जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 जीएसटी उत्पन्न विश्लेषणासाठी मंत्रिगटाची पहिली बैठक

 

नवी दिल्ली, दि. 4 : गोव्याचे मुख्यमंत्री श्री. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाची (GoM) वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) उत्पन्नाच्या विश्लेषणासाठी पहिली बैठक महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथे पार पडली.

 

 या बैठकीला महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, छत्तीसगड व पंजाबचे अर्थमंत्री आणि  यांच्यासह नऊ राज्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर दोन राज्यांचे प्रतिनिधी आभासी पद्धतीने सहभागी झाले. यावेळी आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली सविस्तर सादरीकरणे सादर केली.

 

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, ही जीएसटी, आयजीएसटी आणि एसजीएसटी उत्पन्नासंबंधी पहिलीच बैठक होती. यापूर्वी मंत्र्यांच्या गटाच्या विविध मुद्द्यांवर बैठका झाल्या असल्या, तरी जीएसटी उत्पन्नावर केंद्रित अशी ही पहिली बैठक आहे. यावेळी तांत्रिक चर्चा मर्यादित राहिली, परंतु पुढील बैठकींमध्ये सर्व राज्यांकडून सखोल सूचना आणि चर्चा अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आपले सादरीकरण करेल, त्यामुळे आजच्या बैठकीत महाराष्ट्राकडून सादरीकरण करण्यात आले नाही.

 

बैठकीत राज्यनिहाय महसूल प्रवृत्ती, आर्थिक घटकांचा प्रभाव, करचोरीविरोधी उपाय आणि धोरणात्मक शिफारशींवर सविस्तर चर्चा झाली. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने महसूल संकलन आणि करचोरीविरोधी साधनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC), जीएसटी नेटवर्क (GSTN) आणि आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगणा यांनी एकसमान अंमलबजावणी आणि अनुपालन व्यासपीठ विकसित करण्यावर जोर दिला. करचोरीला प्रवण क्षेत्रांमधील समस्यांचे निराकरण, नोंदणी, ई-वेबिल आणि बीटूसी अनुपालन यावरही लक्ष केंद्रित झाले. जीएसटी अंमलबजावणी समितीने पुढील बैठकीत या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे ठरवले.

 

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर माध्यमांना सांगितले, ही बैठक जीएसटी धोरणांना स्पष्ट दिशा देण्यासाठी आणि केंद्र-राज्य यांच्यातील आर्थिक समन्वय बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी कराpl share

 प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

-         सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि.4 : प्रत्येक घरात मोफत वीज पोहोचविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबविण्यात येत आहे. शासनामार्फत सुरू असलेल्‍या या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून, सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

 

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, प्रधान सचिव हर्षदिप कांबळे, आयुक्त सुरेंद्र पवार आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागामार्फत सुरू असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ऊर्जा विभागाशी समन्वय साधून प्रधानमंत्री सुर्य घर- मोफत वीज योजना राबवावी. तसेच, पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याची खात्री करण्यासाठी आयुक्तालयामार्फत यंत्रणा राबवावी. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरावर सौर पॅनल उभारल्यास त्यांना 300 मेगावॅट वीज मोफत मिळणार असून, वीजेची बचतही होणार आहे. याचा लाभ त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जुनी वाहने एचएसआरपी पाटीसाठी अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५ Pl share

 जुनी वाहने एचएसआरपी पाटीसाठी

अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५

 

मुंबई, दि. ३ : शासनाने १ एप्रिल, २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (एचएसआरपी) पाटी बसविणे बंधनकारक केले आहे. याअंतर्गत अशा वाहनांना यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, वाहनधारकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने ही अंतिम मुदत १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, असे सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

वाहनधारकांनी परिवहन विभागाच्या http://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन एचएसआरपी पाटीसाठी वेळ घेणे आवश्यक आहे. ही वेळ १५ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी घेतल्यास संबंधित वाहनावर कोणतीही कारवाई होणार नाही.

यानंतर देखील एचएसआरपी पाटी बसवलेली नसलेली वाहने वायुवेग पथकांच्या तपासणीदरम्यान आढळल्यास संबंधित वाहनचालकांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

वाहनधारकांनी मुदतीच्या आत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आवाहन सह परिवहन आयुक्त (संगणक) शैलेश कामत  यांनी प्रसिद्धी पत्रकानव्ये केले आहे.

यूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्यbartiupscforestengg@gmail.com

 यूपीएससी, एमपीएससीसाठी अनुसूचित जातीच्या

विद्यार्थ्यांना बार्टीकडून अर्थसहाय्य

 

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील अनुसूचित जातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) युपीएससी आणि एमपीएससी परीक्षांसाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली आहे. सन २०२४ - २५ मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना एकरकमी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अराजपत्रित गट-ब पूर्व परीक्षा २०२४ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी १० हजार रुपयांचे एकरकमी अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२५ होती. तसेच जाहिरातीसह दिलेला अर्ज भरून ४ जुलै २०२५ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत टपालाद्वारे 'बार्टी', पुणे कार्यालयात पाठविणे बंधनकारक आहे.

