जलसंधारण विभागाच्या बृहत आराखड्यासाठी पुण्यात दोन दिवशीय कार्यशाळा

 जलसंधारण विभागाच्या बृहत आराखड्यासाठी

पुण्यात दोन दिवशीय कार्यशाळा

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबई, दि. ४ : नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने मृद व जलसंधारण विभाग काम करतो. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास यासारख्या महत्वपूर्ण योजनांचे संनियंत्रण केले जात असल्याने विभागासाठी सुधारित बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी विभागातर्फे जलतज्ज्ञ, विविध विषयातील तज्ज्ञ, विभागाचे अधिकारी यांची दोन दिवसीय कार्यशाळा येत्या आठवडाभरात घेण्यात येणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

मंत्रालयात जलसंधारण विभाग आणि महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव गणेश पाटील, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुशिरे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, जलसंधारण विभाग हा ग्रामीण भागाचा कणा आहे. यामध्ये तांत्रिक बदल होण्याच्या दृष्टीने सुधारित आराखडा करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानंतर विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने परिपूर्ण आराखडा तयार करावा.

अपूर्ण, रखडलेले जलसंधारण प्रकल्प होणार रद्द

गेल्या कित्येक वर्षांपासून जलसंधारणची कामे राज्यात सुरू आहेत. मात्र काही तांत्रिक कारणे, अडचणी, नागरिकांचा विरोध यामुळे विविध प्रकल्प पूर्ण होवू शकले नाहीत, असे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यानुसार जलसंधारणचे ८७२ आणि जलसंधारण महामंडळाकडील ३९५ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती श्री. राठोड यांनी दिली.  २००१ ते २००६ पर्यंतच्या अपूर्ण प्रकल्पाबाबत नव्याने माहिती घेवून पुन्हा प्रस्ताव सादर करावा, शिवाय प्रगतीपथावर असलेली कामे पारदर्शी आणि गतीने  होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

 लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधी विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण व पुस्तक प्रकाशन

           

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र हे देशात सर्व क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढत राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यच नाही, तर अन्य देशही करत असल्याचे सांगितले.

            विधी व न्याय विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात विधी विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण आणि पाच पुस्तकांचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, प्रधान सचिव व विधी सल्लागार श्री शुक्ला, विधी विधान शाखेचे सचिव सतीश वाघोले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. कायदा निर्मितीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. राज्याचे अनेक कायदे देशाने स्वीकारले आहेत. कायदा निर्मिती होत असताना विधिमंडळात कायद्यांवर तीन - तीन दिवस चर्चा झालेली आहे. चर्चेतून कायदा अस्तित्वात येत असतो. या विभागाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून निश्चितच या विभागात ' ट्रान्सफॉर्मेशन' ची सुरुवात या वर्षापासून करावी.

            सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकोपयोगी कायदे निर्मिती करावी लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदा ' ड्राफ्टिंग ' अत्यंत महत्त्वाचे असते. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने कायदा कसा असावा, असा प्रयत्न नेहमी शासनाचा असतो. विधी व न्याय विभागाने निर्मित केलेली पुस्तके पुढील पिढीसाठी ठेवा आहे. हे संदर्भ साहित्य म्हणून निश्चितच कायदा निर्मितीमध्ये उपयोगात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विभागाच्या बळकटीकरणासाठी दिलेल्या प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक असून निश्चितच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. प्रशिक्षण ही महत्त्वाची बाब आहे. विभागात कायमस्वरूपी प्रशिक्षण धोरण असावे. तसेच काही प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात यावीत. तंत्रज्ञान व कार्यपद्धतीत होत असलेल्या बदलांशी अनुरूप प्रशिक्षण धोरण असावे. आंतरवासिता कार्यक्रमांमध्ये  ग्रामीण भागातील विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून या कार्यक्रमाची व्याप्ती विस्तृत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

प्रस्ताविक सचिव सतीश वाघोले यांनी केले. त्यांनी विभागाची रचना, आव्हाने आणि विभागाची कार्यपद्धती विषद केली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन उपसचिव श्रीमती विनायक कुल्लीवार यांनी केले. कार्यक्रमास विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

