Thursday, 12 June 2025

भारताच्या निवडणूक प्रामाणिकतेचा जागतिक व्यासपीठावर गौरव

 भारताच्या निवडणूक प्रामाणिकतेचा जागतिक व्यासपीठावर गौरव

 

मुंबई, दि. ११ : भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेतील प्रामाणिकताव्यापकता आणि विविधतेचा जागतिक स्तरावर गौरव करतभारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी काल स्वीडनमध्ये झालेल्या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन इलेक्टोरल इंटिग्रिटी मध्ये प्रमुख भाषण केले. या परिषदेत त्यांनी भारतातील निवडणूक व्यवस्थापनाची भूमिकापारदर्शकता व जागतिक पातळीवरील निवडणूक संस्थांसाठी भारताच्या योगदानावर प्रकाश टाकला.

भारताची निवडणूक प्रक्रिया: एक अद्वितीय महाकाय उपक्रम

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले कीभारतात निवडणुका केवळ निवडणूक आयोगापुरती मर्यादित नसून त्यात राजकीय पक्षउमेदवारसामान्य व विशेष निरीक्षकपोलिस यंत्रणा आणि माध्यम प्रतिनिधी अशा अनेक घटकांची सक्रिय व पारदर्शक भूमिका असते. या सर्वांचा समन्वय साधत सुमारे दोन कोटी कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने निवडणूक आयोग एक विशाल संस्था म्हणून कार्य करतेजी अनेक देशांच्या सरकारांपेक्षा आणि जागतिक कंपन्यांपेक्षा अधिक व्यापक आहे.

इतिहासप्रगती आणि समावेशकता

१९५१-५२ मध्ये १७.३ कोटी मतदारांपासून सुरू झालेला भारताचा निवडणूक प्रवास २०२४ मध्ये ९७.९ कोटी मतदारांपर्यंत पोहोचला आहे. सुरुवातीच्या दोन लाख मतदान केंद्रांपासून आता ही संख्या १०.५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७४३ राजकीय पक्षांनी सहभाग घेतलाज्यामध्ये सहा राष्ट्रीय पक्ष६७ राज्यस्तरीय पक्ष आणि इतर नोंदणीकृत पक्षांचा समावेश होता. एकूण २०,२७१ उमेदवारांनी ६.२ दशलक्ष इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे देशभर निवडणुका लढवल्या.

मतदार यादीतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी नमूद केले की१९६० पासून आजपर्यंत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना दरवर्षी मतदार यादीचा पुरवठा केला जातो. यात दावेहरकती आणि अपील्सची व्यवस्थाही आहे. ही प्रक्रिया भारतातील निवडणूक प्रणालीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधोरेखित करते.

कोणताही मतदार मागे नको — भारतीय संविधानाचा मूलमंत्र

प्रत्येक मतदार महत्त्वाचा आहेहे दाखवत ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की पहिल्यांदा मतदान करणारे८५ वर्षांहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिकदिव्यांग मतदारतृतीयपंथी नागरिक आणि अतिदुर्गम भागातील मतदारांसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात येते. हिमाचल प्रदेशातील ताशिगंगसारख्या उंचावरील मतदान केंद्रापासून एकाच मतदारासाठी उभारलेल्या बूथपर्यंत, "कोणताही मतदार मागे राहू नये" हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे ब्रीद आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि संवाद

परिषदेच्या अनुषंगाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मेक्सिकोइंडोनेशियामंगोलियादक्षिण आफ्रिकास्वित्झर्लंडमोल्दोवालिथुआनियामॉरिशसजर्मनीक्रोएशियायुक्रेन आणि युनायटेड किंगडममधील त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेतल्या. यामध्ये मतदार सहभागनिवडणूक तंत्रज्ञानप्रवासी भारतीयांचे मतदान आणि संस्था क्षमतावृद्धी यावर चर्चा झाली.

भारताची निवडणूक प्रणाली ही केवळ जगातील सर्वात मोठी नाहीतर सर्वात विश्वासार्ह व समावेशक आहेहे त्यांनी आपल्या भाषणातून स्पष्ट केलेअसे निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

000

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा

 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील

नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबईदि. ११ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबईकरांसाठी फुफ्फुस आहे. पर्यावरणाचा समतोल साधण्यासाठी राष्ट्रीय उद्यान आवश्यकच असून यामधील नागरिकांचे पुनर्वसन करणेही तेवढेच गरजेचे आहे. त्यातही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधील नागरिकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावेअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

उद्यानाच्या १० किलोमीटर परिसरातच पुनर्वसन झाले पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या ठिकाणी सर्व नागरी सुविधांची उपलब्धता करून द्यावी. नागरिकांना जास्त लांब पुनर्वसन करून त्यांची गैरसोय होणार नाहीयाबाबत काळजी घ्यावीअशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

पुनर्वसन करताना नागरिकांना अतिरिक्त चटई निर्देशांक देऊन त्यांना प्रशस्त घरे मिळतील याची दक्षता घेण्यात यावी. गोरक्षधाम येथील जागेचा पुनर्वसनासाठी विचार करण्यात यावा या जागेची पाहणी करून पुनर्वसनाबाबत पडताळणी करावी. वनविभागाच्या जमिनीबाबत विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावीअसेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

विलेपार्ले येथील विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेतील जॉगर्स पार्क आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील नागरिकांचे पुनर्वसनाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस विधान परिषदेच्या माजी आमदार विद्या चव्हाणमाजी आमदार किरण पावसकरमुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीउपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्तानगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव के. गोविंदराजझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेफनेल झोनमधील इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. पुनर्विकासाबाबतचे धोरण ठरविताना आलेल्या सूचना व हरकतींचा अभ्यास करून त्रुटी दूर करण्यात येतील. फनेल झोनमधील नागरिकांची पुनर्विकासबाबत होणारी अडचण निश्चितच दूर केल्या जातील.

विलेपार्ले पूर्व भागात भारत विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेमध्ये असलेला जॉगर्स पार्क त्याच पद्धतीने ठेवण्याबाबत प्राधिकरणाशी चर्चा करण्यात येईल. या भागात असलेल्या कर्मचारी निवासी वसाहतींचा पुनर्विकास करताना त्यांच्या विकास आराखड्यामध्ये जॉगर्स पार्कचे नियोजन असल्यास याबाबत तपासणी करावीअशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या.

दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करावे

 दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने

 सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम पूर्ण करावे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मुंबई महापालिकेला निर्देश

 

मुंबईदि. 11 : मुंबईत दरडप्रवण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे काम तातडीने पूर्ण करावे. अतिधोकादायक ठिकाणालगत एसआरएम्हाडा यांचे प्रकल्प सुरू आहेत अशा प्रकल्पांमध्ये अतिधोकादायक ठिकाणच्या रहिवाशांना सामावून घेण्याबाबत धोरण तयार करावेअसे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील विविध समस्यांबाबत आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. आमदार मंगेश कुडाळकरदिलीप लांडेउपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्तामुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणीनगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराजएसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकरम्हाडाचे मिलिंद बोरीकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.

या भागातील चुनाभट्टी येथे डोंगराळ भागात वारंवार दरड कोसळण्याच्या घटना होत असल्याने तेथील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याबाबत आमदार श्री.कुडाळकर यांनी मागणी केली होती. त्याचबरोबर चांदीवली येथील मतदारसंघात अशाच प्रकारचा भाग असल्याचे आमदार श्री.लांडे यांनी यावेळी सांगितले होते. मदत व पुनर्वसन विभागाकडे असलेल्या निधीतून मुंबईतील दरडप्रवण भागातील सुमारे 42 झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा जाळ्या बसविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

अतिधोकादायक भागावर लक्ष केंद्रीत करावे. याचबरोबर अशा धोकादायक ठिकाणालगत म्हाडाएसआरएचे प्रकल्प सुरू असतील तर त्या प्रकल्पांमधील काही घरांमध्ये अतिधोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना सर्वोच्च प्राधान्य देता येईल का याबाबत धोरण तयार करावे. अशा धोकादायक ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याचे श्री. शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.

कुर्ला येथील तकीया वॉर्ड भागात असलेल्या 20 एकर जमिनीवरील घरांसाठी क्लस्टर योजना राबविण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली. कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील रेल्वे हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांच्या समस्यांबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

००००

कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने खातेफोड करून पायाभूत सुविधा द्या

 कसारा गावातील शासकीय जमिनींचे तातडीने

खातेफोड करून पायभूत सुविधा द्या - वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 11 : शहापूर तालुक्यातील कसारा ग्रामपंचायती हद्दीत वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर खातेफोड करावी. जेणेकरून तेथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात येतील, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

शहापूर तालुक्यातील मोखावणे कसारा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कसारा येथील जमिनी संदर्भात व गावासाठी गावठाण मंजुरी संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील, माजी आमदार पांडुरंग बरोरा, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) शोमिता बिस्वास, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग, वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे आदी उपस्थित होते.

कसारा गावात वन विभाग, महसूल आणि रेल्वे विभागाची जागा आहे. या जागांचे सीमांकन न झाल्याने तेथे रस्ते, विद्युत, पाऊलवाट आदी सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणीचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने या जागांची खातेफोड करावे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पायभूत सुविधा निर्माण करून द्याव्यात. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत.

सागरी किनारा क्षेत्रातील गावांमध्ये वन जमिनी अथवा कांदळवन भागातील स्मशानभूमीची माहिती गोळा करावी. या जागा नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. पेसा क्षेत्रात असलेल्या गावांचा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कसारा गावातील ग्रामस्थ हे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ येथे राहतात. जमिनींचे खातेफोड न झाल्याने त्या ठिकाणी पायभूत सुविधा देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून येथील ग्रामस्थांना पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात.

चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

  

चांदीवलीतील एमएमआरडीएने बांधलेल्या पीएपी इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करा

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील विविध प्रलंबित विषयांचा

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आढावा

 

मुंबईदि. 11 : कुर्ला येथील प्रीमियर कंपनीच्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या मिठी नदीशेजारील नागरिकांचे पुनर्वसन केलेल्या इमारतींची डागडुजी तातडीने करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाणी,  स्वच्छता आणि कचरा उचलणे अशा मूलभूत सुविधा पुरवण्याचे निर्देश देखील या बैठकीत देण्यात आले.

मिठीनदी शेजारील आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरीलक्रांतीनगरसंदेशनगरजरीमरी येथील बाधीत झोपडीधारकांना कुर्ला येथील एचडीआयएल संकुलप्रिमिअर वसाहत येथील चार इमारतीमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले होते. सध्या त्यांच्यासह माहुल येथील सोळाशे नागरिकांचे पुनर्वसन याच इमारतीमध्ये करण्यात आले आहे. मात्र सध्या या इमारतीमध्ये छतगळतीउद्वाहक आणि वायरिंग याबाबत अनेक तक्रारी येत आहेत. तसेच या इमारतीमध्ये पाणीपुरवठा स्वच्छता आणि सांडपाणी निचऱ्याचे गंभीर प्रश्न सतावत असल्याचे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले.

त्यानुसार हे सर्व प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावे तसेच इतर काही दुरुस्त्या करायच्या असल्यास त्याही करून या रहिवाशांना दिलासा देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी कराव्या लागलेल्या मिसिंग लिंकचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून या वसाहतीमध्ये स्वच्छताकचरा उचलण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. त्यानुसार दुरुस्ती कामासाठी तत्काळ कंत्राटदार नेमून गळती आणि दुरुस्तीचे काम पूर्ण केले जाईल आणि पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मिसिंग लिंकचे काम येत्या 10 दिवसात पूर्ण करावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच या पीएपी वसाहतीतील 650 बेडचे बांधून पूर्ण झालेले मात्र वापरात नसलेले रुग्णालय मुंबई महानगरपालिकेला हस्तांतरित करून ते देखील सुरू करावे असेही त्यांनी सांगितले. तसेच संघर्षनगर येथील नवीन मनपा रुग्णालयाचे काम ठप्प असून या कामात दिरंगाई करणारे नगररचनाकार आणि कंत्राटदार बदलून या कामाच्या नव्याने निविदा काढून या रुग्णालयाचे कामही तातडीने पूर्ण करावे असे निर्देश मुंबई मनपा आयुक्तांना यावेळी देण्यात आले.

यावेळी आमदार दिलीप लांडेनगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्तामुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणीएमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त विक्रम कुमारएसआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक महेंद्र कल्याणकरम्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते

महाराष्ट्राच्या सागरी विकासासाठी मंत्री नितेश राणे यांचा केंद्रीय मंत्र्यांशी संवाद

 महाराष्ट्राच्या सागरी विकासासाठी

मंत्री नितेश राणे यांचा केंद्रीय मंत्र्यांशी संवाद

 

नवी दिल्ली दि. ११ :  महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्राचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान आहे. महाराष्ट्राचे सागरी क्षेत्र अधिक सक्षम व्हावे यासाठी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज केंद्रीय बंदरे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली.

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (एमएमबीसागरमाला योजनेंतर्गत आतापर्यंत 12 प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले असूनत्यासाठी 230.24 कोटी रुपये गुंतवणूक झाली आहे. सध्या 783.08 कोटी रुपये खर्चाच्या 14 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहेत. त्यापैकी आठ प्रस्ताव सागरमाला योजनेसाठी मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या प्रगतीसाठी मंजुरी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या बैठकीत आगामी काळात राज्यातील बंदरे विभागात करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

सागरी क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर संवाद घडवून आणण्यासाठीमहाराष्ट्र सागरी मंडळमुंबई पोर्ट प्राधिकरणजवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणभारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आणि शिपिंग महासंचालनालय यांसारख्या प्रमुख संस्थांची त्रैमासिक संयुक्त बैठक घेण्याबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांना विनंती केली. विविध संस्थांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेण्यासाठी या बैठका उपयुक्त ठरतीलअसा विश्वास त्यांनी यावेळी  व्यक्त केला.

नवीन झाडे लावून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याच्या अटीवरच लोह खनिज प्रकल्पाला टप्प्याटप्प्याने काम करण्यास परवानगी

  

नवीन झाडे लावून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्याच्या अटीवरच

लोह खनिज प्रकल्पाला टप्प्याटप्प्याने काम करण्यास परवानगी

– वनविभाग

 

·         एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे

·         11 लाख वृक्ष लॉईड कंपनी लावणार

·         राज्य शासन गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी वृक्ष लावणार

 

गडचिरोली दि. 11 :  गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नसून पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. तसेच नवीन झाडे लावून होणारी हानी भरून काढण्यात येणार आहेत्यामुळे एक लाख झाडांची कत्तल ही माध्यमातून प्रसिद्ध होणारी माहिती वस्तुनिष्ठ बाबींवर आधारित नसून अतिरंजित व दिशाभूल करणारी असल्याचा खुलासा वनविभागाने दिला आहे. लॉईड कंपनी 11 लाख झाडे लावणार असून राज्य शासन सुद्धा गडचिरोली जिल्ह्यात एक कोटी झाडे लावणार आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली परिसरात निम्न दर्जाच्या लोह खनिजाचे (हिमेटाईट क्वार्ट्झाईट) शास्त्रीय अन्वेषण व प्रणालीबद्ध पुनर्प्राप्तीसाठी ९३७.०७७ हेक्टर वनभूमीचा वापर करण्यास केंद्र शासनाने इन-प्रिन्सिपल’ मान्यता दिली आहे. यासाठी काही झाडांची कापणी अनिवार्य असली तरच आणि काटेकोर नियंत्रणाखाली टप्प्याटप्प्याने आणि मर्यादित स्वरूपातच होणार आहे. त्यात कुठेही एक लाख झाडांच्या कत्तलीबाबत शब्दप्रयोग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाच्या अटी आणि अंमलबजावणी पद्धती पुढीलप्रमाणे -

 

·         झाडांची तोड केवळ बांधकामासाठी आवश्यक अशा बिल्टअप भागातच करता येईल. इतर भागात ती केवळ अपरिहार्य असेल तरच आणि ते देखील संबंधित उपवनसंरक्षकाच्या तपासणीनंतरच परवानगीनेच करता येणार आहे.

·         जंगल परिसंस्थेवर होणाऱ्या परिणामांची भरपाई करण्यासाठीगडचिरोली परिसरातीलच इतर ठिकाणी झाडे लावून पर्यावरणीय पुनर्संचयना (eco-restoration) कामे करण्यात येणार आहेत. यासाठीचा खर्च संपूर्णपणे प्रकल्पग्राही कंपनीकडून केला जाणार असून त्याचा तपशीलवार प्लान हा पुढील टप्प्यातील कामापूर्वी सादर करावा लागणार आहे. एकूण तीन टप्पे आहेत आणि प्रत्येक टप्प्यासाठी केंद्र शासनाची स्वतंत्र परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाची परवानगी सुद्धा सरसकट देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण कार्यक्रमाचा आराखडा टप्प्याटप्प्याने सादर करणे बंधनकारक आहे.

·         संपूर्ण ९३७ हेक्टर वनजमिनीचा वापर एकाच वेळी न करता टप्प्याटप्प्याने केला जाणार आहे. यात पहिल्या टप्प्यात केवळ ५०० हेक्टर (३०० हे. पायाभूत सुविधा व २०० हे. टेलिंग यार्ड) वापरास परवानगी. दुसऱ्या टप्प्यात २०० हे. वापर ही केवळ पहिल्या टप्प्याचे समाधानकारक पालन झाल्यावरतिसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २३७.०७७ हे. क्षेत्र वापरण्यास केवळ अंतिम पुनरावलोकनानंतरच परवानगी दिली जाईल.

·         झाडांची कापणी केवळ अत्यावश्यकतेनुसारच होईल. यामध्ये किमान वृक्षतोड या धोरणावर कटाक्ष आहे.

 

एकंदरीत एकावेळी किंवा अनियंत्रित झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिलेली नाही. पर्यावरणीय हानी कमी ठेवत टप्प्याटप्प्याने काम करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले असल्याचे व एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड प्रकल्पासाठी एक लाख वृक्ष कापले जाणार हे धादांत खोटे असल्याचे भामरागड वनक्षेत्राचे उपवनसंरक्षक शैलेश मीना यांनी कळविले आहे.

Featured post

Lakshvedhi