Saturday, 17 May 2025

उमरेड तालुक्यातील खाणपट्ट्यांची तपासणी करावी

 उमरेड तालुक्यातील खाणपट्ट्यांची तपासणी करावी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 14 : उमरेड तालुक्यातील शासकीय जागेवरील कोणतीही खाणपट्टी मंजूर करू नये. लीज संपलेल्या खाणपट्ट्यांची सोळा मुद्द्यांवर आधारित तपासणी करावी. खणलेल्या खाणपट्ट्यांच्या ठिकाणी कोणतीही जीवित हानी होऊ नये यासाठी या जागा राखेने समतोल भरून घ्याव्यातअसे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजा सुरगाव येथील 344 एकर जागा शासकीय योजनेकरिता वापरण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार राजू पारवेमहसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकरउपसचिव अश्विनी यमगर उपस्थित होतेतर नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उपविभागीय अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणालेसुरगाव शिवारातील पाणी साचलेल्या जुन्या खदानीत पाच जणांचा बुडून मृत्यू झाला होता. अशा खदानी भरून त्या समतल कराव्यात. खाणपट्ट्यांची नियमित तपासणी आवश्यक आहे. शर्तभंग करणाऱ्या खाणींवर कठोर कारवाई करावी. नागपूर जिल्ह्यातील खदानींमध्ये साचलेल्या पाण्यामुळे अशा दुर्घटना घडत असल्याने तातडीने उपाययोजना कराव्यात. नियमांचे काटेकोर पालन व्हावेयासाठी सर्व खाणपट्ट्यांची तपासणी आणि देखरेखीवर प्रशासनाने भर द्यावा. यासहभविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी खाणींच्या सुरक्षिततेबाबत ठोस पावले उचलण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

पावसाळ्यापूर्वी पिटसई कडक्याची गणी गावातील नागरिकांचे निवारागृहात स्थलांतर करावे

 पावसाळ्यापूर्वी पिटसई कडक्याची गणी गावातील

नागरिकांचे निवारागृहात स्थलांतर करावे

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबईदि. १४ : तळा तालुक्यातील पिटसई कडक्याची गणी आदिवासी वाडी येथे मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळणे आणि पूरस्थिती निर्माण होते . त्यामुळे मान्सूनपूर्व सतर्कतेचा भाग म्हणून या गावातील नागरिकांचे तात्पुरत्या स्वरूपात निवारागृहात स्थलांतर करावेअसे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात रायगड जिल्ह्यातील मौजे पिटसई कडव्याची गणी, आदिवासी वाडीचे (ता. तळा) इतरत्र स्थलांतर करण्यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी खासदार सुनिल तटकरेआपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके,  पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे,  तळा तहसीलदार स्वाती पाटीलआपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले,  तळा तालुक्यातील पिटसई कडक्याची गणी आदिवासी वाडी या ठिकाणी पावसामुळे दरड कोसळण्याची मोठ्या प्रमाणावर शक्यता आहे. त्यामुळे  पावसाळा सुरु होण्याआधी संभाव्य धोका टाळण्याच्या दृष्टीने येथील ३७ कुटुंबियांचे तातडीने स्थलांतर करावे.

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाकडून पिटसई गावाचा तात्काळ सर्वेक्षण अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. तसेच तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात यावीजेणेकरून या ३७ कुटुंबियांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करता येईलअसेही मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

पवना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 पवना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबईदि. १४ : पवना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहेअसे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात मावळ तालुक्यातील पवना धरण व टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत पुणे जिल्ह्यातील मौजे कोंढरी व धानवली (ता. भोर) या गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार शंकर मांडेकरआमदार सुनील शेळकेपुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, पवना प्रकल्पात मान्य असे बाधित ७६४ प्रकल्पग्रस्त असून त्यांना प्रत्येकी दोन एकर जागा देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. परंतु उच्च न्यायालयात जमीन वाटप प्रक्रियेस स्थगिती आदेश दिल्यामुळे वाटपाची प्रक्रिया थांबली आहे.

धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनरोजगारवसाहतीतील मूलभूत सुविधा आदी विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच टाटा कंपनीकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखले टाटा कंपनीने द्यावेअशी सूचना मंत्री जाधव-पाटील यांनी केली.

