नागपूर आणि परिसरातील कर्करुग्णांच्या उपचार खर्चात होणार बचत स्वस्ती निवासमध्ये कर्करुग्ण व रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या राहण्याची सोय; उपचारांमध्ये राहणार सातत्य

 नागपूर आणि परिसरातील कर्करुग्णांच्या उपचार खर्चात होणार बचत

स्वस्ती निवासमध्ये कर्करुग्ण व रुग्णाच्या नातेवाईकांच्या राहण्याची सोय;

उपचारांमध्ये राहणार सातत्य

नागपूर, दि. 26 :- कॅन्सर रुग्णाचा लांबचा प्रवास आणि अपुरी निवास व्यवस्था यामुळे त्यांच्या डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स चुकू शकतात किंवा उपचारास विलंब होऊ शकतो, ज्याचा परिणाम उपचाराच्या सातत्यावर होतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी डॉ. आबाजी थत्ते सेवा आणि संशोधन संस्था व्यवस्थापनाने कॅन्सर रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियासाठी निवासी सुविधा तयार करण्याची योजना आखली आहे. ही सुविधा ' स्वस्ती निवास ' या नावाने ओळखली जाणार असून यातून कॅन्सर रुग्णांना उपचारादरम्यान राहण्याची सोय उपलब्ध होईल. या सुविधेमध्ये ४०० रुग्णाची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची  निवासाची सोय असणार आहे. त्यामुळे कर्क रुग्णांच्या उपचारात सातत्य राहून त्यांच्या उपचार खर्चातही बचत होणार आहे.

      पर्नो रिका इंडिया या बहुराष्ट्रीय कंपनीने आपल्या CSR उपक्रमाद्वारे स्वस्ती निवास प्रकल्पाला आर्थिक सहाय्य केले आहे. जे जे कन्सल्टंट्स स्वस्ती निवास इमारतीची निर्मिती करणार आहेत. या सुविधेच्या प्रस्तावित डिझाईनमध्ये सुविधा केंद्र संकुल, फूड कोर्ट, आणि एकूण १.७ लाख चौ. फूट बांधकाम क्षेत्राचा समावेश आहे.

 स्वस्ती निवासाच्या माध्यमातून ४०० रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी निवासाची व्यवस्था उपलब्ध होईल. यातून रुग्णांचा उपचारासाठी दीर्घकाळ राहण्याचा आर्थिक भार कमी होऊन कॅन्सर उपचार अधिक परवडणारे होण्यास मदत होणार आहे.

डॉ. आबाजी थत्ते सेवा आणि अनुसंधान संस्थेच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय कॅन्सर इन्स्टिट्यूट, नागपूरने गेल्या काही वर्षांत मध्य भारतातील कॅन्सर उपचारात एक विश्वासार्ह केंद्र म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे.

कॅन्सर हा आजही पूर्णपणे बरा करता न येणारा आजार मानला जातो. भारतात विशेषतः ओरल आणि सर्व्हायकल कॅन्सरचे प्रमाण चिंताजनक आहे. नागपूर शहर ‘ओरल कॅन्सरची राजधानी’ म्हणून ओळखले जात असल्याने येथे एक अत्याधुनिक उपचार केंद्राची आवश्यकता होती. ही गरज ओळखून डॉ. आबाजी थत्ते सेवा आणि संशोधन संस्थेने 2012 मध्ये 20 खाटांच्या रुग्णालयासह प्रारंभ केला.

7.5 लाख चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या, 470 खाटांच्या क्षमतेच्या, आधुनिक आणि भव्य अशा या दहा मजली रुग्णालयाचे उद्घाटन 27 एप्रिल 2023 रोजी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या हस्ते झाले. रुग्णालयात वैयक्तिक देखभाल, न्याय्य दरातील उपचार आणि आधुनिक संशोधन यावर भर देण्यात आला आहे.

गेल्या 8 वर्षांत संस्थेने दिलेल्या सेवेचा आढावा :

नवीन नोंदणीकृत रुग्ण : 46,699

ओपीडी भेटी : 10,60,313

इनपेशंट (आयपीडी) : 1,36,507

रेडिएशन थेरपी घेतलेले नवीन रुग्ण : 8,494

रेडिओलॉजी तपासण्या : 1,19,531

रुग्णांची वाढती गरज लक्षात घेता, संस्थेने ‘स्वस्ति निवास’ या नावाने एक निवास प्रकल्प राबवण्याची घोषणा केली आहे. यात उपचारासाठी आलेल्या रुग्ण व नातेवाइकांसाठी सुसज्ज आणि आरामदायक निवासाची सोय केली जाणार आहे.

‘कॅन्सरपासून मुक्तीचा पहिला टप्पा’ हे ब्रीदवाक्य असलेले हे रुग्णालय केवळ उपचार केंद्र न राहता, कॅन्सरविरोधातील लढ्याचे एक मजबूत शस्त्र बनले आहे.

संस्थेचे मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असून, अध्यक्ष अॅड. सुनील मनोहर, उपाध्यक्ष श्री. अजय संचेती, तसेच CEO श्री. शैलेश जोगळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे कार्य यशस्वीपणे पार पडत आहे.

0000

घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन 2026 पर्यंत

 घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन

 2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी / अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टल):  डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेकरिता राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP) केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार. या पोर्टलवर घरांची मागणी आणि पुरवठासंदर्भात विदा मागोवा, सदानिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभूलेख आणि पी.एम.गती शक्तीसारख्या प्रणालीशी एकरूपता तसेच पारदर्शकता आणि समन्वयाकरिता विश्लेषण, पूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरणासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता साधने वापरुन निर्णय घेण्यास मदत करेल. गृहनिर्माणाच्या सर्व योजना महाराष्ट्र युनिफाईड सिटिझन डेटा हब पोर्टलशी संलग्न राहतील.

निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची  निर्मितीः महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग इ.च्या समन्वयाने 2026 पर्यंत राज्यव्यापी  विकसित करण्यात येणार आहे.  सदर माहिती स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टलमध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण करणेकामी केला जाईल.

विशेष घटकांकरिता गृहनिर्माणः शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान यांच्या “वॉक टू वर्क” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. औद्योगिक  वसाहत क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या 20 टक्के जागेपैकी 10 ते 30 टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित.

सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमध्ये समावेशक घरे योजना : वाढत्या शहरी भागात यूडीसीपीआरचे नियम 3.8.2 आणि डीसीपीआरचे नियम 15 अंतर्गत समावेशक घरे योजना केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकासह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर माहिती महाआवास मोबाईल ॲपद्वारे अद्ययावत करून उपलब्ध करून देण्यात येणार. तसेच ही माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येईल.

राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती : डीसीपीआर 2034 च्या विनियम 33(5), 33(7), 33(9) इत्यादी तसेच म्हाडा अधिनियम 1976 च्या कलम 79(अ) इत्यादीच्या अंतर्गत पुनर्विकास संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. याकरिता गुणवत्ता नियंत्रणावर देखरेख ठेवणे, लाभार्थ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विकासकांसमवेत मध्यस्थी करणे आणि पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती निर्माण करण्यात येत आहे.

स्वयंपुनर्विकास कक्षः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता रु.2000 कोटी इतक्या रकमेचा स्वयंपुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात येणार आहे

महाआवास निधीः नीति आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात गृहनिर्माणाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर रु.20,000 कोटी इतका महाआवास निधी स्थापित करण्यात येत आहे. या निधीद्वारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाणार.

परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरेः भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. याकरिता म्हाडा, सिडको इ. शासकीय / निमशासकीय संस्था तसेच खाजगी विकसनाद्वारे सदर उद्दिष्टे साधण्यात येणार आहे.

हरित इमारत उपक्रम (ग्रीन बिल्डिंग): नवीन गृहनिर्माण धोरण हरित इमारतींना प्रोत्साहन देते. पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करणे, इमारती बांधण्यास उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश आहे. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसर विकास, छतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला आहे.

