जागतिक मागणीनुसार रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी, ‘आयटीआय’ला जागतिक दर्जाच्या केंद्रात रूपांतरित करणाऱ्या धोरणाला शासनाची मंजुरी

 जागतिक मागणीनुसार रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी

कौशल्य विभागाचे नवे ‘पीपीपी’ धोरण

·         महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार असणार

·         ‘आयटीआय’ला जागतिक दर्जाच्या केंद्रात रूपांतरित करणाऱ्या धोरणाला शासनाची मंजुरी

 

मुंबई, दि. 13 : महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण (आयटीआय) संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करून उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याच्या उद्देशाने कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या धोरणामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रशिक्षण, संस्थेतील पायाभूत सुविधा, जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये थेट उमेदवारी प्रशिक्षण आणि कंपन्यांच्या भागीदारीमुळे प्रशिक्षणार्थींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होणार आहेत. धोरणामार्फत काळानुरूप, नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम शिकवले जातील आणि २ लाख आयटीआय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल असे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंत्रालयात वार्ताहर कक्षात पत्रकारांशी संवाद साधतांना सांगितले. यावेळी अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा उपस्थित होत्या.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) ह्या राज्याच्या व्यवसायिक शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग राहिल्या आहेत. या संस्थांना आता खऱ्या अर्थाने जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाचे केंद्र बनवून महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणाची गरज असल्याचे कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांनी मंत्रिमंडळ  बैठकींनंतर स्पष्ट केले.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी ‘आयटीआय’ने कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात आतापर्यंत मोठे योगदान दिले आहे. मात्र आता जागतिक उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित उमेदवारांची नितांत गरज भासू  लागली आहे.

आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याबाबत शासन सकारात्मक

 आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याबाबत

शासन सकारात्मक

- मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. १३ : राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी व अनिवासी आश्रमशाळांना नियमानुसार अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

 

            मंत्री श्री. शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली निवासी, अनिवासी आश्रमशाळांच्या अनुदानाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार विक्रम काळे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश काळे उपस्थित होते.

 

              मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी, अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत १६५ आश्रमशाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आश्रमशाळांना वि.जा.भ.ज. आश्रमशाळेच्या धर्तीवर मानधन देण्यासाठी लागणारा खर्च तसेच नियमित वेतनश्रेणीसाठी लागणारा खर्च यासंदर्भातील तुलनात्मक आकडेवारीचे वस्तुस्थितीचे अवलोकन करून याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी संबंधितांना दिले. संबंधित आश्रमशाळांना आवश्यक आर्थिक साहाय्य देण्यासह त्यातील कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

 

औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत स्वहिस्सा खर्चास परवानगी

 औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत

स्वहिस्सा खर्चास परवानगी

- मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. 13 : अनुसूचित जातीच्या युवकांना स्वयंरोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या हेतूने सहकारी संस्थांना दिल्या जात असलेल्या अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संस्थांना पाच टक्के स्वहिस्सा उभारावा लागतो, तर उर्वरित निधी शासकीय आणि वित्तीय संस्थांकडून प्राप्त होतो. स्वहिस्साच्या अधिक कार्यक्षम वापरासाठी अटींमध्ये शिथिलता आणून संस्थांना स्वहिस्सा खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येईल असे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

 

  मंत्री श्री. शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत संस्थेचा स्वहिस्सा आणि वित्तीय संस्थेच्या कर्जाबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, समाज कल्याण आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था महासंघाचे अध्यक्ष शहाजी कांबळे उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, उद्योगधंद्याच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जातीच्या घटकांचा विकास करण्यासाठी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांना सहकाराच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणणे, उद्योजकता निर्माण करणे आणि आर्थिक सशक्तीकरण करणे हा आहे. विविध औद्योगिक व उत्पादनक्षम सहकारी संस्थांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, अल्पभांडवल असलेल्या संस्थांना देखील व्यवसाय उभारणीसाठी संधी निर्माण झाली आहे.

 

 मात्र काही संस्था कर्ज मिळवण्यात अपयशी ठरत आहेत आणि प्रकल्प सुरू करत नाहीत. त्यामुळे शासनाचे अर्थसहाय्यही परत केले जात नाही. अशा परिस्थितीत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि निधीचा योग्य उपयोग होणे आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री. शिरसाट यांनी यावेळी सांगितले.

