निसर्गाचे जतन आणि संवर्धनाच्या साक्षरतेसाठी बायोडायव्हर्सिटी पार्क आवश्यक,असा असेल बायोडायव्हर्सिटी पार्क

 निसर्गाचे जतन आणि संवर्धनाच्या साक्षरतेसाठी बायोडायव्हर्सिटी पार्क आवश्यक

                                                                        -  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नागपूर दि. 17 : निसर्गाचे जतन आणि संवर्धन ही भावना समाजाच्या प्रत्येक घटकात रुजण्यासाठी निसर्गाच्या माध्यमातून लोकांना कृतिशील संदेश देणे आवश्यक आहे. यासाठी  गोरेवाडा परिसरातील प्रस्तावित बायोडायव्हर्सिटी पार्क एक उत्तम माध्यम ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. याच्या निर्मितीसाठी लागणार काही निधी शासनाकडून व काही निधी सीएसआरव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

            नागपूर येथील गोरेवाडा परिसरात सुमारे 3 लाख स्केअर मीटर क्षेत्रावर हा पार्क साकारण्याबाबत आज प्राथमिक आढावा बैठक मुख्यमंत्री यांच्या रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी संपन्न झाली. या बैठकीस विधानपरिषद सदस्य संदीप जोशी, मनपा आयुक्त डॉ.अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त बी.वैष्णवी, ग्रिन यात्राचे प्रदीप त्रिपाठी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

असा असेल बायोडायव्हर्सिटी पार्क

            निसर्गाशी जवळीकता साधत त्याच्या जपवणुकीविषयी सर्वच धर्माने भर दिला आहे. यातील तत्व लक्षात घेऊन हा जैवविविधता पार्क पर्यावरणाच्या संवर्धनासह शिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभूती देणाऱ्या तीन तत्त्वांवर उभारला जाईल. यात विद्यार्थ्यांना विविध संशोधनाची, शिक्षणाची संधी मिळेल. कृषी, विज्ञान, वन, जैवविविधता या क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा विशेष लाभ होईल. पूर्वापार चालत आलेली व या मातीत एकरुप असलेली विविध प्रकारची झाडी इथे लावली जाईल. सुमारे दिडशेपेक्षा अधिक बांबूच्या जातींचे या ठिकाणी संवर्धन केले जाईल.

            आध्यात्मिक अनुभूतीसह या पार्कमध्ये उच्च तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संवर्धनावर भर राहील. देवराई वन, नक्षत्र वन, राशी वन, औषधी वनस्पती संशोधन व संवर्धन, फुलपाखरु व काजवे असलेले वन, विविध मातींचे वैविध्य जपणारे दालन, पर्जन्यमापन, दिशा शास्त्र, योगा झोन, पीस झोन, फॅमिली झोन, मानसशास्त्र, आरोग्य या प्रमुख घटकांशी अंर्तमुख करणारा हा पार्क राहील.

 

 

एकीकृत घनकचरा प्रकल्प नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी केली भांडेवाडी घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची पाहणी

 एकीकृत घनकचरा प्रकल्प नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
मुख्यमंत्र्यांनी केली भांडेवाडी घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची पाहणी

नागपूर, दि. 17 -  शहरातील घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या भांडेवाडीतील महापालिकेच्या एकीकृत घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची आज शनिवारी (१७ मे) पाहणी केली.

यावेळी आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रवीण दटके, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ.अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती वसुमना पंत, अधिक्षक अभियंता डॉ.श्वेता बैनर्जी,  उपायुक्त राजेश भगत, कार्यकारी अभियंता राजेश दुफारे, स्वच्छता व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख डॉ.गजेंद्र महल्ले, सहायक आयुक्त सोनम देशमुख, सुसबिडीच्या श्रीमती वृंदा ठाकूर, प्रकल्प संचालक संजय गदरे, वित्तीय संचालक विनोद टंडन, नागपूर प्रकल्प प्रमुख नितीन पटवर्धन, सल्लागार राजेंद्र जगताप व माजी नगरसेवक बाल्या बोरकर आणि दीपक वाडिभस्मे उपस्थित होते. मनपा आयुक्त यांनी मुख्यमंत्री यांना प्रकल्पाची माहिती दिली. तसेच त्यांनी मुख्यमंत्री यांचे स्वागत केले. कंपनी तर्फे 30 एकर जागेवर बांधकाम करण्यात येत आहे.

