CM Devendra Fadnavis Reviews Law and Order Ahead of Eid Festivities

 CM Devendra Fadnavis Reviews Law and Order Ahead of Eid Festivities

Mumbai, June 2: Ahead of the upcoming Eid festival, Chief Minister Devendra Fadnavis conducted a review meeting to assess the law and order situation not only in Mumbai but across the entire state of Maharashtra.

The review meeting was held at Sahyadri Guest House under the chairmanship of CM Fadnavis. Present at the meeting were Skill Development, Employment, Entrepreneurship, and Innovation Minister Mangal Prabhat Lodha; MLAs Aslam Shaikh, Abu Azmi, Amin Patel, Rais Shaikh, and Mrs. Sana Malik; Chief Secretary Sujata Saunik; Additional Chief Secretary of the Home Department Iqbal Singh Chahal; Additional Chief Secretary to the CM Vikas Kharge; BMC Commissioner and Administrator Bhushan Gagrani; Director General of Police Rashmi Shukla; Police Commissioner Deven Bharti, along with senior officials from various departments.

CM Fadnavis noted that Maharashtra has consistently maintained excellent law and order during festivals and public celebrations. He emphasized that similar preparations and coordination should be ensured for the upcoming Eid celebrations. He instructed all concerned departments and agencies to work in close coordination to ensure a peaceful and orderly environment during the festival.

During the meeting, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and Mumbai Police also presented the preventive measures and preparations they have undertaken for the occasion of Eid.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील नोंदणीची मुदत 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत वाढवली - शालेय शिक्षण विभागाची माहिती

 अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील नोंदणीची मुदत

5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत वाढवली

- शालेय शिक्षण विभागाची माहिती

 

मुंबई, दि. 2 : इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 अंतर्गत विद्यार्थी नोंदणीसाठी दिनांक 26 मे 2025 ते 3 जून 2025 हा कालावधी देण्यात आला होता. 6 मे 2025 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीबाबत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये महाविद्यालयातील इन-हाऊस कोट्यातील जागा भरण्यासाठी आवश्यक बदलाबाबत शासनाने 31 मे रोजीच्या पत्रान्वये आदेश दिले असल्याने आता या प्रवेश प्रक्रियेच्या नोंदणीसाठी 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे प्र. शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ.श्रीराम पानझाडे यांनी कळविले आहे.

या पत्रानुसार इन-हाऊस कोट्याअंतर्गत खासगी व्यवस्थापनाच्या उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना 10 टक्के जागा आरक्षित असतील. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या क्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नित संस्थांच्या शाळाकरीता एक युनिट ग्राह्य धरण्यात येत आहे. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांकरीता त्याच संस्थेची शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय यासाठी महसूली जिल्ह्यांमध्ये एक यूनिट इन-हाऊस कोट्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

या बदलाच्या अनुषंगाने संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संस्थांच्या शाळांचा बदल करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयाने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने इन-हाऊस कोटामधील पसंतीक्रम आवश्यकतेनुसार बदल करण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांना तसेच पालक/ विद्यार्थी यांना पुरेसा वेळ मिळावा यास्तव विद्यार्थी नोंदणी अंतिम दिनांक 3 जून ऐवजी सुधारित मुदतवाढीसह आता 5 जून 2025 रोजी दुपारी 2 पर्यंत करण्यात येत आहे.

इयत्ता 11 वी प्रवेशाकरीता इच्छुक विद्यार्थी/ पालक यांनी विद्यार्थी नोंदणी https://mahafyjcadmissions.in या संकेतस्थळावर लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे. त्यापुढील वेळापत्रक यापूर्वी प्रकाशित केल्याप्रमाणे राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

2 जूनपर्यंत 10 लाख 85 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी

आज दिनांक 2 जून 2025 रोजी सायंकाळपर्यंत एकूण 10 लाख 85 हजार 851 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून पुणे विभाग- 1,87,925; मुंबई विभाग- 2,65,900; कोल्हापूर विभाग- 1,07,012; छत्रपती संभाजीनगर विभाग- 1,00,040; नाशिक विभाग- 1,12,108; नागपूर विभाग- 95,210; अमरावती विभाग- 98,359; लातूर विभाग- 58,586 आणि इतर- 61,712 अशी नोंदणी झाली असल्याची माहिती डॉ.पानझाडे यांनी दिली आहे.

अधिक माहितीसाठी ई-मेल आयडी – support@mahafyjcadmissions.in अथवा हेल्पलाईन क्रमांक 8530955564 येथे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००००

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या अनुदान व बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या

अनुदान व बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, ‍‍दि. 30 : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, जिल्हा कार्यालया मुंबई शहर/उपनगर कार्यालयामार्फत सन 2025-26 या वर्षासाठी 50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत राबविण्यात येतात. या योजनांचा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या मुंबई शहर/उपनगरचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी  प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे केले आहे.

            महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 50 टक्के अनुदान व बीज भांडवल योजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव सादर करण्याकरिता लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच अर्जदारांनी महामंडळाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन तीन प्रतीत अर्ज स्वत : अर्जदारांने मुळे कागदपत्रासह उपस्थित राहून कर्ज अर्ज महामंडळाच्या कार्यालयात दाखल करावे. त्रयस्थ तसेच मध्यस्थीमार्फत कर्ज अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही. या योजनाचा कर्ज प्रस्ताव या महामंडळाच्या विहित नमुन्यात कर्ज अर्ज वाटप व स्वीकृत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., गृहनिर्माण भवन, तळमजला रूम नं 35. कलानगर, मुंबई उपनगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 51 या ठिकाणी स्वीकारले जातील.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाबद्दल अजित पवार यांच्याकडून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे जाहीर आभार

 जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाबद्दल अजित पवार यांच्याकडून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे जाहीर आभार

 

मुंबई, दि. 30 :- “जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून यामूळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय वेगाने साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं केंद्र सरकारने टाकलेलं महत्वपूर्ण, क्रांतीकारी पाऊल आहे.” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून हा क्रांतीकारी निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.

 

जातनिहाय जनगणनेच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून करत आहेत. ही मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या, संवेदनशील नेतृत्वामुळेच पूर्ण होऊ शकली. जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती वगळता अन्य जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. याचा फटका ओबीसी समाजबांधवांसह इतरही समाजघटकांना फटका बसत होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना योग्य समाजघटकांपर्यंत पोहचण्यास मदत होईल.  यातून सर्व समाजांना विकासाची समान संधी उपलब्ध होईल हा निर्णय येणाऱ्या भविष्यकाळात जातव्यवस्था संपूष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय क्रांतिकारी ठरेल -

 जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय क्रांतिकारी ठरेल

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, ‍‍दि. ३० : केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा ओबीसी व वंचित घटकांच्या दृष्टीने क्रांतिकारी ठरेल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे.

 

            केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्यासाठी धोरण व योजना आखण्यात मदत होणार असून, स्वतंत्र निधी नियोजन करण्यासही आधार मिळणार आहे. अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणे आता इतर मागास प्रवर्गालाही शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा अशा मूलभूत सुविधांचा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

श्री. सावे म्हणाले की, या घटकांना खऱ्या अर्थाने विकासाच्या प्रवाहात सामील होता येणार आहे.  या निर्णयाबद्दल श्री. सावे यांनी केंद्र शासन व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही आभार मानले आहेत.

००००

बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस कार्यवाही,बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प,सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्नांची गरज

 बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस कार्यवाही

अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नांदेड जिल्ह्यातील भोकर शहर आणि मुखेड तालुक्यातील मंगनाळी  गावात होणारे दोन बालविवाह वेळेत हस्तक्षेप करून रोखण्यात आले. या कारवाईमुळे स्थानिक पातळीवर जनजागृती झाली असून, बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचा संदेश गेला आहे.

बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प

राज्यातील विविध भागांतून आलेल्या अहवालांनुसार, फक्त एका दिवसात २६ बालविवाह रोखण्यात आले. यामुळे महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रयत्नांचे फलित स्पष्ट झाले. याबाबत राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, “बालविवाहमुक्त महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प विभागाने केला आहे. यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणा एकत्र येऊन काम करणार आहे.”

सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्नांची गरज

बालविवाह ही सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या गंभीर समस्या असून, तिचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या निमित्ताने ही ठोस पावले बालकांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी उचललेले सकारात्मक पाऊल ठरू शकतात असे श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या.

अल्पसंख्यांक विभागांतर्गत योजनांच्या कामाचा राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी घेतला आढावा

 अल्पसंख्यांक विभागांतर्गत योजनांच्या कामाचा

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 30 : अल्पसंख्यांक विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या कामकाजाच्या अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला.

 

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रकरणांचा नियमित आढावा घ्यावा. जैन आर्थिक विकास महामंडळासाठी केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या आवश्यक निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. या महामंडळाअंतर्गत कर्जासाठी लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची सोय करून देण्यात यावी.  कर्ज वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात यावे. कर्ज वसुली संदर्भात धोरण आखण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

 

जास्तीत जास्त अल्पसंख्यांक वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तक्रारींसाठी १८२२५७८६ हा टोल फ्री क्रमांक जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पाहोचवावा. पंजाबी साहित्य अकादमी आणि उर्दु साहित्य अकादमीसाठी मिळणाऱ्या निधीचा योजनेअंतर्गत असलेल्या कार्यक्रमासाठी वापर करून जास्तीत जास्त साहित्यिक आणि साहित्यप्रेमींना त्याचा लाभ मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिली.

 

हज यात्रेसाठी १८ हजार ९४९ हाजी जात असून त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन, सोयी सुविधा आणि सुरक्षिततेची सोय करावी अशा सूचनाही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी यावेळी केल्या.