Tuesday, 3 June 2025

बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस कार्यवाही,बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प,सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्नांची गरज

 बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस कार्यवाही

अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नांदेड जिल्ह्यातील भोकर शहर आणि मुखेड तालुक्यातील मंगनाळी  गावात होणारे दोन बालविवाह वेळेत हस्तक्षेप करून रोखण्यात आले. या कारवाईमुळे स्थानिक पातळीवर जनजागृती झाली असूनबालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचा संदेश गेला आहे.

बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प

राज्यातील विविध भागांतून आलेल्या अहवालांनुसारफक्त एका दिवसात २६ बालविवाह रोखण्यात आले. यामुळे महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रयत्नांचे फलित स्पष्ट झाले. याबाबत राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्याबालविवाहमुक्त महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प विभागाने केला आहे. यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणा एकत्र येऊन काम करणार आहे.

सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्नांची गरज

बालविवाह ही सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या गंभीर समस्या असूनतिचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या निमित्ताने ही ठोस पावले बालकांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी उचललेले सकारात्मक पाऊल ठरू शकतात असे श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या.

अल्पसंख्यांक विभागांतर्गत योजनांच्या कामाचा राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी घेतला आढावा

 अल्पसंख्यांक विभागांतर्गत योजनांच्या कामाचा

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 30 : अल्पसंख्यांक विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या कामकाजाच्या अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला.

 

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या कीमौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रकरणांचा नियमित आढावा घ्यावा. जैन आर्थिक विकास महामंडळासाठी केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या आवश्यक निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. या महामंडळाअंतर्गत कर्जासाठी लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची सोय करून देण्यात यावी.  कर्ज वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात यावे. कर्ज वसुली संदर्भात धोरण आखण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

 

जास्तीत जास्त अल्पसंख्यांक वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तक्रारींसाठी १८२२५७८६ हा टोल फ्री क्रमांक जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पाहोचवावा. पंजाबी साहित्य अकादमी आणि उर्दु साहित्य अकादमीसाठी मिळणाऱ्या निधीचा योजनेअंतर्गत असलेल्या कार्यक्रमासाठी वापर करून जास्तीत जास्त साहित्यिक आणि साहित्यप्रेमींना त्याचा लाभ मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिली.

 

हज यात्रेसाठी १८ हजार ९४९ हाजी जात असून त्यांच्या प्रवासाचे नियोजनसोयी सुविधा आणि सुरक्षिततेची सोय करावी अशा सूचनाही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी यावेळी केल्या.

 

मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती महाराष्ट्र शासन सोबत काम करणार

 मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थाव्यक्ती

महाराष्ट्र शासन सोबत काम करणार

सार्वजनिक आरोग्य सचिव निपुण विनायक व विरेंद्र सिंह यांची माहिती

 

मुंबईदि. 30 : मानसिक आरोग्य क्षेत्रात मूलभूत सुधारणांची गरज लक्षात घेता शासन आता या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्था आणि व्यक्ती यांच्यासोबत काम करणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य सचिव निपुण विनायक आणि सचिव विरेंद्र सिंह यांनी सांगितले. मानसिक आरोग्य यासंदर्भात जी. टी. रुग्णालय येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

 

            यावेळी आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्थांचे प्रतिनिधीमानसोपचारतज्ज्ञअधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या विविध विभागातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्ती दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

प्राथमिक आणि सामुदायिक स्तरावर मानसिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याची गरज व्यक्त करून सचिव निपूण विनायक म्हणाले कीराष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणाशी जोडून राज्य शासन मूल्यमापन करण्याचे काम करणार आहे. तसेच या क्षेत्रात क्षमता बांधणी महत्वाची असून त्यामध्ये शिक्षकपोलीस यांच्यासह शासकीय मानसोपचार तज्ज्ञ यांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुलेपरीक्षार्थी विद्यार्थीयुवक यांच्यासह समाजातील दुर्बल आणि गरीब घटकांसाठी मानसिक आरोग्याच्या सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही सचिव विनायक यांनी सांगितले.

 

             बैठकीमध्ये शासकीय रुग्णालयमानसोपचार केंद्रपुनर्वसन केंद्रसंस्थाना येणाऱ्या विविध अडचणी शासकीय पुनर्वसन केंद्र उभारणेमनोरुग्णालयांचा दर्जा सुधारणे यासह शासकीय संस्थांमधील कर्मचारीनर्सेस व इतर स्टाफ यांच्या प्रशिक्षणाबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच मानसिक आरोग्याच्या समस्या प्राथमिक स्तरावर सोडवण्याविषयीही चर्चा करण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की

 

मुंबई9 मई: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी के साथ राज्य की सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जैसे विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए कई दिशा-निर्देश दिए। इस बैठक में प्रमुख सचिव राजेश कुमारराज्य पुलिस महासंचालक रश्मी शुक्लामुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारतीमुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणीनागरी सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक प्रभात कुमारगृह विभाग की प्रधान सचिव राधिका रस्तोगीगुप्त वार्ता विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक शिरीष जैनऔर मुंबई व उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए निर्देश निम्नलिखित थे:

