रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यासोबतच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी दूधाचे बेस रेट निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावरही यावेळी चर्चा झाली.

०००००००

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

 दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन योजनेचा विचार

दिव्यांग व विधवा महिलांसाठी मानधन देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. घरकुल योजना तसेच विविध समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांना सूचना देण्यात येत आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून यामुळे अशा महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

 ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधावर सविस्तर चर्चा

बैठकीत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व आकृतीबंधाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि अडचणीबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी देण्याचा तसेच त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याच्या मुद्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. ऊस पिकाच्या विविध समस्यांवर उपाय म्हणून लवकरच स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होणार असल्याचे असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi