शिष्यवृत्तीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून प्राध्यापकांकडे जबाबदारी

  सेवेचा अधिकार कायदा (RTS) अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक २० सेवा १५ जुलै २०२५ पर्यंत

  शिष्यवृत्तीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक महाविद्यालयात

 ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून प्राध्यापकांकडे जबाबदारी

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय बैठक

 – उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबई, दि. 7 :- राज्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्काची परतफेड, निर्वाह भत्ता यांसारख्या योजना प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात नोडल अधिकारी म्हणून प्राध्यापकांकडे जबाबदारी दिली जावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज दिले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांच्या कुलगुरुंसोबत मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, सुकानु समितीचे प्रमुख डॉ. नितीन करमळकर, तसेच मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रविंद्र कुलकर्णी आणि राज्यातील सर्व प्रमुख शासकीय विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मुलींचे शैक्षणिक शुल्क शासन भरत असून विद्यार्थ्यांच्यासाठी देखील विविध योजना आहेत. त्यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून प्राध्यापकांनी काम करावे. ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना राष्ट्रभक्ती व राष्ट्रीय अस्मितेचे शिक्षण देण्यासाठी एनसीसीचा सहभाग वाढवावा.विद्यापीठ परीक्षा निकाल ३० दिवसांच्या आत जाहीर होण्याची व्यवस्था करण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले.

           मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, "आंत्रप्रिनरशीप अंतर्भूत पदवी/ पदविका कार्यक्रम"("Apprenticeship Embedded Degree/Diploma Programme"-AEDP) अंतर्गत विद्यापीठांनी संबंधित क्षेत्रातील उद्योग व कंपन्यांसोबत भागीदारीत व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू करावेत.यामुळे बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण व करिअर संधी उपलब्ध होतील.नामांकित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे महाराष्ट्रात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी राज्यातील विद्यापीठांनी दर्जा वाढवण्याची तयारी ठेवावी. प्राध्यापकांच्या व्यक्त मध्ये भरण्यासाठी विद्यापीठांना परवानगी दिली आहे.सेवेचा अधिकार कायदा (RTS) अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक २० सेवा १५ जुलै २०२५ पर्यंत सुरु कराव्यात. या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील काल मर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. धोरणात्मक निर्णयांसह विद्यापीठांनी शैक्षणिक व प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यावर भर देण्यात येईल असे यावेळी सांगण्यात आले.

000

Education plays a vital role in women empowerment

 Education plays a vital role in women empowerment"

- Chief Minister Devendra Fadnavis

 

RBL distributes bicycles and school supplies to girl students

 

Nagpur, June 7: Education is a key factor in women empowerment, and to support this, the state government is implementing several schemes to encourage girls’ education. Against this backdrop, the initiative by RBL under the “Umeed” CSR program to distribute bicycles and school supplies to needy girl students is commendable, said Chief Minister Devendra Fadnavis at an event held today.

Under RBL Bank’s “Umeed” social (CSR) initiative, the Chief Minister distributed bicycles and school kits to girl students. He also inaugurated the Dhanwantari Health Camp at the event.

MLAs Sandeep Joshi, Pravin Datke, RBL Treasurer Ashok Chandak, and other board members were present. The program, held in the Manish Nagar area, saw the distribution of 100 bicycles to beneficiaries.

The Chief Minister stated that one of the major hurdles in girls’ education is the long-distance travel to school. The bicycles provided by RBL will not only make commuting to school easier but also help in maintaining regular attendance. This initiative is particularly beneficial in enhancing educational outcomes for girls in rural areas.

He further praised RBL for being socially responsible and understanding the educational challenges faced by underprivileged and needy girl students. The Chief Minister mentioned that RBL undertakes various such initiatives every year. Through the Dhanwantari Health Camp, free eye check-ups, distribution of spectacles, and other health screenings are conducted. This will certainly help in maintaining the good health of girl students.

The Chief Minister also recalled a recent event in Kawande village, a remote area in Gadchiroli district, where bicycles were distributed to girl students. He shared the joy he felt seeing the happiness on their faces. He expressed hope that such initiatives will help fulfill the higher education dreams of girls deprived of modern facilities and resources. He urged RBL to continue organizing such programs in the future.

