Monday, 9 June 2025

राज्यात अत्याधुनिक सुविधांसह क्रीडा संकुले उभारावीत,राज्यात ३८० तालुक्यात ४२५ क्रीडा संकुलास मान्यता

 राज्यात अत्याधुनिक सुविधांसह क्रीडा संकुले उभारावीत

-         क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि ६ : राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील खेळाडूंना आधुनिक क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी अत्याधुनिक सुविधांसह तालुका व जिल्हा क्रीडा संकुले उभारणीची कामे करावीत, असे निर्देश क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

मंत्रालयात क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्री.भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे राज्य क्रीडा विकास समितीची बैठक झाली. यावेळी राज्याच्या क्रीडा धोरणांतर्गतक्रीडा योजनांमध्ये सुधारणा करणेनवीन धोरणांमध्ये अभिप्रेत असलेल्या योजनांना मान्यता देणेविभागाच्या क्रीडा सुविधा हाती घेणे तसेच क्रीडा योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी क्रीडा विभागाचे प्रभारी आयुक्त सुधीर मोरे, उपसचिव सुनील पांढरे यांच्यासह महसूल, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले कीराज्यात ३८० तालुक्यात ४२५ क्रीडा संकुलास मान्यता असूनपूर्ण झालेल्या १६२ क्रीडा संकुलात जास्तीत जास्त खेळाडूंना सुविधा मिळावी यासाठी प्रयत्न करावेत. उर्वरित क्रीडा संकुलाची कामे जलदगतीने पूर्ण करून खेळाडूंसाठी ती उपलब्ध करून द्यावीत.

याचबरोबर मुंबई शहरउपनगरधारावीकळवाठाणे येथील क्रीडा संकुलाच्या नूतनीकरण व उभारणीसंदर्भात जलदगतीने कार्यवाही करावी. कराडकल्याणअंबरनाथचंद्रपूर येथील क्रीडा संकुलाच्या उभारणीबाबत तसेच १२८ तालुक्यात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या १५० क्रीडा संकुलांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही क्रीडामंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी दिले.

Government Offices in Maharashtra to Use Solar Energy by December 2025:

 Government Offices in Maharashtra to Use Solar Energy by December 2025:

                                                                                                Chief Minister Devendra Fadnavis

 

CM Fadnavis Inaugurates New Administrative Building of MahaUrja

 

Pune, June 8 – Chief Minister Devendra Fadnavis announced that all government offices in Maharashtra will begin using solar energy by December 2025. He also stated that the Pradhan Mantri Suryaghar Yojana will be implemented effectively in the state.

 

He was speaking at the inauguration ceremony of the new administrative building of MahaUrja (Maharashtra Energy Development Agency). Present at the event were Deputy Chairperson of the Legislative Council Dr. Neelam Gorhe, Deputy Speaker of the Assembly Anna Bansode, Minister for Non-conventional Energy Atul Save, MPs Medha Kulkarni and Shrirang Barne, MLAs Uma Khapre and Bhimrao Tapkir, Pune Municipal Commissioner Naval Kishore Ram, Divisional Commissioner (In-charge) Kavita Divedi, District Collector Jitendra Dudi, MahaUrja Director General Dr. Kadambari Balkawade, Director of MSEB Vishwaas Pathak, Bureau of Energy Efficiency Secretary Milind Deore, and Additional DG Dr. Trigun Kulkarni among other dignitaries.

 

Two Major Goals for MahaUrja

CM Fadnavis emphasized two key targets for MahaUrja:

  1. Accelerating the use of solar energy in all government offices.
  2. Under the successful Pradhan Mantri Suryaghar Yojana, Maharashtra will launch its own aligned scheme to shift:
    • All customers using up to 100 units (in Phase 1), and
    • All customers using up to 300 units (in Phase 2)
      to solar power. The aim is to reduce electricity bills to zero for customers using up to 300 units.

He expressed confidence that MahaUrja would accomplish both these goals effectively.


Maharashtra’s Leap in the Renewable Energy Sector

Highlighting the new MahaUrja building as a prime example of a green building, CM Fadnavis said:

  • It meets all green building standards.
  • It utilizes natural resources efficiently.
  • It generates 100% of its required energy through sustainable means.