 

निवडणूक आयोगामार्फत 2,300 पेक्षा अधिक क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण

  

निवडणूक आयोगामार्फत 2,300 पेक्षा अधिक

 क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण

 

नवी दिल्ली, 7 - भारत निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक तमिळ भाषेत प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम हाती घेतला. दिल्ली येथील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमॉक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (आयआयआयडीईएम) येथे आयोजित या प्रशिक्षणात 264 बीएलओ पर्यवेक्षक, 14 ईआरओ, 2 डीईओ आणि इतर अधिकारी असे एकूण 293 अधिकारी सहभागी झाले होते.

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रशिक्षणाचे उद्घाटन केले. ते म्हणाले, बीएलओ हे निवडणूक आयोगाचे मतदारांसोबतचे पहिले संपर्कबिंदू असून, मतदारयादी अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यामध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गेल्या काही आठवड्यांत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमांमधून आतापर्यंत सुमारे 2,300 अधिकाऱ्यांना लाभ झाला आहे. दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएलओ आणि इतर निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा भाग असून, पुढील काही वर्षांत देशभरातील एक लाखांहून अधिक बीएलओंना प्रशिक्षण देण्याचे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.

 

बीएलओ पर्यवेक्षकांना फॉर्म 6, 7 व 8 भरताना अचूकता राखण्यासाठी इंटरॲक्टिव सेशन्स, भूमिका आणि आयटी सोल्यूशन्स वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे बीएलओ पर्यवेक्षक विधानसभा स्तरावरील मास्टर ट्रेनर्स म्हणून इतर बीएलओंना प्रशिक्षण देतील. प्रशिक्षणात सहभागी अधिकाऱ्यांना अंतिम प्रकाशित मतदार यादीविरुद्ध प्रथम व द्वितीय अपील करण्याच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

 

6 ते 10 जानेवारी 2025 दरम्यान झालेल्या स्पेशल समरी रिव्हिजन (एसएसआर) नंतर तमिळनाडू व पुद्दुचेरीमधून एकही अपील दाखल झाले नव्हते, ही विशेष बाब असल्याचे आयोगाने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

एआय आणि ब्लॉकचेनचा वापर

 एआय आणि ब्लॉकचेनचा वापर

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून शासनाच्या कार्यप्रणालींमध्ये सुधारणा केली जात आहे. शासनाच्या पोर्टल्सवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने नागरिकांना विविध योजनांची माहिती दिली जाणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या प्रमाणिकतेपासून, भूमी नोंदणी आणि मालमत्ता रेकॉर्ड्समध्ये केला जात आहे. यामुळे माहितीच्या सुरक्षिततेला मोठी गती मिळेल. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे.

शासनाने डिजिटल सेवांच्या सुलभतेसाठी विविध योजना तयार केली आहे. त्यामध्ये कुटुंब नोंदणी आणि राज्य डेटा एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मचा विकास, तसेच विभागीय स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची योजना आहे. यासाठी इंडिया एआय मिशन आणि भाषिणी या सारख्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे काम केले जात असल्याचेही श्री. कृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र सदनाच्या निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांनी प्रास्ताविक करून श्री. कृष्णन यांची ओळख करून दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या सचिव अश्विनी भिडे यांनी आभार प्रदर्शन केले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी टेकवारी निमित्त त्रिमूर्ती प्रांगणात भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शनाची पाहणी केली. रोबोट, विविध प्रकारचे ड्रोन, व्हर्च्यूअल इंटरफेस यांची माहिती घेतली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट

 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट

                            - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन

 

            मुंबई, दि. 7 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट असणार आहे. डिजिटीकरणाच्या या लाटेत शासकीय कार्यप्रणालीत आमूलाग्र सुधारणा होणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांना अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित, आणि सुलभ सेवा मिळवून देणे हे शासनाचे उद्देश असल्याचे प्रतिपादन  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यामध्ये प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्यासाठी आयोजित “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक” या उपक्रमांतर्गत श्री. कृष्णन यांचे ‘फ्रंटियर तंत्रज्ञानाद्वारे प्रशासन नव्याने परिभाषित करणे’ याविषयावर व्याख्यान झाले. त्यावेळी श्री. कृष्णन बोलत होते. मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी कपॅसिटी बिल्डिंग आयोगाच्या सदस्य अलका मित्तल, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांच्यासह विविध मंत्री, सचिव यावेळी उपस्थित होते.

