आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षित, सज्ज रहावे · नागरिक संरक्षण संचालनालयाचे आवाहन,pl share and save

 आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षित, सज्ज रहावे

·        नागरिक संरक्षण संचालनालयाचे आवाहन

मुंबई, दि. 16 : कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षित, सज्ज आणि जागरूक रहावे, असे आवाहन नागरिक संरक्षण संचालनालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

अशा परिस्थितीत नागरिकांनी अधिकृत सरकारी चॅनेल्स (टीव्ही, रेडिओ, खात्रीशीर सोशल मीडिया, स्थानिक प्रशासन) यांच्याकडूनच माहिती घेऊन सतर्क रहावे. परिस्थिती अशांत होईल अशा अफवा किंवा अनधिकृत माहिती पसरवू नये. आपत्कालीन परिस्थितीत टॉर्च, बॅटऱ्या, मेणबत्त्या, प्राथमिक उपचार किट व आवश्यक औषधे, पाणी (किमान ३ दिवस पुरेसे) व टिकाऊ अन्न, मोबाईल चार्जर आणि पॉवर बँक, वैध ओळखपत्रे व आवश्यक रोख रक्कम, महत्त्वाच्या संपर्क क्रमांकांची यादी आदी आवश्यक वस्तू तयार ठेवाव्या.

मूलभूत सुरक्षा नियम

आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी जवळचे आश्रयस्थान, बंकर किंवा इव्हॅकेशन प्लेसेस, घरातील सुरक्षित जागा (खिडक्यांशिवाय असलेली खोली) तसेच "लाइट्स आउट" किंवा "ब्लॅकआउट" सूचनांचे पालन करावे. हवाई हल्ला किंवा क्षेपणास्त्र अलर्ट आल्यास ताबडतोब घरात रहावे; सुरक्षित, ठिकाणी आश्रय घ्यावा. खाली बसून डोकं झाकावे, खिडक्यांपासून दूर रहावे, दिवे बंद व खिडक्यांवर जाड पडदे ठेवावे, सायरन काळात लिफ्टचा वापर टाळून जिन्यांचा वापर करावा.

तसेच दिव्यांग व लहान मुले व वृद्ध व्यक्ती, आजारी व्यक्ती आणि पाळीव प्राण्यांची काळजी घ्यावी. नागरी संरक्षण स्वयंसेवक, स्थानिक पोलीस किंवा सुरक्षा कर्मचा-यांनी दिलेल्या सूचना पाळाव्या. अनावश्यक प्रवास टाळावा. वाहतूक नियमांचे पालन करावे. सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध लागू असल्यास पर्यायी मार्गाबाबत माहिती घ्यावी. 

 संवेदनशील माहिती (सैन्य हालचाली, महत्त्वाचे ठिकाणे) कुणाशी शेअर करू नका. संशयास्पद लिंक किंवा मेसेजवर क्लिक करू नका किंवा पुढे पाठवू नका. आपत्कालीन परिस्थितीत नेटवर्क फ्रि ठेवण्यासाठी संवाद मर्यादित ठेवावा.  घाबरल्याने गोंधळ निर्माण होतो- शांत राहा व इतरांनाही माहिती द्या व मदत करावी. कर्फ्यू, हालचाल निर्बंध व आपत्कालीन आदेश पाळून स्थानिक प्रशासनाला मदत करावी. आपली जागरूकता, शिस्त व एकात्मता राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सज्ज असावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आपत्कालीन संपर्क क्रमांक

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग मदत कक्ष : १०७०/१९१६/९३२१५८७१४३, मुंबई पोलिस - १०० / ११२, मुंबई अग्निशमन केंद्र - १०१, २३०८५९९२, रुग्णवाहीका - १०८, महिला मदत कक्ष - १०३, अल्पवयीन मुलांकरिता मदत कक्ष - १०९८, वन विभाग - १९२६, गॅस गळती मदत कक्ष (LPG) - १९०६, बेस्ट पॉवर (शहर) ८८२८८३०२८८, ९९३०९०११९३, अदाणी एनर्जी (पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरांचा काही भाग) ५०५४९१११, ५०५४७२२५, महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (पूर्व उपनगरे) १८००-२३३-२३४५, ९९३०२६९३९८, टाटा पॉवर (चेंबूर) - ६७१७५३६९, रेल्वे संरक्षण दल (RPF): १८२ (ट्रेन-संबंधित आपत्कालीन परिस्थितींसाठी).

धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन नवी दिल्ली, दि. 16 : धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या

 धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

नवी दिल्ली, दि. 16 : धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार, 2023 INSC 950) दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईची, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असताना, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी, 2025 रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाही, देशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त  येत  असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.

विष्ठा - सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दल, तसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारी, कंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारी, स्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये  मानवी विष्ठा - सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईल, तसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, अंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठी, तसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी  नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत.

नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रिपलआयटी’ना मंजूरी

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घोषणेनंतर दीड महिन्यातच

नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रिपलआयटी’ना मंजूरी

 

मुंबई, दि. 16 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्याच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यांच्याच पुढाकारामुळे बीड जिल्ह्यानंतर आता नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पाठविलेल्या पत्राला कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन प्रशिक्षण केंद्रे मंजूर केल्याचे पत्राद्वारे कळवले आहे. अजित पवार यांनी घोषणा केल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात मराठवाड्यातील बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांसाठी तीन ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाल्याने ‘बोलेन ते करेन...’ ही अजित पवार यांची ओळख अधिक ठळक झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रयत्न आणि टाटा टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने महिन्यापूर्वी बीडसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाले आहे. त्यानंतर आता नांदेड व छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाल्याने, मराठवाड्यातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योगक्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. मराठवाड्यात नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासह अनेक उद्दीष्टांची यानिमित्ताने पूर्ती होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्याचा विकासावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यांचे सातत्याने मराठवाडा दौरे सुरु आहेत.  दि. 23 एप्रिल 2025 रोजीच्या मराठवाडा दौऱ्यात नांदेड येथे बोलताना त्यांनी बीड, नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्याची घोषणा केली होती. दौऱ्यावरुन मुंबईत परतल्यानंतर दि. 25 मार्च 2025 रोजी तात्काळ टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून या तीन जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. कंपनीने दीड महिन्यात तिन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर केल्याची पत्रे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवून सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या ‘सीट्रीपलआयटी’मुळे मराठवाड्यातील युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, ‘एआय’ वापरासह तांत्रिक कौशल्यविकासाची संधी मिळेल.युवकांना उद्योगक्षम बनविणे, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात ‘सीट्रीपलआयटी’ महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे. यापैकी 162 कोटी 62 लाख रुपये टाटा टेक्नॉलॉजी तर, उर्वरीत रक्कम राज्य शासन आणि संबंधित जिल्हा प्रशासन देणार आहे. नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून मराठवाड्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी प्रत्येकी 7 हजार प्रमाणे मराठवाड्यातील 21 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणे, स्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.

‘सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहेत. यामुळे नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, बीड जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या धडाकेबाज, निर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल मराठवाड्यातील नागरिकांकडून आनंद, समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र दर्शन" भित्तीपत्रकांचे मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात १९ मे पासून प्रदर्शन

 महाराष्ट्र दर्शन" भित्तीपत्रकांचे मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात १९ मे पासून प्रदर्शन

मुंबई, १७ मे २०२५ – महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने आयोजित "महाराष्ट्र दर्शन" या विशेष उपक्रमांतर्गत मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात सचित्र भित्तीपत्रकांचे १९ ते २१ मे २०२५ या कालावधीत प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

"महाराष्ट्र दर्शन" या प्रदर्शनाद्वारे राज्याच्या सांस्कृतिक, सामाजिक व ऐतिहासिक विविधतेचे दर्शन घडविण्यात येणार असून, मंत्रालयात येणाऱ्या नागरिकांना आणि कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना याचा अनुभव घेता येणार आहे.

पश्चिम बंगालचे अरुण गोऱाईन, सहाय्यक प्रणाली व्यवस्थापक निलंबित – निवडणूक प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार केल्याप्रकरणी कारवाई

 पश्चिम बंगालचे अरुण गोऱाईन, सहाय्यक प्रणाली व्यवस्थापक निलंबित

 – निवडणूक प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार केल्याप्रकरणी कारवाई

 

मुंबई, 17 : पश्चिम बंगालच्या दक्षिण 24 परगणा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार अरुण गोऱाईन, सहाय्यक प्रणाली व्यवस्थापक (ASM), काकद्वीप उपविभाग यांनी स्वपनकुमार हालदार, सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO), 131-काकद्वीप विधानसभा मतदारसंघ यांच्या लॉगिन तपशीलांमध्ये बेकायदेशीरपणे आपला मोबाईल क्रमांक समाविष्ट करून काही अर्ज निकाली काढले.

या प्रकरणी श्री.गोऱाईन यांना काकद्वीपचे एसडीओ  आणि ईआरओ यांच्याद्वारे 17 मार्च 2025 रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावर 24 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या उत्तरात त्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतल्याचे नमूद करून अशा प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून उपाययोजना सुरू केल्याचे सांगितले. त्यांनी, झालेल्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरीही व्यक्त केली.

तथापि, त्यांनी अधिकृत परवानगीशिवाय दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या लॉगिनमध्ये आपला मोबाईल क्रमांक समाविष्ट करून त्यावर आलेल्या ओटीपीचा वापर करत फॉर्म क्रमांक ६, ७ आणि ८ वर कारवाई केल्यामुळे ही कृती फसवणूक आणि अप्रामाणिक हेतू दर्शवते. ही कृत्ये केवळ शासकीय कर्तव्यातील गंभीर निष्काळजीपणाच नव्हे तर जनप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम ३२ अंतर्गत निवडणूक यादी तयार करण्याच्या कर्तव्यातील उल्लंघन देखील ठरते.

या अनुषंगाने, पश्चिम बंगाल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, १९७१ मधील भाग IV, नियम ७(१)(अ) नुसार श्री.गोऱाईन यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध मोठी शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित असून, त्यासाठी आवश्यक असलेले आरोपपत्र, साक्षीदारांची विधाने आणि संबंधित दस्तऐवज जिल्हा निवडणूक अधिकारी व जिल्हाधिकारी, दक्षिण २४ परगणा यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.

निलंबनाच्या कालावधीत श्री.गोऱाईन यांना त्यांच्या सेवा अटींनुसार निर्वाह भत्ता मिळेल, असे भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

000

 

निसर्गाचे जतन आणि संवर्धनाच्या साक्षरतेसाठी बायोडायव्हर्सिटी पार्क आवश्यक

 निसर्गाचे जतन आणि संवर्धनाच्या साक्षरतेसाठी बायोडायव्हर्सिटी पार्क आवश्यक

                                                                        -  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नागपूर दि. 17 : निसर्गाचे जतन आणि संवर्धन ही भावना समाजाच्या प्रत्येक घटकात रुजण्यासाठी निसर्गाच्या माध्यमातून लोकांना कृतिशील संदेश देणे आवश्यक आहे. यासाठी  गोरेवाडा परिसरातील प्रस्तावित बायोडायव्हर्सिटी पार्क एक उत्तम माध्यम ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. याच्या निर्मितीसाठी लागणार काही निधी शासनाकडून व काही निधी सीएसआरव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

            नागपूर येथील गोरेवाडा परिसरात सुमारे 3 लाख स्केअर मीटर क्षेत्रावर हा पार्क साकारण्याबाबत आज प्राथमिक आढावा बैठक मुख्यमंत्री यांच्या रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी संपन्न झाली. या बैठकीस विधानपरिषद सदस्य संदीप जोशी, मनपा आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त बी.वैष्णवी, ग्रिन यात्राचे प्रदीप त्रिपाठी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