आपत्तीमध्ये नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी काम करावे

 आपत्तीमध्ये नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी काम करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ४ :-  आपत्तीमध्ये जीवित व वित्त हानी सोबतच पायाभूत सोयी - सुविधांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावीत.  आपत्तीमध्ये सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्यांना आपत्तीची झळ बसू नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनात दर्जेदार काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी  सौम्यीकरण कामासाठी खर्च व्हावा. तसेच पावसानंतर नुकसान झालेले रस्ते, बंधारे, वीज वाहिन्या दुरुस्ती कामासाठीसुद्धा या निधीचा उपयोग करावा, अशा  सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेताना  मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर रेषा केवळ खूण म्हणून न ओळखता पूर रेषेच्या आत अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासाठीचे सर्व्हेक्षण करताना अचूकतेसाठी उपग्रहाद्वारे मॅपिंग करावे. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या भूमिगत वीज वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची आणि वीज अटकावची कामे गतीने करावीत.

आपदा मित्रांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांचा डाटाबेस तयार करावा. आपदा मित्रांना ओळखपत्र देण्यात यावे, अशा  सूचना देत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, येणाऱ्या प्रत्येक आपत्तीला सामोरे जाताना मागील परिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन  त्यानुसार अचूक नियोजनद्वारे अंमलबजावणी करावी. आपत्तीसंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करून ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापनाचे कीट उपलब्ध करून द्यावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            नद्यांची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी नदी स्वच्छ करून नदीतील गाळ काढणे, राडा रोडा काढणे आवश्यक आहे. या कामास जलसंपदा विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी  ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापन किट देत असताना आवश्यक मनुष्यबळाचे प्रशिक्षणही देण्यात यावे. किट मधील साहित्याचा अपघाताच्या वेळी मदत कार्यात उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना किट देण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यावेळी म्हणाले.  

बैठकीत महाबळेश्वर व पाचगणी येथील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करून वादळ वाऱ्यामुळे भविष्यात होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आपत्ती व्यवस्थापन व विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके उपस्थित होते. मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.

००००

बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

 

बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

महिला व बालके यांच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. प्राप्त तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. बालकांच्या संरक्षणासंदर्भात उपाययोजना राबविण्यात येतात त्यासंदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी. ज्या विभागाशी संबंधित तक्रारी असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून तक्रारींचा निपटारा करावा असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सादरीकरणाद्वारे महिला धोरणाची वैशिष्ट्ये, आणि धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आलेली क्षेत्रे, आरोग्य, पोषण आणि कल्याण, शिक्षण आणि कौशल्य यांची माहिती दिली. महिलांवरील सर्व प्रकारच्या हिंसा रोखणे, महिलास्नेही समावेशी उपजीविका, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि राजकारणात महिलास्नेही वातावरण निर्माण करणे, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रात विविध विभागांनी करावयाची कार्ये आणि सनियंत्रणाचे निर्देशांक याबाबत माहिती दिली.

0000

जिगाव प्रकल्प : पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा प्राधान्याने द्या

 जिगाव प्रकल्प : पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा प्राधान्याने द्या

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ५ : सिंचन प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांप्रती शासन संवेदनशील आहे. पुनर्वसित गावठाणमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे जिगाव सिंचन प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांमध्ये तातडीने आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्यात याव्यात, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

खडकपूर्णा व जिगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार मनोज कायंदे यांच्यासह  पुनर्वसन व जलसंपदा विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. जाधव पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आवश्यक सुविधा देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. या सुविधा देण्यासाठी  सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. या प्रकल्पातील २२६ भूधारकांना १० कोटी सानुग्रह अनुदान वाटप करण्यात आले असून उर्वरित भूधारकांना तातडीने सानुग्रह अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी दिल्या.

 पुनर्वसित गावांमध्ये समाजमंदिर, ग्रामपंचायत, सभागृह, शाळा, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मुख्य रस्त्यांचे डांबरीकरणसह  अंतर्गत रस्त्यांचे खडीकरण अशा आवश्यक मूलभूत नागरी सुविधा  उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुनर्वसन, जलसंपदा, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य विभाग या विविध विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. याबाबत सुविधांनुसार आराखडा तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. जावध पाटील यांनी दिल्या.

जिगाव सिंचन प्रकल्प शेतीच्या सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे  या भागातील शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात प्राधान्य द्यावे. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा येथील खडकपूर्ण प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावात देण्यात आलेल्या नागरी सुविधांची नियमित देखभाल दुरुस्ती करावी. या नागरी सुविधांची पाहणी करून सुविधांच्या दुरुस्तीबाबतचा गावनिहाय व कामनिहाय अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिले.

