धुळे जिल्ह्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सुवर्ण पुरस्कार डिजिटल प्रशासनात आदिवासी गावाची भरारी

 धुळे जिल्ह्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सुवर्ण पुरस्कार

 डिजिटल प्रशासनात आदिवासी गावाची भरारी

 

नवी दिल्ली 6: धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी ग्रामपंचायत ही 100 टक्के आदिवासी गाव असूनही डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शक सेवांच्या क्षेत्रात अग्रेसर ठरली आहे. डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाला प्रत्यक्षात उतरवत या ग्रामपंचायतीने राष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवला आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025 मध्ये सुवर्ण पदक पटकावून रोहिणी गामपंचायतीने ग्रामीण स्तरावर तांत्रिक स्वावलंबनाचे अनुकरणीय उदाहरण निर्माण केले आहे.

 

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीने डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शक सेवांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवला आहे. केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि जन तक्रार विभाग (DARPG) तसेच पंचायती राज मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित ‘राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025’ मध्ये रोहिणी ग्रामपंचायतीने ‘ग्रासरूट लेव्हल इनिशिएटिव्हज’ श्रेणीत सुवर्णपदक पटकावले आहे. या पुरस्काराचे वितरण 9 जून 2025 रोजी विशाखापट्टणम येथील 28व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेत होणार असून, ग्रामपंचायतीला ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि 10 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक मिळणार आहे. 

 

देशभरातील 1.45 लाखांहून अधिक अर्जांमधून कठोर निवड प्रक्रियेतून रोहिणी ग्रामपंचायतीने हा सन्मान मिळवला. त्रिपुरातील वेस्ट माजलिशपूर ग्रामपंचायतीला रौप्य पदक, तर गुजरातच्या पलसाणा आणि ओडिशातील सुआकाटी ग्रामपंचायतींना ज्युरी पुरस्कार मिळाले. रोहिणी ग्रामपंचायतीने महाऑनलाइन आयडीद्वारे 956 हून अधिक सेवा, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांचे ऑनलाइन वितरण, तसेच महिला व बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे. 

 

अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा गाव असलेल्या रोहिणीने जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पूर्णपणे ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. नागरिकांना घरबसल्या व्हॉट्सअॅप आणि ईमेलद्वारे प्रमाणपत्रे मिळतात. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत सात कामकाजाच्या दिवसांत सेवा वितरण, ऑनलाइन शुल्क भरण्याची सुविधा आणि वापरकर्ता-अनुकूल पोर्टल यामुळे ही प्रणाली विशेष प्रभावी ठरली आहे. याशिवाय, ग्रामपंचायतीने युट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियाद्वारे नागरिकांशी संवाद साधला आहे. 

 

100 टक्के आदिवासी गाव असूनही रोहिणी ग्रामपंचायतीने डिजिटल इंडियाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले आहे. शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात ई-गव्हर्नन्सचा वापर करून ग्रामस्थांना कार्यक्षम सेवा पुरवल्या जात आहेत. यापूर्वीच रोहिणी ग्रामपंचायतीला ई-गव्हर्नन्स ग्रामपंचायत म्हणून राज्य शासनाने सन्मानित केले आहे.

बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य

 बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य

ठाण्यामध्ये बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क (कंस्ट्रक्शन- टीडीआर) देऊन त्यातून रस्ते, सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या त्याप्रमाणे इतरही शहरात तसेच आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या नगरपालिका हद्दीत करता येतील असा निर्णय शासनाने घेतला. कोविडमध्ये मुंबईमध्ये 50 टक्के प्रिमीयम कमी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्र सुरू राहिले. तर बांधकाम क्षेत्राचा चालना मिळाल्यामुळे कोविड नसताना जेवढा मिळत होता त्यापेक्षा जास्तीचा महसूल राज्य शासनाला मिळाला.

महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) आणि राज्याच्या प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलर होण्याच्या मार्गावर असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. तथापि, नुकतेच नीती आयोगाने एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशाचीच 1.5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.

एकिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या बऱ्याच अडचणी दूर केल्या असून अजूनही त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील. बांधकाम क्षेत्र हे कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून दोनशेच्या वर वेगवेगळे उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. इमारती बांधणे, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे द्यायची असतील तर विकसकांच्या अडचणीही सोडविणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.

पिंपरी चिंचवड शहराची प्रारूप विकास योजनेचा लवकरच मान्यता देण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगानेही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत ज्या प्रकारे ऑनलाईन टीडीआर पोर्टल सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातही असे पोर्टल सुरू करू. हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. समूह विकास प्रकल्प, उंच इमारतींचे बांधकाम आदींबाबतचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

समृद्धी महामार्गावर दोन्ही बाजूला 18 ते 20 नोड करत असून त्या ठिकाणी गृहप्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे. राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेताना रीअल ईस्टेट आणि क्रेडाईसारख्या संस्थांचा सहभाग असला पाहिजे. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत असल्याची भावना ठेवावी, असेही आवाहन केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कल्पना, कौशल्य, नवोन्मेष, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा बांधकाम क्षेत्रातही वापर केला जावा. अनेक क्षेत्रात एआयचा वापर होत असताना तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे बांधकाम क्षेत्रातही क्रांती घडेल, असा विश्वासही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

ललीत जैन म्हणाले, नागरिकांना घरे खरेदी करताना फायदा मिळाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकामासाठी देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एकात्मिक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. एकाच वेळी अनेक नगररचना प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी दोनच सुरू करून ते यशस्वी केल्यास प्रकल्पांना गती मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच क्रेडाई पुणेच्या माध्यमातून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ येथे लवकर उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) निर्माण करण्यात येणार असून तेथे जगातील बांधकाम क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पहायला मिळणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी यांनी पर्यटन आराखड्याचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, जिल्ह्याचा इतिहास, वारसा, भौगोलिक स्थळे, गड किल्ले यांच्या पर्यटन क्षमता मोठ्या असून एकात्मिक पर्यटन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. जेणेकरुन पर्यटक जिल्ह्यात आल्यानंतर काही दिवस येथेच मुक्काम करेल. त्यादृष्टीने पुढील वर्षात जानेवारीमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. टूर डे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धा, पॅराग्लायडींग जागतिक स्पर्धा, हॉट एअर बलून स्पर्धा, झिपलायनिंग, संगीत महोत्सव आदी विविध उपक्रमांचा यात समावेश आहे. यामुळे जगातून पर्यटक आल्यामुळे विविध क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.

कार्यक्रमात मावळते अध्यक्ष सतीश नाईकनवरे यांच्याकडून मनिष जैन यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

0000

 

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण"आरबीएल द्वारा छात्राओं को साइकिल और शैक्षणिक सामग्री का वितरण

 महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण"

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

आरबीएल द्वारा छात्राओं को साइकिल और शैक्षणिक सामग्री का वितरण

 

नागपुर, 7 जून: महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी संदर्भ में आरबीएल के "उम्मीद" सीएसआर उपक्रम के तहत जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल और शैक्षणिक सामग्री का वितरण एक सराहनीय पहल है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहां कहा।

