गुन्हेगारांविरोधात जलद कारवाईसाठी नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 गुन्हेगारांविरोधात जलद कारवाईसाठी

नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय कामाचे रँकीग

·        नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक

 

 मुंबई, दि. २ : गुन्ह्यांच्या तपासात गतिमानता आणण्यासाठी नवीन फौजदारी कायदे उपयुक्त आहेत. या कायद्यांअंतर्गत डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर अपेक्षित असून न्याय प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक अधिसूचना व आदेश जारी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच राज्यात नवीन फौजदारी संहिता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय  कामाचे रँकिंग करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

विधानभवन येथे नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित बैठकीत आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीला गृह राज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नवीन फौजदारी संहिता कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.  न्यायवैद्यक विभागाने  गुन्हे सिध्दतेसाठी पुराव्यांच्या करण्यात येणाऱ्या चाचण्या वेळेत कराव्यात. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. रिक्त पदे भरली असून आणखी  मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यास मागणी करावी.  सुविधा व नागरिक केंद्रित सेवा यामध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आघाडीवर असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलिस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यातील पोलीस अधिकारी यांच्यासाठी प्रशिक्षणांचे नियमित अंतराने आयोजन करण्यात यावे. मास्टर ट्रेनर्स तयार करून  न्यायालयीन अधिकारी, कारागृह कर्मचारी, फॉरेन्सिक वकिलांसाठीही प्रशिक्षण देण्यात यावे. ऑनलाईन ‘एफआयआर’ प्रणालीवर नागरिक सहजपणे तक्रार नोंदवू शकतील याबाबत काम करावे. ई साक्ष अॅप, सीसीटीएनएस प्रणाली याचा उपयोग वाढविण्यात यावा. गुन्हे सिद्धता वाढण्यासाठी ई न्यायालय प्रणाली सक्षम करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी.  विशेषतः छेडछाड व अत्याचाराच्या  प्रकरणांचा तपास  जलदगतीने पूर्ण करावा. आरोपपत्र लवकर दाखल करण्यासाठी कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. इकबाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) राधिका रस्तोगी, प्रधान सचिव (कायदा व सुव्यवस्था) अनुप कुमार सिंह, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, महासंचालक (न्यायवैद्यक) संजय कुमार वर्मा, अपर पोलीस महासंचालक (कारागृह) सुहास वारके यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांच्या 1 लाख 35 हजार 371 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मंजुरी

 थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांच्या

1 लाख 35 हजार 371 कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मंजुरी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार

मुंबई, दि. २ : राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आज उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने राज्यातील थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या एक लाख 35 हजार 371 कोटी 58 लाख (१,३५,३७१.५८ कोटी)  रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामुळे राज्यात सुमारे 1 लाख  प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            उद्योग विभागातंर्गत विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत व थ्रस्ट सेक्टरच्या धोरणांतर्गत प्रोत्साहने मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची १२ वी बैठक आज विधानभवनातील मंत्रिमंडळ समिती सभागृहात झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव ए शैला, उद्योग विभागाचे सचिव पी अन्बलगन, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू, आदी उपस्थित होते.

बैठकीमध्ये एकूण १९ मोठे, विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना प्रकल्पातील गुंतवणूक व रोजगारनिर्मिती विचारात घेऊन त्यांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यापैकी १७ प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमध्ये सेमीकंडक्टर, सिलीकॉन, इग्नॉट आणि वेफर्स, सेल आणि मॉडयुल, इलेक्ट्रीक वाहनांची साहित्यनिर्मिती, लिथियम आर्यन बॅटरी, अवकाश व संरक्षण साहित्य निर्मिती, वस्त्रोद्योग, हरित स्टील प्रकल्प, ग्रीन फिल्ड गॅस टू केमिकल इ. उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या १७ प्रकल्पांमधून रूपये १,३५,३७१.५८ कोटी एवढी नवीन गुंतवणुक राज्यात येत असून, त्याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत अंदाजे एकूण १ लाख एवढी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

यामध्ये उद्योगांना भांडवली अनुदान, वीज दर सवलत, व्याजदर सवलत, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, स्वामित्व धन परतावा, राज्य कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी परताव्यामध्ये सवलत, कर्मचारी प्रॉव्हिडंट फंड परतावा आदी सवलती देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याशिवाय थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांची संख्या २२ वरून ३० पर्यंत वाढविणे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचारी व वंकास येथील जमिन संपादन करून वाटप करणे, तसेच "कोल गॅसिफिकेशन आणि डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटीज" या उत्पादनाचा समावेश दि.२२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये करून त्यांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

