Wednesday, 4 June 2025

हक्काच्या घरामुळे गरिबांना स्वाभिमान, सुरक्षितता आणि स्थैर्याचा आधार मिळाला

 हक्काच्या घरामुळे गरिबांना स्वाभिमानसुरक्षितता आणि स्थैर्याचा आधार मिळाला

-उपमुख्यमंत्री अजित  पवार

ग्रामविकास विभागाचा हा कार्यक्रम केवळ पुरस्कार वितरणापुरता मर्यादीत नूसन आपल्या ग्रामविकास क्षेत्रात सामुहीक यश आणि प्रयत्नांचा उत्सव असल्याचे नमूद करून उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणालेआपले घर ही फक्त वास्तू नसून स्वाभिमानसुरक्षितता आणि स्थैर्याचा आधार असतोहा आधार राज्यातील लाखो नागरिकांना मिळाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत यावर्षी देखील लाखो नागरिकांना हक्काचे घर मिळणार आहे. देशात 3 कोटी नागरिकांना घर देण्याचे उद्दीष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे. महाआवस अभियान राज्य शासनाचे अभिनव पाऊल होते. यात घरासोबत वीजशुद्ध पाणीरस्तागॅस जोडणीस्वच्छता गृह आणि मनरेगा अंतर्गत रोजगार आदी मिळत असल्याने घर समृद्ध आणि राहण्याजोगे बनले आहे.

 

महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने 20 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट दिल्याबद्दल केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री श्री.चौहान यांना धन्यवाद देऊन श्री.पवार पुढे म्हणालेअधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी क्षमतेने काम केल्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घरकुलांना मंजूरी मिळाली आहे. यापुढेदेखील या प्रयत्नात सातत्य ठेवून वेगाने घरकुले उभारावे लागतील. घरकुलासाठी गायरान जमीन देण्याचा क्रांतीकारी निर्णय शासनाने घेतल्याने अनेकांचे घराचे स्वप्न पुणे होईल. ग्रामीण गृहनिर्माण अभियान यशस्वी करण्याचा सर्वांनी प्रयत्न करावा. कष्टकरी सर्वसामान्य माणसाला त्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 घरकुलांची उद्दीष्टपूर्ती होण्यासाठी भरीव प्रमाणत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून प्रधानमंत्री आवास योजनारमाई आवास योजनाशबरी आवास योजनाअटल बांधकाम आवास योजनापारधी आवास योजनापुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनायशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना मोदी आवास योजनांसारख्या योजनांसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. या प्रकल्पांची ग्रामीण भागात वेगाने अंमलबजावणी करावीअसे आवाहन श्री.पवार यांनी केली. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने देशपातळीवर चांगली कामगिरी करून राज्याचा लौकीक उंचावला असून घरकुलाचे उद्दीष्ट पूर्ण करून या लौकीकात भर घातली जाईलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

ग्रामविकास मंत्री श्री.गोरे म्हणालेसर्वांसाठी घराचे स्वप्न पूर्ण करीत असतांना गेल्या ७ वर्षात राज्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेचे १३ लाख ५७ हजार उद्दीष्ट मिळाले होते. यावर्षी २० लाख घरांचे विक्रमी उद्दीष्ट मिळाल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती येईल. या घरांना मंजूरी देण्याचे काम ४५ दिवसात करण्यात आले आणि मंजूरी पत्र एकाच दिवशी देण्यात आले. घर बांधत असतांना लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी घरकूलासाठी ५० हजाराचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

 

घर बांधण्यासाठी वाळूची अडचण दूर करण्यासाठी मोफत ५ ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भूमिहीन लाभार्थ्याला घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून गायरानगावठाण जमीन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. तसेच पं.दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य  योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ५० हजाराहून अधिक घरे पूर्ण केली असून पुढील वर्षभरात सर्व २० लाख घरे उभारण्याचा प्रयत्न करण्यात येईलअशी ग्वाही त्यांनी दिली. येत्या वर्षभरात ५० लाख 'लखपती दिदीकरण्यात येतीलअसेही श्री.गोरे म्हणाले.

 

यावेळी अमृत ग्राम महा आवास अभियान-महाराष्ट्राची गौरवगाथा’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. या पुस्तिकेत पुरस्कार विजेत्यांची यशोगाथा देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि राज्य पुरस्कृत आवास योजनेअंतर्गत चांगली कामगिरी करणाऱ्या विभागजिल्हातालुका आणि ग्रामपंचायतींना मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. तसेच प्रतिनिधीक स्वरूपात महा आवास योजनेअंतर्गत मंजूर घरकुलांच्या चावीचे लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना १० लाख घरांचे उद्दीष्ट पत्र सुपूर्द करण्यात आले.

 

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर शासनाचा भर

 महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर शासनाचा भर

लखपती दिदी’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांची आर्थिक उन्नती होत आहे. राज्यातही यादृष्टीने प्रयत्न होत असून मागील वर्षी २६ लाख लखपती दिदी’ झाल्या असून यावर्षी 25 लाख महिला लखपती दिदी होतील. अशा एक कोटी महिलांना लखपती दिदी’ करण्याचे राज्याचे उद्दीष्ट आहे. आमच्या बहिणी याद्वारे सक्षम होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे कार्य करतीलअसा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या मागे राज्य शासन खंबिरपणे उभे आहेअसेही ते म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाडक्या बहिणीच्या नावाने घर देण्यात यावेअसे आवाहनही श्री.फडणवीस यांनी केले.

घरकुलांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महत्वाचे निर्णय

 घरकुलांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महत्वाचे निर्णय

 घराची मुलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्धार केला असून राज्य शासनाने घरकुलासाठी ५० हजार रुपये अधिक देण्याचा निर्णय घेतला. दीनदयाल उपाध्याय घर खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला.  असून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घराला सोलर पॅनल लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.घरासोबत इतर मुलभूत सुविधा गरीब माणसाला देण्यासाठी वेगाने काम करण्यात येत आहे. घरकुलांचे उद्दीष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकास विभाग अत्यंत वेगाने काम करीत आहे. बेघरमुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना राबविण्याचे प्रयत्न होत आहे. जागेची कमतरता असतांना दुमजली घरेगृहसंकुलासारख्या संकल्पना राबवून ती समस्या दूर करण्यात आली. गायरान जमिनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलागावठाणाची हद्दवाढ करीत जमिनीचे पट्टे देऊन घरकुलाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व प्रकारच्या योजना राबवून नागरिकांना घरकुलाचा लाभ द्यायचा आहे.

राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देणार; घरकुलांसाठी ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक pl shate

 मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्या हस्ते महाआवास अभियान अंतर्गत पुरस्कारांचे वितरण

राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देणार;

घरकुलांसाठी ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नव्याने सर्वेक्षण करून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला घरकुल देणार

-केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

 

पुणेदि. 3 : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी 30 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केले असून राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यात येईलया माध्यमातून ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून प्रत्येकाला घर देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

     ग्रामविकास व पंचायत राज व राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण- गृहनिर्माण विभागाच्यावतीने श्री छत्रपती क्रीडा संकुलम्हाळुंगे बालेवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा व  महाआवास अभियान  राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  बोलत होते. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहानउपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवारफलोत्पादन व रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावलेग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरेराज्यमंत्री योगेश कदमग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवलेप्र.विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदीकेंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाचे सहसचिव गया प्रसादराजाराम दिघे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.

 

विक्रमी संख्येने महाराष्ट्रासाठी घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केल्याने केंद्रीय मंत्री श्री.चौहान यांना धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले२०११ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात बेघर असलेल्यांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. राज्याचे उद्दीष्ट अत्यंत कमी होते. २०१७ मध्ये हे उद्दीष्ट पुरेसे नसल्याने अधिक उद्दीष्ट मंजूर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या आवास प्लस योजनेत नोंदणीची सुविधा केंद्राने दिल्याने ३० लाख बेघराची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याची घरे पूर्ण करीत असतांना केंद्राने २० लाख घरकुलांना मंजूरी दिली. त्यापैकी १० लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने जमा केले आहे. आता नव्याने १० लाख घरकुलांचे पत्र मिळाल्याने जुन्या यादीपैकी एकही लाभार्थी घरकुलाशिवाय राहणार नाही. शिवाय अजून कुणी सुटले असल्यास नव्याने सर्वेक्षण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबईतील प्रवेशासाठी पथकराच्या सवलतीपोटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास भरपाई

 मुंबईतील प्रवेशासाठी पथकराच्या सवलतीपोटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास भरपाई

 

मुंबई शहरात प्रवेश करण्याच्या पाच पथकर नाक्यांवर हलकी वाहनेशालेय बसेस व राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस यांना पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. या पथकराच्या सवलतीपोटी महामंडळास भरपाई देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच पथकर सवलतीचा कालावधी १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई प्रवेश द्वाराच्या सायन – पनवेल मार्गावर वाशी येथेलाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथेपूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे,  ऐरोली पुलाजवळतसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहीसर येथील नाक्यांवर १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत दिल्यामुळे एम.ई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना या प्रकल्पासाठी करारनाम्यानुसार नुकसान भरपाई देण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या समितीने शिफारस केली आहे.

