राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार -

 राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षिण सोलापूर तालुक्याप्रमाणे कृषी मॉल उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या धोरणावर आधारित धोरण तयार करावे. जेणेकरून कृषीच्या सर्व वस्तू शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि कृषी माल देखील याच ठिकाणी विक्री देखील होईल, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात  दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, उपाययोजना व सांगली जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयासंदर्भात आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते.यावेळी दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सदाभाऊ खोत, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, सोलापूर येथे कृषि भवन व बाजारपेठ मॉल उभारण्यात येणार आहे.या मॉलमुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल व शहरातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे, तृणधान्य, कडधान्य व इतर कृषी आधारित उत्पादने थेट व माफक दरात खरेदी करता येतील. याच धर्तीवर राज्यात देखील कृषी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारल्यास शेतक-यांना याचा फायदा होईल त्यांचा वेळ वाचून  त्यांना सर्व कृषी माल विक्री व कृषीसाठी लागणा-या सर्व सहसाहित्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.'एक पीक एक गाव' ही संकल्पना देखील विकसित करण्यासाठी विचाराधीन आहे.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग;

 हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग;

महाराष्ट्राची भाग्यरेषा 

राज्याची प्रगती अधिक गतीमान करण्यात दळणवळण सुविधांची व्यापक उभारणी महत्वाची बाब आहे. त्याला प्राधान्य देत शासन नागरिकांच्या प्रवास सुविधेच्या दृष्टीने  अनेक प्रकल्प  गतीने पूर्ण करत आहे.यामध्ये  सर्वात महत्वाचा ठरलेला 701 कि.मी लांबीचा हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी  महामार्ग आता अंतिम टप्प्यासह पूर्णपण सुरु होत आहे.

 

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यातील 24 जिल्ह्यांना कलाटणी देणाऱ्या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी या 520 किलोमीटर लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. 11 डिसेंबर 2022 रोजी पार पडले. दुसऱ्या टप्याचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी (कोकमठाण) ते नाशिक जिल्ह्यातील भरवीर इंटरचेंज दरम्यान एकुण 80 कि.मी लांबीचे लोकार्पण दि. 26 मे 2023 रोजी  तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले तर समृद्धी महामार्गाच्या भरवीर इंटरचेंज ते इगतपुरी पर्यंतच्या 25 किमीच्या तिसऱ्या टप्प्याचे लोकार्पण दि. 4 मार्च 2024 रोजी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे यांच्या हस्ते झाले होते.  एकूण 701 कि.मी पैकी 625 कि.मी लांबीचा हा महामार्ग सध्या वाहतुकीस सुरु असून आतापर्यंत जवळजवळ 2 कोटी  वाहनधारकांनी समृद्धी महामार्गाचा वापर केला आहे. आता, समृद्धी महामार्गाची उर्वरित 76 कि. मी लांबीचे (इगतपुरी ते आमणे) लोकार्पण दि. 05 जून 2025 रोजी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते आहे.

*प्रकल्पाची व्याप्ती*

राज्याच्या पाच महसुल विभागाच्या 10 जिल्ह्यातील 26 तालुक्यांमधील 392 गावांमधुन जाणारा हा सहा पदरी महामार्ग ग्रीन फिल्ड संरेखन आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नाशिक व ठाणे हे 10 जिल्हे प्रत्यक्षरीत्या जोडले जातात. तसेच समृद्धी महामार्गामुळे चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, यवतमाळ, अकोला, हिंगोली, परभणी, नांदेड, बीड, धुळे, जळगाव, पालघर व रायगड हे  14 जिल्हे अप्रत्यक्षरीत्या जोडले जातात. जुन्या नागपूर मुंबई मार्गावरुन नागपूरहून मुंबईकडे येण्यास 17-18 तास लागतात. नवीन "ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे" ने प्रवास 8 तासात करणे शक्य होणार आहे. आता मुंबईतील जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट ते नागपूरस्थित मिहान यांना जोडणाऱ्या या महामार्गामुळे बंदरावरुन जलद वाहतुक करुन आवश्यक माल भारतभर वेळेवर पोहचवणे शक्य होणार आहे. हा प्रकल्प देशांतर्गंत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गुंतवणुकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागास महत्वाचा ठरलेला आहे.

 

हा महामार्ग दिल्ली- मुंबई द्रुतगती मार्ग, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट आणि शिर्डी, अजिंठा - वेरुळ लेणी, लोणार सरोवर आणि इतर पर्यटन स्थळांना जोडणारा आहे. देशाचे ग्रोथ इंजिन असणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी  हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ही खऱ्या अर्थाने समृद्धीची भाग्यरेषा ठरणार आहे.