            नागपूर महानगरपालिकेचे भांडेवाडी येथे 1000 मे. टन प्रतिदिन क्षमतेचे घनकचरा प्रक्रिया केंद्र डिझाईन, फायनान्स, बांधणी, स्वमालकी, वापर आणि हस्तांतरण (DFBOOT) या धर्तीवर उभारला जात आहे. यासाठी नेदरलँड येथील सस्टेनेबल बिझनेस डेव्हलपमेंट (SusBDe) कंपनी आणि नागपूर महानगरपालिकेमध्ये करार करण्यात आला आहे.  या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाकरिता
M/s. SusBDe  नागपूर महानगरपालिकेकडून कुठलेही टिपिंग शुल्क न घेता स्वखर्चाने प्रकल्पाची उभारणी करत आहे.

या प्रकल्पामध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन बायोगँस, सेंद्रिय खत, आरडीएफ यासारखे बाय-प्रॉडक्ट तयार होणार असून, त्याची विक्री करण्याचे अधिकार M/s. SusBDe यांना देण्यात आले आहेत.  सदर प्रकल्प हा नागपूरसाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून, Dry Fermentation Technology वर आधारित भारताचा एकमेव प्रकल्प आहे. पूर्ण क्षमतेचा प्रकल्प तयार करण्यासाठी लागणारी कालावधीमध्ये या 30 एकर जागे व्यतिरिक्त 9 एकर जागा Fresh Waste processing साठी सुद्धा देण्यात आलेली आहे. सध्या या जागेवर पायलट प्रोजेक्ट उभारण्यात आला आहे. या केंद्राची सुद्धा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी केली.

0000

सकारात्मक परिणाम घडविणारा उपक्रम - ,www.thalesemiyasupport.com

 सकारात्मक परिणाम घडविणारा उपक्रम

- सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे - बोर्डीकर

शासनाचा हा उपक्रम केवळ एक कार्यक्रम न राहता, तो समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडविणारा एक मोठा पाऊल ठरेल असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांनी व्यक्त केला. जनतेच्या सक्रिय सहभागाशिवाय ही लढाई जिंकता येणार नाही, हे स्पष्ट करत सर्व नागरिकांना या अभियानात सहभागी होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे - बोर्डीकर म्हणाल्या, थॅलेसेमिया आजारावरील उपचारपद्धती आता प्रगत झाली असून यांसदर्भात अधिक जनजागृती करण्यात यावी.

 

 या उपक्रमांतर्गत थॅलेसेमिया टाळण्यासाठी विवाहपूर्व चाचण्यांचे महत्व अधोरेखित करण्यात आले. “थोडीशी काळजी, पुढच्या पिढीचं आयुष्य वाचवू शकते” या घोषवाक्याद्वारे उद्देशून जागरूकतेचा संदेश देण्यात आला. "जीवन सक्षम बनवा, प्रगतीला स्वीकारा" या अभियानाच्या मुख्य सूत्रातुन आरोग्यदृष्टीने सक्षम व थॅलेसेमिया-मुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प अधोरेखित करण्यात आला आहे.