आरबीएल बैंक की "उम्मीद" सामाजिक (CSR) पहल के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों छात्राओं को साइकिल और शैक्षणिक किट वितरित की गईं। साथ ही धन्वंतरि आरोग्य शिविर का उद्घाटन भी इस अवसर पर किया गया। इस अवसर पर विधायक संदीप जोशी, प्रवीण डटके, आरबीएल के कोषाध्यक्ष अशोक चांडक और बोर्ड के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मनीष नगर क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में आज 100 साइकिलों का वितरण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा में एक बड़ा अवरोध स्कूल तक की लंबी दूरी तय करना होता है। आरबीएल द्वारा वितरित की जा रही साइकिलों से छात्राओं के लिए स्कूल जाना आसान होगा और उनकी उपस्थिति भी नियमित रहेगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए यह पहल बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्ग की छात्राओं की शैक्षणिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आरबीएल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि आरबीएल हर वर्ष विभिन्न सामाजिक उपक्रम संचालित करता है। धन्वंतरि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आंखों की जांच, चश्मों का वितरण और अन्य स्वास्थ्य जांच नि:शुल्क की जा रही है। इससे छात्राओं के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में गढ़चिरोली जिले के अतिदुर्गम क्षेत्र के कवंडे गांव में भी छात्राओं को साइकिल वितरित की गई थीं। उस समय छात्राओं के चेहरों पर जो खुशी दिखाई दी, उससे उन्हें बहुत संतोष मिला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सामाजिक पहलों से आधुनिक सुविधाओं और साधनों से वंचित छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आरबीएल से भविष्य में भी ऐसे उपक्रम आयोजित करने की अपेक्षा जताई।

आरबीएल के कोषाध्यक्ष अंशुल चांडक ने स्वागत भाषण में बताया कि इस वर्ष 1800 साइकिलों का वितरण किया जाएगा और पिछले वर्ष 4800 साइकिलें छात्राओं को दी गई थीं। उन्होंने CSR के अंतर्गत चल रहे अन्य उपक्रमों की जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

महिला सक्षमीकरणात शिक्षणाची भूमिका मोलाची

 महिला सक्षमीकरणात शिक्षणाची भूमिका मोलाची

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 आरबीएलतर्फे विद्यार्थिनींना सायकल व शालेय  साहित्याचे वितरण

 

नागपूर दि. 7 :  महिला सक्षमीकरणात शिक्षण हा अत्यंत मोलाचा घटक असून यासाठी मुलींना प्रोत्साहित करणाऱ्या अनेक योजना राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरबीएलच्या उम्मीद उपक्रमाअंतर्गत गरजू विद्यार्थिनींना सायकल व शालेय साहित्याचे वितरण हा उपक्रम प्रशंसनीय असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. आरबीएल बँकेतर्फे उम्मीद या समाजसेवी (सीएसआर) उपक्रमाअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विद्यार्थिनींना सायकल व शालेय साहित्याचे वितरण करण्यात आले.  तसेच धन्वंतरी आरोग्य शिबिराचे उदघाटनही यावेळी करण्यात आले.

आमदार संदीप जोशी, प्रवीण दटके, आरबीएलचे कोषाध्यक्ष अशोक चांडक व संचालक मंडळाचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मनीष नगर परिसरात आयोजित कार्यक्रमात आज उपस्थितांच्या हस्ते 100 सायकलींचे वाटप करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणाले, मुलींच्या शिक्षणातीतील एक मोठा अडथळा म्हणजे त्यासाठी करावा लागणारा लांब पल्ल्याचा प्रवास हा आहे. आरबीएलतर्फे वितरीत करण्यात येणाऱ्या सायकलींमुळे विद्यार्थिनींना शाळेत जाणे सुलभ होण्यासह उपस्थितीत सातत्य राखण्यासाठी मदत होत आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी याची अधिक मदत होत आहे.

समाजातील गरजू व वंचित विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक समस्यांची जाणीव ठेवून आरबीएल आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडत आहे. हे अत्यंत स्तुत्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, आरबीएलतर्फे दरवर्षी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. धन्वंतरी आरोग्य तपासणी शिबिराच्या माध्यमातून डोळे तपासणी, चष्मे वाटप तसेच इतर तपासण्या नि:शुल्क करण्यात येत आहेत. मुलींचे आरोग्य निरोगी राहण्यासाठी याचा निश्चितच उपयोग होईल.

