आर्थिक महाशक्ती होताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान

 आर्थिक महाशक्ती होताना

व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान

- केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त "सहकारी व शासकीय औद्योगिक वसाहती राज्यस्तरीय परिषद"चे आयोजन

 

          मुंबई, दि. २० : देशाच्या नीती निर्धारणांमध्ये मूलगामी बदल घडविले असून भारतास २०२७ पर्यंत जगातली तिसरी आर्थिक महाशक्ती म्हणून स्थान संपादन करताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान राहील, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले.

          महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरच्या शताब्दी वर्षानिमित्त यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे "सहकारी व शासकीय औद्योगिक वसाहती राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेचे उद्घाटन व मार्गदर्शन करताना केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह बोलत होते. परिषदेस  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, केंद्रीय सहकार आणि नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उद्योग, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

          गृहमंत्री श्री. शाह म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या विकासात्मक कामांमुळे मुंबईचा पायाभूत विकासात अमुलाग्र बदल होत आहेत. मेट्रो, अटल सागरी सेतू, कोस्टल रोड करतानाच पुनर्विकासाची कामे वेगात सुरु आहेत. यामुळे मुंबईची पूर्वीची ट्रॅफिक, वाढत्या लोकसंख्येमुळे होणारी चिंताजनक स्थिती बदलू लागली आहे. देशात विकासासाठी सर्व क्षेत्रात काम करताना, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्राने लॉजिस्टिक पार्क, देशातील ११ पैकी तीन औद्योगिक कॉरीडोर, बारा पैकी सात टेक्स्टाईल पार्क महाराष्ट्रात दिले आहेत. वैनगंगा नळगंगा प्रकल्पास पंचवीस हजार करोड रुपये उपलब्ध केले आहेत. विदर्भ मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवून समृद्धी आणली जाईल. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सकारात्मक काम होत आहेत.

          केंद्र व राज्यात समान विचारांचे सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. केंद्र सरकारने विविध अनुदानांच्या निधीतून राज्यामध्ये मोठी रक्कम विकासासाठी दिली आहे. यामध्ये पायाभूत विकासासाठी १० लक्ष करोड रुपये दिले असून केंद्र पुरस्कृत योजनांची अनुदान, राजस्व तूट अनुदान (devolution grant) याचा उल्लेख करता येईल. असे सांगून श्री. शाह यांनी राज्यासाठी दिलेल्या विविध निधीची माहिती दिली.

          श्री. शाह म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नीती निर्धारण धोरणामुळे आर्थिक विकासाबरोबरच भारताचा ' पासपोर्ट'  शक्तिशाली झाल्याचा अनुभव अनेकांना येत आहे. विदेशात भारतीयांचे स्वागत हसून होत असून सन्मान मिळत आहे.

          इंग्रज सत्तेच्या काळात उद्योग व विकासासाठी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने केलेले काम बहुमोल असून पुढे येणाऱ्या शंभर वर्षात देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उच्च स्थानावर नेण्यामध्ये महत्त्वाची जबाबदारी निभावेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राजर्षी शाहू महाराज सन्मान योजनेसाठी ३१ जुलैपर्यत ऑनलाईन अर्ज करावेत कला व साहित्य क्षेत्रात मोलाचे योगदान

 राजर्षी शाहू महाराज सन्मान योजनेसाठी

३१ जुलैपर्यत ऑनलाईन अर्ज करावेत

 

मुंबई, दि. २ : राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज जेष्ठ साहित्यिक व कलाकार सन्मान योजनेंतर्गत कला व साहित्य क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या १०० ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांना प्रति महिना पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या सर्व ज्येष्ठ साहित्यिक व कलाकारांनी आपले सरकार' पोर्टलवर ३१ जुलैपूर्वी अर्ज दाखल करावा, असे आवाहन संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

योजनेसाठी लाभार्थ्याचे वय ५० वर्षांपेक्षा अधिक असावे आणि दिव्यांग कलाकारांसाठी वयोमर्यादा ४० वर्षे करण्यात आली आहे. कला किंवा साहित्य क्षेत्रात किमान १५ वर्षाचे योगदान आवश्यक आहे. विधवा, परितक्त्या, दिव्यांग व वयोवृद्ध कलाकारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. ज्यांची उपजीविका केवळ कलेवर अवलंबून आहे, अशा कलाकारांनाच प्राधान्य देण्यात येईल. लाभार्थी राज्य शासन किंवा केंद्र शासनाच्या कोणत्याही नियमित पेन्शन योजनेचा लाभार्थी नसावा. तसेच, महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक असणे या पात्रतेच्या अटी आहेत.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपले सरकार पोर्टलवर https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. अर्जदाराने अर्जासोबत वयाचा दाखला, आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, पती-पत्नी एकत्रित छायाचित्र (लागू असल्यास), बैंक पासबुकची प्रत. अपंगत्व प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), शासनाचे इतर प्रमाणपत्रे (लागू असल्यास), नामांकित संस्था किंवा व्यक्तीकडून शिफारसपत्र (लागू असल्यास) ही आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

0000

Maharashtra Governor reviews the working of Women & Child Development Department

 Maharashtra Governor reviews the working of Women & Child Development Department

Maharashtra Governor C P Radhakrishnan reviewed a presentation made by the Women and Child Development Department, especially the 'One Stop Centre' and 'Mission Shakti' Scheme for women and children at Raj Bhavan Mumbai on Wed (2 July).

