पीक विम्यासंदर्भातील जिल्हास्तरावरील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा

 पीक विम्यासंदर्भातील जिल्हास्तरावरील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा

-  कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 4 : शासनाने केलेल्या पिक नुकसान अहवालावर आधारीत पिक विमा कंपन्यांनी शेतक-यांना नुकसान भरपाई द्यावी. कोणताही शेतकरी पिक विम्यातून वंचित राहू नये याची खबरदारी घ्यावी असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात नाशिक, नांदेड व परभणी जिल्ह्यातील पिक विमा नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी आमदार बाबुराव कोहळीकर, आमदार डॉ.राहुल आहेर, आमदार राजेश विटेकर, आमदार रत्नाकर गुट्टे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक इ.शा.नायकवडी, विजयकुमार औटी उपस्थित होते. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे परभणी, नांदेड व नाशिकचे जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, पिक विमा कंपन्यांनी जे दावे फेटाळले आहेत ते तपासून घ्यावेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाने पिक विमा कंपन्यांनी शासनाकडे केलेले अपील लवकरात लवकर निकाली काढून शेतक-यांनी पिक विम्याचे वेळेत वाटप करावे. यामध्ये कृषी विभाग व विमा कंपन्यांनी समन्वयाने काम करावे.शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा.सर्व पात्र पिक विमा धारकांना नियमानुसार लाभ मिळेल याची यंत्रणांनी कटाक्षाने खबरदारी घेण्याचे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

0000

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार pl share

 राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षिण सोलापूर तालुक्याप्रमाणे कृषी मॉल उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या धोरणावर आधारित धोरण तयार करावे. जेणेकरून कृषीच्या सर्व वस्तू शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि कृषी माल देखील याच ठिकाणी विक्री देखील होईल, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात  दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, उपाययोजना व सांगली जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयासंदर्भात आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते.यावेळी दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सदाभाऊ खोत, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, सोलापूर येथे कृषि भवन व बाजारपेठ मॉल उभारण्यात येणार आहे.या मॉलमुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल व शहरातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे, तृणधान्य, कडधान्य व इतर कृषी आधारित उत्पादने थेट व माफक दरात खरेदी करता येतील. याच धर्तीवर राज्यात देखील कृषी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारल्यास शेतक-यांना याचा फायदा होईल त्यांचा वेळ वाचून  त्यांना सर्व कृषी माल विक्री व कृषीसाठी लागणा-या सर्व सहसाहित्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.'एक पीक एक गाव' ही संकल्पना देखील विकसित करण्यासाठी विचाराधीन आहे.

            कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, सांगली जिल्ह्यातील क्रांतिसिंह नाना पाटील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, पेठच्या कामांना तात्काळ निधी वितरीत करून या महाविद्यालयाचे काम सुरू करा.यामध्ये दिरंगाई करू नका हे काम प्राधान्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

बापगाव आणि काळडोंगरी येथे पणन सुविधा प्रकल्प उभारणार

 वृत्त क्र.२३५२

बापगाव आणि काळडोंगरी येथे पणन सुविधा प्रकल्प उभारणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 4 : ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव आणि नागपूर जिल्ह्यातील काळडोंगरी येथे पणन सुविधा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली असून राज्यातील शेतमालाची निर्यात वाढवण्यासाठी दोन्ही ठिकाणी अत्याधुनिक पणन सुविधा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.यासाठी इतर देशातील तसेच इतर राज्यातील अत्याधुनिक सुविधा केंद्राचा अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात यावा.असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात याबाबत बैठक झाली. आमदार चरणसिंग ठाकूर, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे,सहसचिव विजय लहाने,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सल्लागार मझार्स ॲडव्हायजरी एलएलपी फर्मचे प्रतिनिधी आदी यावेळी उपस्थित होते.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, महाराष्ट्र हे फळे आणि भाजीपाला निर्यात क्षेत्रातील आघाडीचे राज्य असून राज्यातील शेतीमालाची निर्यात वाढवण्यासाठी भिवंडी तालुक्यातील बापगाव आणि काळडोंगरी येथे येणाऱ्या काळात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आधुनिक तंत्रज्ञाने युक्त पणन सुविधा प्रकल्प उभारला जाईल, यासाठी इतर देशातील तसेच इतर राज्यातील अत्याधुनिक सुविधा केंद्रांचा अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात यावा. या प्रकल्पात विविध फळांसाठी उपयुक्त आणि ऑटोमॅटिक काम करणारी अत्याधुनिक यंत्रणा असावी तसेच या सुविधा निर्माण झाल्यानंतर त्या कायम सुरळीत सुरू राहतील याची दक्षता घ्यावी. 

