राज्यातील सर्व मॉल्सनी अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण न केल्यास वीज, पाणी तोडणार

 राज्यातील सर्व मॉल्सनी अग्निसुरक्षेचे

निकष पूर्ण न केल्यास वीज, पाणी तोडणार

-         मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : मुंबईतील लिंक स्क्वेअर मॉल (२९ एप्रिल २०२५) व ड्रीम मॉलमध्ये वारंवार लागणाऱ्या आगींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने फायर ऑडिटसंदर्भात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व मॉल्सचे ९० दिवसांत फायर ऑडिट पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकांना दिले जातील. तसेच जे मॉल अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण करणार नाहीत त्यांची वीज आणि पाणी जोडणी तोडण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती विधानपरिषदेत उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

सदस्य कृपाल तुमाने यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य अभिजित वंजारी, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने याबाबत आधीच कारवाई सुरू केली असून, ड्रीम मॉल सध्या बंद आहे. फायर सेफ्टीसंदर्भात यापुढे कोणताही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही आणि राज्यातील सर्व वर्ग ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ महापालिकांनी मॉल्सच्या अग्निसुरक्षा अनुपालन तपासावेत. आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण अधिनियम २००६ च्या तरतुदींनुसार कडक कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

०००००

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यात लवकरच नवे धोरण

 घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यात लवकरच नवे धोरण

– मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात ग्रामपंचायतींपासून ते मुंबई महानगरपालिकेपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अडचणी लक्षात घेऊन लवकरच व्यापक धोरण लागू करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला. 

मुंबईत दररोज सुमारे सात हजार मेट्रिक टन कचरा तयार होत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील १९३० पासून साचलेला कचरा हटवून ती जागा मोकळी करण्याचे काम सुरू असून, कांजूरमार्ग हा त्यासाठी पर्यायी उपाय ठरत आहे. ट्रान्सपोर्ट समस्या आणि कचरा रस्त्यावर पडण्याच्या तक्रारी सर्वच महापालिकांमध्ये आहेत. त्यामुळे नवीन धोरणात कचरा वाहतुकीच्या अडचणींचा देखील समावेश करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, महालेखा नियंत्रकाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अंमलबजावणी केली जात असून, भविष्यात डम्पिंगऐवजी कचऱ्यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचाही विचार राज्य शासन करत असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी संस्थांच्या कार्यपद्धतीत समानता, सुसुत्रता आणणार

 बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी संस्थांच्या

कार्यपद्धतीत समानता, सुसुत्रता आणणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई दि. ३ :- बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारावर विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्यात येणार असून या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या, सर्वसाधारण शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रियेबाबत समान धोरण राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य संजय खोडके, अभिजीत वंजारी यांनी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थे’कडून (सारथी) घरभाडे भत्ता आणि आकस्मितता निधी वितरणाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, सारथी संस्थेमध्ये २०१८ ते २५ या कालावधीत ८३ अभ्यासक्रमांमध्ये ३ लाख विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत विद्यावेतन, शिष्यवृत्ती आदी लाभ देण्यात आले. त्यापैकी ३ हजार म्हणजे केवळ एक टक्का विद्यार्थ्यांनी पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला होता. त्या एक टक्का विद्यार्थ्यांसाठी २८० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. पाच वर्षात एका विद्यार्थ्यामागे ३० लाख रुपये खर्च झाला, ही बाब गांभीर्याने घेण्यासारखी आहे. यापुढच्या काळात ज्या अभ्यासक्रमांच्या आधारे रोजगार मिळेल, अशाच अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बार्टी, सारथी, महाज्योती, आर्टी या संस्थांमध्ये विद्यार्थी संख्या, प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती यांची संख्या ठरविणे आणि गुणवत्ता वाढ यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल आता प्राप्त झालेला आहे. त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