भोर तालुक्यातील दरड प्रवण क्षेत्रातील कोंडरी व धानवली गावांचे पुनर्वसन व भोर तालुक्यातील भाटघर व वीर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांना आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली

बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी समिती गठीत करावी

 बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी समिती गठीत करावी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि. 14 : राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या रोजगारसेवाशर्तीचे नियमन करणेत्यांची सुरक्षाआरोग्य व कल्याणासाठी राज्यशासन सातत्याने उपाययोजना राबवित आहे. त्याअनुषंगानेच जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी व्हावी व त्यांना योजनेचे सर्व लाभ मिळावेत ही बाब विचारात घेवून तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात यावीअसे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीनूतणीकरणलाभाचे अर्ज करतांना येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. यावेळी कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकरआमदार आशिष देशमुखमहाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव श्री. कुंभारउपसचिव दीपक पोकळेमहसूल उपसचिव धारुरकर आदी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणालेराज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना न्याय देता यावा तसेच शासनाच्या सर्व योजनांमध्ये त्यांचा समावेश करून घेता यावायासाठी जास्तीत जास्त कामगारांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे. याकरिता संजय गांधी निधार योजना आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ज्याप्रमाणे तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक तालुकास्तरावर, ग्राम पातळीवर स्थानिक लोकप्रतिनिधीग्रामसेवकसरपंच आणि इतर महत्वाच्या व्यक्तींचा समावेश करून समिती स्थापन करण्याबाबत सविस्तर अभ्यास करून तसा अहवाल सादर करण्यात यावा. त्याचबरोबर बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीनूतनीकरण करणे आणि लाभाचे वाटप करण्यासाठीची प्रक्रिया ही आधार ओटीपीशी लिंक करण्यात यावीअसे निर्देशही यावेळी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.

0000

वाळू धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 वाळू धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करावी

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई दि. 14 स्वस्त दराने रेतीवाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवे सर्वंकष सुधारीत वाळू धोरण लागू केले आहे. राज्यात या धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत जलदगतीने कार्यवाही करावीअसे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

वाळू निर्मिती धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता मंत्रालय येथे आढावा बैठक झाली. वित्त व नियोजनमदत पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वालआमदार आशिष देशमुखअपर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते. या बैठकीस दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपसचिव महसूल (गौण खनिज) सर्व विभागीय आयुक्तसर्व जिल्हाधिकारीसर्व उपविभागीय अधिकारीसर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारीसर्व तहसिलदार उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले कीसरकारच्या नवीन धोरणानुसारनदीपात्रातील वाळू गटातून वाळूचे उत्खननउत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूकवाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. सर्वांना वाळू उपलब्ध होणार असून वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ होणार आहे. तसेच घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी. ज्या ग्रामपंयातीमध्ये वाळूघाट उपलब्ध आहेत तेथील बांधकामांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने राज्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 30 लक्ष घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे दिले आहे. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेले असून या घरकुलांच्या कामासाठी 30 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जवळच्या वाळू घाटापासून वाळू उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकारी यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यामार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू स्वामित्वाची (रॉयल्टी) पावती पोहोच करणे आवश्यक आहे. तसेच या धोरणामुळे वाळू चोरी आणि अवैध वाळू वाहतूकीला आळा बसण्यास मदत होणार असून जे डेपो नियमांचे पालन करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करत त्यांचा परवाना रद्द करून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावीअसेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

कृत्रिम वाळूबाबतही धोरण लागू करण्यात आले असूनजिल्ह्यात आता ५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी देण्यात येणार आहे. गौण खनिज धोरणाबाबतही एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले तर नकाशा मंजूर करतानाच त्याच्याकडून स्वामित्व (रॉयल्टी) भरुन घेण्यात यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी ग्रामसेवक आणि नागरिकांना विश्वासात घेवून काम करण्यात यावे. कर्तव्यावर असतांना होणाऱ्या त्रासांपासून तहसिलदारप्रांत आणि कर्मचारी यांना विभागामार्फत पूर्णपणे संरक्षण देण्यात येईलअसेही यावेळी महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

०००

अत्यंत महत्वाची बातमी,आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षित, सज्ज रहावे · नागरिक संरक्षण संचालनालयाचे आवाहन,pl share

 आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षितसज्ज रहावे

·        नागरिक संरक्षण संचालनालयाचे आवाहन

मुंबईदि. 16 : कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षितसज्ज आणि जागरूक रहावेअसे आवाहन नागरिक संरक्षण संचालनालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