संघ लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांना ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अर्जाची प्रत बार्टीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करून आवश्यक कागदपत्रांसह upscbartischeme@barti.in या ई-मेलवर पाठवावी. भारतीय वनसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ साठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीतील उमेदवारांनाही ५० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांची स्व-साक्षांकित प्रत स्कॅन करून १५ जुलै, २०२५ पूर्वी bartiupscforestengg@gmail.com या ई-मेलवर पाठवणे आवश्यक आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वेळेत अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावे, असे आवाहन बार्टीकडून करण्यात आली आहे. या योजनांबाबत अधिक माहिती बार्टीच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

****

सीआयआयआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’

 सीआयआयआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून उचलणार आहेत. यामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना त्यांच्या गरजेप्रमाणे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या या धडाकेबाज, निर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल जिल्ह्यातील नागरिकांकडून आनंद, समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्य

 बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थी, युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनविण्यासह रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला घेतला होता. त्यासाठी ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनी बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन करणार आहे. कंपनीने तशा आशयाचे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविले आहे. या नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे. यामुळे बीड जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे त्यांच्या निर्णयक्षम कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री स्वीकारल्यापासून त्यांनी जिल्ह्यासंदर्भात धडाडीने निर्णय घेण्यास आणि नियोजित वेळेत यशस्वी अंमलबजावणी करण्यास सुरुवाता केली आहे. पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी 2 एप्रिल 2025 रोजी केलेल्या बीड जिल्ह्याचा दौऱ्यात बीड जिल्ह्यातील युवकांसाठी उद्योग क्षेत्राच्या मदतीने ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ (सीआयआयआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने त्यांनी ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीला पत्र लिहून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्राला ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि बीड जिल्ह्यासाठी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन करण्याची तयारी दर्शविली. 191 कोटींपैकी 15 टक्के म्हणजे 33 कोटी रुपयांचा खर्च बीड जिल्हा प्रशासन करणार असून उर्वरित खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि त्यांच्या भागीदार कंपन्या, संस्था उचलणार आहेत. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने ‘सीआयआयआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी सुमारे 7 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणे, स्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.

पालकमंत्री अजित पवारांच्या धडाकेबाज कार्यपद्धतीमुळे बीड येथे ‘सीट्रिपलआयटी’ उभारणीच्या कामाला गती

 पालकमंत्री अजित पवारांच्या धडाकेबाज कार्यपद्धतीमुळे

बीड येथे ‘सीट्रिपलआयटी’ उभारणीच्या कामाला गती

बीडमधील ‘सीट्रिपलआयटी’साठी एमआयडीसीकडून

चार हजार चौरस मीटर जागा व निधी देण्याचा निर्णय

पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारामुळे ‘सीट्रिपलआयटी’चा मार्ग खुला

 

मुंबई, दि. ३ :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने बीड येथे ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’च्या माध्यमातून सुरु करण्यात येणाऱ्या ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनिंग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’साठी बीड एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्राच्या सुविधा क्रमांक तीन मधील चार हजार चौरस मीटर जागा तसेच केंद्र उभारणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय ‘एमआयडीसी’च्या संचालक मंडळाने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे बीड जिह्यातील युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, तांत्रिक कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून उद्योगक्षम बनविणे, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन होण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण बैठका घेऊन ‘सीट्रिपलआयटी’च्या उभारणीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली आहे. ‘एमआयडीसी’च्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे केंद्रासंदर्भातील त्रिपक्षीय करार आणि प्रकल्पाचे भूमीपूजन लवकरच होईल अशी अपेक्षा आहे.

गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठात नगरपरिषदेतर्फे ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’च्या माध्यमातून ‘सीट्रिपलआयटी’ यापूर्वीच सुरु करण्यात आली आहे. रत्नागिरी येथे औद्योगिक क्षेत्रात ‘सीट्रिपलआयटी’ सुरु करण्यासाठी ‘एमआयडीसी’ला योजना अभिकर्ता म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. शिर्डी येथील ‘सीट्रिपलआयटी’साठी एमआयडीसीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच धर्तीवर बीड येथील ‘सीट्रिपलआयटी’साठीही एमआयडीसीने निधी उपलब्ध करुन देण्याचा तसेच योजना अभिकर्ता म्हणून जबाबदारी पार पाडण्याचा निर्णय एमआयडीसीच्या संचालक मंडळाने घेतला आहे. एमआयडीसीचा हा निर्णय बीड जिल्ह्यातील युवकांना रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.