0000

अफवांचे खंडन करण्यास प्राधान्य द्यावे

 अफवांचे खंडन करण्यास प्राधान्य द्यावे – डॉ. गणेश मुळे

आपत्तीच्या वेळी प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष कृती आणि मदतकार्याची वस्तुनिष्ठ माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या कामाबरोबरच आपत्ती काळात पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांचे खंडन करण्यास जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी प्राधान्य द्यावे, असे संचालक ( वृत्त व जनसंपर्क) डॉ. गणेश मुळे यांनी सांगितले.  श्री.मुळे म्हणाले, आपत्ती परिस्थितीत स्थानिक, राज्य  व केंद्रीय यंत्रणा तत्काळ मदत कार्यात सहभागी होतात.

या यंत्रणांकडून वस्तुनिष्ठ माहिती घेवून ती समाजमाध्यमे, वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी व रेडिओ यांसारख्या माध्यमांच्या सहाय्याने जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी पार पाडावी.

जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करून त्यांना मदतीच्या उपाययोजनांची माहिती देणे, आणि आवश्यक सूचना पोहचवणे हे जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचे महत्वाचे काम असल्याचे सांगून डॉ. मुळे म्हणाले जनसंपर्क अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय राहण्यासाठी आणि माहितीच्या आदान- प्रदानासाठी  प्रत्येक विभागाने स्वतःचा व्हॉटसॲप ग्रुप तयार करावा, ज्यामध्ये समन्वय करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश असावा. मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक व समाज माध्यमांना तत्काळ माहिती देण्यात यावी. आपल्या कार्यक्षेत्रात अचानक धोकादायक परिस्थिती उद्भवल्यास त्याची माहिती तत्काळ समाजमाध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी, आपत्ती व्यवस्थापन पुस्तिका दरवर्षी अद्ययावत माहितीसह असावी, विशेषतः महत्त्वाचे हेल्पलाइन नंबर आणि यंत्रणांचे संपर्क तपशील याचा त्यामध्ये समावेश असावा असेही श्री.मुळे म्हणाले.

यावेळी उल्हासनगर महापालिकेचे उपायुक्त अजय साबळे, मुंबई दूरदर्शनच्या उपसंचालक संगीता गोडबोले, ठाण्याचे जिल्हा माहिती अधिकारी मनोज सानप, आकाशवाणीचे सहायक संचालक डॉ.संतोष जाधव, सहायक संचालक (माहिती) इर्शाद बागवान यांनीही विविध सूचना मांडल्या.

सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन प्रशिक्षणासाठी पात्रता निकष

 सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन

 .नं. 9920291237 व जयहिंद सूर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक, मो.नं. 7507988552

मुंबई, दि. ६ :  सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन, सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचलन याविषयी प्रशिक्षण सत्राचे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र वर्सोवा येथे दि. १ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणासाठी दारिद्र्य रेषे खालील प्रशिक्षणार्थींसाठी १०० रुपये आणि दारिद्र्य रेषेवरील प्रशिक्षणार्थींसाठी ४५० रुपये प्रतिमहिना शुल्क आकारण्यात येते. या प्रशिक्षणासाठी दि. २० जून २०२५ रोजी पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.

            प्रशिक्षणासाठी पात्रता निकष पुढीलप्रमाणे :- प्रशिक्षणार्थी क्रियाशील मच्छिमार व प्रकृतीने सदृढ असावा, त्याचे वय १८ ते ३५ दरम्यान असावे, पोहता येणे आवश्यक आहे. शिक्षण किमान चौथी पास असावे, मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव, प्रशिक्षणार्थी बायोमेट्रीक कार्ड/ आधारकार्ड धारक असावा, विहित नमुन्यातील अर्ज असावा व त्यासोबत मच्छिमार संस्थेची शिफारस असावी. दारिद्र्य रेषे खालील प्रशिक्षणार्थींनी त्याबाबतचे गट विकास अधिकारी यांच्या प्रमाणपत्राची प्रत जोडावी.

            प्रशिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी दि. २० जून २०२५ रोजी पर्यंत विहित नमुन्यातील अर्ज मच्छिमार संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडूरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई – ६१ येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी सचिन भालेराव, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी मो.नं. 9920291237 व जयहिंद सूर्यवंशी, यांत्रिकी निर्देशक, मो.नं. 7507988552 यांच्याकडे संपर्क साधावा. तरी जास्तीत जास्त मच्छिमार बांधवांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी यांनी केले आहे.