भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को केंद्रीकृत रूप से शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है

 भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को

केंद्रीकृत रूप से शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है

– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

 

मुंबई, दिनांक 12 जून : भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार, मतदाताओं के नामों को केंद्रीकृत प्रणाली के तहत शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार मतदाता सूची मतदान केंद्र-स्तर पर तैयार की जाती है। यह सूची राज्य भर में 288 मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (EROs) द्वारा लगभग एक लाख बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की क्षेत्रीय जांच के बाद तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लगातार संवाद किया जाता है। आपत्ति दर्ज करने और अपील करने के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतदाता सूची में नामों के जोड़े या हटाए जाने को लेकर कुछ अतिरंजित दावे किए गए हैं, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से संबंधित कुछ समाचार लेखों के संदर्भ में कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है, ऐसा भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य की ओर से बताया गया है।

अगस्त 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था और लगभग एक लाख मतदान केंद्रों के लिए प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई गई थी।

लेख में प्रस्तुत महाराष्ट्र की मतदाता संख्या में वृद्धि से संबंधित जानकारी भ्रामक है। वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :

2019 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 1.39 करोड़ नए नाम जोड़े गए और 1.07 करोड़ नाम हटाए गए। यानी कुल शुद्ध वृद्धि 32.25 लाख मतदाताओं की रही।

2024 लोकसभा से 2024 विधानसभा चुनाव के बीच 48.82 लाख नए नाम जोड़े गए और 8 लाख नाम हटाए गए, जिससे कुल शुद्ध वृद्धि 40.81 लाख रही। इनमें से 18 से 29 आयु वर्ग के 26 लाख से अधिक नए मतदाता थे।

कुल मिलाकर, 2019 से 2024 लोकसभा चुनाव तक 1.39 करोड़, और 2024 लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक 48.82 लाख नामों की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रक्षेपित वयस्क जनसंख्या से अधिक मतदाता संख्या पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई भी जनसंख्या आंकड़ा केवल सांख्यिकीय अनुमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया वास्तविक फॉर्म भरने, क्षेत्रीय सत्यापन और कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और मान्यता प्राप्त सभी दलों के साथ निरंतर समन्वय में की जाती है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 28,421 बीएलए नियुक्त किए थे। चुनाव परिणाम आने तक इन एजेंटों या कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार द्वारा कोई गंभीर शिकायत नहीं की गई थी। यह मुद्दा चुनाव परिणामों के बाद ही उठाया गया।

मतदाता सूची का वितरण :

मतदाता सूची प्रतिवर्ष सहभागितात्मक प्रक्रिया द्वारा अद्यतन की जाती है। इस प्रक्रिया में प्रारूप और अंतिम सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क दी जाती हैं। यही प्रक्रिया 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी अपनाई गई थी और राजनीतिक दलों को सूची दी गई थी।

2024 विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त पूर्ण मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 33 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देकर निर्धारित शुल्क के साथ मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नवंबर 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद भी इसी प्रकार के मुद्दे उठाए थे, जिनका चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को विस्तृत उत्तर दिया था। यह उत्तर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लिंक : https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D

 

भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

 भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात

समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही

- मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

मुंबई, दि. १२ : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, मतदारयादी मतदानकेंद्रनिहाय तयार करण्यात येते. राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) ही यादी जवळपास एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणी करून तयार केली. या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी, सतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगाने, काही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या

स्वामी विवेकानंद विद्यालयाचे वर्ग मूळ मान्य ठिकाणीच स्थलांतरित

 स्वामी विवेकानंद विद्यालयाचे वर्ग मूळ मान्य ठिकाणीच स्थलांतरित

- शालेय शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

 

मुंबई, दि. 13 : चेंबूर येथील विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीच्या स्वामी विवेकानंद विद्यालय या शाळेचे वर्ग मूळ मान्य ठिकाणीच स्थलांतरित करण्यात आले असून त्यास बहुसंख्य पालकांचा प्रतिसाद प्राप्त झाला असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