            श्री. कृष्णन यांनी इंडिया डिजिटल मिशन अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. त्यामध्ये भाषिणी उपक्रम, एआय, ड्रोन, जीआयएसचा प्रभावी वापर आदींची माहिती दिली.

श्री. कृष्णन म्हणाले की, डिजिटीकरणाच्या क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराने कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी केंद्र शासन विविध उपाययोजनांवर विचार करत आहे. विशेषत: शासकीय प्रणालीतील प्रक्रियांमध्ये सुधारणा आणि नागरिकांच्या सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन, ड्रोन, आणि जीआयएस सारख्या नव्या तंत्रज्ञानांच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. डिजिटल परिवर्तनाची लाट शासकीय कामांमध्ये अधिक कार्यक्षम, समावेशक आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकते, असे श्री. कृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.  

श्री. कृष्णन म्हणाले की, डिजिटाझेशनच्या या प्रक्रियेत अजूनही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यात मॅन्युअल बॅकएंड प्रणाली आणि सायबर हल्ल्यांचे वाढते धोके यांचा समावेश आहे. सध्याच्या शासकीय प्रणालीमध्ये अनेक विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत असून त्यांचा समन्वय साधण्यात अडचणी येत आहेत. यावर सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे शासकीय कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सायबर सुरक्षा व डेटा सुरक्षेवरही भर देणे आवश्यक आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासन आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये व्यापक सुधारणा करू इच्छित आहे.कुटुंब नोंदणी प्रणाली (Golden Record), राज्य डेटा एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म, बॅकएंड ऑटोमेशन, तसेच नागरिकांना माहिती द्यायची आवश्यकता कमी करणे या महत्वाच्या सुधारणांवर काम सुरू आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

याशिवाय भाषिणी या प्रकल्पाद्वारे मोबाईल, व्हॉइस आणि स्थानिक भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध करून नागरिकांना अधिक कार्यक्षम आणि सहजतेने सेवा देण्याचे काम सुरू आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने स्मार्ट बैठकांचे आयोजन आवश्यक - झूम इंडियाचे वितरण व्यवस्थापक शैलेश रंगारी

 आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने स्मार्ट बैठकांचे आयोजन आवश्यक 

- झूम इंडियाचे वितरण व्यवस्थापक शैलेश रंगारी

 

मुंबई, दि.७ : कोणतेही काम थांबत नाही, हे कोरोना काळात सर्वांना समजले आहे. या काळात सर्व क्षेत्रातील बैठका झूम ॲप्लीकेशनच्या माध्यमातून झाल्या. सर्व ठिकाणी विविध बैठकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्मार्ट बैठकांचे आयोजन करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन झूम इंडियाचे वितरण व्यवस्थापक शैलेश रंगारी यांनी केले.

 

प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक” मंत्रालयात आयोजित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये क्षमता वृद्धिंगत होण्यासाठी ‘स्मार्ट बैठक आयोजित करणे’ या विषयावर श्री. रंगारी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी केंद्र शासनाच्या कपॅसिटी बिल्डिंग आयोगाच्या सदस्य अलका मित्तल उपस्थित होत्या.

 

वितरण व्यवस्थापक श्री. रंगारी म्हणाले, कोणतीही बैठक ही बैठकपूर्व, बैठकीदरम्यान आणि बैठकीनंतर या तीन टप्प्यांमध्ये विभागलेली असते. यासाठी आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बैठकीला सामोरे गेले पाहिजे. याकरिता झूम अ‍ॅप्लिकेशनचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. झूम ॲप्लीकेशनचा वापर करून बैठकीसाठी लिंक तयार करणे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग टूल वापरणे, पीपीटी शेअर करणे आदी बाबत त्यांनी यावेळी सविस्तर माहिती दिली.

 

आज सर्व काही क्लाउड-बेस्ड झाले आहे. आजच्या काळात कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन काम करणे अनिवार्य नाही. सर्व क्षेत्रांमध्ये विविध बैठका क्लाउडवर घेतल्या जातात. यासाठी मोबाइल, लॅपटॉप किंवा ब्राउझरवरूनही विविध अ‍ॅप्लिकेशन्स वापरू शकतो आणि आजच्या घडीला ब्राउझर-बेस्ड व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन्सही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.