गोदावरी खोरे विकास महामंडळाकडील विविध योजनांच्या कामाचा आढावा

 गोदावरी खोरे विकास महामंडळाकडील विविध योजनांच्या कामाचा

 जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई दि. ४ :- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गोदावरी खोरे विकास महामंडळ अंतर्गत असलेल्या विविध उपसा सिंचन योजना, कालवा अस्तरीकरण बाबत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थीत केलेल्या विविध विषयासंदर्भात बैठका घेऊन या योजनांची कामे गतीने करण्याबाबत सूचना दिल्या.

 

या बैठकीत धनोडा उच्च पातळी बंधारा, मौजे किनी कदू (ता. अहमदपूर) (जि. लातूर) येथील मोघा ल.पा. तलाव, निलंगा तालुक्यातील मसलगा मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्ती, गोदावरी खोरे मधून अधिका-यांनी पाहणी केलेले प्रकल्प व नवीन सुचवावयाची कामे, मांडओहोळ कालवा अस्तरीकरण करणे, सिंदफणा नदीवर १५ वर्षापूर्वी बांधलेल्या देपेगाव-सांडस चिंचोली (ता. माजलगाव, जि. बीड) कोल्हापुरी बंधा-याचे उच्च पातळी बंधा-यात रुपांतर करणे, माजलगाव, कुंडलिका, सरस्वती, गुणवती या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातून सिंचना अभावी वंचित असलेल्या गावांना उपसा जलसिंचनेद्वारे शेतीसाठी पाणी मिळणे, उर्ध्व कुंडलिक प्रकल्प प्रकल्पातून अतिरिक्त पाण्याचा लाभ देणे, माजलगाव मतदारसंघातील कामांबाबत जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित प्रस्ताव, मौजे मोरवड, ता. वडवणी, जि.बीड ऊर्ध्व कुंडलिका मध्यम प्रकल्पाद्वारे पाणी पुरवठा, मौजे मोरवड मध्ये वंचित राहिलेल्या क्षेत्रास लाभ क्षेत्रात आणणे,पैठण व पाचोड या दोन तालुक्यासाठी सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची शाश्वत सुविधा पुरविण्यासाठी ब्रह्मगव्हाण उपसासिंचन योजनेच्या कामासंदर्भात,पैठण तालुक्यातील उर्वरीत गावांना सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध करुन देणे, केळी पाझर तलावाचे पुनर्जीवन करणे, वसमत मतदारसंघातल सिध्देश्वर उपसा जल सिंचन योजना कार्यान्वित करणे आणि नांदेड जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला.

००००

कामावर अपघाती मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या पत्नीस तत्काळ मदत देण्यात यावी

 कामावर अपघाती मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या पत्नीस

तत्काळ मदत देण्यात यावी

-         विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. 4 :- कामावर असताना अपघाती मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या पत्नीस नियमानुसार भरपाई व मदत जलदगतीने देण्यासाठी मानवतावादी दृष्टिकोनातून संबंधित कंपनी व्यवस्थापनाने कंत्राटदारास सूचित करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

              विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी अपर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, कामगार विभागाचे उपसचिव स्वप्निल कापडणीस, चिंचवड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक गोसावी, श्रमिक कामगार संघटनेचे यशवंत भोसले, टाटा मोटर्सचे उप महाव्यवस्थापक प्रशांत जोशी, अनितेश देशपांडे यासह कामगार विभाग, कंत्राटदार कंपनी व टाटा मोटर्सचे अधिकारी उपस्थित होते.

             विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड येथील टाटा मोटर्स कंपनीत कंत्राटदारा मार्फत कामास नेमलेल्या परप्रांतीय कामगाराचा कामादरम्यान मृत्यू झाला. कंत्राटदाराच्या कामकाजाची तपासणी करण्यात यावी. कामगाराच्या वारसास योग्य ती मदत देण्यात यावी, असे श्री.बनसोडे यांनी सांगितले.

             संबंधित कामगाराच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यासाठी यापूर्वीच पालकांना साडेपाच लाख रुपयांची व पत्नीस एक लाख रुपये दिल्याचे कंत्राटदार व कंपनी व्यवस्थापनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

कामगार विभागाशी संबंधित विविध प्रकरणांबाबत बैठका

विधानमंडळ येथे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार विभागाशी संबंधित विविध प्रकरणांबाबत बैठका झाल्या. यामध्ये धानोरी येथील कंपन्यातील कामगारांशी संबंधित चर्चा करण्यात आली. कामगारांच्या प्रश्नी निर्णय घेण्यासाठी व्यवस्थापन सक्षम नसल्याने त्यांचे कंपनी मालक यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांनी दिले.

