एनटीपीसीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून एम्समध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिटसाठी अर्थसाहाय्य एम्स नागपूरमध्ये बोन म‌ॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्रासाठी एनटीपीसीचे महत्त्वपूर्ण योगदान

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून एनटीपीसीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून एम्समध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिटसाठी अर्थसाहाय्य

• एम्स नागपूरमध्ये बोन म‌ॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्रासाठी एनटीपीसीचे महत्त्वपूर्ण योगदान

 

मुंबई, दि. २ : विदर्भातील सिकल सेल आणि थायलेमिया ग्रस्त रुग्णांना नजीकच उपचारांची सोय व्हावी आणि त्यांचे उपचारांसाठी मुंबईवर असलेले अवलंबित्व कमी व्हावे यासाठी एम्स नागपूर येथे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिट सुरू करण्याची संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. या संकल्पनेस सकारात्मक प्रतिसाद देत एनटीपीसीने या युनिटसाठी अर्थसाहाय्य दिले आहे. याबाबतच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. या कराराअंतर्गत एनटीपीसी त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) उपक्रमांतर्गत एम्स नागपूरला आर्थिक मदत करणार आहे. ही मदत बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट (बीएमटी) युनिट उभारणी आणि गरजू रुग्णांसाठी उपचार साहाय्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. या केंद्राचा फायदा विदर्भातील लोकांसोबत विशेषतः लहान मुलांच्या उपचारासाठी होणार आहे.

एम्स नागपूरमध्ये पहिल्या बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्राच्या स्थापनेसाठी एनटीपीसी कडून मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंपनीचे आभार व्यक्त केले. हे केंद्र मध्य भारतातील संपूर्ण जनतेसाठी, विशेषतः लहान मुले, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी, एक महत्त्वाची वैद्यकीय सुविधा ठरेल. मध्य भारतात सिकल सेल आजार आणि इतर आनुवंशिक रोगांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर असून, या रोगांचे उच्चाटन करणे हे देशाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट असल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे. एनटीपीसी कडून या उपक्रमासाठी पुढाकार घेतल्याने एम्स नागपूरमध्ये बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट केंद्र उभारणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होणार असून, या उपक्रमामुळे गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

साहाय्याचा तपशील :: बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिटच्या पायाभूत सुविधांसाठी, रुग्णांच्या उपचार व औषधोपचारासाठी साहाय्य देण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये : हे युनिट एम्स नागपूरच्या एमआयएचएएन येथील परिसरात उभारले जाणार आहे. यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटसह, प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक तपासण्या, औषधे, बाह्य तज्ज्ञांच्या सेवा व रुग्णोपचाराचा संपूर्ण खर्च समाविष्ट आहे. एनटीपीसीच्या निधीच्या अटींनुसार, युनिटमध्ये एनटीपीसीचा लोगो आणि सीएसआर अंतर्गत साहाय्याचे स्पष्टपणे उल्लेख केले जाणार आहे.

एनटीपीसी गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक विकास क्षेत्रात सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत विविध प्रकल्प राबवत आहे. एम्स नागपूरसारख्या शासकीय वैद्यकीय संस्थेसोबत भागीदारी करून समाजातील गरजू घटकांपर्यंत अत्याधुनिक उपचार सेवा पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे.

एम्स नागपूर हे प्रगत वैद्यकीय सेवा व संशोधनासाठी झपाट्याने नावारूपाला येत आहे. बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट युनिटच्या स्थापनेमुळे ब्लड कॅन्सर व इतर गंभीर आजारांवरील उपचार नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील रुग्णांना मिळणार असून, त्यांना दिल्ली किंवा मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही.

0000

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील नोंदणीची मुदत 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत,नोंदणी https://mahafyjcadmissions.in

 अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील नोंदणीची मुदत

5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत वाढवली

- शालेय शिक्षण विभागाची माहिती

 

मुंबई, दि. 2 : इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 अंतर्गत विद्यार्थी नोंदणीसाठी दिनांक 26 मे 2025 ते 3 जून 2025 हा कालावधी देण्यात आला होता. 6 मे 2025 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीबाबत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये महाविद्यालयातील इन-हाऊस कोट्यातील जागा भरण्यासाठी आवश्यक बदलाबाबत शासनाने 31 मे रोजीच्या पत्रान्वये आदेश दिले असल्याने आता या प्रवेश प्रक्रियेच्या नोंदणीसाठी 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे प्र. शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ.श्रीराम पानझाडे यांनी कळविले आहे.