बापगाव येथील जागेवर फळे भाजीपाला निर्यातीकरिता व्हेपर हिट ट्रिटमेंट प्लँट, विकिरण सुविधा, पॅक हाऊस उभारणे, शीतगृह आणि पॅक हाऊस सुविधा असलेले आयात हब उभारणे, साठवणूक सुविधा, सार्वजनिक खासगी भागीदारीकरिता सुविधा, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स उभारणे आदी या प्रकल्पातील मुख्य घटक आहेत. तर काळडोंगरी येथील जागेवर संत्रा फळाकरिता तसेच मिरचीकरिता पॅकहाऊस, प्रिकुलिंग, कोल्ड स्टोअरेज, ग्रेडींग लाईन, धान्य व तेलबियाकरिता ग्रेडींग लाईन, ग्रेन शेड सुविधा, वाळलेल्या मिरचीकरिता मेकॅनिकल स्टेम कटींग मशीन, व्हॅक्युम पॅकींग सुविधा, सोलर टनेल डायर, कोल्ड स्टोअरेज, गोदाम उभारणीकरिता जागा, सार्वजनिक खासगी भागीदारीकरिता जागा, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स आदी निर्माण करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

आदिशक्ती अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामस्तरावर १५ दिवसांत समित्या स्थापन करा,pl share

 आदिशक्ती अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी

ग्रामस्तरावर १५ दिवसांत समित्या स्थापन करा

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. ४ : महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारे आदिशक्ती अभियान यशस्वी करण्यासाठी  १५ दिवसांत ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कारासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत  गाव, तालुका, आणि राज्यस्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. विविध विभागांमधील समन्वयाद्वारे महिलांच्या समस्या सोडविणे, योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे आणि स्थानिक पातळीवर महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करणे, विधवा प्रथा, हुंडा प्रथा, स्त्री भ्रुण हत्या रोखणे, एकल महिलांच्या योजनांसंदर्भात जनजागृती करणे यासाठी ग्रामस्तरीय समिती काम करणार आहे.आदिशक्ती अभियान हा महिलांच्या सक्षमीकरणाचा एक व्यापक उपक्रम आहे.

सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर त्वरित उपाययोजना आखणे, शासकीय योजनांची माहिती व लाभ महिलांपर्यंत पोहोचविणे, महिला उद्योजकता, स्वयंपूर्णता, शिक्षण, आरोग्य व पोषणासंदर्भात विशेष उपक्रम, ग्रामस्तरावर महिलांच्या प्रश्नांवर त्वरित निर्णय घेण्यासाठी समिती सक्रिय करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले.

यावेळी आयुक्त नयना गुंडे, सह आयुक्त राहुल मोरे, सहसचिव वि.रा.ठाकूर, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

सिंगल यूज प्लास्टिक वापरास नकार, हाच पर्यावरण संवर्धनाला होकार

 सिंगल यूज प्लास्टिक वापरास नकार, हाच पर्यावरण संवर्धनाला होकार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वातावरण बदल प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ

मुंबई, दि. ४: वातावरण बदलामुळे होणारी हानी पर्यावरण संवर्धनातून निश्चितच टाळता येणार आहे. पर्यावरणाचा सर्वात मोठा शत्रू प्लास्टिक असून ' सिंगल यूज प्लास्टिक ' वापरास नकार, हाच पर्यावरण संवर्धनाला होकार असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. या वर्षी शासनाच्यावतीने १० कोटी वृक्षलागवड मोहिमेत सर्वांनी सहभाग घेत पर्यावरण संवर्धनात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

भामला फाऊंडेशन आणि मुंबई महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने बांद्रा येथे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वातावरण बदलावर जागतिक प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अँम्फी थिएटर येथे आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आला. कार्यक्रमास गोवा राज्याचे परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो, मुंबई महापालिका सह आयुक्त दिनेश पल्लेवाड, भामला फाउंडेशनचे आसिफ भामला अभिनेत्री रवीना टंडन, गोदरेज कंपनीचे नादिर गोदरेज, गीतकार स्वानंद किरकिरे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कमीत कमी प्लास्टिक वापरून पर्यावरणाची होणारी हानी टाळावी. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने विघटनकारी प्लास्टिक निर्माण करणे शक्य आहे. प्लास्टिकला पर्याय अशा विघटनकारी प्लास्टिक निर्मिती करावी. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या वृक्षलागवड मोहिमेत केवळ वृक्ष लागवड करण्यात येणार नसून वृक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहकार्याने करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत वृक्षांचे संवर्धनही करण्यात येईल.