0000

बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

 

बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

महिला व बालके यांच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. प्राप्त तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. बालकांच्या संरक्षणासंदर्भात उपाययोजना राबविण्यात येतात त्यासंदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी. ज्या विभागाशी संबंधित तक्रारी असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून तक्रारींचा निपटारा करावा असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सादरीकरणाद्वारे महिला धोरणाची वैशिष्ट्ये, आणि धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आलेली क्षेत्रे, आरोग्य, पोषण आणि कल्याण, शिक्षण आणि कौशल्य यांची माहिती दिली. महिलांवरील सर्व प्रकारच्या हिंसा रोखणे, महिलास्नेही समावेशी उपजीविका, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि राजकारणात महिलास्नेही वातावरण निर्माण करणे, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रात विविध विभागांनी करावयाची कार्ये आणि सनियंत्रणाचे निर्देशांक याबाबत माहिती दिली.

0000

सर्व विभागांनी समन्वयाने महिलांच्या समस्या सोडवाव्यात

 

सर्व विभागांनी समन्वयाने महिलांच्या समस्या सोडवाव्यात

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. ५ : विविध विभागामार्फत महिलांसाठी सुरू असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. योजनांची अंमलबजावणी करतांना येणाऱ्या समस्यांसदंर्भात उपाययोजना राबवून सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी, तसेच राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, आयुक्त नयना गुंडे, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, सह आयुक्त राहुल मोरे, उपसचिव आनंद बोंडवे, उप- आयुक्त संगिता लोंढे, राज्य महिला आयोगाच्या उपसचिव डॉ पद्मश्री बैनाडे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, परिवहन, ग्रामविकास, कौशल्य विकास, उद्योग, उच्च व तंत्र शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, गृह अशा विविध विभागामार्फत महिलांसाठी योजना राबविल्या जातात. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत असताना काही समस्या येत असतील तर सुधारणा करण्यासाठी महिला व बाल‍ विकास विभागाच्या सहायाने उपाययोजना आखण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर कामकाजाचा आढावा दर तीन महिन्यात घेण्यात यावा.

प्रत्येक विभागात महिलांसंदर्भातील विकासात्मक कामांसाठी उद्द‍िष्ट पूर्ण करण्यासाठी अल्प कालावधी, मध्यम कालावधी व दीर्घ कालावधीत करावयांची कामे व सनियंत्रणाचे निर्देशांक देण्यात आले आहेत. ही कामे विभागाने एका महिन्यात पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही यावेळी तटकरे यांनी दिल्या.

आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

 आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

-         गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. ५: आर्थर रोड कारागृहाचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. या कारागृहाच्या पुनर्विकासाच्या नवीन आराखड्यात कर्मचारी निवास, पुरुष, महिला, तृतीयपंथी कैदी, न्यायाधीन कैदी यांच्यासाठी  स्वतंत्र कोठडीचा समावेश असावा. बहुमजली, पर्यावरणपूरक, जास्तीत जास्त ग्रीन एनर्जीचा उपयोग असणाऱ्या कारागृह निर्मितीसाठी महापालिकेला वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक बाबत नियमात शिथीलतेचा प्रस्ताव द्यावा. वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळाल्यानंतर पुनर्विकासाचा सुधारित आराखडा सादर करावा, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयात आयोजित आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाबाबत बैठकीत राज्यमंत्री श्री. कदम बोलत होते. बैठकीस गृह विभागाचे प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, पोलिस गृहनिर्माण महामंडळाच्या पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, सहसचिव श्री. धपाटे, नगरविकास व कारागृह प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री कदम म्हणाले, बहुमजली कारागृहाचा प्रस्ताव सादर करताना जगातील अशा पद्धतीने असलेल्या कारागृहांचा अभ्यास करण्यात यावा. सुरक्षेच्यादृष्टीने काटेकोर उपायोजनांचा समावेश आराखड्यात असावा. आर्थर रोड कारागृहाप्रमाणेच भायखळा येथील कारागृहाच्या पुनर्विकास बाबतही आराखडा तयार करावा.

 

नवीन कारागृह निर्मितीसाठी मानखुर्द येथील २२ एकर जागेची पाहणी करण्यात यावी. भविष्यात नवीन कारागृह निर्मिती करताना अडचण येऊ नये, यासाठी या जागेवर आरक्षण टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिल्या.

०००