 

प्रत्येक जिले में मॉक ड्रिल करें और जिलास्तरीय वार रूम स्थापित करें।

 

राज्य के महत्वपूर्ण विभागोंविशेषकर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधनमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करें।

 

ब्लैकआउट के दौरान अस्पतालों के साथ समन्वय प्रणाली स्थापित करें। टार्गेट होने से बचने के लिए वैकल्पिक बिजली व्यवस्था से सिस्टम को चालू रखें और बाहर से प्रकाश को दिखाई न देने के लिए गहरे रंग के पर्दे या कांच का उपयोग करें।

 

ब्लैकआउट क्या है और ऐसे समय में क्या करना चाहिएइस पर छात्रों और नागरिकों के लिए वीडियो बनाकर जागरूकता फैलाएं।

 

केंद्र सरकार की 'यूनियन वॉर बुकका गहन अध्ययन करें और सभी को इसकी जानकारी दें।

 

प्रत्येक जिले में पुलिस के साइबर सेल को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को सहायता करने वाले अकाउंट की निगरानी करने और गलत या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

 

प्रत्येक जिलाधकारी को आपातकालीन फंड तुरंत दिए जाएंगे ताकि तात्कालिक सामग्री की खरीद की जा सके।

 

एमएमआर क्षेत्र की सभी नगरपालिकाओं की बैठक बुलाएं और 'ब्लैकआउटपर जागरूकता फैलाने का काम करें।

 

पुलिस विभाग को अधिक सतर्क रहने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ने से रोकने के लिए कड़ी गश्त और ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए गए।

 

सैन्य तैयारियों को चित्रित करना और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करना अपराध हैऔर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

 

समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर को किराए पर लिया जाएगा।

 

नागरिकों को सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार व्यवस्था स्थापित करेगी।

 

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों (जैसे बिजली उत्पादन और वितरण) पर साइबर हमलों के खतरे को देखते हुएसाइबर विभाग द्वारा तत्काल साइबर ऑडिट करवाने का निर्देश दिया गया।

 

सरकार और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिएअगले बैठक में मुंबई में तीनों सेना के प्रमुखों और कोस्ट गार्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निमंत्रित किया जाएगा।

००००

 


Chief Minister Devendra Fadnavis Reviews State Security and Preparedness

 Chief Minister Devendra Fadnavis Reviews State Security and Preparedness

 

Mumbai, May 9: In light of the escalating tensions between India and Pakistan, Chief Minister Devendra Fadnavis conducted a review of the overall security and preparedness in the state, in collaboration with the police and administrative machinery. Deputy Chief Minister Eknath Shinde was also present during the review.

 

During the review of all aspects, including mock drills and blackout situations, Chief Minister Devendra Fadnavis provided various directives. Present at the meeting were Principal Secretary Rajesh Kumar, Director General of Police Rashmi Shukla, Mumbai Police Commissioner Deven Bharti, Municipal Commissioner of Mumbai Bhushan Gagrani, Additional Director General of Police for Civil Security Prabhat Kumar, Principal Secretary of the Home Department Radhika Rastogi, Additional Inspector General of the Intelligence Department Shirish Jain, along with the District Collectors of Mumbai and its suburbs.

 

The following directives were given by Chief Minister Devendra Fadnavis:

 

Conduct mock drills in every district and set up war rooms at the district level.

 

Cancel the leave of senior officials, particularly in health, disaster management, and other key departments, to ensure readiness.

 

Establish a coordination system with hospitals during blackout situations. To avoid being targeted, keep essential systems running through alternative power sources, use dark curtains or tinted glass to prevent outside light from being visible.

 

Create videos explaining the concept of a blackout and how to respond during such situations, and distribute them to students and citizens to raise awareness.

 

Study the central government's "Union War Book" thoroughly and disseminate the information to all stakeholders.

 

Each district's cyber cell should monitor social media for accounts assisting Pakistan, and take action against those spreading incorrect or harmful information.

 

Emergency funds will be allocated to each district collector immediately for urgent procurement of essential materials.

 

In the MMR (Mumbai Metropolitan Region), organize a meeting with all municipal corporations and involve housing societies in creating awareness about the "blackout" situation.

 

The police department should maintain heightened vigilance and conduct additional combing operations and patrols, anticipating increased activity from anti-national elements.

 

It is a criminal offense to portray military readiness or share such images on social media, and immediate legal action should be taken.

 

To enhance maritime security, lease fishing trawlers if necessary.

 

Establish systems to provide citizens with accurate and up-to-date information about the situation.

 

Given the possibility of cyber-attacks on critical infrastructure (such as power generation and distribution), a swift cyber audit should be conducted by the cyber department.

 

To improve coordination between the government and security forces, invite the heads of the three branches of the military and the Coast Guard to the next meeting via video conference.

 

The meeting emphasized ensuring robust communication, preparedness, and coordination across various sectors to strengthen the state's security framework.