आपत्तीरोधक इमारतीः शाश्वत, आपत्ती-रोधक, किफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धती मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज  अंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखण्यात येणार.

बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करणार : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारत, आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, समावेशकता, परवडणारे गृहनिर्मिती याकरिता बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

पुनर्विकास धोरणेः पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये याकरिता सोसायटी, विकासक आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरण / शासकीय- निमशासकीय भूमालक संस्था यांच्यात त्रिपक्षीय करार करणे, रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे एस्क्रो अकाउंटमध्ये भरणे विकासकास बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन २०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

 ‘माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण

शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन

२०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

 

            राज्याच्या गृहनिर्माण धोरण 2025 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष 2030 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन देणाऱ्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :-

दोन दशकांनंतरचे धोरणः राज्याचे यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण सन 2007 मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर सुमारे 18 वर्षांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची चार मूलतत्त्वेः आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी घरे. परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्माणशील अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.

सामाजिक समावेशनः या धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत.  यामध्ये नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी 10 वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे विकासक आणि प्रचालकासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक गृहनिर्माणाकरिता सी.एस.आर. निधीचा वापर केला जाईल. याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

राज्यात 2030 पर्यंत 35 लाख घरांचे उद्दिष्ट: राज्याने सन 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्टे ठेवली आहेत. याकरिता 70 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील 10 वर्षात 50 लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

कामगारांच्या गरजेनुसार परिपूर्ण योजना तयार करावी

 कामगारांच्या गरजेनुसार परिपूर्ण योजना तयार करावी

- कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

 

मुंबई, दि. 20 : कामगार कल्याण मंडळाने कामगारांच्या गरजेनुसार परिपूर्ण योजना तयार करून त्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा. या योजनेमध्ये इतर योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र होणार नाहीत अशा कामगारांना लाभ मिळेल अशा तरतुदी कराव्यात, अशा सूचना कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दिल्या.

     प्रभादेवी येथील कामगार व क्रीडा भवन येथे कामगार कल्याण मंडळाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी राज्यमंत्री जयस्वाल बोलत होते.

     कामगार कल्याण मंडळाच्या सर्व योजनांचे सामाजिक मूल्यांकन करावे अशा सूचना देऊन राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले की, या योजनांचा आतापर्यंत किती कामगारांना लाभ झाला याची माहिती सदर करावी. कामगारांमध्ये मंडळाच्या योजनांची माहिती व्हावी यासाठी जनजागृती करावी. त्यासाठी समाजमाध्यमातून याचा प्रसार करावा. अपघाती मृत्यू, दुर्धर आजार, कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण व सामाजिक सुरक्षा या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. कामगारांच्या मुलांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र, कला आणि क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र अशा सुविधा उभारण्यात याव्यात. मंडळाच्या मालमत्तापासून महसूल उत्पन्न वाढवण्यासाठीचा आराखडा तयार करावा अशा सूचना राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी दिल्या.

बैठकीस कामगार आयुक्त रविराज इळवे, कामगार विभागाच्या उपसचिव रोशनी पाटील - कदम यांच्यासह कामगार विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते

एफएसएसएआय’ने राज्यांना फळांवर कृत्रिम रंगांचा वापर रोखण्यासाठी तपासणी आणि विशेष मोहीम राबवण्याचे केले आवाहन ‘एफएसएसएआय’ने फळांच्या कृत्रिम पिकवण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइडच्या वापरावर आणली बंदी

 एफएसएसएआय’ने राज्यांना फळांवर कृत्रिम रंगांचा वापर रोखण्यासाठी

 तपासणी आणि विशेष मोहीम राबवण्याचे केले आवाहन

‘एफएसएसएआय’ने फळांच्या कृत्रिम पिकवण्यासाठी

कॅल्शियम कार्बाइडच्या वापरावर आणली बंदी

 