कर्करोग निदान व्हॅन' ची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी

 'कर्करोग निदान व्हॅन' ची स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ३ : कर्करोगाचे निदान वेळेवर होऊन कर्करुग्णांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी राज्यात आठ कर्करोग निदान व्हॅनची खरेदी करण्यात आली आहे. ही खरेदी जेम पोर्टलवर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. या व्हॅनमध्ये ४४ नग वैद्यकीय उपकरणे असून फर्निचर आणि कस्टमायझेशन यांचा समावेश आहे, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. कर्करोग निदान व्हॅन खरेदी बाबत सदस्य भास्कर जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 या प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यमंत्री म्हणाल्या, स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून कमीत कमी दर आलेल्या कंपनीकडून व्हॅन खरेदी करण्यात आल्या आहेत. या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी यांनी पत्र दिले आहे. त्यानुसार आयुक्त, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत सखोल चौकशी करून अधिवेशन संपण्याच्या आत अहवाल सादर करण्यात येईल.

या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य विजय वडेट्टीवार, राहुल पाटील यांनी सहभाग घेतला.

00000

आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार -

 आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना

द्यावयाच्या लाभाबाबत तपासणी मोहीम राबविणार 

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. ३ :  महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम १९८१ अंतर्गत, तसेच इतर कामगार कायद्यातील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना असणारे सर्व लाभ या आस्थापनांनी अदा करणे बंधनकारक आहे. मात्र सुरक्षा मंडळात नोंदीत नसलेल्या आस्थापना खासगी सुरक्षा रक्षकांना लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आस्थापनांनी खासगी सुरक्षा रक्षकांना द्यावयाच्या लाभाबाबत जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम राबविण्यात येईल, असे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये किशोर जोरगेवार, महेश शिंदे, प्रशांत बंब, सुलभा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले, कामगार विभागाचा नवीन आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. लवकरच विभागात भरती करण्यात येणार आहे. कामगार कायद्याअंतर्गत आस्थापनांची नोंदणी करण्यात येते. सुरक्षा मंडळांकडे नोंदीत आस्थापना आहेत. मात्र गृहनिर्माण संस्था सुरक्षा मंडळाकडे नोंदीत नाहीत. त्यामुळे अशा संस्थांकडे खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या हक्काबाबत तातडीने तपासणी करण्यात येईल.

0000

ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात ११.३३ कोटींची औषध खरेदी

 ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात 

११.३३ कोटींची औषध खरेदी

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. ३ : ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून २०२४- २५ मध्ये ५० कोटींची औषध खरेदी नसून ११ कोटी ३३ लाख रुपयांची औषध खरेदी करण्यात आली आहे. आयुक्त आरोग्य सेवा, एकात्मिक आदिवासी विकास योजना आणि नियोजन समितीच्या निधीतून ही औषध खरेदी करण्यात आली आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य राहुल पाटील यांनीही सहभाग घेतला. उत्तरात अधिक माहिती देताना राज्यमंत्री म्हणाल्या, ही औषध खरेदी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून करण्यात आली आहे. औषध खरेदीमध्ये कुठलाही अपहार झाला नाही.

भारत की जीडीपी में एमएसएमई विभाग का महत्वपूर्ण योगदान

 भारत की जीडीपी में एमएसएमई विभाग का महत्वपूर्ण योगदान

– केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

मुंबई, 4 जुलाई : भारत विश्व की चौथी विकसित अर्थव्यवस्था है। देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का 30.1 टक्के, उत्पादन क्षेत्र का 35.4 टक्के और वस्तुओं के निर्यात में 45.73 टक्के योगदान है। वर्ष 2029 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में कृषि क्षेत्र के साथ-साथ एमएसएमई क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यह जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने सह्याद्री अतिथिगृह में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी।

केंद्रीय मंत्री श्री मांझी ने बताया कि एमएसएमई विभाग बड़े उद्योगों की तुलना में कम निवेश वाले उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें उद्यमी बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नवउद्यमियों को प्रशिक्षण देकर, बैंक गारंटी दिलाकर ऋण प्राप्त कराने का कार्य कर रहा है। इस वर्ष खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार और बिक्री कर 170 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया गया है।

एमएसएमई विभाग के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे नवउद्यमियों का पंजीकरण ‘उद्यम पोर्टल’ पर किया जा रहा है। ‘उद्यम असिस्ट’ के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण, बैंक ऋण और व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी जा रही है। अब तक देश के 34 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध