ह्युंदाई मोटरच्या प्रोजेक्ट H२OPE अंतर्गत गडचिरोलीतील शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी

 ह्युंदाई मोटरच्या प्रोजेक्ट H२OPE अंतर्गत गडचिरोलीतील शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी

 - मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून कौतुक

मुंबई, दि. 8 - गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागातील शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या ह्युंदाई मोटरच्या 'प्रोजेक्ट H२OPE' (होप) उपक्रमाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले आहे.

गडचिरोली या आकांक्षित जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील शालेय विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या माध्यमातून उपक्रम राबविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मानस होता. त्यांच्या दूरदृष्टीतून आलेल्या या आवाहनाला ह्युंदाईने प्रतिसाद दिला आणि त्यांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या सामाजिक उपक्रमांतर्गत 250 शाळांमध्ये ही सुविधा सुरू झाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सामाजिक कल्याण व सामुदायिक विकासासाठी घेतल्या जाणाऱ्या पुढाकाराचे अभिनंदन करीत या उपक्रमाचा अधिक विस्तार व्हावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

दोन टप्प्यांमध्ये राबविलेल्या या उपक्रमांतर्गत मागील वर्षी पहिल्या टप्प्यात 100 शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात यावर्षी अहेरी मध्ये 35, भामरागड मध्ये 14, धानोरा मध्ये 32, एटापल्ली मध्ये 39, कोरची मध्ये 14 तर मुलचेरा मध्ये 16 अशा एकूण 150 शाळांमध्ये ही सुविधा मिळाली आहे. यामधून एकूण 26,341 विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या स्वच्छ पाण्यामुळे त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण यामध्ये सकारात्मक सुधारणा होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेड ही एक आघाडीची ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपनी असून, ती शाश्वत विकासासाठी बांधिल आहे. या कंपनीने जलसंवर्धनासाठी ‘Project H२OPE अंतर्गत सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा वाढवणे’ ही उपक्रमात्मक योजना गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळांमध्ये राबवली आहे. हा उपक्रम ग्रामीण भागातील शासकीय शाळांमध्ये स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील 250 शाळांमध्ये हा प्रकल्प राबवला गेला असून, त्याचा हजारो विद्यार्थ्यांना लाभ झाला आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 100 शाळा आणि दुसऱ्या टप्प्यात 150 शाळांची निवड करण्यात आली. या शाळांमध्ये रिव्हर्स ऑस्मोसिस (RO) युनिट्स, जलशीतक, सबमर्सिबल पंप, बोअरवेल्स आणि सहा थरांची साठवण टाकी बसवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जलसंवर्धन आणि स्वच्छतेबाबत जागरुकता सत्रे घेण्यात आली. ह्युंदाईने सीएसव्ही (CSV) धोरणांतर्गत या प्रकल्पासाठी एकूण 5.5 कोटींची गुंतवणूक केल्याची माहिती कंपनीच्या वतीने देण्यात आली आहे.

सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे वीजेचे दर कमी होणार

 सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे वीजेचे दर कमी होणार

            महाऊर्जाने गेल्या काही वर्षात अपारंपरिक ऊर्जा निर्माण करण्यात चांगली कामगिरी केली आहे. सौर ऊर्जेच्या निर्मितीत देशात आपण अग्रेसर आहोत. विभाजित पद्धतीने सौर ऊर्जेवर वीज निर्माण करूनही देशात आपण महत्वाचे स्थान मिळविले आहे. कुसुम योजनेच्या अंमल बजावणीतही आपण पुढे आहोत. 2026 च्या डिसेंबरपर्यंत कृषीची संपूर्ण वीजेची मागणी सौर ऊर्जेवर परिवर्तित करू शकू. गेल्या 20 वर्षात दरवर्षी वीजेचे दर 9 टक्क्याने वाढवत आहोत. 2025 ते 2030 मध्ये दरवर्षी वीजेचे दर आपण कमी करणार आहोत.

अपारंपरिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची भरारी

 अपारंपरिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची भरारी

            मुख्यमंत्री  पुढे म्हणाले, हरित इमारतीसाठी असलेली सर्व मानके पूर्ण करणारी, निसर्गाचा पूर्णपणे उपयोग करणारी, ऊर्जेची बचत करणारी आणि आवश्यक असणारी ऊर्जा 100 टक्के निर्माण करणारी, महाऊर्जाची ही नवी इमारत हरित इमारतीचा उत्तम नमुना आहे. ऊर्जा बचतीच्या क्षेत्रात आणि अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात, महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे. गेल्या 2 वर्षात देशभरात 4 लाख कृषी पंप बसाविण्यात आले असताना राज्याने अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरला प्रोत्साहन देत 5 लाख सौर कृषीपंप बसविले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून  16 हजार मेगा वॉट क्षमतेचे फिडर 2026 पर्यंत सौर ऊर्जेवर परिवर्तीत करण्यात येणार आहेत. त्याचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे. विभाजित पद्धतीने असलेला, आशियातील  हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. एकूणच सौर, पवन आणि हायड्रोजन क्षेत्रातही राज्याने भरारी घेतली असल्याचे श्री. फडणवीस म्हणाले.

 

सर्व शासकीय कार्यालयात सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करणार

 सर्व शासकीय कार्यालयात सौर ऊर्जेचा  वापर सुरू करणार

                                                        -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाऊर्जा नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उदघाटन

 

            पुणे, दि. 8:  राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात डिसेंबर 2025 पर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करणार असून प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

      महाऊर्जाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, खासदार मेधा कुलकर्णी, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, आमदार भीमराव तापकीर, महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ.कादंबरी बलकवडे, महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक,  ऊर्जा दक्षता ब्युरोचे सचिव मिलिंद देवरे, अतिरिक्त महासंचालक डॉ.त्रिगुण कुलकर्णी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

      मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, महाऊर्जासाठी येत्या काळात  दोन उद्दिष्टे महत्वाची आहेत. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करण्याला गती द्यावी लागेल. प्रधानमंत्री सुर्यघर योजना यशस्वी झाली असून त्या योजनेशी संलग्न असलेली राज्याची योजना सुरू करून पहिल्या टप्प्यात 100 युनिटपर्यंतचे सर्व ग्राहक  आणि दुसऱ्या टप्प्यात 300 युनिटपर्यंतचे सर्व ग्राहक सौर ऊर्जेवर आणायचे आहेत. 300 युनिटपर्यंत वीजेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांचे वीज देयक शून्यावर यावे, असा प्रयत्न आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासंदर्भात महाऊर्जा हे काम चांगल्यारितीने करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जिगाव प्रकल्प : पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा प्राधान्याने द्या

 जिगाव प्रकल्प : पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा प्राधान्याने द्या

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ५ : सिंचन प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांप्रती शासन संवेदनशील आहे. पुनर्वसित गावठाणमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे जिगाव सिंचन प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांमध्ये तातडीने आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्यात याव्यात, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

खडकपूर्णा व जिगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार मनोज कायंदे यांच्यासह  पुनर्वसन व जलसंपदा विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. जाधव पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आवश्यक सुविधा देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. या सुविधा देण्यासाठी  सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. या प्रकल्पातील २२६ भूधारकांना १० कोटी सानुग्रह अनुदान वाटप करण्यात आले असून उर्वरित भूधारकांना तातडीने सानुग्रह अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी दिल्या.

 पुनर्वसित गावांमध्ये समाजमंदिर, ग्रामपंचायत, सभागृह, शाळा, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मुख्य रस्त्यांचे डांबरीकरणसह  अंतर्गत रस्त्यांचे खडीकरण अशा आवश्यक मूलभूत नागरी सुविधा  उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुनर्वसन, जलसंपदा, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य विभाग या विविध विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. याबाबत सुविधांनुसार आराखडा तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. जावध पाटील यांनी दिल्या.

जिगाव सिंचन प्रकल्प शेतीच्या सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे  या भागातील शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात प्राधान्य द्यावे. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा येथील खडकपूर्ण प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावात देण्यात आलेल्या नागरी सुविधांची नियमित देखभाल दुरुस्ती करावी. या नागरी सुविधांची पाहणी करून सुविधांच्या दुरुस्तीबाबतचा गावनिहाय व कामनिहाय अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिले.

पुनर्वसित नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य

 पुनर्वसित नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ५ : गोसेखुर्द हा विदर्भासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्याला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या समस्या सोडवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यास राज्य शासनाने, सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), कार्यकारी अभियंता जितेंद्र तुरखेडे, उपजिल्हाधिकारी लीना फलके तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले,  गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे एकूण १०४ गावे बाधित झाली असून, त्यापैकी ३४ गावे पूर्णतः व ७० गावे अंशतः बाधित आहेत. यापूर्वी पूर्णतः बाधित गावांतील वाढीव कुटुंबांना २.९० लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

   सिंचन प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांमध्ये देण्यात येत असलेल्या १८ नागरी सुविधा त्या त्या  गावांमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात. ही कामे अत्यंत दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावीत. नागरी सुविधा कामाचा प्रस्ताव तयार करून त्यास गोदावरी विकास महामंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात यावा. जलसंपदा विभागानेही पूर नियंत्रण रेषा संबंधित कार्यवाही तत्काळ करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिल्या.

झाड हिरवळीसह आईच्या ममतेचे प्रतीक - केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

 झाड हिरवळीसह आईच्या ममतेचे प्रतीक

- केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

महाराष्ट्र सदनात वृक्षारोपण

 

नवी दिल्ली, दि. 5 : झाड केवळ हिरवळीचे प्रतीक नसून ते, आईच्या ममतेने प्रतीक असल्याची भावना केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी जागतिक पर्यावरण दिनी महाराष्ट्र सदन येथे वृक्षारोपण केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना व्यक्त केले.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त महाराष्ट्र सदन येथे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमास निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला उपस्थित होत्या.

वृक्षारोपणानंतर केंद्रिय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त सहकार मंत्रालयाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेने ‘एक पेड माँ के नाम’ या अभियानांतर्गत मंत्रालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण करून पर्यावरण संरक्षणाप्रती आपली कटिबद्धता दर्शवली. आज लावलेले हे झाड केवळ हिरवळीचे प्रतीक नाही, तर ते आईच्या ममतेचे प्रेरित आहे, जिने जीवन दिले, सांभाळले आणि प्रगतीची प्रेरणा दिली. प्रधानमंत्री यांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित हे अभियान केवळ पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देत नाही, तर आईबद्दलच्या श्रद्धेला निसर्गाशी जोडते.

याच अभियानांतर्गत खासदार रवींद्र वायकर यांनीही महाराष्ट्र सदनात जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून वृक्षारोपण केले.

वृक्षारोपण कार्यक्रमात सहाय्यक निवासी आयुक्त डॉक्टर राजेश आडपावार, स्मिता शेलार, सारिका शेलार, महाराष्ट्र सदनचे व्यवस्थापक प्रमोद कोलपते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जे पी गंगवार, किरण चौधरी, प्रियंका नागे यांच्यासह महाराष्ट्र सदनातील कर्मचारी उपस्थित होते.