ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

 ग्रामीण घरकुलांना शहरासारखेच निकष लागू करण्यासाठी सकारात्मक

ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांसाठी शहरासारखेच समान निकष लावण्यासाठी सकारात्मक विचार केला जाईल. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य लाभ मिळेल.

सेंद्रिय खताला अनुदान

 सेंद्रिय खताला अनुदान

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी शेणखत व सेंद्रिय खताला अनुदान देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून लवकरच यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.पर्यावरणपूरक शेतीसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

 शेती आणि दुग्धव्यवसायातील मजुरी मनरेगामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार

शेती आणि दुग्धव्यवसायातील कामांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (MNREGS) समाविष्ट करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना अधिक रोजगार उपलब्ध होईल. यासोबतच ‘मनरेगा’मधील मजुरी वाढवण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच शेतकऱ्यांप्रमाणेच शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यूसाठी देखील आर्थिक मदत देण्याचा विचार असून यासंबंधी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.

एलईडी मच्छीमारीवर बंदीची कारवाई

 एलईडी मच्छीमारीवर बंदीची कारवाई

मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यासाठी मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे. या धोरणात पारंपरिक मच्छीमारीला प्राधान्य दिले जाणार असून एलईडी मच्छीमारीसारख्या पर्यावरणविरोधी पद्धतींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी यासंदर्भात लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.

कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी केंद्रस्तरीय बैठक

 कांद्याचे दर नियंत्रणासाठी केंद्रस्तरीय बैठक

कांद्याचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय पणन मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येणार असून यासाठी केंद्रीय पणन मंत्री यांच्याशी संपर्क साधून भेटीची वेळ निश्चित केली असल्याचे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या सोडविण्याबाबत सकारात्मक

 शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या

 सोडविण्याबाबत सकारात्मक

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई,दि.३: शेतकरी, शेतमजूर दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्यासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेण्यात येईल  असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

            विधानभवन येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विषयांवर बैठक झाली. माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या विविध विषयांवर बैठक आयोजित करण्यात आली.

बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अॅड माणिकराव कोकाटे,पणन, राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले,वने मंत्री गणेश नाईक, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर,मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील उपस्थित होते.तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते. याबरोबरच संबंधित विभागाचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वैयक्तिक जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी 'कार्बन क्रेडिट' देण्याबाबत शासन सकारात्मक

 वैयक्तिक जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी

'कार्बन क्रेडिट' देण्याबाबत शासन सकारात्मक

- पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. ४ : समुद्रकिनारी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये अथवा वैयक्त‍िक जागेत कांदळवन आहेत. या कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ताकद दिली जाईल. अशा जागांमधील कांदळवनांच्या संरक्षणाकरिता ' कार्बन क्रेडिट' देण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील, असे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील कांदाळवनांच्या अतिक्रमणाबाबत सदस्य स्नेहा दुबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य मनीषा चौधरी, संजय केळकर , राजेंद्र गावित यांनीही सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, कांदळवनांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कांदळवनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वन विभागाकडे ' मॅग्रोव्ह सेल ' कार्यरत आहे. या सेलच्या माध्यमातून कांदळवन संवर्धनाचे काम होत आहे. महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनारी असलेल्या कांदळवनांचे ऱ्हास करून पर्यावरणाचा असमतोल निर्माण करणाऱ्या घटकांवर निश्चितच कारवाई केली जाईल. अशा १९ प्रकरणात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही पर्यावरण मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी दिली.

0000