तसेच पथकर वसुलीचा मुळ कालावधी १९ ऑक्टोबर२०१० ते १८ नोव्हेंबर २०२६ होता. या कालावधीत सुधारणा करून तो१७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.  तथापि या १९ नोव्हेंबर २०२६ ते १७ सप्टेंबर २०२९ या कालावधीतील सर्व प्रकारच्या वाहनांची प्रत्यक्ष गणनेचा रिअल-टाईम-डाटा उपलब्ध करून देण्याची अनिवार्य अट घालण्यात आली आहे. तसेच मुंबई व उपनगर विभागातील २७ उड्डाणपुले व अनुषंगिक बांधकामांची निगा व देखभाल-दुरूस्तीची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीकडेच राहणार आहे. याशिवायवाशी खाडी पूल या प्रकल्पासाठी पथकर सवलत नुकसान भरपाई पोटी खाडी पूल क्रमांक ३ च्या प्रकल्पाची सुमारे ७७५ कोटी ५८ लाख रुपयांची किंमत महामंडळास भरपाई ऐवजी टप्प्या-टप्प्याने रोख स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

000

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या,pl share

 धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या

करारनाम्यातील अटीशर्तीमध्ये सुधारणा

 

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटीशर्तीमध्ये सुधारणांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दि. १४ जून २०२४ च्या शासन ज्ञापनानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही जमीन काही अटी व शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी या ज्ञापनातील आणि जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या मसुदा करारनाम्यातील अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून धारावीतील रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. धारावी पुनर्विकासात साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होणार आहे. आजच्या या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या धोरणाचे पालन करताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असूनकेवळ घरेच नाहीतर शाळारुग्णालयेशॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा इतरही नागरी सुविधांचे निर्माण सुलभ होणार आहे.

--0

मतदान टक्केवारी अहवाल प्रणालीत सुधारणा,निवडणुकीआधी ECINET आणि त्यातील अद्ययावत VTR App ही एक महत्त्वाची यंत्रणा ,pl share

 मतदान टक्केवारी अहवाल प्रणालीत सुधारणा

- भारत निवडणूक आयोग

मुंबई, दि. ३ : भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) मतदान टक्केवारी (Voter Turnout Ratio - VTR) अद्ययावत करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज प्रणाली सादर केली आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे पारंपरिक अहवाल देण्याच्या पद्धतीमुळे निर्माण होणारा वेळेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया कायमपण डिजिटल यंत्रणा अधिक सक्षम

1961 च्या निवडणूक आचारसंहितेच्या नियम 49अंतर्गतप्रत्येक मतदान केंद्रातील प्रिसाइडिंग ऑफिसर (PRO) यांना मतदान समाप्तीनंतर उमेदवारांचे प्रतिनिधी असलेल्या पोलिंग एजंट्सना Form 17देणे बंधनकारक आहे. ही कायदेशीर अट यथास्थित राहणार आहे. मात्र, VTR App च्या माध्यमातून जनतेला अंदाजे मतदान टक्केवारीची माहिती देण्याची जी पूरकऐच्छिक प्रक्रिया सुरू होतीती आता अधिक जलद आणि कार्यक्षम करण्यात येत आहे.

ECINET App द्वारे थेट नोंदणी,ECINET App द्वारे थेट नोंदणी

नवीन प्रणालीअंतर्गतमतदानाच्या दिवशी प्रत्येक दोन तासांनी PRO मतदानाची टक्केवारी थेट ECINET App वर नोंदवणार आहेत. ही माहिती स्वयंचलितरीत्या मतदारसंघ पातळीवर एकत्र केली जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणेचअंदाजे मतदान टक्केवारी दर दोन तासांनी प्रसिद्ध केली जाईल.

विशेष म्हणजेमतदान समाप्तीनंतर PRO मतदान केंद्र सोडण्यापूर्वी ECINET वर अंतिम मतदानाची माहिती भरतील. यामुळे माहिती अपलोड होण्यात होणारा विलंब कमी होईल आणि निवडणूक आयोगाच्या VTR App वर वेळेत आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल.

जिथे मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाहीतिथे ही माहिती ऑफलाइन स्वरूपात साठवूननेटवर्क पुन्हा उपलब्ध झाल्यावर ती अपलोड करता येईल.

मागील प्रणालीत विलंबआता होणार वेळेवर अपडेट

पूर्वी मतदानाची आकडेवारी सेक्टर ऑफिसर्सद्वारे गोळा केली जाई आणि फोनएसएमएस किंवा मेसेजिंग अ‍ॅप्सद्वारे परत पाठवली जात होती. परिणामीमतदान टक्केवारीच्या अद्ययावत माहितीत ४-५ तासांपर्यंत विलंब होत असे आणि त्यामुळे चुकीची समजूत पसरत असे.

नवीन प्रणालीमुळे या सर्व त्रुटींवर मात करतआगामी बिहार निवडणुकीआधी ECINET आणि त्यातील अद्ययावत VTR App ही एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून काम करणार आहेअशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

00000

Featured post

Lakshvedhi