देशातील सर्वात मोठे सांडपाणी प्रक्रियेचे जाळे मुंबईत तयार करण्यात येत असून भविष्यात मुंबईतील समुद्रात जाणारे संपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया केलेले असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०३० पर्यंत नेट झिरो चे उद्दिष्ट आहे. देशाच्या एकूण ऊर्जे गरजेपैकी ५० टक्के ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांकडून मिळविण्याचा मानसही आहे. यामध्ये महाराष्ट्र पुढे असून राज्याने २०२६ पर्यंत कृषी क्षेत्राची १६ हजार मेगावॉट ऊर्जा गरज सौर ऊर्जेपासून भागविण्यासाठी काम सुरू केले आहे. राज्यातील महानगरांमधील संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन सेवा ग्रीन ऊर्जेवर आणण्यात येत आहे. मुंबईत याची सुरुवातही करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई शहरातील संपूर्ण  परिवहन सेवेचे तिकीट ' सिंगल ' तत्वावर आणण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमादरम्यान पर्यावरण संवर्धन आणि सिंगल यूज प्लास्टिक वापर बंदी जनजागृतीबाबत अभिनेता अजय देवगण यांच्यावर चित्रित ' प्यासा ' या प्रचार मोहिमेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार व ग्रामपंचायतींना मोफत पाणीपुरवठा देण्याची आग्रही भूमिका

 बोईसर - तारापूर एमआयडीसीतील सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन करा – आमदार विलास तरे

# स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार व ग्रामपंचायतींना मोफत पाणीपुरवठा देण्याची आग्रही भूमिका

बोईसर / मुंबई. (प्रतिनिधी) – बोईसर - तारापूर एमआयडीसीत केमिकल, अभियांत्रिकी, औषधनिर्मिती आणि वस्त्रोद्योग अशा प्रमुख उद्योग प्रकारांतून मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी आणि घनकचरा निर्माण होत आहे. या सांडपाण्याचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करावे, स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी द्याव्यात, तसेच एमआयडीसी लगतच्या ग्रामपंचायतींना मोफत पाणीपुरवठा करावा, अशी ठाम मागणी आमदार विलास तरे यांनी उद्योग भवन येथे झालेल्या बैठकीत केली.

यावेळी आमदार तरे म्हणाले, “बोईसर - तारापूर औद्योगिक वसाहतीत लघु, मध्यम व मोठ्या अशा एकूण सुमारे 1216 कारखाने कार्यरत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत गंभीरपणे विचार करून पावले उचलण्याची गरज आहे.” 'आनंद सोमन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' (ओ.ए. 58/2024) या प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने केलेल्या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, पास्थळ गावातील बोरवेलमधील पाणी अत्यंत दूषित असून, ते पिण्यास तसेच घरगुती वापरास अयोग्य आहे. सप्टेंबर 2024 मध्ये सादर झालेल्या या अहवालात गावकऱ्यांना मोफत व सुरक्षित पाणीपुरवठा करावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती, ज्यास हरित लवादाने दि. 14 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे मान्यता दिली आहे. आमदार तरे यांनी याच मुद्द्यावर भर देत, “पास्थळ प्रमाणेच एमआयडीसी लगतच्या इतर ग्रामपंचायतींनाही मोफत पाणीपुरवठा करण्यात यावा,” अशी जोरदार मागणी केली.

या महत्वपूर्ण बैठकीस आमदार विलास तरे यांच्यासह महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी धनंजय सावळकर, प्रादेशिक अधिकारी (ठाणे-1) उदय किसवे, उपअभियंता अविनाश संखे, म.प्र.नि.म. प्रादेशिक अधिकारी किरण हसबनीस, पालघर औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाचे नरेश देवराज तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान बैठक संपल्यानंतर आमदार विलास तरे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाप्रसे पी. वेलरासू, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (‍प्रशासन) भाप्रसे डॉ. कुणाल खेमनार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन झालेल्या बैठकीचे प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा केली.

शिटी वाजवण्याच्या जागतिक स्पर्धेतील विजेता कोकणातील मुलगा Nikhil Rane याने मेरे वतन के लोगो आपल्या शिटी द्वारे प्रस्तुत केलेले गीत. 😍❤️

 शिटी वाजवण्याच्या जागतिक स्पर्धेतील विजेता कोकणातील मुलगा Nikhil Rane  याने मेरे वतन के लोगो आपल्या शिटी द्वारे प्रस्तुत केलेले  गीत. 😍❤️