Stating that the Women and Child Development department works for the development of women, children and some of the most vulnerable sections like orphan, street children, the Governor stressed the need for personal involvement, human touch and team work to implement the various schemes effectively. He called for efforts to reduce the dropout rate among tribal boys and girls and to improve their percentage in higher education.

Minister of Women and Child Development Aditi Tatkare, Secretary, Women and Child Development Dr Anup Kumar Yadav, Commissioner of Women and Child Development Nayna Gunde, CEO of UMED - Maharashtra State Rural Livelihood Mission Nilesh Sagar, Commissioner ICDS Kailash Pagare and other senior government officers of Women and Child Development Department were present.

0000

महिला व बालविकास विभागाने योजनांची अंमलबजावणी करताना मानवी दृष्टिकोन ठेवावा

 महिला व बालविकास विभागाने योजनांची

अंमलबजावणी करताना मानवी दृष्टिकोन ठेवावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. २ : देश जगातील अग्रणी अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करीत असताना महिला व मुलांची स्थिती सुधारली नाही तर केवळ आर्थिक प्रगतीला महत्त्व राहणार नाही असे सांगून महिला व बालविकास विभागाने आपल्या योजनांची अंमलबजावणी करताना आपुलकीची भावना व मानवी दृष्टिकोन ठेवावा तसेच अधिकाऱ्यांनी सांघिक भावनेने कार्य करावे, अशी सूचना राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केली.

राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजनांचा विशेषत: ‘वन स्टॉप सेंटर’ व ‘मिशन शक्ती’ या योजनांचा राजभवन येथे आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.     

बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे, उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, आयसीडीएसचे आयुक्त कैलास पगारे तसेच महिला व बालविकास विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास विभागाकडे समाजातील महिला, बालके व विशेषतः निराधार अनाथ मुलांच्या विकासाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे असे सांगून आदिवासी मुला-मुलींमधील शिक्षण मध्येच सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्याकरिता विशेष प्रयत्न झाले पाहिजे असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांमध्ये शिक्षण, निवास, भोजन आदी सुविधा मोफत उपलब्ध आहेत याची माहिती दिली गेल्यास त्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढेल. अनाथ मुलांसाठी शासकीय सेवेत आरक्षण ठेवण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय क्रांतिकारी आहे. विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी मंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गावांना भेटी दिल्या पाहिजे, लाभार्थ्यांना भेटले पाहिजे तसेच गाव पातळीवरील प्रत्यक्ष अडचणी जाणून घेतल्या पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले. यावेळी राज्यपालांनी लखपती दिदी योजनेबाबत राज्यातील प्रगतीची माहिती घेतली.

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी आपल्या सादरीकरणात विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या केंद्रीय व राज्यस्तरीय योजनांची माहिती दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी 'उमेद' निलेश सागर  यांनी देखील यावेळी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाबाबत सादरीकरण केले. बैठकीला राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे व उपसचिव एस. राममूर्ती हे देखील उपस्थित होते.

0000

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या विकास प्रकल्पांचा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित

 पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या

विकास प्रकल्पांचा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडून आढावा

 

मुंबई, दि. २ :- पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विकासप्रकल्पांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारचे संपूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्याच्या विकासाची ही कामे पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन आखावीत. नियोजित वेळेत पूर्ण करावीत. सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी. केंद्रीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी वेळेत उपलब्ध होईल आणि चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी. राज्याच्या विकासासाठी मिळणारा एक रुपयाचा निधीही परत जाणार नाही, याची काळजी घ्या, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त, नियोजन व उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. अजित पवार यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यात सुरु असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. 1) भारतीय नौदलातून निवृत्त आयएनएस गुलदार जहाजाचा उपयोग करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानजिक समुद्रात कृत्रिम प्रवाळ निर्माण करुन तिथे जागतिक दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग, पाणबुडीचा अनुभव, समुद्रात पाण्याखाली संग्रहालय आदी पर्यटन सुविधांची निर्मिती, 2) नवी मुंबईत उलवे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळानजिक युनिटी मॉलची उभारणी, 3) नाशिक येथे ‘राम-काल-पथ’ ची निर्मिती आणि विकास, 4) राज्यातील ठाणे, नागपूर, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, सोलापूर या सात ठिकाणी नोकरदार महिलांसाठी वसतीगृहांची उभारणी, 5) नगरविकास, ग्रामविकास, आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांशी संबंधित विविध प्रकल्प आणि विकास योजना, 6) सांस्कृतिक वारसा जतन, 7) वने आणि वन्यजीव व्यवस्थापन, 8) रेवस-रेडी सागरी महामार्ग, 9) पोलिसांसाठी गृहनिर्माण योजना आदी कामांची प्रगती, त्यासाठी निधीची उपलब्धता यासारख्या बाबींचा आढावा घेऊन ही कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ही कामे पूर्ण होण्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य मिळेल. मात्र कामे वेळेत पूर्ण झालीच पाहिजेत. ती दर्जेदार असली पाहिजेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले. त्याअनुषंगाने सूचनाही केल्या.

पंधराव्या वित्त आयोगातून होणारी ही सर्व विकासकामे पुढील शंभर वर्षांचे नियोजन करुन नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत, सर्व कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी. केंद्र सरकार राज्याला सर्वतोपरी सहकार्य करीत आहे. त्यांच्याशी समन्वय, संपर्क ठेवून पंधराव्या वित्त आयोगाचा सर्व निधी चालू आर्थिक वर्षअखेर खर्च होईल, यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असिमकुमार गुप्ता, ग्रामविकासचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, नगरविकासचे प्रधान सचिव डॉ. के.एच. गोविंदराज, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे,  उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते,  वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा) सचिव श्रीमती शैला ए., सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, नाशिकच्या महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विधानसभा प्रश्नोत्तर वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करणार

 विधानसभा प्रश्नोत्तर

वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करणार

- आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन

 

मुंबई, दि. २ :- राज्यात वीज पडून होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात येत आहे. सध्या ४० किलोमीटर परिघात वीज पडण्याची पूर्वसूचना दामिनी व सचेत ॲपद्वारे दिले जात आहे. कमी परिघात  वीज पडण्याची पूर्वसूचना देणारे नवीन ॲप विकसित करण्यात येईल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाच्यावेळी दिली.

या संदर्भात सदस्य समीर कुणावर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव, संतोष दानवे आणि विजय वडेट्टीवार यांनी सहभाग घेतला.

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, राज्यात पावसाळी वातावरणात वीज पडून होणाऱ्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असून, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा सर्वाधिक धोका होत आहे. मुसळधार पावसाबरोबरच वीज कोसळणे आणि वादळी परिस्थिती उद्भवते, यावेळी शेतीकाम करत असताना अनेक वेळा शेतकरी वीज पडण्याच्या दुर्घटनांत बळी पडतात.

वीज पडण्याची पूर्वसूचना अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहचून जीवित हानी टाळता यावी, यासाठी भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थेने (IITM) विकसित केलेली ‘दामिनी’ आणि ‘सचेत’ ही दोन ॲप्स नागरिकांना वीज पडण्याच्या आधीच ४० किलोमीटर परिघात सावध करणाऱ्या सूचना देतात. शासनाच्या विविध विभागांतर्फे या ॲप्सचा प्रचार व प्रसार सातत्याने केला जात असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात सन २०२२ मध्ये राज्यात वीज पडून २३६ व्यक्तींचा, तर २०२३ मध्ये १८१ व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी दिली.

वीज पडून होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रकरणांत आपत्ती मदतीच्या निकषांनुसार शासनाकडून आर्थिक सहाय्यही दिले जाते. २०१७ नंतर वीज पडून मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना ४ लाखांची मदत, गंभीर जखमी व्यक्तीस २.५ लाखांची मदत, तर जनावरांच्या नुकसानीसाठी गाय/म्हैस/बैल यांना ३७ हजार ५००, मेंढी-शेळीसाठी ४०००, आणि कोंबडीसाठी १०० रुपये अशी भरपाई शासनाकडून दिली जात आहे. ही मदत वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

००००

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची राज्य सरकारची तयारी

 शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्याची 

राज्य सरकारची तयारी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

मुंबई, दि. २ :- शेतकरी हा लाखोंचा पोशिंदा आहे आणि राज्यातले सरकार शेतकऱ्यांचेच सरकार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविणे, शेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारची जबाबदारी असून आमचे सरकार ती पार पाडेलच. शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांवर केव्हाही चर्चा करण्यास सरकार तयार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधानसभेत म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याची शासनाची तयारी आहे. सरकार चर्चेपासून पळ काढणार नाही, हे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेतच मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या अडचणींची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. कोणतीही अडचण असो, सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे आणि राहणार आहे. आम्ही केवळ बोलत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीवर विश्वास ठेवतो. शेती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हित साधणे, त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे सरकारच्या धोरणात सर्वोच्च प्राधान्याने आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांना एकटे पडू देणार नाही, असे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील बळीराजाच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार केला.

-----००००००---