Saturday, 5 July 2025

Bihar SIR being implemented smoothly on ground First visit of BLOs in

 Bihar SIR being implemented smoothly on ground First visit of BLOs in nearly 1.5 crore households completed 87 per cent Enumeration Forms distributed

 

The first visit of the Booth Level Officers (BLOs) to nearly 1.5 crore households in the state has been completed today and over 87 per cent Enumeration Forms (i.e. 6,86,17,932) out of the total of 7,89,69,844 (nearly 7.90 crore) electors in Bihar who are enrolled as on June 24, 2025, have been distributed during the Special Intensive Revision (SIR) exercise being conducted in the state. The remaining houses could be locked, or of dead electors, or of migrants or of those who may be travelling. Since, the BLO shall be visiting three times to the houses of the electors during the exercise, these figures are likely to increase further.

The partially filled forms are also available for download on the ECI portal (https://voters.eci.gov.in) as well on ECINET App and the filled forms can be uploaded by the elector himself on ECINET App.

Besides, 1,54,977 Booth Level Agents (BLAs) appointed by various political parties are also providing active support in the SIR process. As on July 02, BJP has appointed 52,689 BLAs, followed by 47,504 of RJD, 34,669 of JD(U), 16,500 of INC, 1913 of Rashtriya Lok Jan Shakti Party, 1271 of CPI(ML)L, 1153 of Lok Jan Shakti Party (Ram Vilas), 578 of CPI(M), 270 of Rashtriya Lok Samta Party besides others such as BSP (74), NPP (3) and AAAP (1). Each BLA can submit up to 50 certified forms per day.

Nearly five percent filled-up and signed forms i.e. nearly 38 lakh forms have already been received by the BLOs who are working sincerely with the sole motto Inclusion First, which has been repeatedly emphasized upon by the Commission. As per SIR, in order to get one's name in the Draft Electoral Roll to be published on 1st August 2025, the strict condition for an elector is to sign and submit the pre-printed Enumeration Form before 25th July 2025. Simultaneous verification of the uploaded forms has also been started. Despite apprehensions by some quarters, SIR will ensure that all eligible persons will be included.

Based on the documents attached or not attached, with the signed Enumeration Form, eligibility verification of each name included in the draft rolls will be done continuously after their receipt. Verification will start vigorously from August 02, 2025 onwards after publication of Draft Electoral Rolls. On the basis of the published Draft of Electoral Rolls, Claims and Objections will be received from any political parties or any member of public 2nd August 2025 onwards.

The Final Electoral Rolls will be published on September 30, 2025. Appeals can also be filed thereafter with the DM and the CEO.

000

बिहारमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) यशस्वीरित्या सुरू; १.५ कोटी घरांची पहिली BLO भेट पूर्ण, ८७ टक्के गणना फॉर्म वितरित

 बिहारमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) यशस्वीरित्या सुरू;

१.५ कोटी घरांची पहिली BLO भेट पूर्ण,

८७ टक्के गणना फॉर्म वितरित

 

मुंबईदि. ५ : बिहार राज्यात भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) उपक्रमांतर्गत १.५ कोटी घरांना बूथ स्तर अधिकारी (Booth Level Officers - BLO) यांनी दिलेली पहिली भेट पूर्ण झाली आहे. २४ जून २०२५ रोजी बिहारमधील ७.९० कोटी मतदारांपैकी ८७ टक्के म्हणजेच ६,८६,१७,९३२ गणना फॉर्म वितरित करण्यात आले आहेत.

यासारख्या कारणांमुळे अजूनही काही घरांपर्यंत BLO पोहोचू शकलेले नाहीत. याचे कारण घरे बंद असणेप्रवासावर असलेले नागरिकस्थलांतरित कुटुंबे किंवा मृत मतदार असू शकतात. BLO या दरम्यान प्रत्येकी तीन वेळा भेटी देतीलत्यामुळे वितरित फॉर्मची संख्या पुढील काळात अधिक वाढेलअशी अपेक्षा आहे.

गणना फॉर्म ऑनलाईन देखील उपलब्ध असून ECI च्या संकेतस्थळावर (https://voters.eci.gov.inआणि ECINET App वर अंशतः भरलेले फॉर्म डाउनलोड करता येतात. मतदार स्वतःही भरलेले फॉर्म ECINET App वर अपलोड करू शकतात.