आज मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांमध्ये नवी मुंबईतील पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजी, नागपूरमधील ज्युपिटर रिन्यूएबल प्रा.लि., रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, मे. बीएसएल सोलार प्रा.लि, मे. श्रेम बायो फ्यूएल .लि., पुण्यातील ह्युंदाई मोटार इंडिया, युनो मिंडा अँटो इनोव्हेशन प्रा.लि, एअर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्रा. लिं., रायगडमधील एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन लि., बालासोर अलॉयज लि, गडचिरोलीतील सुरजागड इस्पात प्रा.लि., सुफलाम इंडस्ट्रीज लि, सुफलाम मेटल प्रा.लि. किर्तीसागर मेटालॉय प्रा.लि., नंदूरबारमधील मे. जनरल पॉलिफिल्मस प्रा.लि, छत्रपती संभाजी नगरमधील एनपीएसपीएल अडव्हान्सड मटेरियल्स प्रा.लि, गोंदियातील सुफलाम इंडस्ट्रिज लि., साताऱ्यातील मे. वर्धन अँग्रो प्रोसेसिंग लि, सोलापूरमधील मे. आवताडे स्पिनर्स प्रा. लि या कंपन्यांचा समावेश आहे.

या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होऊन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा फायदा होणार आहे. राज्यात या प्रकल्पामुळे सेमी कंडक्टर, स्टील प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्था व एकत्रितपणे राज्याच्या विकासाला होऊन तांत्रिक नवकल्पना संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल. तसेच रोजगार क्षमता व उद्योन्मुख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होईल.

०००००

वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही उपकेंद्र

 वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना

वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही उपकेंद्र

- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २ : वसई - विरार महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य धरणांच्या पंपिंग स्टेशनला वीज पुरवठा करणारी वाहिनी जंगलातून जाते. त्यामुळे वादळी वारे व अति पावसामुळे तांत्रिक बिघाड होऊन वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा खंडित होतो. वसई - विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनांना वीज पुरवठा करण्यासाठी १३२ केव्ही अति उच्चदाब उपकेंद्र मंजूर करण्यात आले आहे. या उपकेंद्राचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

 वसई - विरार महापालिका क्षेत्रातील पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज पुरवठ्याबाबत सदस्य श्रीमती स्नेहा दुबे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

उत्तरात ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, सूर्यानगर आणि कवडास येथील पाणीपुरवठा योजनांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या उपकेंद्राच्या १५३ पैकी १०३ मनोरे पूर्ण करण्यात आले आहे. वीज वाहिनीसाठी ३४.५ किलोमीटर तारा ओढण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यासाठी एप्रिल २०२५ मध्ये वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. वादळ वाऱ्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्यास, पाणीपुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी जनरेटरची व्यवस्था करण्याची बाब तपासून घेण्यात येईल.

सूर्या धरणाच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी सूर्यनगर व कवडास येथे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मागणी नुसार महापारेषण कंपनीतर्फे मंजूर उपकेंद्राचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर अतिउच्च दाब उपकेंद्र कार्यान्वित होण्यास अवधी लागत असल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी सूर्यनगर व कवडस येथे डहाणू उपकेंद्रातून वीज पुरवठा देण्यात आला आहे, असेही ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

बालसुधारगृहातील मुलींचे पलायन प्रकरण; चौकशीसाठी समिती गठीत समितीचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणार

 बालसुधारगृहातील मुलींचे पलायन प्रकरण; चौकशीसाठी समिती गठीत

समितीचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. २ : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एका बालसुधारगृहातील नऊ मुलींनी गच्चीवरून उड्या मारून पलायन केल्याची घटना ३० जून २०२५ रोजी घडली. या प्रकरणी चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली असून समितीचा अहवाल सात दिवसात येणार असून हा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या औचित्य च्या मुद्द्यावर निवेदन करताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, बालकल्याण समिती व इतर अधिकाऱ्यांनी १ जुलै रोजी संस्थेला भेट देत चौकशी केली. तीन मुलींनी निवास कक्षात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर आक्षेप घेत गोंधळ घातला होता. त्यानंतर बालगृहातील नऊ मुलींनी पलायनाचा प्रयत्न केला.

या प्रकारानंतर सात मुलींना पोलीस व दामिनी पथकाच्या मदतीने ताब्यात घेतले, दोन मुली पळून गेल्या होत्या. त्यापैकी एक मुलगी सापडली असून एक मुलगी अद्यापही फरार आहे. पाच मुलींना पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले असून, इतर तीन मुलींना इतर बालगृहात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. संस्थेतील अधीक्षक बदलण्यात आला असून, बालगृह व्यवस्थापन व बालकल्याण समितीस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. उपायुक्त बालविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून, संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले . 

देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था; सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशानॅशनल टॅक्सी” या आगामी सहकारी उपक्रमात

 देशात २ लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था;

सहकारातून ग्रामीण परिवर्तनाला समृद्धीची दिशा

- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

 

मुंबई, दि. २० : “सहकार से समृद्धी” या आधारावर ग्रामीण भागात परिवर्तन घडवण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. देशात २ लाख नवीन प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट  आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावात सहकारी संस्थांची माहिती डिजिटल डाटाबेसद्वारे संकलित करण्यात आली आहे. पॅक्स संस्थांना केवळ कृषीपुरते मर्यादित न ठेवता, २२ नव्या सेवा क्षेत्रांशी जोडण्यात येत आहे. यामध्ये जनऔषधी केंद्रे, गॅस वितरण, पेट्रोल पंप, रेल्वे तिकीट सेवा, टॅक्सी सेवा अशा सेवा क्षेत्रांचा समावेश आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रीय सहकार परिषदेत केले.

मुंबईतील हॉटेल फेअरमोंट येथे ‘सहकार से समृद्धी’ राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे सहकार राज्यमंत्री पंकज भोईर, नाफेडचे अध्यक्ष जेठाभाई अहिर, महाव्यवस्थापक अमित गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक दीपक अग्रवाल, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले, अन्नदाता शेतकरी बांधवांना सक्षम करण्यासाठी देशात पहिल्यांदाच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. युनोने २०२५ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून जाहीर केले. संपूर्ण जगासाठी सहकार ही आर्थिक व्यवस्थेची संकल्पना म्हणून  पाहिले  जाते. परंतु भारतासाठी, सहकार पारंपारिक जीवनशैलीत रुजलेले तत्वज्ञान आहे. एकत्र येणे, विचार करणे, काम करणे, समान ध्येयाकडे पुढे जाणे, आनंदात आणि दुःखात एकमेकांच्या पाठीशी उभे राहणे, हा भारतीय सहकाराचा आत्मा आहे. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या राज्यांनी सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

 “नॅशनल टॅक्सी” या आगामी सहकारी उपक्रमात टॅक्सी चालक हेच वाहनाचे मालक असतील आणि नफा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. सहकाराच्या माध्यमातून महिला आणि तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होत असून, देश सहकाराच्या नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी सहकार हा प्रमुख आधारस्तंभ ठरेल, असेही केंद्रीय सहकार मंत्री श्री. शाह यांनी सांगितले.

व्यापार व उद्योगासाठी सुरक्षित वातावरण देणारे राज्य –

 व्यापार व उद्योगासाठी सुरक्षित वातावरण देणारे राज्य – एकनाथ शिंदे

          महाराष्ट्र राज्यात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करतानाच, विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून व्यापार व उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार केले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ऑपरेशन सिंदूर आणि गृहमंत्री श्री. शाह यांनी नक्षलवाद पूर्णपणे मिटवून टाकण्यासाठी केलेले काम, अशा सुरक्षित व आशादायी वातावरणात राज्यात सहकारातून समृद्धीकडे जाणारे वातावरण तयार झाले आहे. श्री. शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्राचा कायापालट करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा देखील वापर केला जात आहे. तात्काळ निर्णय घेणारे आणि उद्योग वाढीसाठी सुरक्षित वातावरण देणारे हे राज्य आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

शताब्दी वर्षानिमित्त गौरव चिन्हाचे अनावरण

          गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त गौरव चिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. त्यांच्या हस्ते संस्थेच्या  मुख्यालयाच्या नूतनीकृत इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच संस्थेच्या प्रमुख विश्वस्त व सभासदांना सन्मान चिन्ह प्रदान करण्यात आले.

         महाराष्ट्र शासनाचा' कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विकास विभाग' आणि 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चर' मध्ये यावेळी  सामंजस्य करार करण्यात आला.

उद्योजक व व्यापाऱ्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्र हे देशातले अग्रेसर राज्य

 उद्योजक व व्यापाऱ्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्र हे देशातले अग्रेसर राज्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

          महाराष्ट्र राज्याने एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करताना अर्धा टप्पा पार केला आहे. देशाच्या ३१ टक्के परकीय गुंतवणूक मिळवण्यात देखील राज्याचा वाटा आहे. सर्वात जास्त वस्तू व सेवा कर जमा करणारे महाराष्ट्र राज्य असून या अग्रेसर राहण्यामध्ये राज्यातील उद्योग व व्यापाऱ्यांचे योगदान आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

          उद्योग व व्यापारासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सहकार्य राहिले आहे. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ऍग्रीकल्चर यांनी पारतंत्र्याच्या काळापासून शंभर वर्षाच्या वाटचालीमध्ये देशाच्या उद्योग व विकासाचे भारतीयकरण होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. हे एकमेव असे चेंबर ऑफ कॉमर्स आहे की, ज्यामध्ये कृषीचा देखील समावेश आहे. येथून पुढे देखील आपल्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रोजगार, उद्योग, शेती विकासामध्ये संधी निर्माण कराव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

             प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात देशाच्या विकासामध्ये महाराष्ट्राने मोठी भूमिका बजावली असून राज्याची अर्थव्यवस्था १२ लक्ष कोटी रुपयांवरून चाळीस लक्ष कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.