असा असेल बायोडायव्हर्सिटी पार्क

            निसर्गाशी जवळीकता साधत त्याच्या जपवणुकीविषयी सर्वच धर्माने भर दिला आहे. यातील तत्व लक्षात घेऊन हा जैवविविधता पार्क पर्यावरणाच्या संवर्धनासह शिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभूती देणाऱ्या तीन तत्त्वांवर उभारला जाईल. यात विद्यार्थ्यांना विविध संशोधनाची, शिक्षणाची संधी मिळेल. कृषी, विज्ञान, वन, जैवविविधता या क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा विशेष लाभ होईल. पूर्वापार चालत आलेली व या मातीत एकरुप असलेली विविध प्रकारची झाडी इथे लावली जाईल. सुमारे दिडशेपेक्षा अधिक बांबूच्या जातींचे या ठिकाणी संवर्धन केले जाईल.

            आध्यात्मिक अनुभूतीसह या पार्कमध्ये उच्च तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संवर्धनावर भर राहील. देवराई वन, नक्षत्र वन, राशी वन, औषधी वनस्पती संशोधन व संवर्धन, फुलपाखरु व काजवे असलेले वन, विविध मातींचे वैविध्य जपणारे दालन, पर्जन्यमापन, दिशा शास्त्र, योगा झोन, पीस झोन, फॅमिली झोन, मानसशास्त्र, आरोग्य या प्रमुख घटकांशी अंर्तमुख करणारा हा पार्क राहील.

 

समांतर निवडणुकीसंदर्भात संयुक्त समितीची महाराष्ट्रातील नेत्यांशी व बँकिंग क्षेत्राशी सखोल चर्चा

 समांतर निवडणुकीसंदर्भात संयुक्त समितीची

महाराष्ट्रातील नेत्यांशी व बँकिंग क्षेत्राशी सखोल चर्चा

 

मुंबई, दि.१७ : भारतीय संविधान (१२९वा सुधारणा) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीने महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, विविध बँका व विमा कंपन्यांशी विस्तृत सल्लामसलत केली.

मुंबईच्या ताज हॉटेल येथे आज समांतर निवडणूक संदर्भात लोकसभा सदस्य पी.पी.चौधरी, लोकसभा सदस्य धर्मेंद्र यादव, राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी यांची आज संयुक्त पत्रकार परिषद झाली.

समितीने राज्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समांतर निवडणुकांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक व प्रशासकीय परिणामांवर चर्चा केली. अधिकाऱ्यांनी समितीला आश्वासन दिले की, एक सखोल अभ्यास केला जाईल आणि विशेषतः शिक्षण क्षेत्रावर एकत्रिक निवडणुकांमुळे होणाऱ्या सकारात्मक परिणामांची माहिती समितीला दिली जाईल.

यानंतर, समितीने महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, ज्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा समावेश होता, यांच्याशी एकत्रिक निवडणुकांच्या घटनात्मक, तार्किक आणि इतर बाबींवर चर्चा केली.

समितीने नंतर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींशी निवडणुकांच्या असमकालीनतेमुळे होणाऱ्या आर्थिक धोरणांवरील परिणामांविषयी संवाद साधला. आरबीआयच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, ते या विषयावर सखोल आणि सर्वसमावेशक अभ्यास करतील आणि वारंवार निवडणुकांमुळे निर्माण होणाऱ्या राजकीय व धोरणात्मक अनिश्चिततेचा प्रभाव समजून घेतील.

शेवटी, समितीने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, युनियन बँक, एलआयसी, जीआयसी आणि नाबार्डसह बँकिंग व विमा क्षेत्रातील प्रमुख संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, एकत्रिक निवडणुकांचा बँकिंग व क्रेडिट संस्कृतीवर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी ते ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’च्या माध्यमातून सर्वसमावेशक अभ्यास करतील आणि त्याचे निष्कर्ष समितीला सादर करतील.