राजकीय पक्षांकडूनही सक्रिय सहभाग मिळत असून राज्यात १,५४,९७७ बूथ स्तर एजंट्स (Booth Level Agents - BLAs) विविध राजकीय पक्षांकडून नेमले गेले आहेत. २ जुलै २०२५ रोजीपर्यंत भाजपकडून सर्वाधिक ५२,६८९ एजंट्स नेमले गेले आहेत. त्यानंतर RJD (४७,५०४), JD(U) (३४,६६९)काँग्रेस (१६,५००) यांचा क्रमांक लागतो. इतर पक्षांनीही BLAs नेमले असूनप्रत्येक एजंट दररोज ५० प्रमाणित फॉर्म सादर करू शकतो.

सध्या BLO कडे सुमारे ५ टक्के म्हणजेच ३८ लाख भरलेले व स्वाक्षरीयुक्त फॉर्म जमा झाले आहेत. आयोगाने वेळोवेळी "प्रथम समावेश" या घोषवाक्यावर भर दिला असूनया उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील सर्व पात्र नागरिकांना मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट करणे हा आहे.

१ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रकाशित होणाऱ्या मसुदा मतदार यादीत जे आपले नाव समाविष्ट करू इच्छितातत्याने २५ जुलै २०२५ पर्यंत स्वाक्षरीयुक्त गणना फॉर्म सादर करणे आवश्यक आहे.

२ ऑगस्टपासून यादीतील नावांची पडताळणी मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली जाईल. या मसुद्यावर कोणतीही हरकत किंवा दावा २ ऑगस्टपासून कोणत्याही राजकीय पक्षास किंवा सामान्य नागरिकास दाखल करता येईल.

अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार असूनत्यानंतर जिल्हाधिकारी (DM) किंवा मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्याकडे अपील सादर करता येईलअसे भारत निवडणूक आयोगाने  प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

 

. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अध्यापन कारकीर्दही प्रेरणादायी _ सरन्यायाधीश भूषण गवई § डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यापन कारकीर्दीस 90 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त शासकीय विधी महाविद्यालय येथे स्मृतिपटलाचे अनावरण

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अध्यापन कारकीर्दही प्रेरणादायी

सरन्यायाधीश भूषण गवई

§  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यापन कारकीर्दीस 90 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त शासकीय विधी महाविद्यालय येथे स्मृतिपटलाचे अनावरण


            मुंबई दि 5:- विविध विषयांचे अभ्यासक व तज्ञ असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व्यक्तिमत्त्व
 विधीज्ञअर्थतज्ञसमाजशास्त्रज्ञ असे बहुआयामी होते. शिक्षण क्षेत्रातील बहुमोल योगदानाबरोबरच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अध्यापन कारकीर्दही मोलाची आणि प्रेरणादायी असल्याचे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.

शासकीय विधी महाविद्यालय येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्राध्यापक आणि प्राचार्यकारकीर्दीला 90 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त स्मृतीपटलाचे अनावरण आणि सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण आर. गवई यांच्या सत्कार समारंभाचे आयोजन करण्यात आले.

            यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधेन्यायमूर्ती मनिष पितळेमहाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ व प्राचार्या डॉ.अस्मिता वैद्य हे उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यावर व जीवनावर आधारित चित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. शासकीय विधी महाविद्यालयाच्या वतीने मानपत्र देऊन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा गौरव करण्यात आला. विविध संस्था तसेच मान्यवरांनीही यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांचा गौरव केला.

सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले,डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व्यक्तिमत्व व्यासंगी व बहुआयामी होते. ते एक उत्कृष्ट शिक्षक असल्याने त्यांच्या विविध क्षेत्रातील योगदानाबरोबरच त्यांची अध्यापन कारकीर्दही प्रेरणादायी ठरली. शासकीय विधी महाविद्यालयात अध्यापनाचे कार्य करीत असतानाच डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील दुर्बल घटकांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्याचे कार्य सुरू केले. 1935 च्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया या अॅक्टमध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान मोलाचे ठरले.