या पत्रानुसार इन-हाऊस कोट्याअंतर्गत खासगी व्यवस्थापनाच्या उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना 10 टक्के जागा आरक्षित असतील. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या क्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नित संस्थांच्या शाळाकरीता एक युनिट ग्राह्य धरण्यात येत आहे. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांकरीता त्याच संस्थेची शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय यासाठी महसूली जिल्ह्यांमध्ये एक यूनिट इन-हाऊस कोट्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

या बदलाच्या अनुषंगाने संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संस्थांच्या शाळांचा बदल करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयाने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने इन-हाऊस कोटामधील पसंतीक्रम आवश्यकतेनुसार बदल करण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांना तसेच पालक/ विद्यार्थी यांना पुरेसा वेळ मिळावा यास्तव विद्यार्थी नोंदणी अंतिम दिनांक 3 जून ऐवजी सुधारित मुदतवाढीसह आता 5 जून 2025 रोजी दुपारी 2 पर्यंत करण्यात येत आहे.

इयत्ता 11 वी प्रवेशाकरीता इच्छुक विद्यार्थी/ पालक यांनी विद्यार्थी नोंदणी https://mahafyjcadmissions.in या संकेतस्थळावर लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे. त्यापुढील वेळापत्रक यापूर्वी प्रकाशित केल्याप्रमाणे राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

2 जूनपर्यंत 10 लाख 85 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी

आज दिनांक 2 जून 2025 रोजी सायंकाळपर्यंत एकूण 10 लाख 85 हजार 851 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून पुणे विभाग- 1,87,925; मुंबई विभाग- 2,65,900; कोल्हापूर विभाग- 1,07,012; छत्रपती संभाजीनगर विभाग- 1,00,040; नाशिक विभाग- 1,12,108; नागपूर विभाग- 95,210; अमरावती विभाग- 98,359; लातूर विभाग- 58,586 आणि इतर - 61,712 अशी नोंदणी झाली असल्याची माहिती डॉ.पानझाडे यांनी दिली आहे.

अधिक माहितीसाठी ई-मेल आयडी – support@mahafyjcadmissions.in अथवा हेल्पलाईन क्रमांक 8530955564 येथे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी घेतला कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा

 ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी घेतला

कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा

 

मुंबई, दि. २ : आगामी ईद सणानिमित्त मुंबईबरोबरच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

            आगामी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कायदा व सुव्यवस्था चोख राखण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार सर्वश्री अस्लम शेख, अबू आझमी, अमीन पटेल, रईस शेख, श्रीमती सना मलिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंह चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात सण-उत्सव काळात कायदा सुव्यवस्था नेहमीच उत्तम राखली जाते. त्याचप्रमाणे आगामी ईदसाठी देखील शासनाने योग्य नियोजन केले असून या काळात कायदा व सुव्यवस्था चोख राखत सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांनी ईदनिमित्त केलेल्या उपाययोजनांबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली.

00000

बीकेसीतील तीन भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएला मिळाले 3 हजार 840 कोटी 49 लाख,१५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती शक्य

 बीकेसीतील तीन भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएला मिळाले

3 हजार 840 कोटी 49 लाख

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना वाटपपत्र प्रदान

• महाराष्ट्राची आर्थिक केंद्र म्हणून दमदार वाटचाल
• १५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती शक्य

 

मुंबई, दि. २ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बांद्रा-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील तीन अत्यंत महत्त्वाच्या व्यावसायिक भूखंडांचे वाटपपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आज प्रदान केले. या भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएला ३ हजार 840 कोटी 49 लाख रुपये मिळाले आहेत. यामुळे १५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती शक्य होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख हस्ते सुमिटोमो रिॲलिटी अँड डेव्हलपमेंट लि. या जपानी कंपनीला दोन भूखंडाचे आणि ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट या कंपनीला एक भूखंडाचे वाटपपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी तसेच जपानचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.

मुंबई बीकेसी येथील सी-13 आणि सी-19 या दोन्ही भूखंडांसाठी गोईसू रिॲलिटी प्रा.लि. (सुमिटोमो रिॲलिटी अँड डेव्हलपमेंट लि., जपानची भारतीय उपकंपनी) ने सर्वोच्च बोली लावली होती. तसेच सी-८० या भूखंडास स्क्लोस बंगलोर लि. (ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट पार्टनर्स ३ ची भारतीय उपकंपनी), अर्लीगा इको स्पेस बिझीनेस पार्क व स्क्लोस चाणक्य प्रा. लि. यांच्या संयुक्त भागीदारीने सर्वोच्च बोली लावली होती.

प्लॉट सी-13 या भूखंडाचे 7,071.90 वर्ग मीटर क्षेत्रफळ असून ₹974.51 आरक्षित किंमत होती. लिलावमध्ये या प्लॉटच्या बोलीत ₹1,360.48 किंमत मिळाली. प्लॉट सी-19 या भूखंडाचे 6,096.67 वर्ग मीटर क्षेत्रफळ असून ₹840.12 ही आरक्षित किंमत होती. लिलावमध्ये या प्लॉटला ₹1,177.86 रक्कम मिळाली. तसेच, सी-80 या भूखंडाचे क्षेत्रफळ 8,411.88 असून आरक्षित किंमत ₹1,159.16 होती. लिलावमध्ये या प्लॉटला ₹1,302.16 रुपये बोली मिळाली.

या तीन भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यामुळे एमएमआरडीएला एकूण ₹3,840.49 कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले असून, जवळपास १५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) ५५व्या वार्षिक बैठकीत दरम्यान एमएमआरडीएने सुमिटोमो व ब्रूकफिल्ड या कंपन्यांसोबत अनुक्रमे युएसडी ५ अब्ज व युएसडी १२ अब्ज गुंतवणुकीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

ही विकासकामे एमएमआरडीएच्या ग्रोथ हब स्ट्रॅट्रेजी व नीती आयोगाच्या जी - हब उपक्रमांखालील सक्रिय गुंतवणूक प्रोत्साहनाचा भाग आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात २०३० पर्यंत युएसडी ३०० अब्ज अर्थव्यवस्था व ३० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. त्याचबरोबर, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, भूमिगत मेट्रो, एलिवेटेड मेट्रो व बुलेट ट्रेनच्या जाळ्यामुळे बीकेसी लवकरच नंबर वन व्यावसायिक केंद्र होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

000

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ईद पर्व के मद्देनज़र

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ईद पर्व के मद्देनज़र

कानून और व्यवस्था की समीक्षा की

 

मुंबई, 2 जून: आगामी ईद पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।

यह समीक्षा बैठक सह्याद्री अतिथिगृह में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कौशल्य, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगलप्रभात लोढा, विधायक असलम शेख, अबू आज़मी, अमीन पटेल, रईस शेख, श्रीमती सना मलिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह चहल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त एवं प्रशासक भूषण गगराणी, पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला, पुलिस आयुक्त देवेन भारती तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान हमेशा कानून व्यवस्था प्रभावी ढंग से बनाए रखी जाती है। इसी प्रकार आगामी ईद पर्व के लिए भी राज्य सरकार ने उचित योजना बनाई है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि त्योहार के दौरान कानून और व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे।

बैठक में बृहन्मुंबई महानगरपालिका और मुंबई पुलिस द्वारा ईद के मद्देनज़र की गई तैयारियों और सुरक्षा उपायों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

CM Devendra Fadnavis Reviews Law and Order Ahead of Eid Festivities

 CM Devendra Fadnavis Reviews Law and Order Ahead of Eid Festivities

Mumbai, June 2: Ahead of the upcoming Eid festival, Chief Minister Devendra Fadnavis conducted a review meeting to assess the law and order situation not only in Mumbai but across the entire state of Maharashtra.

The review meeting was held at Sahyadri Guest House under the chairmanship of CM Fadnavis. Present at the meeting were Skill Development, Employment, Entrepreneurship, and Innovation Minister Mangal Prabhat Lodha; MLAs Aslam Shaikh, Abu Azmi, Amin Patel, Rais Shaikh, and Mrs. Sana Malik; Chief Secretary Sujata Saunik; Additional Chief Secretary of the Home Department Iqbal Singh Chahal; Additional Chief Secretary to the CM Vikas Kharge; BMC Commissioner and Administrator Bhushan Gagrani; Director General of Police Rashmi Shukla; Police Commissioner Deven Bharti, along with senior officials from various departments.