विवेकानंद एज्युकेशन सोसायटीचे स्वामी विवेकानंद विद्यालय, सिंधी सोसायटी, चेंबूर या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे पूर्वकल्पना न देता अन्य शाळेत स्थलांतर झाल्याच्या आशयाच्या बातम्या काही माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने शिक्षण उपनिरीक्षक, उत्तर विभाग, चेंबूर मुंबई यांनी चौकशी करुन, या शाळेचे वर्ग मूळ मान्य ठिकाणीच स्थलांतरित करण्यात आले असून त्यास बहुसंख्य पालकांचा प्रतिसाद प्राप्त झालेला आहे. सदर स्थलांतर हे नियोजनपूर्वक बहुतांश पालकांशी सुसंवाद साधून करण्यात आले असल्याबाबत कळविले आहे, अशी माहिती मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी दिली आहे.

शाहिदी शताब्दी व गुरु-ता-गद्दीसमागमाचे आयोजन नांदेड येथे १५ व १६ नोव्हेंबर, नागपूर येथे ६ डिसेंबर, नवी मुंबई येथे २१ व २२ डिसेंबर २०२५ दरम्यान करण्याचे नियोजन आहे

 शाहिदी शताब्दी व गुरु-ता-गद्दी समागमच्या यशस्वी आयोजनासाठी

राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

समागम कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी राज्यस्तरीय समितीची बैठक

मुंबई, दि. १३ : गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांचा ३५० वा शाहिदी आणि गुरुगोविंद सिंगजी यांचे ३५० वा गुरु-ता-गद्दी समागम कार्यक्रमाचे आयोजन राज्यात नांदेड, नागपूर व मुंबई या तीन ठिकाणी करण्यात येईल. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देली. या कार्यक्रमांमधून श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी व गुरुगोविंद सिंगजी यांचा इतिहास निश्चितच पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविता येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

वर्षा निवासस्थानी श्री गुरु तेग बहादूर ३५० शाहिदी समागम व गुरु गोविंद सिंग गुरु-ता-गद्दी समागम कार्यक्रमाच्या आयोजनबाबत राज्यस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. बैठकीस राज्यस्तरीय समितीचे मार्गदर्शक संत ज्ञानी हरनाम सिंहजी खालसा, धर्मगुरू संत श्री बाबूसिह महाराज, संत रघुमुनीजी महाराज, गोपाल चैतन्यजी महाराज, शरद ढोले उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, संघर्ष काळात समाजाचे शोषण होत असताना गुरु तेग बहादूर यांनी समाजासाठी समर्पण केले. औरंगजेबाच्या जुलमी राजवटीत होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला. समाजासाठी ते शहीद झाले, हा इतिहास पुढील पिढीला कळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या कार्यक्रमांमधून मागील इतिहास सांगणे हेच अपेक्षित नाही, तर या पिढीच्या असलेल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव त्यांना करून देण्यात येणार आहे.

देशाच्या मजबूतीकरणासाठी लढणाऱ्या लोकांचा हा कार्यक्रम असणार आहे. वेगवेगळे समाज एकत्र येऊन हा कार्यक्रम होणार आहे. या सर्वांच्या एकजुटीतून देश घडविण्याची आणि आपला इतिहास हा समाजाच्या माध्यमातून नवीन पिढीपर्यंत पोहोचविण्याची ही एक संधी असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी राज्यस्तरीय समितीचे समन्वयक रामेश्वर नाईक यांनी माहिती दिली. समागमाचे आयोजन नांदेड येथे १५ व १६ नोव्हेंबर, नागपूर येथे ६ डिसेंबर, नवी मुंबई येथे २१ व २२ डिसेंबर २०२५ दरम्यान करण्याचे नियोजन आहे. बैठकीच्या सुरुवातीला मार्गदर्शक संत श्री बाबूसिंहजी महाराज, संत ज्ञानी हरनाम सिंहजी खालसा, शरदराव ढोले यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.