            शासकीय विधी महाविद्यालयाला देदीप्यमान शैक्षणिक वारसा लाभला असून अनेक विधीज्ञ या महाविद्यालयातून घडले. महाविद्यालयाच्या विविध समित्यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यही अभिनंदनीय आणि अनुकरणीय असल्याचे गौरवोद्गार श्री गवई यांनी काढले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या महाविद्यालयात अध्यापनाचे कार्य केले त्या ठिकाणी गौरव होणे व शासकीय विधी महाविद्यालयाचा माजी विद्यार्थी असल्याचा सार्थ अभिमानाचे असल्याचेही श्री गवई यांनी नमूद केले.
            प्राचार्य अस्मिता वैद्य प्रास्ताविकात म्हणाल्याशासकीय विधी महाविद्यालयाला देदीप्यमान शैक्षणिक वारसा लाभला असून अनेक नामवंत विधीज्ञ या महाविद्यालयाने घडविले. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून 1935 मध्ये अध्यापन कारकीर्दीस सुरुवात केली. न्यायशास्त्रासारख्या अत्यंत गहन विषयाचे अध्यापन डॉ आंबेडकर करीत असत. या महान कार्याला 90 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त               डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या गौरवार्थ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. विधी सेवा क्षेत्रात महाविद्यालयाच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याचेही वैद्य यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमास सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती हेमंत गोखलेन्यायाधीश रेवती ढेरेन्यायाधीश नीला गोखलेकुलगुरू डॉ. दिलीप उकेकुलगुरू डॉ हेमलता बागलाकुलगुरू डॉ अपूर्वा पालकरकुलगुरू डॉ गोसावीप्रधान सचिव सुवर्ण केवले, सिनियर कौन्सेल र‍फिक दादा,  बार कौन्सिल अध्यक्ष विठ्ठल कोंडे-देशमुख, प्रिन्सेस आशाराणी गायकवाड व मान्यवर उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे दर्शन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे दर्शन

 




 

पंढरपूरदि. 5:- आषाढी शुद्ध एकादशी निमित्ताने वाखरी येथे पोहोचलेल्या आळंदी येथील श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देऊन श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे दर्शन घेतले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या समवेत पालखी खांद्यावर घेऊन दिंडी सोहळ्यात सहभाग घेतला.

वातावरण टाळ, मृदंग आणि विठू माऊलीच्या नाम गजरात भक्तीरसात न्हाऊन निघाले. प्रारंभी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचे प्रमुख विश्वस्त योगी निरंजन नाथ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे श्री माऊलींची प्रतिमा देऊन स्वागत केले.

वाखरी येथे जिल्हा प्रशासनामार्फत  वारकरीभाविक यांच्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सोयीसुविधांची पाहणी देखील मुख्यमंत्री फडणीस यांनी केली.  वारकऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या सुविधांबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

यावेळी आमदार समाधान आवताडेआमदार गोपीचंद पडळकरअभिजित पाटीलविभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवारविशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारीजिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वादमहापालिका आयुक्त सचिन ओंबासेमुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगमपोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णीमाजी आमदार राम सातपुते यांच्यासह हजारो वारकरी भाविक उपस्थित होते.

राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी

 राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी


- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे


 


मुंबई, दि. ३ : राज्यात वाळू वाहतुकीसाठी २४ तास परवानगी देण्यात आली असून, सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता कोणत्याही वेळेस करता येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत नियम ४६ अंतर्गत निवेदन सादर करताना दिली.


मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, "सध्या राज्यात सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन अधिकृतपणे करता येते. मात्र, या काळात साठवलेली वाळू रात्री वाहून नेता येत नसल्यामुळे वैध बांधकाम प्रकल्पांना वेळेवर वाळू उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. काही शहरांमध्ये दिवसा वाहतुकीचे प्रमाण जास्त असल्याने वाळूच्या वाहतुकीस मर्यादा आहेत. शिवाय, विविध प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी वाळूची मागणी झपाट्याने वाढत आहे."


"राज्याबाहेरून येणाऱ्या वाळूस झिरो रॉयल्टी पासच्या माध्यमातून २४ तास वाहतुकीस परवानगी दिली जाते. मात्र, राज्यातील वाळूची वाहतूक सायंकाळी ६ नंतर बंद असल्यामुळे उपलब्ध वाळूचा पूर्ण वापर होऊ शकत नाही," असेही त्यांनी नमूद केले.


शासनाने वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. 'महाखनीज' पोर्टलवरून वाळू वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेला ई-परवाना (eTP) आता २४ तास उपलब्ध आहे. सायंकाळी ६ नंतर वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यासाठी काही अटी लागू करण्यात आल्या आहेत.


उत्खनन केलेल्या वाळूचे स्वतंत्र जिओ-फेन्सिंग करणे, वाहतूक स्थळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, वाळू वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस बसविणे या उपाययोजनांमुळे राज्यातील वाळू वाहतूक अधिक नियंत्रित, पारदर्शक आणि सुलभ होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

थॅलेसेमिया मुक्तीसाठी राज्यात जनजागृतीपर विशेष कार्यक्रम

 थॅलेसेमिया मुक्तीसाठी राज्यात जनजागृतीपर विशेष कार्यक्रम

- आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

 

मुंबईदि. ३ :- थॅलेसेमिया आजाराची योग्य वेळी तपासणीउपचार आणि रुग्णांचे समुपदेशन केल्यास हा आजार पुढील पिढ्यांपर्यंत जाणार नाही. थॅलेसेमिया विषयी अधिक सजग करण्यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी दिली.