अशा परिस्थितीत नागरिकांनी अधिकृत सरकारी चॅनेल्स (टीव्हीरेडिओखात्रीशीर सोशल मीडियास्थानिक प्रशासन) यांच्याकडूनच माहिती घेऊन सतर्क रहावे. परिस्थिती अशांत होईल अशा अफवा किंवा अनधिकृत माहिती पसरवू नये. आपत्कालीन परिस्थितीत टॉर्चबॅटऱ्यामेणबत्त्याप्राथमिक उपचार किट व आवश्यक औषधेपाणी (किमान ३ दिवस पुरेसे) व टिकाऊ अन्नमोबाईल चार्जर आणि पॉवर बँकवैध ओळखपत्रे व आवश्यक रोख रक्कममहत्त्वाच्या संपर्क क्रमांकांची यादी आदी आवश्यक वस्तू तयार ठेवाव्या.

मूलभूत सुरक्षा नियम

आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी जवळचे आश्रयस्थानबंकर किंवा इव्हॅकेशन प्लेसेसघरातील सुरक्षित जागा (खिडक्यांशिवाय असलेली खोली) तसेच "लाइट्स आउट" किंवा "ब्लॅकआउट" सूचनांचे पालन करावे. हवाई हल्ला किंवा क्षेपणास्त्र अलर्ट आल्यास ताबडतोब घरात रहावेसुरक्षितठिकाणी आश्रय घ्यावा. खाली बसून डोकं झाकावेखिडक्यांपासून दूर रहावेदिवे बंद व खिडक्यांवर जाड पडदे ठेवावेसायरन काळात लिफ्टचा वापर टाळून जिन्यांचा वापर करावा.

तसेच दिव्यांग व लहान मुले व वृद्ध व्यक्तीआजारी व्यक्ती आणि पाळीव प्राण्यांची काळजी घ्यावी. नागरी संरक्षण स्वयंसेवकस्थानिक पोलीस किंवा सुरक्षा कर्मचा-यांनी दिलेल्या सूचना पाळाव्या. अनावश्यक प्रवास टाळावा. वाहतूक नियमांचे पालन करावे. सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध लागू असल्यास पर्यायी मार्गाबाबत माहिती घ्यावी. 

 संवेदनशील माहिती (सैन्य हालचालीमहत्त्वाचे ठिकाणे) कुणाशी शेअर करू नका. संशयास्पद लिंक किंवा मेसेजवर क्लिक करू नका किंवा पुढे पाठवू नका. आपत्कालीन परिस्थितीत नेटवर्क फ्रि ठेवण्यासाठी संवाद मर्यादित ठेवावा.  घाबरल्याने गोंधळ निर्माण होतो- शांत राहा व इतरांनाही माहिती द्या व मदत करावी. कर्फ्यूहालचाल निर्बंध व आपत्कालीन आदेश पाळून स्थानिक प्रशासनाला मदत करावी. आपली जागरूकताशिस्त व एकात्मता राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सज्ज असावेअसे आवाहन करण्यात आले आहे.

आपत्कालीन संपर्क क्रमांक

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग मदत कक्ष : १०७०/१९१६/९३२१५८७१४३मुंबई पोलिस - १०० / ११२मुंबई अग्निशमन केंद्र - १०१२३०८५९९२रुग्णवाहीका - १०८महिला मदत कक्ष - १०३अल्पवयीन मुलांकरिता मदत कक्ष - १०९८वन विभाग - १९२६गॅस गळती मदत कक्ष (LPG) - १९०६बेस्ट पॉवर (शहर) ८८२८८३०२८८९९३०९०११९३अदाणी एनर्जी (पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरांचा काही भाग) ५०५४९१११५०५४७२२५महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (पूर्व उपनगरे) १८००-२३३-२३४५९९३०२६९३९८टाटा पॉवर (चेंबूर) - ६७१७५३६९रेल्वे संरक्षण दल (RPF): १८२ (ट्रेन-संबंधित आपत्कालीन परिस्थितींसाठी).

00000

नीलेश तायडे/विसंअ/

धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

 धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

नवी दिल्लीदि. 16 धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावीअसे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार, 2023 INSC 950) दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईचीमानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असतानातसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी, 2025 रोजी दिल्लीमुंबईचेन्नईकोलकाताबंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाहीदेशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त  येत  असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.

विष्ठा - सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दलतसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारीकंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारीस्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये  मानवी विष्ठा - सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीरसामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईलतसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठीअंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठीतसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी  नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावाअसे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत

Featured post

Lakshvedhi