बैठकीला मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराज, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, अपर पोलिस महासंचालक निखिल गुप्ता आदी उपस्थित होते.

००००

पंढरपूरची वारी जगातील अद्भुत परंपरा असल्याचे राज्यपालांचे प्रतिपादन

 आषाढी एकादशी निमित्त राज्यपालांची श्री शृंगेरी शंकर मठाला भेट

पंढरपूरची वारी जगातील अद्भुत परंपरा असल्याचे राज्यपालांचे प्रतिपादन

 

मुंबई, दि.7  :  राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांनी आषाढी एकादशी निमित्त चेंबूर येथील श्री शृंगेरी शंकर मठ शारदा मंदिराला भेट देऊन मंदिरातर्फे रविवारी (दि. 6 जुलै) आयोजित आषाढी एकादशी सांस्कृतिक कार्यक्रमात भाग घेतला. यावेळी उपस्थित भाविकांशी संवाद साधताना राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या अध्यात्मिक व सांस्कृतिक परंपरांचा गौरव केला. अनेक शतकांपासून अव्याहत सुरु असलेली पंढरपूरची वारी ही जगातील अद्भुत लोकपरंपरा असून श्रद्धा, भक्ति व समतेची ही वारी गरीब - श्रीमंत व तरुण - वृद्ध असे सर्व भेद मिटवणारी असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी यावेळी केले.

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्र ही संतांची भूमी असून या भूमीने जगाला संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ, समर्थ रामदास असे अनेक संतश्रेष्ठ दिले आहे. संत नामदेवांनी भागवत धर्माची पताका पंजाबपर्यंत पोहोचवली आहे. महाराष्ट्र भूमीने देशाला छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक दिले असून महाराजांनी स्वधर्माचे रक्षण करताना इतर धर्मांचा यथायोग्य आदर केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सच्चे धर्मनिरपेक्ष शासक होते. भारतीय लोक देखील स्वभावत:च धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार करणारे आहेत असे राज्यपालांनी सांगितले.

मंदिरातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या मानवतावादी कार्याबद्दल विश्वस्तांचे अभिनंदन करून सुवर्ण भारती आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टर्स व आरोग्य सेवकांना राज्यपाल श्री.राधाकृष्णन यांनी कौतुकाची थाप दिली. यावेळी राज्यपालांच्या उपस्थितीत अन्नछत्र चालविण्यात योगदान देणाऱ्या महिला स्वयंसेविकांचा सत्कार करण्यात आला.

श्री शृंगेरी शंकर मठ शारदा मंदिराचे मानद व्यवस्थापक डॉ. जी. मुथुकृष्णन यांनी आपल्या प्रास्ताविकात मंदिरातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या धार्मिक अनुष्ठानाची तसेच सामाजिक उपक्रमांची माहिती दिली. श्री शृंगेरी शंकर शारदा पिठाचे जगद्गुरू शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ यांच्या सन्यास दीक्षेचे यंदा पन्नासावे वर्ष असून त्यांच्या प्रेरणेने मंदिरातर्फे धार्मिक अनुष्ठानाशिवाय अन्नदान व वैद्यकीय सेवा देण्याचे कार्य केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंदिरातर्फे गरजू रुग्णांसाठी वैद्यकीय सेवेकचे मोठे कार्य केले जात असून आतापर्यंत 1 लाख लोकांनी त्याचा लाभ घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री शृंगेरी शंकर मठ शारदा मंदिरातर्फे 300 महिलांना शिलाई यंत्र देण्यात आले असून मानसिक दृष्ट्या दिव्यांग मुलांसाठी कार्य करणाऱ्या नाशिक, बदलापूर व  सातारा येथील संस्थेला मदत केली जात असल्याचे मंदिराच्या सुवर्ण भारती आरोग्य केंद्राचे विश्वस्त डॉ. कुमारस्वामी  यांनी सांगितले.