नुकतेच गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील कवंडे या गावी विद्यार्थिनींना सायकलवाटप करण्यात आले. त्यावेळी विद्यार्थिनींच्या चेहऱ्यावरील आनंद बघून समाधान लाभल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले. अशा सामाजिक उपक्रमांमुळे अत्याधुनिक सुविधा व साधनांपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थिनींचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण  होण्यास मदत होईल. आरबीएलने भविष्यातही अशा उपक्रमांचे आयोजन करावे अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. आरबीएलचे कोषाध्यक्ष अंशुल चांडक यांनी प्रास्ताविक करताना, यावर्षी 1800 सायकलींचे वितरण करण्यात येणार असून मागील वर्षी 4800 सायकली विद्यार्थिनींना देण्यात आल्याचे सांगितले. समाजसेवी (सीएसआर) उपक्रमाअंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली. परिसरातील नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

Diabetes Can Be Prevented Through an Ideal Lifestyle”

 Diabetes Can Be Prevented Through an Ideal Lifestyle”

-Chief Minister Devendra Fadnavis

Inauguration of the International Conference 'Hello Diabetes'

Nagpur, June 7: Traditional dietary habits developed through conventional lifestyles have undergone improper changes due to urbanization. As a result, various diseases are affecting people at a younger age. By adopting an ideal lifestyle, it is possible to stay away from diabetes, stated Chief Minister Devendra Fadnavis today.

The 12th International Conference 'Hello Diabetes', jointly organized by the Diabetes Care and Research Center and the Diabetes Care Foundation of India, was inaugurated today by Chief Minister Devendra Fadnavis at Hotel Centre Point.

Founder President of the conference Dr. Sunil Gupta, Dr. Rati Makkar, Padma Shri Dr. Shashank Joshi, Padma Shri Dr. Kamalakar Tripathi, Dr. A.K. Das, Dr. Banshi Sabu, Dr. Vinky Rughwani, Dr. Kavita Gupta, along with other physicians, specialists, and medical researchers were present on the occasion.

Highlighting the serious and concerning spread of diabetes and obesity in India, the Chief Minister said that such awareness conferences contribute significantly to ensuring that India does not become the diabetes capital of the world. Prime Minister Narendra Modi has launched several initiatives such as the Fit India Movement to address lifestyle-related diseases, prioritizing health awareness.

Stressing the need for in-depth research on diabetes, the Chief Minister said that public awareness about the causes, remedies, and ideal lifestyle practices to prevent diabetes is essential. He emphasized that awareness is the first and most effective treatment against this disease that weakens human physical abilities. Preventing gestational diabetes in pregnant women and thereby reducing the risk to newborns is a major challenge before medical experts. He expressed confidence that if positive outcomes emerge from this conference, future generations can remain diabetes-free.

He also pointed out that one of the biggest problems is the reluctance to accept the disease after its diagnosis. Hence, such conferences should provide proper guidance on not only medication but also necessary lifestyle changes. The Chief Minister expressed hope that the expert discussions at the conference would offer direction for diabetes treatment in the country.

Dr. Sunil Gupta has been consistently creating awareness to prevent diabetes and has organized numerous programs for this cause.

0000

आदर्श जीवनशैलीतून मधुमेह टाळता येणे शक्य

 आदर्श जीवनशैलीतून मधुमेह टाळता येणे शक्य

                                                                     -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

हॅलो डायबिटीज आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन

नागपूर, दि.7 :  पारंपारिक जीवनशैलीतून विकसित झालेल्या आहारविषयक सवयींमध्ये शहरीकरणामुळे अनुचित बदल झाले आहेत. त्याचा दुष्परिणाम म्हणून कमी वयात विविध आजार बळावत आहेत. आदर्श जीवनशैलीचा स्वीकार करून मधुमेहापासून दूर राहता येणे शक्य असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

डायबिटीज केअर अँड रिसर्च सेंटर व डायबिटीज केअर फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'हॅलो डायबिटीज' या बाराव्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन हॉटेल सेंटर पॉइंट येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सुनील गुप्ता, डॉ. रती मकर, पद्मश्री डॉ. शशांक जोशी, पद्मश्री डॉ. कमलाकर त्रिपाठी, डॉ. ए.के. दास, डॉ. बन्शी साबू, डॉ. विंकी  रुघवानी, डॉ.कविता गुप्ता, चिकित्सक, तज्ज्ञ व वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक यावेळी उपस्थित होते.

भारतात मोठ्या प्रमाणात पसरत जाणारा मधुमेह आणि ओबेसिटी ही गंभीर व चिंतेची बाब असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, भारत ही मधुमेहाची राजधानी होऊ नये यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या अशा जनजागृतीपर परिषदांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. बदलत्या जीवनशैलीमुळे निर्माण होणाऱ्या आजारांना दूर ठेवण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी फिट इंडिया मुव्हमेंट या सारखे विविध उपक्रम हाती घेतले असून यातून आरोग्य विषयक जनजागृतीला प्राधान्य दिले जात आहे.

मधुमेह या आजारावर अधिक सखोल संशोधन होणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, या परिषदेच्या माध्यमातून मधुमेह जडण्याची कारणे, उपाय व आदर्श जीवनशैली या विषयांवर जनजागृती होणे गरजेचे आहे. मनुष्याच्या शारीरिक क्षमता क्षीण करणाऱ्या या आजारावर जनजागृती हाच प्रथम व प्रभावी उपचार आहे. गरोदर स्त्रियांना व त्यातून पुढे नवजात बालकांना होणारा मधुमेह रोखण्याचे आव्हान तज्ज्ञांसमोर आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त झाल्यास येणारी पिढी निश्चितच मधुमेहमुक्त राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

डायबिटीस हा आजार झालेला असतानाही तो न स्वीकारण्याची मानसिकता असणे ही आपल्या येथील सर्वात मोठी समस्या आहे. यासाठी या आजाराची भीती न बाळगता औषधोपचार करण्यासोबतच जीवनशैलीत सुधार आणण्याबाबत योग्य मार्गदर्शन या परिषदांमधून होणे अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या परिषदेतील डायबिटीस आजाराविषयीचे देशभरातील तज्ज्ञ व चिकित्सकांचे विचारमंथन या संदर्भातील उपचारांसाठी दिशादर्शक ठरेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

 मधुमेह रोखण्यासाठी डॉ. सुनील गुप्ता सातत्याने जनजागृती करत असून त्यांनी यासाठी आतापर्यंत असंख्य कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. विविध माध्यमातून ते संशोधन प्रसिद्ध करत आहेत. हे कार्य त्यांनी अविरत सुरु ठेवावे , अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा गौरव केला.

डॉ. सुनील गुप्ता यांनी प्रास्ताविक केले. या परिषदेत मधुमेहाची कारणे, उपाय व  आदर्श जीवनशैली या विषयांवर चर्चा होणार असून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित मधुमेह तज्ज्ञ या परिषदेत सहभागी झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. तीन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत मधुमेहाशी संबंधित सादरीकरण होणार असून विविध कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

000000

बलिराजा योजना से 20 हजार गांवों की बदली तस्वीर

 बलिराजा योजना से 20 हजार गांवों की बदली तस्वीर

मुख्यमंत्री ने बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की कमी एक पुरानी समस्या रही है। "पानी नहीं है इसलिए सिंचाई परियोजना नहीं, और सिंचाई परियोजना नहीं है इसलिए किसान खेती नहीं कर सकते", इस दुष्चक्र के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने ‘बलिराजा योजना’ की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 90 योजनाएं लागू की गईं। जलयुक्त शिवार योजना के माध्यम से जलसंवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारियों को योजना का प्रमुख बनाकर विभिन्न योजनाओं को एकीकृत किया गया। जनता की भागीदारी से लगभग 700 करोड़ रुपये का निधि जल संरक्षण हेतु जमा किया गया। इस क्रांतिकारी प्रयास से लगभग 20 हजार गांवों में जल स्थिति में परिवर्तन आया है