Wednesday, 9 July 2025

राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्हीसंदर्भात नवे धोरण आणणार

 राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी

सीसीटीव्हीसंदर्भात नवे धोरण आणणार

– गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 25 : सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यासंदर्भात सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधूनपोलीस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर एक समिती स्थापन करून धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.

 सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळेगृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार सिंह यांच्यासह नगर विकास व गृह विभागाचे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांनी आपापल्या स्तरावर CCTV कॅमेरे बसवलेले असले तरी यामध्ये एकसंधपणा नसल्यामुळे सर्व शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधूनपोलीस विभागाच्या माध्यमातून सचिव पातळीवर समिती स्थापन करून सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्याचे धोरण मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा स्तर उंचावण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात  सीसीटीव्ही कॅमेरे उपयुक्त ठरत असूनत्यांचा वापर गुन्‍हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी ठरत आहे. त्यामुळे यापुढे सर्व सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यासाठी नियोजन केले जात असल्याचे श्री. कदम यांनी स्पष्ट केले.

नवीन धोरणानुसार कोणती यंत्रणा कोणत्या प्रकारचे सीसीटीव्ही बसवेलत्यांचा देखभाल खर्चफुटेजयासारखे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित केले जाणार आहेत.

सार्वजनिक ठिकाणची सुरक्षा ही केवळ पोलिसांची जबाबदारी नसूनती संपूर्ण प्रशासनाची सामूहिक जबाबदारी आहेअसेही गृहराज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी नमूद केले.

पवई व तुळशी तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात तीन महिन्यात कृती आराखडा सादर करा

 पवई व तुळशी तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात

तीन महिन्यात कृती आराखडा सादर करा

- मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबईदि. २५ : पवई तलाव व तुळशी आणि विहार तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात येत्या तीन महिन्यात कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमाहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.

पवई तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात मंत्रालयात श्री. शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगरसंजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनसंरक्षक अनिता पाटील यांच्यासह पर्यावरण विभागबृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          दरवर्षी जुलैमध्ये पवई तलाव भरून वाहत असतो. मात्रयंदा जून महिन्यातच पवई तलाव भरून वाहू लागला आहे. त्यामुळे गाळ न काढल्यामुळे हा तलाव लवकर भरला कातसेच तलावातील गाळ काढण्यासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. पवई तलावातील प्रदुषणासंदर्भात ‘मेरी’ संस्थेने सर्वेक्षण केले आहेअसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

          पवई तलावचा परिसर हा ५५७ एकरावर आहे. जलपर्णी वाढल्याने तलाव परिसरातील सांडपाणी रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. पवई व तुळशीविहार तलावातील गाळ काढल्यानंतर त्याची वाहतूक व साठवणुकीसंदर्भात अभ्यास अहवाल तयार करून कृती आराखडा तयार करावा. गाळ काढण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून मदत घेण्यात यावीअशा सूचना श्री. शेलार यांनी यावेळी दिल्या.

०००००

महाराष्ट्रात एका वर्षांत १५.७२ लाख कोटींची गुंतवणूक, १ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती

 महाराष्ट्रात एका वर्षांत १५.७२ लाख कोटींची गुंतवणूक,

१ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती - उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

गेल्या वर्षांत दावोस येथे झालेल्या परिषदेतून महाराष्ट्रात एकूण १५.७२ लाख कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आली असूनया कालावधीत ८० टक्क्यांहून अधिक प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले आहेत. दावोसमध्ये करण्यात आलेल्या ४६ सामंजस्य करारांपैकी २० उद्योगांना जागा देण्यात आली असून आणखी ८ उद्योजकांना लवकरच जागा मिळणार आहेअसे प्रतिपादन उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी केले.

उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले कीरोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतली असून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षांत ५२,००० उद्योजक तयार करण्यात आलेज्यामधून १,०४,००० नवीन रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. तसेचस्थानिक उद्योजकांनी १.२७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आणखी १ लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. त्याचबरोबर गडचिरोलीमध्ये ७५,००० कोटी रुपयांपर्यंत स्टील क्षेत्रात गुंतवणूक झाली असून हा जिल्हा लवकरच "उद्योगनगरी" म्हणून ओळखला जाईल. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात ३०,००० कोटींची गुंतवणूक झाली असून व्हीआयटी सेमीकंडक्टर (२०,००० कोटी) आणि धीरूभाई अंबानी डिफेन्स सिटी (१०,००० कोटी) यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरात ६०,००० कोटींची ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील गुंतवणूक झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले कीराज्य सरकारने जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग परिषदमैत्री पोर्टलआणि स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर अशा उपक्रमांद्वारे उद्योगवाढीचा पाया भक्कम केला आहे. मैत्री पोर्टलवरील ९९ टक्के अर्जांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतील मर्यादा वाढवून मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी १ कोटी आणि सर्व्हिस सेक्टरसाठी ५० लाख रुपये करण्यात आल्या आहेत. या कर्जांवर १७ टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तसेचओबीसीदिव्यांग व पर्यटन क्षेत्रातील स्टार्टअप योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

यावेळी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णनमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंतपणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि ‘नॅसकॉम’ तसेच ‘एमएसएसआयडीसी’ आणि नॅसकॉम यांच्यामध्ये सांमजस्य करार झाले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उद्योग सचिव पी.अन्बळगन आणि आभारप्रदर्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू यांनी केले.

०००

औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल

 औद्योगिक उत्कर्षाकडे महाराष्ट्राची यशस्वी वाटचाल

- राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन

‘एमआयडीसी’ आयोजित महाराष्ट्र उद्योग संवाद कार्यक्रमाचे बीकेसी येथे उद्घाटन

मुंबईदि. २५ : जगाच्या अनेक भागांत युद्ध आणि संघर्षाचं सावट आहेमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत विकास केंद्रित वाटचाल करत असून महाराष्ट्रात आपण औद्योगिक वाढ आणि आर्थिक प्रगतीवर संवाद करत आहोतही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहेअसे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

बीकेसी येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या पुढाकाराने आयोजित "महाराष्ट्र उद्योग संवाद २०२५" या भव्य औद्योगिक परिसंवादाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिओ कन्वेशन सेंटर येथे करण्यात आलेत्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंतपणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावलउद्योग सचिव पी.अन्बळगनएमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासूदेशभरातील उद्योजक तसेच महाराष्ट्रातील एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा आलेख उंचावत असल्याचे गौरवोद्गार काढले.

राज्याच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा उल्लेख करताना राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणालेमहाराष्ट्र देशाच्या जीडीपी मध्ये १४ टक्के हून अधिक योगदान देणारे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राने १.६४ लाख कोटींच्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह भारतातील एकूण एफडीआय पैकी ४० टक्के वाटा मिळवला आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्सचे केंद्र झाले आहेअसे सांगत राज्यपालांनी काही महिन्यांपूर्वी स्टार्टअप उद्योजकांसोबत झालेल्या भेटींचा उल्लेख केला. त्यांनी राज्यातील युवकांमध्ये असलेल्या कौशल्यावर विश्वास व्यक्त करत सांगितले कीअनेक विकसित देश भारताकडे कुशल मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी पाहत आहेत.

विद्यार्थ्यांनी जर्मन, जपानी, चिनी, पोर्तुगीजस्पॅनिशआदी भाषा शिकल्यास त्यांना विविध देशांमध्ये रोजगार मिळणे सुलभ होईल. या दृष्टीने आपण विद्यापीठांना परकीय भाषेचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत सूचित केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले कीवाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे महाराष्ट्राचे जागतिक व्यापारातील स्थान आणखी बळकट होणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम – डावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांवर (MoUs) वर स्वाक्षऱ्या करत १५ लाख नव्या रोजगार निर्मितीचा मार्ग उघडला.