CM Fadnavis noted that Maharashtra has consistently maintained excellent law and order during festivals and public celebrations. He emphasized that similar preparations and coordination should be ensured for the upcoming Eid celebrations. He instructed all concerned departments and agencies to work in close coordination to ensure a peaceful and orderly environment during the festival.

During the meeting, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and Mumbai Police also presented the preventive measures and preparations they have undertaken for the occasion of Eid.

Mumbai, June 2: Ahead of the upcoming Eid festival, Chief Minister Devendra Fadnavis conducted a review meeting to assess the law and order situation not only in Mumbai but across the entire state of Maharashtra.

The review meeting was held at Sahyadri Guest House under the chairmanship of CM Fadnavis. Present at the meeting were Skill Development, Employment, Entrepreneurship, and Innovation Minister Mangal Prabhat Lodha; MLAs Aslam Shaikh, Abu Azmi, Amin Patel, Rais Shaikh, and Mrs. Sana Malik; Chief Secretary Sujata Saunik; Additional Chief Secretary of the Home Department Iqbal Singh Chahal; Additional Chief Secretary to the CM Vikas Kharge; BMC Commissioner and Administrator Bhushan Gagrani; Director General of Police Rashmi Shukla; Police Commissioner Deven Bharti, along with senior officials from various departments.

CM Fadnavis noted that Maharashtra has consistently maintained excellent law and order during festivals and public celebrations. He emphasized that similar preparations and coordination should be ensured for the upcoming Eid celebrations. He instructed all concerned departments and agencies to work in close coordination to ensure a peaceful and orderly environment during the festival.

During the meeting, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and Mumbai Police also presented the preventive measures and preparations they have undertaken for the occasion of Eid.

एम्स नागपुर में पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना में एनटीपीसी का महत्वपूर्ण योगदान

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संकल्पना से प्रेरित होकर एनटीपीसी ने एम्स नागपुर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए सीएसआर के तहत दी आर्थिक सहायता

• एम्स नागपुर में पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना में एनटीपीसी का महत्वपूर्ण योगदान

 

मुंबई, 2 जून : विदर्भ क्षेत्र के सिकल सेल और थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने और मुंबई पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से नागपुर के एम्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) यूनिट की स्थापना की जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल की संकल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी, जिसे एनटीपीसी ने सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की है।

इस संबंध में एम्स नागपुर और एनटीपीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के अंतर्गत, एनटीपीसी बीएमटी यूनिट की आधारभूत संरचना और ज़रूरतमंद मरीजों के उपचार के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा। यह सुविधा विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र के बच्चों और ग्रामीण निवासियों को लाभ पहुंचाएगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एम्स नागपुर में पहले बीएमटी केंद्र की स्थापना के लिए एनटीपीसी द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कंपनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र मध्य भारत की जनता, विशेष रूप से बच्चों, आदिवासी समुदायों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकल सेल और अन्य आनुवंशिक रोगों के उन्मूलन को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया है, और इस दिशा में यह पहल एक बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने आगे कहा कि एनटीपीसी की पहल से इस परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो गई है, जिससे ज़रूरतमंद मरीजों को बड़ा राहत मिलेगा।

सहायता का विवरण : बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए आधारभूत संरचना, मरीजों के उपचार और दवाओं की व्यवस्था हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रोजेक्ट की विशेषताएं : यह यूनिट एम्स नागपुर के मिहान परिसर में स्थापित की जाएगी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट के साथ-साथ प्रत्यारोपण से पूर्व आवश्यक जांचें, दवाएं, बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं और संपूर्ण उपचार लागत शामिल होगी। एनटीपीसी के सीएसआर दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस यूनिट में एनटीपीसी का लोगो और सीएसआर अंतर्गत प्राप्त सहायता का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

एनटीपीसी पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सीएसआर के तहत विभिन्न परियोजनाएं चला रहा है। एम्स नागपुर जैसी सरकारी मेडिकल संस्था के साथ साझेदारी कर, यह पहल समाज के वंचित वर्गों तक उन्नत चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने का प्रयास है।

एम्स नागपुर उन्नत चिकित्सा सेवा और अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। बीएमटी यूनिट की स्थापना से ब्लड कैंसर और अन्य गंभीर रोगों के उपचार की सुविधा नागपुर सहित पूरे विदर्भ क्षेत्र के मरीजों को स्थानीय स्तर पर मिलेगी, और उन्हें दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।