विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना : राज्यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण करणार

 विधानपरिषद लक्षवेधी सूचना :

राज्यात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीमधील

कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ७ :- नगरपरिषदसाठी नमूद कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही. सर्व नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्यामध्ये होणाऱ्या कर आकारणीच्या बाबत सर्वेक्षण केले जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. विधानपरिषद सभागृहात सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचना क्र.४९६ नुसार विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

यावेळी सदस्य भाई जगताप, सतेज पाटील, प्रसाद लाड, अभिजीत वंजारी, सदाभाऊ खोत, शशिकांत शिंदे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, राज्यात अ वर्ग १५, ब वर्ग ७५, क वर्ग १५८ व १४७ नगरपंचायत आहेत. मालमत्ता कर हा नगरपरिषदेचा आर्थिक उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. नगरपालिकेस विशेष सभेद्वारे ठराव संमत करून कर दर निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. राज्यातील इतर नगरपालिका अथवा नगरपरिषदा ५४ टक्के दराने कर आकारणी करीत असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. नागपूर ही महानगरपालिका असून महानगरपालिकेच्या आमसभेने मंजूर केलेल्या दरानुसार सामान्य कर आकारणी केली आहे. व्यावसायिक इमारतीवरील कर हा निवासी इमारतीच्या कराच्या तुलनेत अधिक असतो.

    नगरपरिषदा कर प्राप्त उत्पन्नातून विविध विकास कामे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन इत्यादी गरजा भागवीत असतात. ब वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर २७ टक्के व किमान २२ टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. क वर्ग नगरपरिषदा कमाल कर 26 टक्के व किमान 21 टक्के मर्यादेच्या आत हा दर असला पाहिजे. कमाल व किमान दरांपेक्षा अन्य वाढीव दराने कर आकारणी करण्याची तरतूद नियमात नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

मुंबई पुनर्विकास, कोळीवाडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती

 मुंबई पुनर्विकास, कोळीवाडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि मेट्रो प्रकल्पांना गती

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. ७ : मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी हद्द निश्चितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. गावठाण, कोळीवाडे आणि आदिवासी पाड्यांसाठी समावेशक गृहनिर्माण धोरण तयार केले जात आहे, ज्यात ३५ लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी नियम 260 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. यात सदस्य ॲड.अनिल परब, प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय, संजय खोडके, विक्रांत पाटील, अमोल मिटकरी, श्रीमती चित्रा वाघ, अमित गोरखे, शिवाजीराव गर्जे, संजय केनेकर, सदाभाऊ खोत आदी सदस्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मुंबईचा सर्वांगीण पुनर्विकास, कोळीवाड्यांचा विकास, गिरणी कामगारांची घरे, झोपडपट्टी पुनर्वसन, चाळ पुनर्विकास, तसेच मुंबई मेट्रोच्या कामांबाबत माहिती दिली.

गिरणी कामगारांसाठी सुरू असलेल्या योजनांतर्गत 13,161 सदनिकांची लॉटरी पहिल्या टप्प्यात पार पडली असून, आणखी 58,000 घरांची योजना अंतिम टप्प्यात आहे. ठाण्यात ५२ हेक्टर जमीन गिरणी कामगारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असल्याची माहिती श्री.देसाई यांनी दिली.

चाळ पुनर्विकासाच्या अनुषंगाने वरळी बीडीडी चाळ प्रकल्पातील ५५६ घरांचा ताबा लवकरच दिला जाणार आहे. तसेच ना.म.जोशी मार्ग आणि वरळीच्या चाळींच्या प्रकल्पांनाही गती देण्यात येत आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २५९ हेक्टर जमिनीवर काम सुरू असून, ६३ हेक्टर जमीन ताब्यात देण्यात आली आहे. 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये २२८ योजनांद्वारे २.१८ लाख घरे उभारली जात आहेत. धारावीसह केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असून, केंद्राकडून ‘नो ऑब्जेक्शन’ मिळवण्यासाठी सतत पाठपुरावा सुरू आहे.

