घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन 2026 पर्यंत

 घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन

 2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी / अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टल):  डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेकरिता राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP) केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार. या पोर्टलवर घरांची मागणी आणि पुरवठासंदर्भात विदा मागोवा, सदानिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभूलेख आणि पी.एम.गती शक्तीसारख्या प्रणालीशी एकरूपता तसेच पारदर्शकता आणि समन्वयाकरिता विश्लेषण, पूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरणासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता साधने वापरुन निर्णय घेण्यास मदत करेल. गृहनिर्माणाच्या सर्व योजना महाराष्ट्र युनिफाईड सिटिझन डेटा हब पोर्टलशी संलग्न राहतील.

निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची  निर्मितीः महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग इ.च्या समन्वयाने 2026 पर्यंत राज्यव्यापी  विकसित करण्यात येणार आहे.  सदर माहिती स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टलमध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण करणेकामी केला जाईल.

विशेष घटकांकरिता गृहनिर्माणः शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान यांच्या “वॉक टू वर्क” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. औद्योगिक  वसाहत क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या 20 टक्के जागेपैकी 10 ते 30 टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित.

सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमध्ये समावेशक घरे योजना : वाढत्या शहरी भागात यूडीसीपीआरचे नियम 3.8.2 आणि डीसीपीआरचे नियम 15 अंतर्गत समावेशक घरे योजना केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकासह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर माहिती महाआवास मोबाईल ॲपद्वारे अद्ययावत करून उपलब्ध करून देण्यात येणार. तसेच ही माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येईल.

राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती : डीसीपीआर 2034 च्या विनियम 33(5), 33(7), 33(9) इत्यादी तसेच म्हाडा अधिनियम 1976 च्या कलम 79(अ) इत्यादीच्या अंतर्गत पुनर्विकास संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. याकरिता गुणवत्ता नियंत्रणावर देखरेख ठेवणे, लाभार्थ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विकासकांसमवेत मध्यस्थी करणे आणि पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती निर्माण करण्यात येत आहे.

स्वयंपुनर्विकास कक्षः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता रु.2000 कोटी इतक्या रकमेचा स्वयंपुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात येणार आहे

महाआवास निधीः नीति आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात गृहनिर्माणाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर रु.20,000 कोटी इतका महाआवास निधी स्थापित करण्यात येत आहे. या निधीद्वारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाणार.

परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरेः भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. याकरिता म्हाडा, सिडको इ. शासकीय / निमशासकीय संस्था तसेच खाजगी विकसनाद्वारे सदर उद्दिष्टे साधण्यात येणार आहे.

हरित इमारत उपक्रम (ग्रीन बिल्डिंग): नवीन गृहनिर्माण धोरण हरित इमारतींना प्रोत्साहन देते. पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करणे, इमारती बांधण्यास उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश आहे. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसर विकास, छतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला आहे.

आपत्तीरोधक इमारतीः शाश्वत, आपत्ती-रोधक, किफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धती मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज  अंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखण्यात येणार.

बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करणार : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारत, आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, समावेशकता, परवडणारे गृहनिर्मिती याकरिता बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

पुनर्विकास धोरणेः पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये याकरिता सोसायटी, विकासक आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरण / शासकीय- निमशासकीय भूमालक संस्था यांच्यात त्रिपक्षीय करार करणे, रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे एस्क्रो अकाउंटमध्ये भरणे विकासकास बंधनकारक करण्यात येणार आहे.