अपस्किलिंग, ‘आयपी’ हक्क आणि शैक्षणिक गुंतवणूक
अपस्किलिंगसाठी विविध इंडस्ट्रीने पाठबळ देणे अपेक्षित आहे. राज्य शासन टाटा स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी आणि कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. ‘आयपी’ (बौद्धिक संपदा) विषयावर जनजागृती करणे देखील गरजेचे आहे. माध्यम व मनोरंजन क्षेत्रासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. शूटिंगसाठी 'एक खिडकी प्रणाली' महाराष्ट्रात सुरु करण्यात आली असून यामुळे सर्व परवानग्या एका पोर्टलवरून मिळतात. शासकीय ठिकाणी शूटिंगसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बळगन, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांच्यासह विविध क्रिएटर कंपनीचे संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी विविध कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मराठी कंटेंट, परवाना याबाबत सूचना मांडल्या.