सुरुवातीला राज्यपालांनी श्री शृंगेरी शंकर मठ येथील देवी शारदा, श्री गणेश व शंकराचार्य यांच्या प्रतिमांचे दर्शन घेतले. कार्यक्रमाला मंदिराचे विश्वस्त मोहन सुब्रमण्यम, जुना हनुमान मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त सुबोध आचार्य, राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, उपसचिव एस राममूर्ती आदी उपस्थित होते.   

यावेळी आषाढी एकादशीनिमित्त गायिका पूजा गोपालन व त्यांच्या संगीत कला चमूने यांनी मराठी, हिंदी व तामिळ अभंग व भक्तिगीतांचा कार्यक्रम सादर केला.

 

नंदुरबारमध्ये अयोग्य दर्जाचे खाद्यतेल प्रकरणात दोषींवर कारवाई करण्यात येणार

 नंदुरबारमध्ये अयोग्य दर्जाचे खाद्यतेल प्रकरणात

दोषींवर कारवाई करण्यात येणार

-मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. ७ : नंदुरबार जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) केलेल्या तपासणीत काही खाद्यतेल नमुने अयोग्य दर्जाचे आढळून आले असून, याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात येणार असून संबंधित कंपनी बंद करण्याची कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. 

 

याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य समीर कुणावार, हिरामण खोसकर यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

 

मंत्री श्री.झिरवाळ म्हणाले, दि. १० मार्च २०२५ रोजी अक्कलकुवा येथील मे. गोपाल प्रोव्हिजन या आस्थापनाची तपासणी करताना महिका ब्रँडचे रिफाईन्ड सोयाबीन तेल व कमला ब्रँडचे शेंगदाणा तेल या अन्नपदार्थांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार हे नमुने अन्न सुरक्षा मानकांनुसार अप्रमाणित आढळले. विक्रेत्याने अपील केल्यामुळे नमुने फेरविश्लेषणासाठी सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, मैसूर येथे पाठविण्यात आले आहेत. सन २०२४-२५ या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्यात खाद्यतेलाचे एकूण १२ नमुने तपासण्यात आले असून त्यापैकी ५ नमुने अयोग्य दर्जाचे घोषित करण्यात आले आहेत. त्यातील २ प्रकरणांमध्ये अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत कारवाई सुरू असून उर्वरित ३ नमुने रेफरल प्रयोगशाळेकडून तपासणी अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

 अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर पावले उचलली जातील असे मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले

पीएमजीपी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत एक महिन्याच्या आत बैठक

 पीएमजीपी इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत एक महिन्याच्या आत बैठक

-मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. ७ : पीएमजीपी (प्रधानमंत्री गृह प्रकल्प) योजनेतील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत येत्या एक महिन्याच्या आत बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी समितीचे सदस्य आणि म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार असल्याची माहिती, मंत्री शंभूराज देसाई विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

याबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अमीन पटेल योगेश सागर, ज्योती गायकवाड यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

 

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, उमरखाडी पुनर्वसन समितीच्या वतीने समूह पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र या प्रस्तावासोबत खाजगी मालकांची आवश्यक संमती सादर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे खाजगी मालकांच्या इमारतींचा समावेश समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये करणे शक्य नसल्याचे मंडळाने त्यांना कळविले होते. त्यानंतरही उमरखाडी पुनर्वसन समितीने एकूण ८१ इमारतींच्या समावेशासह सुधारित प्रस्ताव ३ डिसेंबर २०२४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाकडे सादर केला आहे.

या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता पुन्हा एकदा तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून, यासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित वास्तुविशारदाकडून सादर होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे, समूह पुनर्विकासाबाबतची पुढील कार्यवाही म्हाडामार्फत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

या इमारतींपैकी ३७ म्हाडाच्या मालकीच्या असून उर्वरित ४४ इमारती खासगी जमिनींवरील आहेत. या सर्व इमारतींचा क्लस्टर करून पुनर्विकास करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, खासगी मालकांची आवश्यक संमती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन पर्यायांचा विचार करण्यासाठी वित्तीय आणि तांत्रिक सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.