मेट्रो प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत श्री. देसाई म्हणाले की, एकूण ६४७ किमीपैकी ४५६ किमीचे काम पूर्ण झाले असून १५३ किमी मार्ग कार्यान्वित झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई विमानतळ या मार्गाचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे.

पोलिस वसाहतींबाबत ५६ पैकी २७ ठिकाणी ५६५५ निवास उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. चांदिवलीतील धोकादायक पोलीस इमारतींच्या पुनर्विकासातून ५८५ क्वार्टर्स उपलब्ध होणार आहेत.

प्रकल्प अर्धवट सोडणाऱ्या विकसकांवर दंडात्मक कारवाई होईल, असे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, भोगवाटा प्रमाणपत्राशिवाय दिलेल्या ताब्यांवर ५०० रुपये प्रति चौ.मी. दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.

बांद्रा पूर्व येथील शासकीय वसाहत पुनर्वसनाच्या समितीबाबत श्री.देसाई यांनी सांगितले की या समितीमध्ये स्थानिक आमदारांचा समावेश करण्यात आला असून यात  सुहास आडिवडेकर, किरण पावसकर, ईशान सिद्धिकी आणि महेश पारकर यांचा समावेश केलेला आहे.

नाशिक येथील जलसंपदा यांत्रिक विभागाच्या देयकासंदर्भात चौकशी करणार

 वृत्त क्र. १०८

नाशिक येथील जलसंपदा यांत्रिक विभागाच्या

देयकासंदर्भात चौकशी करणार

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. ७ : जलसंपदा विभागाच्या नाशिक येथील यांत्रिकी विभागात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता ८ ऑगस्ट २०१९ ते १८ जून २०२५  या कालावधीत कार्यरत होते.  या कार्यकाळातील  कंत्राटदारांना अदा केलेल्या देयकांची चौकशी करून यासंदर्भात उचित कार्यवाही केली जाईल, असे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

सदस्य हिरामण खोसकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी सहभाग घेतला.

जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांची ३० मे २०२५ च्या शासन आदेशान्वये बदली झाली. बदली आदेश प्राप्त झाल्यापासून बदलीने कार्यमुक्त होईपर्यंत त्यांनी काही कंत्राटदारांची देयके अदा केली. ही देयके अदा करताना अनियमितता, गैरव्यवहार झाला असल्यास एक महिन्याच्या  आत त्याची विभागीय चौकशी केली जाईल. त्यानंतर संबंधितावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही जलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी सांगितले

००००

मुंबई शहरात कालबद्ध कार्यक्रम राबवून दफन भूमीची सुविधा करणार

 मुंबई शहरात कालबद्ध कार्यक्रम राबवून दफन भूमीची सुविधा करणार

- मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. ४ : मुंबई शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता शहरात वाढीव दफनभूमीची सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. शहरात महापालिकेच्या अंतर्गत विकास नियोजनानुसार (डिपी प्लॅन) असलेल्या दफनभूमीच्या आरक्षणांच्या जागांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. या जागांवर आवश्यकतेनुसार दफनभूमीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ९० दिवसांचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्याचे निर्देश उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाला विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

 

दहिसर परिसरातील कांदरपाडा येथील दफनभूमी बाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य असलम शेख, अमित देशमुख, सना मलिक, रईस शेख, कॅप्टन तमिल सेल्वन यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

 

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये ख्रिश्चन धर्मियांसाठी महापालिकेच्या व्यवस्थापन अंतर्गत १० दफनभूमी आहेत, तर खासगी व्यवस्थापनाखाली ४२ दफनभूमी आहेत. तसेच मुस्लिम धर्मियांसाठी महापालिकेच्या व्यवस्थापन अंतर्गत १७ दफनभूमी असून खासगी व्यवस्थापनाखाली ६७ दफनभूमी आहेत.

 

नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये दफनभूमी, स्मशानभूमीमध्ये अंत्यसंस्कार संदर्भात विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल. यामध्ये लोकसंख्या वाढ, शहराचा विस्तार आणि उपलब्ध सुविधा यांचा अभ्यास करून ही कार्यप्रणाली तयार करण्यात येईल. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही श्री. सामंत यावेळी म्हणाले.

बरखा राणी

 *कल हम भी*

*बारिश में छपाके*

*लगाया करते थे...*

*आज इसी बारिश में*

*कीटाणु देखना सीख गये!!*

*कल बेफिक्र थे कि*

*माँ क्या कहेगी*

*आज बारिश से*

*मोबाइल बचाना सीख गये!!*

*कल दुआ करते थे कि*

*बरसे बेहिसाब*

*तो छुट्टी हो जाए...*

*अब डरते हैं कि रुके ये बारिश*

*कहीं दफ़्तर ना छूट जाये!!*

*किसने कहा कि*

*नहीं आती वो*

*बचपन वाली बारिश...*

*हम ख़ुद अब काग़ज़ की*

*नाव बनाना भूल गए!!*

*बारिश तो अब भी बारिश ही है*

*बस हम अपना ज़माना भूल गये ......*

कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार

 कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत

संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार

-         पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई, दि. 7 :- बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पहाडी गोरेगाव येथील कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटरच्या आत बफरझोनमधील अवैध भराव करून होत असलेल्या कामाची पाहणी आमदार व अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष भेट देऊन करण्यात येईल. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर सर्व संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यकता असल्यास चौकशी समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.

    पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मौजे पहाडी गोरेगाव, (ता. बोरीवली) येथील खासगी जागेवर सुमारे ३०० एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र हे समुद्रकिनारी आणि कांदळवन क्षेत्रात आहे. मंजूर सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडानुसार सी आर झेडच्या क्षेत्राच्या बाहेरील भूखंड ना विकास क्षेत्र (NDZ) मधुन वगळून "निवासी" (R-zone) क्षेत्र करण्यात आला आहे. ही जमीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (National Law University of Mahrashtra) करिता राखीव ठेवण्यात आली आहे. 

              हे क्षेत्र विकास करताना खासगी विकासक यांनी कांदळवनापासून ५० मीटर अंतराच्या आतमध्ये बफरझोनमधील भराव टाकून सपाटीकरण केल्याचे, कांदळवन वृक्षांचे नुकसान झाले असल्याचे अनधिकृत भरणी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेचा गंभीर -हास होत आहे. यामुळे 2024 मध्ये कारवाई करण्यात आली. दंड वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. भरणीचे काम करणाऱ्या विरुध्द ओशिवरा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद झाला आहे असे मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

काश्मीरमध्ये मराठी कविता व पुस्तकांच्या गावाची निर्मिती करणार

 काश्मीरमध्ये मराठी कविता व पुस्तकांच्या गावाची निर्मिती करणार

- मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत

राज्य शासन मराठी भाषेच्या विकास आणि संवर्धनासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. केंद्र शासनाने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. शासनाने मराठीच्या प्रचार व प्रसारासाठी दिल्ली येथील जवाहर नेहरू विद्यापीठामध्ये मराठी अध्यासन केंद्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने अध्यासन केंद्रही या विद्यापीठात सुरू करण्यात येत आहे. तसेच काश्मीरमध्ये मराठी कविता व पुस्तकांचे गावाची निर्मिती करण्यात येणार आहे, असे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावर उत्तर देताना सांगितले.

मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मराठी भाषा भावनासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  या भवनाचे काम सुरू करण्यात आले असून ऐरोलीमध्ये उपकेंद्रही सुरू करण्यात येत आहे.  केवळ देशातच नाही, तर जगभरात मराठीच्या प्रचार - प्रसारासाठी राज्य शासन काम करीत आहे.  त्या अंतर्गत विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. तसेच जगभरात मराठी भाषा बोलणाऱ्या सर्व ७४ देशांमध्ये बृहन्मराठी मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे. आतापर्यंत केवळ १७ ठिकाणी ही मंडळे कार्यरत आहेत. मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी मराठी अनुदान मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेप्रमाणे प्राकृत भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र शासनाने दिला आहे.  प्राकृत भाषेच्या संवर्धन व विकासासाठीही केंद्र शासन मराठी भाषेप्रमाणे निधीची तरतूद करणार आहे. मराठी भाषा विकास विभागाच्या निधीमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.

0000