नवी दिल्ली, दि. 20 : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय)  सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अवैधपणे फळांवर कृत्रिम रंगांचा वापर रोखण्यासाठी तपासणी आणि विशेष मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले आहे. यासह फळांच्या कृत्रिम पिकवण्यासाठी कॅल्शियम कार्बाइडच्या वापरावर बंदी आणून ग्राहकांच्या आरोग्याचे होणारे नुकसान थांबवून सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

            सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि ‘एफएसएसएआय’च्या प्रादेशिक संचालकांना फळांच्या बाजारपेठा आणि मंडईंवर कडक लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, जेणेकरून कॅल्शियम कार्बाइडसारख्या (ज्याला सामान्यतः 'मसाला' म्हणतात) पिकवणाऱ्या एजंट्सचा अवैध वापर रोखता येईल.

            या मोहिमेचा भाग म्हणून, ज्या ठिकाणी फळांची साठवणूक केली जाते तिथे जर कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर आढळला तर त्याला परिस्थितीजन्य पुरावा मानून अन्न व्यवसाय ऑपरेटर (एफबीओ) वर खाद्य सुरक्षा आणि मानके (एफएसएस) कायदा, 2006 अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे.

फळांच्या कृत्रिम पिकवणीसाठी कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर खाद्य सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील प्रतिबंध आणि निर्बंध) नियम, 2011 अंतर्गत कडकपणे प्रतिबंधित आहे. या पदार्थाचा वापर गंभीर आरोग्य धोके निर्माण करतो आणि यामुळे तोंडाला जखम, पोटात जळजळ आणि कर्करोगजन्य गुणधर्म निर्माण होऊ शकतात.

            याशिवाय, एफएसएसएआयने असेही निर्देश दिले आहेत की, ज्या एफबीओज् कृत्रिमरित्या केळी पिकवताना रसायनांचा वापर करतात, त्यांच्यावरही कारवाई केली जावी. यासंदर्भात, प्राधिकरणाने एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत, त्या www.fssai.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

 यात फळांना कृत्रिमरित्या पिकवण्यासाठी इथिलीन गॅसचा वापर कसा करावा याबाबत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्पष्टपणे नमूद केली आहे. इथिलीन गॅस वापरण्याच्या सर्व पैलूंचा समावेश आहे, एफएसएसएआयने सर्व अन्न व्यवसाय ऑपरेटरांना या एसओपींचे पालन करण्याचे आणि सुरक्षित पिकवण पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.

एफएसएसएआयच्या प्रसिद्धी पत्रकात एफएसएस कायदा, 2006 अंतर्गत कडक कारवाई होऊ शकते, त्यामुळे पुरवठा साखळीतील सर्व भागधारकांनी केवळ सुरक्षित आणि कायदेशीर फळे बाजारात आणावीत याची खातरजमा करावी. तसेच ग्राहकांनी सुरक्षित आणि दर्जेदार फळांचा आनंद घेण्यासाठी सतत सजग राहण्याचे, आवाहन करण्यात आले आहे.

एमएमआरडीए प्रदेशासाठी १९ टीएमसी पाणीसाठा क्षमतेच्या पोशीर व शिलार प्रकल्पांना राज्य मंत्रिमंडळाचीमान्यता

 एमएमआरडीए प्रदेशासाठी १९ टीएमसी पाणीसाठा क्षमतेच्या

पोशीर व शिलार प्रकल्पांना राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची माहिती

दोन्ही प्रकल्पांसाठी एकूण खर्च ११ हजार २६३ कोटी रुपये

 

मुंबई, दि. २० :- मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या नागरीकरणामुळे पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेता पोशीर व शिलार या सुमारे १९ टी.एम.सी. पाणीसाठा करणाऱ्या प्रकल्पासाठी अनुक्रमे ६ हजार ३९४ कोटी व ४ हजार ८६९ कोटी रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास  राज्य मंत्रिमंडळाने आज प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.  या प्रकल्पामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

आज  मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीत या प्रकल्पांसाठी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.

मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले, हे दोन्ही प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात आहेत. मौजे कुरूंग गावाजवळ पोशीर नदीवर 12.344 टी.एम.सी.चे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे.  प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा 9.721 टी.एम.सी.आहे. त्यापैकी पिण्यासाठी 7.933 टी.एम.सी. आणि औद्योगिक वापरासाठी 1.859 टी.एम.सी. पाणी वापर प्रस्तावित आहे. कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पास 6394.13 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रशासकीय मान्यतेस  मंजुरी देण्यात आली.  तर दुसरा प्रकल्प तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी येथे सिल्लार नदीवर 6.61 टी.एम.सी. क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या योजनेस 4869.72 कोटी रूपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पांचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे.  त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे.  

हे प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहेत.  हा प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद, बदलापूर नगरपरिषद यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.  या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. 

मौजे हेत जल सिंचन व सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस मान्यता

सिंधुदुर्गमधील अरुणा प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास 2025.64 कोटी रुपयांच्या आणि धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याचेही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित सर्व रस्ते, पुल इमारतीची कामे तात्काळ पूर्ण करा

 सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित सर्व रस्ते,

पुल इमारतीची कामे तात्काळ पूर्ण करा

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मंत्रालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पावसाळा पूर्व तयारी आढावा बैठक संपन्न

 

मुंबई, दि. 20 : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेले रस्ते व पुल पावसाळ्यात वाहतुकीकरीता सुस्थितीत ठेवण्यासाठी दक्षता घेणेबाबतचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले. मंत्रालयात पावसाळा पूर्व तयारी आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री भोसले बोलत होते.

राज्यातील काही भागात मोठ्या प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी होऊन रस्ते काही प्रमाणात नादुरुस्त होतात असे यापूर्वी निदर्शनास आले असल्याचे सांगून मंत्री भोसले म्हणाले की, नागरिकाची गैरसोय होऊ नये या साठी खडेमुक्त रस्ते ठेवण्यासाठी विभागाने दक्षता घ्यावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व रस्त्यांवरील तसेच खासगीकरणांतर्गत पूर्ण करण्यात आलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे वेळोवेळी भरून रस्ते वाहतुकीसाठी सुस्थितीत राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. मुख्य अभियंता यांनी रस्त्यांवरील माहिती फलकांच्या व पादचारी पुलांची तपासणी करावी व खराब झालेल्या फलक आणि पादचारी पूल काढून टाकवेत. सर्वसाधारणपणे या माहिती फलकाचे संकल्पन वायुवेग १८० प्रतितास गृहीत धरुन तपासण्यात यावे. तसेच रस्त्यालगतचे जाहिरात व माहिती फलक तपासण्यात यावेत आणि खराब झालेले जाहिरात व माहिती फलक काढून टाकण्यात यावेत. सर्व घाट रस्त्यांची तपासणी करून ते खड्डेमुक्त तसेच सुरक्षित राहतील याची विशेष खबरदारी घेण्यात यावी. रस्त्यांवरील माहितीफलक वाचण्यायोग्य राहतील, तसेच रस्त्यावरील पट्टे मार्कीग्ज, ब्लिंकर्स वाहन चालकास दिसण्यायोग्य राहतील याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना मंत्री भोसले यांनी दिल्या.

मंत्री भोसले म्हणाले की, घाट रस्त्यांची पाहणी करून सैल झालेले दगड काढून घ्यावे. ज्या ठिकाणी दरड कोसळून रस्ता बंद होऊ शकतो अशा ठिकाणी रस्ते वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे. तसेच पर्यायी रस्तेही सुस्थितीत ठेवावेत. घाटातील धबधब्यावर पर्यटक थांबणार नाहीत याचे नियोजन करावे. त्यासाठी पोलिसांचे सहकार्य घ्यावे, अशा सूचनाही मंत्री भोसले यांनी दिल्या.

 बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) सदाशिव साळुंखे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे ) संजय दशपुत्रे, सहसचिव रोहिणी भालेकर, उपसचिव निरंजन तेलंग, संजय देगावकर तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रादेशिक मुख्य अभियंते उपास्थित होते.

0000