During the introductory speech, RBL Treasurer Anshul Chandak shared that 1,800 bicycles will be distributed this year, and last year, 4,800 bicycles were given to girl students. He also provided details of various other CSR initiatives. A large number of local citizens attended the event.

 

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण"आरबीएल द्वारा छात्राओं को साइकिल और शैक्षणिक सामग्री का वितरण

 महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण"

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

आरबीएल द्वारा छात्राओं को साइकिल और शैक्षणिक सामग्री का वितरण

 

नागपुर, 7 जून: महिला सशक्तिकरण में शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी संदर्भ में आरबीएल के "उम्मीद" सीएसआर उपक्रम के तहत जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल और शैक्षणिक सामग्री का वितरण एक सराहनीय पहल है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज यहां कहा।

आरबीएल बैंक की "उम्मीद" सामाजिक (CSR) पहल के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों छात्राओं को साइकिल और शैक्षणिक किट वितरित की गईं। साथ ही धन्वंतरि आरोग्य शिविर का उद्घाटन भी इस अवसर पर किया गया। इस अवसर पर विधायक संदीप जोशी, प्रवीण डटके, आरबीएल के कोषाध्यक्ष अशोक चांडक और बोर्ड के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मनीष नगर क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में आज 100 साइकिलों का वितरण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शिक्षा में एक बड़ा अवरोध स्कूल तक की लंबी दूरी तय करना होता है। आरबीएल द्वारा वितरित की जा रही साइकिलों से छात्राओं के लिए स्कूल जाना आसान होगा और उनकी उपस्थिति भी नियमित रहेगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए यह पहल बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्ग की छात्राओं की शैक्षणिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आरबीएल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहा है, जो कि अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि आरबीएल हर वर्ष विभिन्न सामाजिक उपक्रम संचालित करता है। धन्वंतरि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आंखों की जांच, चश्मों का वितरण और अन्य स्वास्थ्य जांच नि:शुल्क की जा रही है। इससे छात्राओं के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में गढ़चिरोली जिले के अतिदुर्गम क्षेत्र के कवंडे गांव में भी छात्राओं को साइकिल वितरित की गई थीं। उस समय छात्राओं के चेहरों पर जो खुशी दिखाई दी, उससे उन्हें बहुत संतोष मिला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सामाजिक पहलों से आधुनिक सुविधाओं और साधनों से वंचित छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना साकार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आरबीएल से भविष्य में भी ऐसे उपक्रम आयोजित करने की अपेक्षा जताई।

आरबीएल के कोषाध्यक्ष अंशुल चांडक ने स्वागत भाषण में बताया कि इस वर्ष 1800 साइकिलों का वितरण किया जाएगा और पिछले वर्ष 4800 साइकिलें छात्राओं को दी गई थीं। उन्होंने CSR के अंतर्गत चल रहे अन्य उपक्रमों की जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

महिला सक्षमीकरणात शिक्षणाची भूमिका मोलाची

  

महिला सक्षमीकरणात शिक्षणाची भूमिका मोलाची

 -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

 आरबीएलतर्फे विद्यार्थिनींना सायकल व शालेय  साहित्याचे वितरण

 

नागपूर दि. 7 :  महिला सक्षमीकरणात शिक्षण हा अत्यंत मोलाचा घटक असून यासाठी मुलींना प्रोत्साहित करणाऱ्या अनेक योजना राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आरबीएलच्या उम्मीद उपक्रमाअंतर्गत गरजू विद्यार्थिनींना सायकल व शालेय साहित्याचे वितरण हा उपक्रम प्रशंसनीय असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. आरबीएल बँकेतर्फे उम्मीद या समाजसेवी (सीएसआर) उपक्रमाअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विद्यार्थिनींना सायकल व शालेय साहित्याचे वितरण करण्यात आले.  तसेच धन्वंतरी आरोग्य शिबिराचे उदघाटनही यावेळी करण्यात आले.