He added that Maharashtra has made remarkable progress in energy conservation and renewable energy:

  • While 4 lakh agricultural pumps were installed across the country in the last 2 years, Maharashtra alone installed 5 lakh solar agricultural pumps.
  • Under the Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana, feeders with a capacity of 16,000 MW will be converted to solar energy by 2026. This project is progressing rapidly and is Asia’s largest decentralized solar energy project.

The state is also making strong advances in solar, wind, and hydrogen energy sectors.


Solar Energy to Reduce Power Tariffs

MahaUrja has performed exceptionally in generating renewable energy in recent years:

  • Maharashtra is a leader in solar power generation, even in decentralized solar power systems.
  • The state is at the forefront of implementing the KUSUM Yojana.
  • By December 2026, the entire agricultural electricity demand will be fulfilled using solar energy.

CM Fadnavis noted a significant shift in energy economics:

“For the past 20 years, electricity rates increased by 9% every year. From 2025 to 2030, our goal is to reduce electricity rates every year.”


52% of Maharashtra’s Power to Come from Renewable Sources by 2030

Fadnavis mentioned that issues hindering solar energy production are being prioritized and resolved. A recent agreement with a Russian government company for thorium-based energy is expected to be a game-changer for India’s energy sector.

He said these developments will help prevent environmental degradation and help fulfill the vision of generating 50% of total electricity from renewable sources by 2030. In fact, 52% of Maharashtra's power is expected to come from renewable sources by that time.


Other Highlights

  • CM Fadnavis released MahaUrja’s progress report at the event.
  • He also visited an exhibition on non-conventional energy solutions.
  • The event began with a tree plantation drive at the MahaUrja campus led by the Chief Minister.

Features of the New MahaUrja Building

The new building located in Aundh, Pune, is designed on the concepts of:

  • Green Building,
  • Super ECBC (Energy Conservation Building Code), and
  • Net Zero Energy.

It includes:

  • Porotherm blocks, double-glazed windows, ceramic mesh,
  • Radiant cooling system, earth tunnel tube system, venturi effect,
  • Two-stage evaporation system, solar tubes, and
  • 290 kW grid-connected solar power plant.

ह्युंदाई मोटरच्या प्रोजेक्ट H२OPE अंतर्गत गडचिरोलीतील शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी,pl share ,& like सामाजिक योगदानाबद्दल

 ह्युंदाई मोटरच्या प्रोजेक्ट HOPE अंतर्गत गडचिरोलीतील शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी

 - मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून कौतुक

मुंबईदि. 8 - गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गमआदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या ह्युंदाई मोटरच्या 'प्रोजेक्ट HOPE' (होप) उपक्रमाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले आहे.

गडचिरोली या आकांक्षित जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून उपक्रम राबविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस होता. त्यांच्या दूरदृष्टीतून आलेल्या या आवाहनाला ह्युंदाईने प्रतिसाद दिला आणि त्यांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या सामाजिक उपक्रमांतर्गत 250 शाळांमध्ये ही सुविधा सुरू झाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सामाजिक कल्याण व सामुदायिक विकासासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पुढाकाराचे अभिनंदन करीत या उपक्रमाचा अधिक विस्तार व्हावाअशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

दोन टप्प्यांमध्ये राबविलेल्या या उपक्रमांतर्गत मागील वर्षी पहिल्या टप्प्यात 100 शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात यावर्षी अहेरी मध्ये 35, भामरागड मध्ये 14, धानोरा मध्ये 32, एटापल्ली मध्ये 39, कोरची मध्ये 14 तर मुलचेरा मध्ये 16 अशा एकूण 150 शाळांमध्ये ही सुविधा मिळाली आहे. यामधून एकूण 26,341 विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या स्वच्छ पाण्यामुळे त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण यामध्ये सकारात्मक सुधारणा होईलअसा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेड ही एक आघाडीची ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपनी असूनती शाश्वत विकासासाठी बांधिल आहे. या कंपनीने जलसंवर्धनासाठी ‘Project HOPE अंतर्गत सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा वाढवणे’ ही उपक्रमात्मक योजना गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळांमध्ये राबवली आहे. हा उपक्रम ग्रामीण भागातील शासकीय शाळांमध्ये स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील 250 शाळांमध्ये हा प्रकल्प राबवला गेला असूनत्याचा हजारो विद्यार्थ्यांना लाभ झाला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 100 शाळा आणि दुसऱ्या टप्प्यात 150 शाळांची निवड करण्यात आली. या शाळांमध्ये रिव्हर्स ऑस्मोसिस (RO) युनिट्सजलशीतकसबमर्सिबल पंपबोअरवेल्स आणि सहा थरांची साठवण टाकी बसवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जलसंवर्धन आणि स्वच्छतेबाबत जागरुकता सत्रे घेण्यात आली. ह्युंदाईने सीएसव्ही (CSV) धोरणांतर्गत या प्रकल्पासाठी एकूण 5.5 कोटींची गुंतवणूक केल्याची माहिती कंपनीच्या वतीने देण्यात आली आहे.

00000

Sunday, 8 June 2025

.जोतिबा देवस्थान विकास आराखडा अंमल,प्राधिकरण स्थापन करणार

 श्री.जोतिबा देवस्थान विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी सहकार्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्राधिकरण स्थापनेचा शासन निर्णयही लवकरच जाहीर करणार

 

  • कार्बन न्यूट्रल देश करण्यासाठी दख्खन केदारण्य’ सारख्या प्रकल्पांची उभारणी महत्त्वाची - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
  • पर्यावरण दिनी वृक्षारोपण मोहिमेतून मंदिर व परिसर विकास आराखडा अंमलबजावणीस प्रारंभ

 

कोल्हापूरदि. ०५ :  महाराष्ट्राचे कुलदैवत दख्खनचा राजा श्री जोतिबा मंदिर विकास आराखड्याची सुरुवात वृक्षारोपणाने होत असून विकास आराखडा अंमलबजावणीसाठी शासन पूर्णपणे पाठीशी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालेल्या ऑनलाइन उद्घाटन सोहळ्यात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थित होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाडी रत्नागिरी येथे राष्ट्रीय महामार्ग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून दख्खन केदारण्य’ वृक्षारोपण कार्यक्रम झाला. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकरवैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ ऑनलाइन तर कार्यक्रमस्थळी खासदार धैर्यशील मानेआमदार डॉ.विनय कोरेआमदार अशोकराव माने यांच्यासह जिल्हाधिकारी अमोल येडगेपोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्तामुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयेनकार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग श्री.कदमप्रांताधिकारी समीर शिंगटे व वाडी रत्नागिरी येथील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेवाडी रत्नागिरी डोंगर परिसरातील तीस एकर क्षेत्रामध्ये केदार विजय ग्रंथात नोंद असलेल्या दहा हजार वेगवेगळ्या भारतीय झाडांची लागवड करून दुर्मिळ दख्खन केदारण्य’ साकारत आहे. आपल्या इतिहासामध्येसंस्कृतीमध्ये आणि आपल्या आस्थांमध्ये निसर्गाला सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. आपल्या सर्व देव-देवता निसर्गाशी साधर्म्य राखणारे आणि निसर्गाचे संवर्धन करणाऱ्या आहेत.

आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी चांगल्या प्रकारे मंदिर व परिसर विकास आराखडा तयार करून घेतला असून २५९ कोटी रुपयांच्या कामाला नुकतीच राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये प्रमुख उद्देश हा जोतिबा डोंगर हिरवागार करणे आहे. आराखड्याची अंमलबजावणी करीत असताना आवश्यक निधी नियोजन विभागाकडूनच मिळावा अशी मागणी आहे. ती येत्या काळात पूर्ण करू. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी प्राधिकरणामार्फतच होण्यासाठी लवकरच प्राधिकरण स्थापनेसही मंजुरी देऊ.

श्रीक्षेत्र ज्योतिबा डोंगरावर अनेक भाविक येतात, त्यांची चांगली सोय व्हावी तसेच येथील वातावरणही उल्हसित रहावे या दृष्टीनेच विकास आराखड्याची चांगली अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाईल. पन्हाळगडावरील झालेल्या चांगल्या कामाप्रमाणेच याही विकास आराखड्यातून चांगली कामे होतील.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी वृक्षारोपण कार्यक्रमास शुभेच्छा देऊन समाजजीवन सुरळीत चालण्यासाठी इथिक्सइकॉनॉमिक्सइकॉलॉजी आणि एन्व्हायर्मेंट या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०७० पर्यंत भारत कार्बन न्यूट्रल देश करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपले पर्यावरणपूरक कार्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. दख्खन केदारण्य’ सारख्या प्रकल्पांची उभारणी महत्वाची असल्याचे सांगत त्यांनी विविध उदाहरणांमधून पर्यावरण विषयक महत्त्व पटवून दिले. या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान ऑक्सिजन बर्ड पार्क उभारण्यात यावा अशा सूचनाही त्यांनी प्रशासनास केल्या.

आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी अनेक वर्षांपासूनचे जोतिबा विकास आराखड्याचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचे सांगत या ठिकाणी विभागाच्या जमिनीवर शास्त्रीय पद्धतीने, अभ्यास करून वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन करण्याचा मानस व्यक्त केला. ते म्हणाले, चार हजार वर्षांपूर्वीचे वनवैभव पुन्हा या ठिकाणी उभे करू. हे करीत असताना तसेच मंदिर विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करताना ग्रामस्थांशिवाय कुठल्याही प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार नाही.  स्थापन करण्यात येत असलेल्या प्राधिकरणात ग्रामस्थांचा सहभाग असेल व त्यांचे मत विचारात घेतले जाईल असेही कोरे यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दख्खन केदारण्य प्रकल्पास शुभेच्छा देऊन या पद्धतीने जिल्ह्यात इतरही ठिकाणी अशाच प्रकारचे उपक्रम राबवण्याचा संकल्प केला. खासदार धैर्यशील माने यांनीही मनोगत व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी विकास आराखडा शास्त्रीय दृष्टिकोनातूनपर्यावरण तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येईल असे सांगितले. आर्किटेक्ट संतोष रामाने यांनी आराखडा निर्मिती प्रक्रिया व त्याचे महत्त्व उपस्थितांना सविस्तर सांगितले.

०००००

स्त्री सक्षमीकरणाचे आदर्श!अहिल्यादेवी होळकर यांनी स्त्रिया आत्मनिर्भर बनाव्या ल्या महेश्वरी साड्यांचे उत्पादन,pl share

 स्त्री सक्षमीकरणाचे आदर्श!

अठराव्या शतकातील भारतात स्त्रियांना घराच्या चार भिंतींपलीकडे जाण्याची मुभा नव्हती. पण अशा काळातही अहिल्यादेवी होळकर यांनी स्त्रिया आत्मनिर्भर बनाव्या यासाठी पुढाकार घेतला. त्या काळात त्यांनी सुरू केलेला महेश्वरी साडी उद्योग केवळ व्यवसाय नव्हता तर तो एक सामाजिक क्रांतीचा भाग होता. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी त्यांनी काशी आणि इतर ठिकाणांहून कुशल विणकरांना महेश्वरला बोलावले. त्यांनी स्थानिक महिलांना हातमाग प्रशिक्षण दिलेआणि महिलांना घरोघरी बसून उत्पन्न मिळवण्याची संधी निर्माण केली. या उद्योगाने हजारो महिलांना केवळ रोजगारच दिला नाहीतर स्वाभिमानओळख आणि आत्मसन्मानही दिला. आजही महेश्वर व आसपासच्या भागात महेश्वरी साड्या विणणाऱ्या हजारो महिला पहायला मिळतात.

या साड्या केवळ पारंपरिक पोशाख नाहीततर त्या अहिल्यादेवींच्या द्रष्ट्या धोरणांचा आणि स्त्रीसन्मानाच्या तत्त्वांचा वस्त्ररूप अविष्कार आहेत. त्यांनी कोणत्याही जातीधर्मवर्ग यांचा भेद न करता सर्वांसाठी कार्य केले. १३ ऑगस्ट १७९५ रोजी या महान राणीने देहत्याग केला. धर्मशाळाभजनमंडळेसार्वजनिक पाणवठे आणि शिक्षणाच्या सुविधा त्यांनी महिलांसाठी खुल्या केल्या. त्या काळात जेव्हा स्त्रियांना समाजात दुय्यम स्थान होतेतेव्हा त्यांनी महिलांना धार्मिकसामाजिक आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याची मुभा दिली. अहिल्यादेवींच्या या कार्यामुळेच त्यांना पुण्यश्लोक, ‘लोकमाता’ आणि राजमाता’ अशा सन्मानार्थ उपाधी प्राप्त झाल्या. केंद्र शासनाने त्यांच्या स्मृतींना वंदन म्हणून टपाल तिकीट प्रकाशित करून त्यांच्या कार्याला उजाळा दिला आहे. इ.स. १७६७ साली त्यांनी महेश्वर येथे हातमाग उद्योग सुरू करून एक स्थायिकगुणवत्ताधिष्ठित आणि बाजारपेठेचा विचार करणारा स्थानिक उद्योग उभारला. यामागील हेतू होता तो स्त्रियांना उपजीविकेचा मार्ग उपलब्ध करून देणे आणि महेश्वरला धार्मिक व पारंपरिक वस्त्रकलेचे केंद्र बनवणे. महेश्वरी साडी आणि अहिल्यादेवी यांचे नाते केवळ वस्त्रनिर्मितीपुरते मर्यादित नाहीतर ते महिला सक्षमीकरणसांस्कृतिक वारसा आणि स्थानिक उद्योगाचा उत्कर्ष यांचे प्रेरणादायी उदाहरण आहे.

महेश्वरी साड्यांची क्रेझ आजही कायम !

 • महेश्वरी साड्या हलक्या आणि देखण्या

• सूती किंवा सिल्क-कॉटन मिश्र धाग्यांपासून तयार होतातत्यामुळे साडी नेसण्यास हलकी

• साड्यांची किनारी (पट्टा) (झरी पट्टा) अतिशय आकर्षक आणि पारंपरिक नक्षीकामाने सजलेली

• रिर्व्हसिबल बॉर्डर म्हणजेच दोन्ही बाजूंनी वापरता येणारी साडी ही वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट

• भारतातच नाही तर विदेशात ही प्रसिद्ध

• हस्तकला आणि महिला उपयोजनता याचे प्रतीक

• पारंपारिक पण मोहक रंगसंगती गडद जांभळाहिरवापिवळाराखाडी यांसारखे रंग

            अहिल्यादेवींनी त्याकाळी फक्त उद्योग उभारला नाहीतर महिलांना कामात समाविष्ट करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र बनवले. आजही महेश्वर येथील अनेक महिलांचे कुटुंब महेश्वरी साड्या विणण्यावर आधारित आहे. महेश्वरी साडी म्हणजे केवळ एक पारंपरिक वस्त्र नाहीतर ती आहे अहिल्यादेवींच्या दूरदृष्टीचीसामाजिक जाणिवेची आणि स्त्री सन्मानाच्या विचारांची एक जिवंत आठवण म्हणता येईल.

सौर ऊर्जा से बिजली दरें होंगी कम

 सौर ऊर्जा से बिजली दरें होंगी कम

            पिछले कुछ वर्षों में महाऊर्जा ने अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। महाराष्ट्र देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी हैखासकर विकेंद्रित सौर ऊर्जा उत्पादन में। कुसुम योजना के क्रियान्वयन में भी महाराष्ट्र अग्रणी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिसंबर 2026 तक कृषि क्षेत्र की पूरी बिजली मांग सौर ऊर्जा से पूरी की जा सकेगी। पिछले 20 वर्षों में हर साल बिजली की दरें औसतन 9% बढ़ी हैंलेकिन 2025 से 2030 के बीच इन दरों में हर वर्ष कमी लाई जाएगी।

 

अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र की प्रगति

 अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र की प्रगति

            मुख्यमंत्री ने कहा कि महाऊर्जा की यह नई इमारत हरित मानकों को पूरा करती हैऊर्जा की बचत करती हैऔर आवश्यक ऊर्जा का 100% उत्पादन करती है। यह हरित इमारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाराष्ट्र ने ऊर्जा बचत और अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किया है। पिछले दो वर्षों में जहां देशभर में 4 लाख कृषि पंप लगाए गएवहीं महाराष्ट्र ने 5 लाख सौर कृषि पंप स्थापित किए। मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी के माध्यम से 16,000 मेगावॉट क्षमता वाले फीडरों को 2026 तक सौर ऊर्जा पर परिवर्तित किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा विकेंद्रित (डिसेंट्रलाइज्ड) सौर ऊर्जा प्रकल्प है। राज्य ने सौरपवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।

Featured post

Lakshvedhi