डिजिटल युगात कामात सुलभता आणि सुरक्षेसाठी संगणक सजग असणे आवश्यक

 डिजिटल युगात कामात सुलभता आणि

सुरक्षेसाठी संगणक सजग असणे आवश्यक

           - प्राजक्ता तळवलकर

मुंबई, दि. : डिजिटल युगात संगणक हा आपला अविभाज्य भाग बनला आहे. शिक्षणव्यवसायबँकिंगमनोरंजन अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये संगणकाचा वापर होतो. या डिजिटल युगात  संगणकाच्या मूलभूत गोष्टींची  माहिती असणे आवश्यक आहेच, त्याचबरोबर कामामध्ये सुलभता, सुरक्षेच्या दृष्टीने सुद्धा संगणक सजग असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मास्टेक नॉसकॉमच्या प्राजक्ता तळवलकर यांनी सांगितले.

टेक - वारी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मंत्रालयात 'डिजिटली सजग बना’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. नॅसकॉमचे अधिकारी प्राजक्ता तळवलकरराहुल मुलाने यांनी मार्गदर्शन केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल्सचा वापर करताना सावधगिरी बाळगा

माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापर करताना सावधगिरीने केला पाहिजे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करताना डेटा चोरी होणार नाही यासाठी सतर्क असणे आवश्यक असून चॅट जीपीटी सारख्या एआय टूल्सवर काळजीपूर्वक डेटा दिला पाहिजे असा सल्ला राहुल मुलाने यांनी उपस्थितांना दिला.

यासोबतच संगणकाचे विविध भागऑपरेटिंग सिस्टीमसंगणकाचा कीबोर्ड वापरताना उपयोगी पडणारे शॉर्टकटजीमेल वापरताना स्मार्ट ईमेल आणि दिनदर्शिकेचा वापर कसा करावा, जीमेल मधील लेबल्सचा उपयोगगूगल नोट्सगूगल लेन्सडॉक्युमेंट डिजिटायझेशन याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

0000

स्टार्टअप्सना मिळणार शासनाच्या विविध विभागासोबत काम करण्याची संधी

 स्टार्टअप्सना मिळणार शासनाच्या विविध विभागासोबत काम करण्याची संधी

         यावेळी विविध क्षेत्रातल्या २४ स्टार्टअप धारकांनी आपल्या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची माहिती दिली. या उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या उत्पादन किंवा सेवेची शासनाच्या विविध विभागांमध्ये प्रायोगिक स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या विभागासोबत काम करणार आहे त्या विभागासोबत काम करणार आहेत या सर्व स्टार्टअप्सना प्रत्येकी १५ लाखांचा कार्यादेशही दिला जाणार असल्याची माहिती यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा वर्मा यांनी  दिली. 

सहभागी स्टार्टअप्समध्ये हेल्थटेकएजटेकअ‍ॅग्रीटेकगव्हटेकपर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानवाहतूक व्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सचा देखील समावेश होता. मरीन टेक, दिव्यांग,ॲग्रीटेक, दिव्यांगाचे जीवन सुसाह्य करणारी एआय सांकेतिक भाषा, कृषी रोबोटिक्स,प्रगत नॅनो बबल तंत्रज्ञानाद्वारे जल उपचार व शुद्धीकरण प्रक्रियेत सुधारणासौर पॅनल्सवर नॅनो कोटिंगद्वारे कार्यक्षमतेत वाढएआय प्रणालीद्वारे रस्त्याच्या स्थितीचे रिअल-टाइम विश्लेषण व खड्ड्यांचे शोधदृष्टीदोष असलेल्या व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी स्मार्ट व्हिजन चष्मेस्वच्छ ऊर्जा (ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे)कचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमी (पर्यावरण जैवतंत्रज्ञान)मातीपाणी व शेती स्वच्छ व सुधारण्यासाठी पर्यावरणपूरक बायोटेक सोल्युशनजलद जखम भरून काढण्यासाठी न चिकटणारीशोषणक्षम वॉउंड ड्रेसिंग उत्पादनेतीव्र थंडावा देणारी जॅकेटसेफ्टी हेल्मेट कुलरहायपर कूलिंग टॉवेल इत्यादी, IoT-आधारित सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग व डिस्पोजल मशीनदिव्यांग व्यक्तींना संकेतस्थळावरील कंटेंट सुलभपणे उपलब्ध करून देणारे डिजिटल सोल्युशनकृषी प्रक्रिया व अ‍ॅरोमॅटिक्सउपग्रह रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे भूस्तरावरील हालचालींमधील धोके ओळखणेजिओस्पेशियल विश्लेषणउपग्रह रिमोट सेन्सिंग आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्ससाठीकचरा व्यवस्थापन आणि सर्क्युलर इकॉनॉमीपर्यावरणपूरक व नैसर्गिक गृह स्वच्छता उपायड्रोन व सर्वेक्षण तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रातील संपूर्ण देशभरात उत्कृष्ट असलेले स्टार्टअप्स म्हणून नोंद असलेल्या या स्टार्टअप्सनी आपल्या कामाची माहिती यावेळी दिली.

यावेळी या कार्यक्रमात डॉ. युवराज परदेशी लिखित 'स्टार्टअप रोड मॅपया पुस्तकांचेही प्रकाशन करण्यात आले

Featured post

Lakshvedhi