कोकणातील निवारा केंद्राच्या कामांचा वेग वाढवावा
कोकणात वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीवेळी नागरिकांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यांची सोय व्हावी. यासाठी एमएसआरडीसीच्या वतीने ८६ निवारा केंद्रे उभारण्यात येणार होती. यातील ३७ निवारा केंद्राचे काम प्रगतीपथावर असून या कामांना वेग देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. तसेच शक्यतो शाळांच्या जवळ ही निवारा केंद्र उभारावीत जेणेकरून पावसाळ्यानंतर शाळांना त्यांचे उपक्रम राबवण्यासाठीही निवारा केंद्रे वापरता येतील असे त्यांनी सांगितले.
नवीन एक्सेस कंट्रोल रस्त्यामुळे कोकणचा कायापालट
कोकणात सुरू असलेल्या रेवस रेड्डी सागरी महामार्गावर नऊ ठिकाणी खाडीवर पूल उभारण्याचे काम सुरू आहे. यात रेवस-कारंजा, रेवदंडा, आगरदांडा, केळशी, काळबादेवी, दाभोळ, जयगड अशा खाडीपुलांचा समावेश आहे. यातील काही पुलांची कामे प्रगतीपथावर असून या कामांची गती वाढवावी असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच कोकणात प्रस्तावित असलेल्या कोकण द्रुतगती एक्सेस कंट्रोल महामार्गाच्या कामाला गती देण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या महामार्गामुळे मुंबई आणि सिंधुदुर्ग हे अधिक जवळ येतील तसेच कोकणात जलद पोहोचणे शक्य होईल.
पुणे रिंगरोडच्या कामात बाधित होणाऱ्या 10 हजार झाडांचे पुनर्रोपण करणार
पुणे रिंगरोडचे कामही सुरू झाले असून, यात एकूण १२ पेकेजेस आहेत. यातील नऊ पेकेजेसची कामे सुरू झाली आहेत. या रिंग रोडच्या कामात बाधित होणाऱ्या दहा हजार झाडांचे पुनर्रोपण होणार आहे. यातील चार हजार झाडांचे पुनर्रोपण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे.
वृत्त क्र. 2284
एमएसआरडीसीकडून राज्यात सुरू असलेल्या कामांचा वेग वाढवा
मुंबई- नाशिक महामार्गावरील रखडलेल्या कामांना गती द्यावी
कामात हयगय करणारे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यावर कठोर कारवाई करणार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 30 : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून सुरू असलेल्या विविध रस्ते विकास कामांचा वेग वाढवा, तसेच मुंबई-नाशिक महामार्गावरील शक्य तेवढी कामे मॉन्सूनआधी पूर्ण करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
एमएसआरडीसीच्या वतीने राज्यात सुरू असलेल्या राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांचा त्यांनी आढावा घेतला. ही सर्व कामे दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण व्हावीत अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. बैठकीस एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड आणि अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई - नाशिक महामार्गाचा आढावा घेऊन महामार्गावरील रखडलेल्या कामांना गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. मान्सूनपूर्वी ज्या रस्त्याचे काँक्रीटीकरण पूर्ण होणार नाही त्याचे डांबरीकरण करून रस्ता वाहतूक करण्यास योग्य बनवावा, या मार्गावरील 31 किलोमीटरचे काँक्रीटीकरण होणे अद्यापही बाकी आहे, तसेच पिंपळास चारोटी, रेल्वे ओव्हर ब्रिज येथील काम रखडले आहे या कामांना तत्काळ गती द्यावी, कंत्राटदार ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यास हयगय करत असल्यास त्यालाही नोटीस पाठवून ताकीद द्यावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. रेल्वे पुलाच्या कामासाठी गर्डर आल्यानंतर तत्काळ रेल्वेकडून मेगाब्लॉक मागून घ्यावा आणि हे काम येत्या महिन्याभरात पूर्ण करावे. या महामार्गावरील कशेळी येथील खाडीवरील पुलाचे काम ऑक्टोबरपर्यंत तर कळवा येथील खाडी पुलाचे काम जून महिन्याअखेर पूर्ण होणार आहे. येत्या पावसाळ्यात ठाणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत व्हायला हवी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
कामाची विश्वासार्हता व गतीमानता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक
-राज्यमंत्री योगेश कदम
राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, अन्न व औषध प्रशासन विभागाने आपली कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक, प्रभावी आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे गरजेचे आहे.अन्न व औषध विभागामार्फत जे इन्स्पेक्शन करणार आहोत, त्याचे संकलन आणि विश्लेषण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या साहाय्याने व्हायला हवे. त्यामुळे कार्यपद्धती जलद, अचूक आणि डेटा आधारित होईल,” असे मंत्री श्री. कदम यांनी सांगितले. अन्न संरक्षण अधिकारी प्रमाणेच ड्रग इन्स्पेक्टर पदासाठी भरती लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात Food Safety: Science in Action या संकल्पनेवर आधारित विविध सत्रे, माध्यमांद्वारे जनजागृती, तज्ज्ञांचे विचार, आणि राज्यातील अन्न सुरक्षा संबंधित उपक्रमांचा आढावा सादर करण्यात आला. तसेच यावेळी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कर्मचारी व संस्थांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमात अन्न व्यवसायिक प्रतिनिधी डॉ. प्रबोध हळदे, बीजे मेडीकल कॉलेजचे विभागप्रमुख तथा आहारतज्ज्ञ जगन्नाथ दिक्षीत,प्रख्यात पाककृती तज्ज्ञ विष्णु मनोहर यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच अन्न व्यावसायिकांना, अन्न अधिकाऱ्यांना प्रशस्तीपत्र वाटप करण्यात आले. नव्याने नियुक्त झालेल्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना मंत्री श्री. झिरवाळ व राज्यमंत्री श्री. कदम यांच्या हस्ते नियुक्तपत्र प्रदान करण्यात आले