यावेळी थॅलेसेमिया रुग्णांना दिव्यांग प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. www.thalesemiyasupport.com या वेबसाईटचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

मोफत आरोग्य सल्ल्यासाठी १०४ क्रमांक उपलब्ध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

                                           0000000

 

प्रभावी उपचारांद्वारे थॅलेसेमिया मुक्तीचा निर्धार,· ‘एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियानाचा भव्य शुभारंभ

 प्रभावी उपचारांद्वारे थॅलेसेमिया मुक्तीचा निर्धार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

·       ‘एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे’ अभियानाचा भव्य शुभारंभ

 

मुंबई, दि. ८ : थॅलेसेमियासारख्या गंभीर अनुवंशिक रक्तविकाराविषयी जनजागृती निर्माण करण्याचा व्यापक प्रयत्न करण्यात येत असून प्रभावी उपचारपद्धतींद्वारे थॅलेसेमिया मुक्तीचा निर्धार करण्यात येत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.

 ८ मे आंतरराष्ट्रीय थॅलेसेमिया दिनानिमित्त सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत "एक पाऊल थॅलेसेमिया मुक्तीकडे" या महत्वाकांक्षी अभियानाचा शुभारंभ आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर व राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे - बोर्डीकर यांच्या हस्ते झाला.

या कार्यक्रमाला आरोग्य सेवा आयुक्त तथा संचालक आरोग्य अभियान श्री. रंगा नायक, संचालक आरोग्य सेवा डॉ. नितीन अबांडेकर, संचालक (शहरी) आरोग्य सेवा डॉ. स्वप्नील लाळे, अतिरिक्त संचालक डॉ. विजय बाविस्कर, सहसंचालक श्री. तुळशीदास सोळंके, डॉ. सुनीता गोल्हाईत, डॉ. गोविंद चौधरी, डॉ. सरिता हजारे, सहाय्यक संचालक डॉ. महेंद्र केंद्रे (राज्य रक्त कक्ष), तसेच थॅलेसेमिया ग्रुप परभणीचे डॉ. लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर उपस्थित होते.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, थॅलेसेमिया रुग्णांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविण्याकरिता आणि त्यांच्या संपूर्ण पुनर्वसनासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. यामध्ये नियमित रक्त संक्रमण, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांटसारख्या उपचारपद्धती उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. यासोबतच मोफत आरोग्य सल्ला व मार्गदर्शन केंद्रांची उभारणी देखील करण्यात आली असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी सांगितले.

एकसारख्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकांचा जुना प्रश्न भारत निवडणूक आयोगाने सोडवला

 एकसारख्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकांचा जुना प्रश्न

भारत निवडणूक आयोगाने सोडवला

 

मुंबई, दि. 13 : निवडणूक यादी निर्दोष व अद्ययावत ठेवण्याच्या प्रयत्नांतर्गत, भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) जवळपास 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एकसारख्या मतदार ओळखपत्र (EPIC) क्रमांकांचा प्रश्न यशस्वीपणे सोडवला आहे. 2005 पासून वेगवेगळ्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) वापरलेल्या एकसारख्या मालिकेमुळे काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता आणि खरे मतदार एकसारख्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकांसह नोंदवले गेले होते.

या दीर्घकालीन समस्येच्या समाधानासाठी देशभरातील 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEOs) आणि 4,123 विधानसभा मतदारसंघांतील निवडणूक नोंदणी अधिकारी (EROs) यांनी 10.50 लाख मतदान केंद्रांवरील 99 कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची संपूर्ण निवडणूक माहिती तपासली. सरासरी दर चार मतदान केंद्रांमागे केवळ एक अशा प्रकारचा मतदार ओळख पत्र क्रमांक (EPIC) आढळला. क्षेत्रीय पडताळणी दरम्यान, असे सर्व मतदार खरे असून ते वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांतील आणि वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवरील रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा सर्व मतदारांना नव्या क्रमांकांसह नवीन मतदार ओळखपत्र (EPIC) कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.

या समस्येचे मूळ 2005 पासून दिसून येते, जेव्हा वेगवेगळ्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतंत्रपणे विधानसभा मतदारसंघानुसार मतदार ओळखपत्र क्रमांकांच्या (EPIC) मालिका वापरल्या. 2008 मध्ये मतदारसंघांचे पुनर्रचना (delimitation) झाल्यानंतर या मालिका बदलल्या गेल्या; मात्र काही ठिकाणी जुन्याच मालिकांचा वापर झाला किंवा टंकलेखनाच्या चुका झाल्यामुळे दुसऱ्या मतदारसंघासाठी असलेल्या मालिकांचा वापर झाला.

दरम्यान, प्रत्येक मतदाराचे नाव त्या मतदान केंद्राच्या निवडणूक यादीत असते, जिथे तो/ती सामान्य रहिवासी आहे. त्यामुळे मतदार ओळखपत्र क्रमांक (EPIC) जरी एकसारखा असला तरी, त्याचा वापर करून कोणीही दुसऱ्या मतदान केंद्रावर मतदान करू शकलेले नाही. त्यामुळे या गोंधळाचा कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम झालेला नाही, हेही भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

000

सार्वजनिक -खाजगी भागीदारीवर (PPP) शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण

 सार्वजनिक -खाजगी भागीदारीवर (PPP) शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण

1.  प्रत्येक भागीदारी केलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेवर व्यवस्थापन समितीचे लक्ष राहील

2.  उद्योग भागीदारांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला प्रदान केलेली उपकरणे आणि सेवांवर त्यांचा कोणताही मालकी हक्क राहणार नाही. यावर शासनाचा हक्क राहील.

3.  खासगी उद्योग संस्थांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा शासनाच्याच अधीन असतील. त्याठिकाणी उद्योग संस्था खासगी कार्यालय स्थापित करू शकत नाहीत.

4. उद्योग भागीदारीचा परिणामाने संबंधित संस्थेचे नाव बदलले जाऊ शकत नाही. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीने परिसरातील काही ठिकाणी उद्योगाचे नाव प्रदर्शित करण्याची परवानगी देण्यात येईल .

5. उद्योग भांडवली खर्च (CAPEX ) आणि परिचालन खर्च (OPEX) दोन्हीमध्ये उद्योग समूहांचा खर्च

6. राज्य सुकाणू समिती उद्योग भागीदारांना प्रशिक्षण संस्थेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करेल.

7. भागीदाराने कोणत्याही वेळी शासकीय अधिनियम, नियम तसेच करारात नमूद अटी व शर्तीचा भंग केल्यास, कामगिरी समाधानकारक नसल्यास, त्यांचे कार्य शासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या हिताच्या विरुद्ध आढळून आल्यास करार रद्द करण्याबाबत राज्य सुकाणू समिती निर्णय घेईल.

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक-खासगी (पीपीपी ) भागीदारी धोरणाद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची उन्नती करणे.  उद्योगाच्या मागणीनुसार सुसंगत कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी भागीदारी धोरण हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट दृष्टीपथात आहे. त्याचबरोबर रोजगारक्षमता वाढवण्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक वृद्धीस देखील यामुळे योगदान मिळणार असून हे आदर्श उदाहरण ठरणार आहे. ‘पीपीपी’ तत्वावर महाराष्ट्रात प्रगत औद्योगिक केंद्रांची उभारणी झाल्यास कुशल मनुष्यबळाचे महाराष्ट्र हे जागतिक स्तरावरील आदर्श मॉडेल म्हणून नावारूपाला येऊ शकेल.

असे असेल ‘पीपीपी’ धोरण

 असे असेल ‘पीपीपी’ धोरण

अग्रगण्य कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना, परोपकारी व्यक्तीना अभ्यासक्रम विकसित करण्यासाठी, अत्याधुनिक जागतिक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. तसेच उद्योगांना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) द्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत सहभाग वाढवला  जाईल. 

1.         १० वर्षे (किमान १० कोटी रुपये) आणि २० वर्षे (किमान २० कोटी रुपये )

2.         या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) धोरणात्मक भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर)  म्हणून काम करणार आहे.

3.         ग्रामीण भागात गरज पडल्यास निविदा काढून वायबिलिटी गॅप फंड (व्हीजीएफ) प्रणालीचा पर्याय म्हणून वापर करता येईल.

4.        ‘आयटीआय’ला त्यांचे स्थान, मूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल.

5.         ‘आयटीआय’च्या जागेची आणि इमारतीची मालकी सरकारकडे राहील

6.         ‘आयटीआय’बाबत सरकारची धोरणे कायम राहतील.

7.        शिक्षक-कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापि, अतिरिक्त अभ्यासक्रमासाठी अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात.

8.         नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून ते हे करू शकतात.

9.         प्रत्येक ‘आयटीआय’मध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) असेल जिथे नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर सचिव आयटीआयचे प्राचार्य / उपप्राचार्य किंवा सरकारने नियुक्त केलेली व्यक्ती असेल.

10.       यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती असेल.

11.       ‘आयटीआय’मध्ये भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही.

* उद्योग कॉर्पोरेट यांच्या सामाजिक जबाबदारी (CSR ) अंतर्गत कर सूट, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, प्रशिक्षक आणि निदेशक यांचे प्रशिक्षण इत्यादी मध्ये गुंतवणूक करू शकतील.

12. उद्योगांसह गुंतवणुकीद्वारे इमारत दुरुस्ती, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, स्मार्ट वर्ग खोल्या, आणि डिजिटल शिक्षण सुविधा उभारण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील किमान २५ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था निवडण्यात येतील, त्यानंतर प्रायोगिक उपक्रमांचा आढावा घेऊन १०० प्रशिक्षण संस्था पीपीपी धोरणात समाविष्ट केल्या जातील.

13. औ.प्र.संस्था उद्योग भागीदारांसह संयुक्त प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवतील. हे अभ्यासक्रम राष्ट्रीय व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण परिषद (NCVET), महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ (MSBSVET) व रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांच्याशी संलग्न असतील. अभ्यासक्रमात प्रशिक्षण नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थी आणि बाह्य उमेदवारांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल. शासनातील अंतर्गत नियमानुसार प्रशिक्षणार्थीना प्रतिपूर्ती देण्यात येईल. तर बाह्य उमेदवारांना हे प्रशिक्षण शुल्क भरावे लागेल. 

बदलते अभ्यासक्रम

1. पीपीपी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक औद्योगिक प्रशिक्षणाची संधी

2.  AI, सायबर सुरक्षा, ए लर्निंग प्लॅटफॉर्म, ऑडीटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, आय ओ टी आणि रोबोटिक्स आणि हरित ऊर्जा सारख्या जागतिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेता येईल 

3. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात प्रभावी असलेल्या उद्योग समूहांचा समावेश असल्याने सेंटर ऑफ एक्सलन्स संकल्पना राबवण्यात येईल. पुणे आणि छत्रपती संभाजी नगरमध्ये ऑटोमोबाईल कंपन्या अधिक असल्याने तिथे सेंटर ऑफ एक्सलन्स सेंटर विकसित केले जाऊ शकते.  त्यामुळे तिथल्या प्रकल्पांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षणार्थींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.

4. प्रात्यक्षिक ज्ञानावर अधिक भर, उद्योगांच्या अनुषंगाने आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यास मदत

प्रशिक्षणार्थीना स्टार्ट अप्ससाठी मार्गदर्शन, कार्यक्षेत्र आणि निधी साहाय्य प्रदान करणारे कॅम्पस आणि विविध रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन त्यात थेट कंपन्यांचा सहभाग

5. महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर भर, कंपन्यांकडून महिलांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जातील.

6. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (Industry aligned) उद्योग संरेखित मॉडेल अन्वये कार्यरत राहील आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने मनुष्यबळ पुरवण्यास अधिक सामर्थ्यशील होईल.

7. प्रशिक्षणार्थींना रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी पीपीपी तत्वावर चालवण्यात येत असलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतच जॉब प्लेसमेंट सेल स्थापन करण्यात येईल.