आमदार संदीप जोशी, प्रवीण दटके, आरबीएलचे कोषाध्यक्ष अशोक चांडक व संचालक मंडळाचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. मनीष नगर परिसरात आयोजित कार्यक्रमात आज उपस्थितांच्या हस्ते 100 सायकलींचे वाटप करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणाले, मुलींच्या शिक्षणातीतील एक मोठा अडथळा म्हणजे त्यासाठी करावा लागणारा लांब पल्ल्याचा प्रवास हा आहे. आरबीएलतर्फे वितरीत करण्यात येणाऱ्या सायकलींमुळे विद्यार्थिनींना शाळेत जाणे सुलभ होण्यासह उपस्थितीत सातत्य राखण्यासाठी मदत होत आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी याची अधिक मदत होत आहे.

समाजातील गरजू व वंचित विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक समस्यांची जाणीव ठेवून आरबीएल आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडत आहे. हे अत्यंत स्तुत्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, आरबीएलतर्फे दरवर्षी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. धन्वंतरी आरोग्य तपासणी शिबिराच्या माध्यमातून डोळे तपासणी, चष्मे वाटप तसेच इतर तपासण्या नि:शुल्क करण्यात येत आहेत. मुलींचे आरोग्य निरोगी राहण्यासाठी याचा निश्चितच उपयोग होईल.

नुकतेच गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील कवंडे या गावी विद्यार्थिनींना सायकलवाटप करण्यात आले. त्यावेळी विद्यार्थिनींच्या चेहऱ्यावरील आनंद बघून समाधान लाभल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले. अशा सामाजिक उपक्रमांमुळे अत्याधुनिक सुविधा व साधनांपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थिनींचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण  होण्यास मदत होईल. आरबीएलने भविष्यातही अशा उपक्रमांचे आयोजन करावे अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली. आरबीएलचे कोषाध्यक्ष अंशुल चांडक यांनी प्रास्ताविक करताना, यावर्षी 1800 सायकलींचे वितरण करण्यात येणार असून मागील वर्षी 4800 सायकली विद्यार्थिनींना देण्यात आल्याचे सांगितले. समाजसेवी (सीएसआर) उपक्रमाअंतर्गत चालवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली. परिसरातील नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

जळगाव जिल्ह्यातील पाच तालुके डी+ करण्यास तत्वतः मंजुरी

 जळगाव जिल्ह्यातील पाच तालुके डी+ करण्यास तत्वतः मंजुरी

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. २८ : जळगाव जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांपैकी १० तालुक्याचे वर्गीकरण होऊन ते डी+ वर्गवारीत झाले. पुढील एक महिन्यात नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर होणार असून या धोरणात जळगाव जिल्ह्यातील शिल्लक पाच तालुक्यांचा समावेश डी+ वर्गवारीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आजच्या बैठकीत दिली.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि शिष्टमंडळांनी उद्योगमंत्री श्री.सामंत यांची भेट घेतली. याप्रसंगी जळगाव जिल्ह्याच्या पाच तालुक्यांचा समावेश डी+ वर्गवारीत होणार असल्याची तत्वतः मान्यता उद्योगमंत्री यांनी दिली. बैठकीस एम. आय. डी. सी. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाह, सहसचिव श्रीकांत पुलकुंडवार तसेच जिल्ह्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, जळगाव जिल्ह्यात उद्योग आले पाहिजेत, यासाठी उद्योजकांशी बोलून त्यांना जळगाव जिल्ह्यात उद्योग उभारण्याबाबत विनंती करण्यात येईल. यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. जळगाव जिल्ह्यात मेगा प्रकल्प किंवा अल्ट्रा मेगा प्रकल्प आल्यास प्रस्तावित औद्योगिक धोरणानुसार सवलतीचा लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे ५०० कोटी पेक्षा कमी गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांना सुद्धा एमएसएमई अंतर्गत लाभ देण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत उद्योगमंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले की, डिफेन्स उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कापसाची गरज लागते. डिफेन्स उद्योगास जागा उपलब्ध करून दिल्यास त्याचा मोठा फायदा जळगाव जिल्ह्यास होऊ शकतो, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

000

अवयवदान’ ही मानवतेची व सामाजिक बदलाची चळवळ व्हावी

 ‘अवयवदान’ ही मानवतेची व सामाजिक बदलाची चळवळ व्हावी

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. 28 : कुटुंबातील आपला जीवाभावाचा माणूस निघून गेल्यानंतर, ज्या कुटुंबांनी सामाजिक भान जागृत ठेवून अवयवदान करण्याचा निर्णय घेतला त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो, त्यांच्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या जीवनात नवीन ज्योत प्रज्वलित झाली असून, नव्याने जीवनदान मिळाले आहे, असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केले.