सेवेचा अधिकार कायदा (RTS) अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक २० सेवा १५ जुलै २०२५ पर्यंत
शिष्यवृत्तीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात
‘नोडल अधिकारी’ म्हणून प्राध्यापकांकडे जबाबदारी
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय बैठक
– उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील
मुंबई, दि. 7 :- राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्काची परतफेड, निर्वाह भत्ता यांसारख्या योजना प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात नोडल अधिकारी म्हणून प्राध्यापकांकडे जबाबदारी दिली जावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज दिले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसोबत मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, सुकानु समितीचे प्रमुख डॉ. नितीन करमळकर, तसेच मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रविंद्र कुलकर्णी आणि राज्यातील सर्व प्रमुख शासकीय विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मुलींचे शैक्षणिक शुल्क शासन भरत असून विद्यार्थ्यांच्यासाठी देखील विविध योजना आहेत. त्यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून प्राध्यापकांनी काम करावे. ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना राष्ट्रभक्ती व राष्ट्रीय अस्मितेचे शिक्षण देण्यासाठी एनसीसीचा सहभाग वाढवावा.विद्यापीठ परीक्षा निकाल ३० दिवसांच्या आत जाहीर होण्याची व्यवस्था करण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, "आंत्रप्रिनरशीप अंतर्भूत पदवी/ पदविका कार्यक्रम"("Apprenticeship Embedded Degree/Diploma Programme"-AEDP) अंतर्गत विद्यापीठांनी संबंधित क्षेत्रातील उद्योग व कंपन्यांसोबत भागीदारीत व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करावेत.यामुळे बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व करिअर संधी उपलब्ध होतील.नामांकित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे महाराष्ट्रात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांनी दर्जा वाढवण्याची तयारी ठेवावी. प्राध्यापकांच्या व्यक्त मध्ये भरण्यासाठी विद्यापीठांना परवानगी दिली आहे.सेवेचा अधिकार कायदा (RTS) अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक २० सेवा १५ जुलै २०२५ पर्यंत सुरु कराव्यात. या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील काल मर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.
या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. धोरणात्मक निर्णयांसह विद्यापीठांनी शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यावर भर देण्यात येईल असे यावेळी सांगण्यात आले.
000
Education plays a vital role in women empowerment"
- Chief Minister Devendra Fadnavis
RBL distributes bicycles and school supplies to girl students
Nagpur, June 7: Education is a key factor in women empowerment, and to support this, the state government is implementing several schemes to encourage girls’ education. Against this backdrop, the initiative by RBL under the “Umeed” CSR program to distribute bicycles and school supplies to needy girl students is commendable, said Chief Minister Devendra Fadnavis at an event held today.
Under RBL Bank’s “Umeed” social (CSR) initiative, the Chief Minister distributed bicycles and school kits to girl students. He also inaugurated the Dhanwantari Health Camp at the event.
MLAs Sandeep Joshi, Pravin Datke, RBL Treasurer Ashok Chandak, and other board members were present. The program, held in the Manish Nagar area, saw the distribution of 100 bicycles to beneficiaries.
The Chief Minister stated that one of the major hurdles in girls’ education is the long-distance travel to school. The bicycles provided by RBL will not only make commuting to school easier but also help in maintaining regular attendance. This initiative is particularly beneficial in enhancing educational outcomes for girls in rural areas.
He further praised RBL for being socially responsible and understanding the educational challenges faced by underprivileged and needy girl students. The Chief Minister mentioned that RBL undertakes various such initiatives every year. Through the Dhanwantari Health Camp, free eye check-ups, distribution of spectacles, and other health screenings are conducted. This will certainly help in maintaining the good health of girl students.
The Chief Minister also recalled a recent event in Kawande village, a remote area in Gadchiroli district, where bicycles were distributed to girl students. He shared the joy he felt seeing the happiness on their faces. He expressed hope that such initiatives will help fulfill the higher education dreams of girls deprived of modern facilities and resources. He urged RBL to continue organizing such programs in the future.
During the introductory speech, RBL Treasurer Anshul Chandak shared that 1,800 bicycles will be distributed this year, and last year, 4,800 bicycles were given to girl students. He also provided details of various other CSR initiatives. A large number of local citizens attended the event.