महाराष्ट्रातील ८२.६३ लाख MSME ही भारतातील सर्वात मोठी रजिस्टर्ड एमएसएमई संख्या आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल्ससाठी सुरू करण्यात आलेले महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन राज्याच्या नवकल्पनात्मक दृष्टिकोनाचे पाऊल आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने आपण सर्वांनी मिळून पावले टाकायची आहेत. उद्योग सुलभतानावीन्यआणि सर्वसामान्यांच्या सहभागातून आपण हे लक्ष्य गाठू शकतो," असे सांगून राज्यपालांनी उद्योगजगतातील सर्व सहभागीनवकल्पक आणि विचारवंतांना संवादात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची 

राज्य सरकारची तयारी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबईदि. २ :- शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्नअडचणी समजून घेऊन त्या सोडविणेशेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले कीशेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची शासनाची तयारी आहे. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाहीहे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्रीदोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीशेतकऱ्यांच्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणतीही अडचण असोसरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे आणि राहणार आहे. आम्ही केवळ बोलत नाहीतर प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवतो. शेती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधणेत्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारच्या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्याने आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे पडू देणार नाहीअसे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील बळीराजाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार केला.

राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

 राज्यातील शाळांमध्ये कमी पटसंख्या असूनही शाळा बंद नाही

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

  • शिक्षकांचे योग्य समायोजन होणार

 

मुंबईदि. २ : राज्यातील काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असूनत्या शिक्षकांचे योग्य समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.  विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी कुठलीही शाळा बंद केली जाणार नाहीअसेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच शासनाने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि राज्यमंत्री श्री. भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य जयंत आसगावकरज. मो. अभ्यंकरअमोल मिटकरीअभिजित वंजारीज्ञानेश्वर म्हात्रेएकनाथ खडसेशशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला. 

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीराज्यात सध्या एकूण १ लाख ८ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी सुमारे १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. तरीसुद्धात्या शाळा सुरूच राहतील व त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाहीयाची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे तिथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत आहे. शिक्षकांची कार्यमुक्तता ही समायोजनानंतरच केली जाईल. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तर ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीतअसे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसारअशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य शासनाची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागांत वस्तीगृहांची उभारणीशिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ४७ वस्तीगृहे उभारण्यात आली असून सुमारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले की, 'मुख्यमंत्री माझी शाळासुंदर शाळाहा उपक्रम  वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला असून ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे आणि अनेक खासगी शाळांतील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असूनगरज भासल्यास आमदार निधी वापरूनही तत्काळ उपाययोजना करता येतीलअसेही राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले.

००००

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

 शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. 3 : शासन विद्यार्थ्यांची घटती पटसंख्याशाळाबाह्य विद्यार्थी आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेसंदर्भात गंभीर असून सर्वंकष उपाययोजना राबवत आहे. यु-डायस (UDISE) प्रणालीच्या आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांची संख्या काहीशी घसरलेली असली तरी त्यामागील कारणे समजून घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जात आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. नियम 92 अन्वये अर्धातास चर्चेला उत्तर देतं मंत्री भुसे बोलत होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले कीअनेक विद्यार्थी दहावी नंतर आयटीआयडिप्लोमा आदी अभ्यासक्रमांकडे वळतात. मात्रत्यांच्या शाळेतील रेकॉर्ड अद्ययावत होत नसल्यामुळे ते 'ड्रॉपआउटम्हणून नोंदविले जातात. राज्यात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १ ते १५ जुलै दरम्यान विशेष मोहिम राबवली जात आहे. आधार लिंकिंग आणि अपार आयडी (विद्यार्थ्यांसाठी युनिक कोड) यामार्फत प्रत्येक विद्यार्थ्याचा शिक्षण प्रवास ट्रॅक केला जाणार आहे. सध्या राज्यात ८६% विद्यार्थ्यांचा डेटा संकलित झालेला असून ९५% आधार लिंकिंग पूर्ण झाले असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले कीशिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षणविद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकेगणवेशपोषण आहारस्वच्छ शाळाशुद्ध पिण्याचे पाणीशौचालयेआणि खेळांची सुविधा यासाठी विशेष भर दिला जात आहे. आतापर्यंत 9 हजार उच्चशिक्षित शिक्षक नियुक्त झाले असून आणखी १० हजार भरती प्रक्रियेत आहेत.

मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले कीकोणतीही शाळा बंद होणार नाही आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्ता पूर्ण व आनंददायी शिक्षण मिळावेहे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. या कामात सर्व जनतेने आणि लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावेअसेही आवाहन त्यांनी केले.

Featured post

Lakshvedhi