जलसंधारण विभागाच्या बृहत आराखड्यासाठी
पुण्यात दोन दिवशीय कार्यशाळा
- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. ४ : नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने मृद व जलसंधारण विभाग काम करतो. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास यासारख्या महत्वपूर्ण योजनांचे संनियंत्रण केले जात असल्याने विभागासाठी सुधारित बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी विभागातर्फे जलतज्ज्ञ, विविध विषयातील तज्ज्ञ, विभागाचे अधिकारी यांची दोन दिवसीय कार्यशाळा येत्या आठवडाभरात घेण्यात येणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
मंत्रालयात जलसंधारण विभाग आणि महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव गणेश पाटील, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुशिरे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, जलसंधारण विभाग हा ग्रामीण भागाचा कणा आहे. यामध्ये तांत्रिक बदल होण्याच्या दृष्टीने सुधारित आराखडा करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानंतर विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने परिपूर्ण आराखडा तयार करावा.
अपूर्ण, रखडलेले जलसंधारण प्रकल्प होणार रद्द
गेल्या कित्येक वर्षांपासून जलसंधारणची कामे राज्यात सुरू आहेत. मात्र काही तांत्रिक कारणे, अडचणी, नागरिकांचा विरोध यामुळे विविध प्रकल्प पूर्ण होवू शकले नाहीत, असे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यानुसार जलसंधारणचे ८७२ आणि जलसंधारण महामंडळाकडील ३९५ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती श्री. राठोड यांनी दिली. २००१ ते २००६ पर्यंतच्या अपूर्ण प्रकल्पाबाबत नव्याने माहिती घेवून पुन्हा प्रस्ताव सादर करावा, शिवाय प्रगतीपथावर असलेली कामे पारदर्शी आणि गतीने होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
No comments:
Post a Comment