मुंबईतील सायन रुग्णालयातील झेड.टी.सी.सी. (ZTCC) या संस्थेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त रुग्णालयात अवयवदान केलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री  श्री. आबिटकर यांच्या हस्ते स्मृतीचिन्ह देवून सन्मान करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला झेड.टी.सी.सी.चे अध्यक्ष डॉ.एस.के.माथूर, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, आरोग्य संचालक डॉ.नितीन अंबाडेकर, मुंबईतील खासगी व शासकीय रुग्णालयातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.

मंत्री श्री.आबिटकर म्हणाले की, समाजात अवयवदानाबद्दल असलेले गैरसमज, अकारण भीती, सामाजिक रूढी, चालीरिती या बाजूला ठेवून वेळ प्रसंगी सामाजिक विरोध पत्करून आपण विज्ञानवादाकडे जाणारा अवयवदानाचा विवेकी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आपण समाजाचे आयडॉल बनला आहात. अलीकडच्या काळात अवयवदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. हजारो रुग्ण किडनी, लिव्हर, हृदय अशा अवयवांच्या प्रतीक्षेत असतात. पण प्रत्यक्षात अवयवदानाचं प्रमाण अल्प आहे. त्यामुळे अवयवदानाविषयी समाजात जागृती आणि विश्वास निर्माण करणे, ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे.

आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. त्यात कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती आणि नाशिक येथे नव्या झेड.टी.सी.सी. केंद्रांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. झेडसीसीची टीम, संलग्न रुग्णालये, आरोग्य विभाग अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. हे काम एक मिशन म्हणून हाती घेणे आवश्यक आहे. यासाठी रुग्णालयाने केवळ सहभाग नव्हे, तर पुढाकार घ्यावा, योग्य समुपदेशनाद्वारे कुटुंबीयांमधील भीती, अंधश्रद्धा दूर करावी, ग्रामीण भागात जागरूकतेसाठी विशेष मोहिमा राबवाव्यात. हे संपूर्ण कार्य ही केवळ वैद्यकीय बाब नाही, तर ही मानवतेची, आणि सामाजिक बदलाची चळवळ आहे, असेही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.  महाराष्ट्र राज्य अवयवदानाच्या क्षेत्रात देशात आदर्श ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. 

झेड.टी.सी.सी. चे सेक्रेटरी भरत शहा यांनी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री श्री. आबिटकर यांचे स्वागत केले व अवयव दान कार्ड काढण्याचे आवाहन केले. अवयव प्रत्यारोपणाच्या क्षेत्रात चांगली कामगिरी केलेल्या अपोलो, ब्रिच कँडी, क्रिटीकेअर एशिया, हिरानंदानी, फोर्टीस, एशियन रिलायंस, ग्लोबल, जसलोक, ज्यूपिटर, लिलावती, के.ई.एम. अंबानी, जी.एस.सी, कोकिलाबेन इत्यादी रुग्णालयातील प्रतिनिधींचा यावेळी सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.

ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य ३० जूनपूर्वी उचलण्याचे आवाहन

 ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य ३० जूनपूर्वी उचलण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २८ : राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब गटातील लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्यात येतो. आगामी पावसाळा व परिणामी पूर इत्यादी प्रतिकूल हवामाना परिस्थितीमुळे अडथळे निर्माण होऊ शकतात.  या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार  सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य ३० जून २०२५ पूर्वीच रास्तभाव दुकानांमधून वितरित करण्यात येणार आहे.

 सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी ऑगस्ट २०२५ पर्यंतचे अन्नधान्य  ३० जून २०२५ पर्यंतच रास्तभाव दुकानांमधून उचलावे, असे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने  प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.