या संदर्भात सदस्य विकास ठाकरे यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रणधीर सावरकरराहुल पाटीलयोगेश सागरप्रविण दटकेअमित देशमुखबाबासाहेब देशमुखमहेश शिंदे आणि मोनिका राजळे यांनी सहभाग घेतला.

थॅलेसेमिया मुक्त महाराष्ट्रसाठी ८ मे या जागतिक थॅलेसेमिया दिनानिमित्त एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे’ हे राज्यव्यापी अभियान सुरू करण्यात आले असल्याचे राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

कमी प्रमाणात थॅलेसेमिया असलेल्या पती-पत्नीच्या जोडीतून होणाऱ्या बाळाला थॅलेसेमिया गंभीर होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे  रुग्णांची विवाहपूर्व किंवा गर्भधारणेपूर्वी चाचण्या होणे अत्यंत आवश्यक आहे. परभणी येथे नऊ बालकांना थॅलेसेमियापासून वाचवण्यात यश आले आहे.  या  बालकांवर केलेल्या उपचारा पद्धतीची कृती आरखडा तयार करून त्यानुसार राज्यात कार्यवाही केली जाईल, असेही श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितलेकोल्हापूर जिल्ह्यात थॅलेसेमिया तपासणीउपचारासाठी जी पद्धत वापरण्यात येत आहेया कार्यपद्धतीवर आधारित कृती आरखडा करुन ती देखील संपूर्ण महाराष्ट्रभर राबवली जाईल.  या बरोबरच राज्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र  स्तरापर्यंत या आजाराबाबत प्रशिक्षण व आजाराच्या उपचाराबाबत माहिती दिली जाईल. थॅलेसेमिया रुग्णांना औषधाचा तुटवडा भासू नये यासाठी आवश्यकतेनुसार औषधांचा साठा केल जाईलथॅलेसेमिया गंभीर रुग्णांसाठी राज्य शासनाकडून अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत. यामध्ये मोफत रक्त पुरवठाखासगी रक्तपेढ्यांतूनही मोफत रक्त उपलब्धएसटी प्रवास मोफत देण्यात येत आहे. तसेच अशा रुग्णांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याचेही राज्यमंत्री श्रीमती सकोरे -बोर्डीकर यांनी सांगितले.

०००

सारथी, महाज्योती, बार्टी, आर्टी संस्थांसाठी खर्चाचे समतोल नियोजन व समान धोरण राबविणार

 सारथीमहाज्योतीबार्टीआर्टी संस्थांसाठी

खर्चाचे समतोल नियोजन व समान धोरण राबविणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबईदि. 3 : राज्यातील गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या सारथीमहाज्योतीबार्टीआर्टी आदी संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांवर सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. या खर्चाचे समतोल नियोजन तसेच समान धोरण राबविणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की2018 ते 2025 दरम्यान या योजनांतून 3 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. यामध्ये 3,000 विद्यार्थ्यांनी पीएचडीसाठी निधी घेतला असून त्यांच्यावर एकूण खर्च ₹280 कोटी झाला आहेतर उर्वरित 99% विद्यार्थ्यांवर ₹470 कोटी खर्च झाला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीएका विद्यार्थ्यावर पीएचडीसाठी 5 वर्षांत साधारण ₹30 लाख खर्च होतो. यात फीघरभाडेछात्रवृत्तीआकस्मिक खर्च यांचा समावेश असतो. फक्त गुणवत्ताधारक पात्र विद्यार्थ्यांनाच पीएचडीसाठी निवडले जाईल. यासाठी मेरिटच्या आधारे 75 ते 100 विद्यार्थी निवडण्याचा विचार सुरू आहे. अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसला तरी प्राथमिक चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी स्पष्ट केले कीसारथीमहाज्योतीबार्टी आणि आर्टी या सर्व संस्थांसाठी समान धोरण ठेवले जाईल. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाहीपैशांचा विनियोग काटेकोरपणे केला जाईल. जे कोर्सेस नोकरीसाठीस्टार्टअपसाठी किंवा स्वावलंबनासाठी उपयुक्त आहेतअशा कोर्सेसना अधिक प्राधान्य दिले जाईल. या संदर्भात मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्रीसंबंधित मंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असूनत्यांचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील निर्णय घेतले जातीलअसे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi