*कल हम भी*
*बारिश में छपाके*
*लगाया करते थे...*
*आज इसी बारिश में*
*कीटाणु देखना सीख गये!!*
*कल बेफिक्र थे कि*
*माँ क्या कहेगी*
*आज बारिश से*
*मोबाइल बचाना सीख गये!!*
*कल दुआ करते थे कि*
*बरसे बेहिसाब*
*तो छुट्टी हो जाए...*
*अब डरते हैं कि रुके ये बारिश*
*कहीं दफ़्तर ना छूट जाये!!*
*किसने कहा कि*
*नहीं आती वो*
*बचपन वाली बारिश...*
*हम ख़ुद अब काग़ज़ की*
*नाव बनाना भूल गए!!*
*बारिश तो अब भी बारिश ही है*
*बस हम अपना ज़माना भूल गये ......*
कांदळवनच्या बफरझोनमधील भरावाबाबत
संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेणार
- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे
मुंबई, दि. 7 :- बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील पहाडी गोरेगाव येथील कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटरच्या आत बफरझोनमधील अवैध भराव करून होत असलेल्या कामाची पाहणी आमदार व अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष भेट देऊन करण्यात येईल. प्रत्यक्ष पाहणीनंतर सर्व संबंधित विभागांसमवेत संयुक्त बैठक घेऊन आवश्यकता असल्यास चौकशी समिती नेमण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री मुंडे बोलत होत्या. यावेळी सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला होता.
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, मौजे पहाडी गोरेगाव, (ता. बोरीवली) येथील खासगी जागेवर सुमारे ३०० एकर पेक्षा अधिक क्षेत्र हे समुद्रकिनारी आणि कांदळवन क्षेत्रात आहे. मंजूर सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडानुसार सी आर झेडच्या क्षेत्राच्या बाहेरील भूखंड ना विकास क्षेत्र (NDZ) मधुन वगळून "निवासी" (R-zone) क्षेत्र करण्यात आला आहे. ही जमीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (National Law University of Mahrashtra) करिता राखीव ठेवण्यात आली आहे.
हे क्षेत्र विकास करताना खासगी विकासक यांनी कांदळवनापासून ५० मीटर अंतराच्या आतमध्ये बफरझोनमधील भराव टाकून सपाटीकरण केल्याचे, कांदळवन वृक्षांचे नुकसान झाले असल्याचे अनधिकृत भरणी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामुळे पर्यावरणीय आणि जैवविविधतेचा गंभीर -हास होत आहे. यामुळे 2024 मध्ये कारवाई करण्यात आली. दंड वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. भरणीचे काम करणाऱ्या विरुध्द ओशिवरा पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद झाला आहे असे मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
काश्मीरमध्ये मराठी कविता व पुस्तकांच्या गावाची निर्मिती करणार
- मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत
राज्य शासन मराठी भाषेच्या विकास आणि संवर्धनासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. केंद्र शासनाने नुकताच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. शासनाने मराठीच्या प्रचार व प्रसारासाठी दिल्ली येथील जवाहर नेहरू विद्यापीठामध्ये मराठी अध्यासन केंद्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने अध्यासन केंद्रही या विद्यापीठात सुरू करण्यात येत आहे. तसेच काश्मीरमध्ये मराठी कविता व पुस्तकांचे गावाची निर्मिती करण्यात येणार आहे, असे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावर उत्तर देताना सांगितले.
मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मराठी भाषा भावनासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या भवनाचे काम सुरू करण्यात आले असून ऐरोलीमध्ये उपकेंद्रही सुरू करण्यात येत आहे. केवळ देशातच नाही, तर जगभरात मराठीच्या प्रचार - प्रसारासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. त्या अंतर्गत विश्व मराठी संमेलनाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. तसेच जगभरात मराठी भाषा बोलणाऱ्या सर्व ७४ देशांमध्ये बृहन्मराठी मंडळाची स्थापना करण्यात येत आहे. आतापर्यंत केवळ १७ ठिकाणी ही मंडळे कार्यरत आहेत. मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी मराठी अनुदान मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेप्रमाणे प्राकृत भाषेलाही अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र शासनाने दिला आहे. प्राकृत भाषेच्या संवर्धन व विकासासाठीही केंद्र शासन मराठी भाषेप्रमाणे निधीची तरतूद करणार आहे. मराठी भाषा विकास विभागाच्या निधीमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
0000
सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा
पहिला टप्पा पूर्ण होणार - मंत्री उदय सामंत
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या विमानतळाच्या विकासाचा पहिला टप्पा सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. या विमानतळाचे सप्टेंबरपर्यंत उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या ठरावावरील उत्तर देताना दिली.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई शहरातील रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटीकरण रस्ते योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत बरीच रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पुढील दोन वर्षांनी मुंबईकरांना खड्डे मुक्त प्रवासाचा अनुभव येईल. या कामामुळे पर्यावरणावर परिणाम होणार नसून याबाबत महापालिकेने काळजी घेतली आहे. ' बेस्ट' या उपक्रमाला यावर्षी १ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली असून आवश्यकतेनुसार आर्थिक मदत महापालिकेच्यावतीने देण्यात येते. महापालिकेने आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाला ११ हजार ४०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अंधेरी पूर्व भागामध्ये आवश्यकता आणि गरजेनुसार नवीन रुग्णालयाची निर्मिती महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येईल.
मुंबई शहराच्या २०३४ च्या विकास नियोजनात (डिपी) मध्ये कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्यात येईल. तसेच म्हाडा यंत्रणेच्या मुंबई शहरातील पुनर्विकासाची पद्धत उपनगरातील आणण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकासासाठी आठ विविध एजन्सी कार्यरत आहेत. या एजन्सीच्या प्रभावी कार्यासाठी त्यांचा समन्वय करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत म्हणाले.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मुंबई बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना हक्काचे घर घेण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. गिरणी कामगारांची घरे बांधण्यात येत असून बीडीडी चाळींचा प्रश्नही सोडविण्यात येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना नवीन नियमांचा अंमल करण्यात येत आहे. यामध्ये आशिया खंडातील गृहनिर्माणातील सर्वात मोठ्या 'समूह विकास' या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. यामधून घरांची निर्मिती करण्यात येत आहे.
विधिमंडळ अधिवेशन कामकाज
दिनांक ७ जुलै २०२५
वृत्त क्र. ११२
राज्यात तीन वर्षात ६२ हजार नवउद्योजकांची निर्मिती
- उद्योगमंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ७ : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये देशात महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. राज्याची टक्केवारी ८५ ते ८७ असून गेली तीन वर्ष सातत्याने राज्यात परकीय गुंतवणुक येण्याचा ओघ वाढत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी गुंतवणूक असलेल्या स्टील उद्योग आल्यामुळे औद्योगिक जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याची ओळख निर्माण होत आहे. या उद्योगस्नेही वातावरणामुळे राज्यात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत मागील तीन वर्षात ६२ हजार नव उद्योजक निर्माण झाले आहेत, अशी माहिती उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना दिली.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात निर्माण होत असलेल्या स्टील हबमुळे चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आदी जिल्ह्यात स्टील उद्योगाची परिसंस्था निर्माण होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे ६० हजार कोटी, रत्नागिरी जिल्ह्यात ३० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली आहे. राज्यात सर्व विभागात समतोल औद्योगिक विकास करण्याची शासनाची भूमिका आहे. उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्ह्यात जिल्हा उद्योग परिषद उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमातून यावर्षी १ लाख ४५ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विश्वकर्मा योजना अंमलबजावणी करण्यामध्ये राज्य देशात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये आहे. मधाचे गाव योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
राज्यात मागणीनुसार आवश्यकतेप्रमाणे औद्योगिक वसाहती स्थापन करण्यासाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहती सुरू करण्यात येतील. छत्रपती संभाजीनगर येथील ऑरिक सिटी, म्हसवड कॉरिडॉर, दिघी पोर्ट कॉरिडर राज्याच्या उद्योग समृद्धीत भर घालणार आहे. उद्योजकांना ताकद व उद्योगांच्या विकासासाठी राज्य शासन तत्पर आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.
Maharashtra Governor attends International Year
of Cooperatives Programme in Raj Bhavan
Maharashtra Governor C. P. Radhakrishnan presided over a programme organized by the Department of Cooperation, Marketing And Textile, Government of Maharashtra to celebrate the International Cooperative Year 2025 and the Foundation Day of Union Ministry of Cooperation at Raj Bhavan, Mumbai on Mon (7 July).
The Governor felicitated the office bearers of the 112- year old Mahim Cooperative Society Palghar and planted a sapling as part of 'Ek Ped Ma Ke Naam'.
Minister of Cooperation Babasaheb Patil, Minister for Skill Development, Entrepreneurship and Innovation Mangal Prabhat Lodha, Minister of State for Cooperation and Home Dr Pankaj Bhoyar, Commissioner of Cooperation Deepak Taware, Joint Secretary Santosh Patil and officers and staff of State Cooperation Department were present.
०००
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वर्षानिमित्त राजभवन येथे कार्यक्रम संपन्न
महाराष्ट्राने अमूल, मदर डेअरी प्रमाणे दुधाचा ब्रँड निर्माण करावा
- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन
मुंबई, दि. ७ : दुधाच्या उत्पादनात सहकाराच्या माध्यमातून ज्याप्रमाणे गुजरात राज्याने 'अमूल', दिल्लीने 'मदर डेअरी' व कर्नाटकने 'नंदिनी' ब्रँड तयार केला त्याप्रमाणे महाराष्ट्राने सहकार संस्थांच्या माध्यमातून दुधाचा सामायिक ब्रँड निर्माण करावा, अशी सूचना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.
आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ तसेच केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापना दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे राजभवन येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.
कार्यक्रमाला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, सहकार व गृह राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहकार विभागातील सहसचिव संतोष पाटील यांसह सहकार विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत निर्माण करायचा असेल तर विकास सर्वसामायिक झाला पाहिजे असे सांगून सहकार यशस्वी झाले तरच विकास सर्वसमावेशक होईल. सहकार चळवळीतून नेतृत्व तयार झाले पाहिजे. सहकार चळवळीने महाराष्ट्राला प्रगल्भ राजकीय नेतृत्व दिले आहे. 'मी' पणाने सहकार क्षेत्राचा विस्तार होत नाही, तर सहकार क्षेत्रासाठी 'आम्ही' ही संघभावना ठेवून काम केले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.
सहकार क्षेत्रात अभ्यासू व प्रशिक्षित लोक येणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने राज्यातील ज्या क्षेत्रात सहकार चळवळ सशक्त आहे, त्या परिसरातील विद्यापीठामध्ये सहकार विषयक पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे राज्यपालांनी सांगितले.
सिक्कीम हे राज्य पूर्ण सेंद्रिय शेती करणारे राज्य झाले आहे. आज सेंद्रिय अन्नधान्याची मागणी वाढली आहे असे नमूद करून सहकार तत्वातून तालुकानिहाय सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याबाबत विचार झाला पाहिजे. सेंद्रिय शेती शेतकऱ्यांवर लादता येणार नाही, तर ती शेतकऱ्यांची चळवळ झाली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. सहकारी साखर कारखान्यांचे आधुनिकीकरण झाले नाही तर ते टिकणार नाहीत असे राज्यपालांनी नमूद केले.
महाराष्ट्र ही सहकाराची जन्मभूमी असून सहकार चळवळ राज्यात ब्रिटिश काळापासून सुरु आहे. आज देशातील ३० कोटी लोक सहकाराशी जोडले असून देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी अधिकाधिक लोक या चळवळीशी जोडले जावे असे सांगताना देशात महिलांनी देखील सहकारी संस्था निर्माण कराव्या असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी केले.
राज्यात अनेक साखर कारखाने, पतसंस्था व सहकारी बँकांचे जाळे असून ग्रामीण भागाचा विकास करणाऱ्या सहकार संस्था सक्षम झाल्या पाहिजेत. सहकार चळवळ मजबूत होण्यासाठी सहकार विद्यापीठ स्थापन करणे आवश्यक आहे व तेथे अधिकाऱ्यांसह जनप्रतिनिधींचे देखील प्रशिक्षण झाले पाहिजे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
राज्यात ४२५ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांचा सार्वजनिक - खासगी भागीदारीतून कायापालट केला जात असून सहकार विभागाला देखील तेथे अभ्यासक्रम सुरु करता येईल, असे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
सहकारावर आधारित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने देशात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय निर्माण करण्यात आल्याचे नमूद करून गावागावातील सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण झाले पाहिजे तसेच सायबर घोटाळे होऊ नये यासाठी 'वॉर रूम' तयार केली पाहिजे, असे सहकार राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर यांनी यावेळी सांगितले.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी यावेळी राज्यपालांसमोर सहकार विभागाच्या विविध उपक्रमांबाबत सादरीकरण केले. राज्यात एकूण २,१६,४७२ सहकारी संस्था असून त्यापैकी २१,१६५ प्राथमिक कृषी संस्था, ४२७ नागरी सहकार बँक, २०,५४६ नागरी सहकारी पतसंस्था तसेच १ लाख २६ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका असून १.२१ कोटी सदस्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकार विभागाने वृक्ष लागवडीचे कार्य देखील गांभीर्याने घेतले असून आतापर्यंत १.२५ लाख वृक्षांची लागवड केली असल्याचे सहकार विभागातील सहसचिव संतोष पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
यावेळी पालघर जिल्ह्यातील ११२ वर्षे जुन्या माहीम सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचा राज्यपालांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात सत्कार करण्यात आला, तर 'एक पेड माँ के नाम' उपक्रमांतर्गत राज्यपालांच्या हस्ते राजभवन येथे वृक्षारोपण करण्यात आले.
०००
