Friday, 16 May 2025

नागरिकांनी नागरी संरक्षण दलात स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होण्याचे आवाहन

 नागरिकांनी नागरी संरक्षण दलात

स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होण्याचे आवाहन

 

मुंबईदि. 15 : राज्यात जास्तीत जास्त नागरीकांनी नागरी संरक्षण दलात "स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होणे आवश्यक आहे. पोलीस कुटुंबातील माजी सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारीपोलीस बॉईज आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील इतर सदस्यमाजी सैनिक यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावेअसे आवाहन करण्यात येत आहे.

नागरी संरक्षण कायदा 1968 नुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण असलेलेप्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नागरिक नागरी संरक्षण दलात स्वयंसेवक म्हणून काम करू शकतात. स्वयंसेवक पदासाठी  भारतीय नागरीक असणे आवश्यक आहे. तसेच पोलीस चारित्र्य पडताळणी अहवाल निरंक असावाशारीरिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.

आपआपल्या सोसायटी,  विभागामध्ये आस्थापनेत नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करून प्रशिक्षण घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे आपापल्या सोसायटी विभागामध्येआस्थापना यामध्ये नागरी संरक्षण दलातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या मदतीने मॉकड्रिलचे आयोजन करण्यात यावे. आपल्या विभागातील विविध अति महत्वाचे व्यक्ती असलेल्या डॉक्टरइंजिनियरवकील आदींची नागरी संरक्षण दलामध्ये नोंदणी करून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. तसेच आपापल्या विभागातील कॉलेजमधील विद्यार्थीसोसायटी सुरक्षा रक्षक दलसामान्य नागरीक यांची जास्तीत जास्त संख्येने नागरी संरक्षण दलात मानद स्वरूपात स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावेअसे आवाहनही नागरिक संरक्षण विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे.

00000

पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा अहवाल सादर करावा

 पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील

कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा अहवाल सादर करावा

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबईदि. 15 : पिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. प्रशासकीय यंत्रणांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करावाअसे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे  यांनी सबंधित यंत्रणेला दिले

 

विधानभवनात लोकमान्य हॉस्पिटल चिंचवड व निगडीपुणे येथील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी संघटनेचे अध्यक्ष यशवंत भोसलेकामगार आयुक्त एच.तुम्मोडपुणे विभागाचे अपर कामगार आयुक्त वा.व.वाघपुण्याचे विभागीय उपनिबंधक दिग्विजय आहेरपिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी लक्ष्मण गोफणे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणालेपिंपरी चिंचवड व निगडी येथील लोकमान्य रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी चौकशी पथकाची नेमणूक करण्यात यावी. यामध्ये  उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे मंडळपिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वैद्यकीय अधिकारीपोलीस क्राईम विभाग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे उपायुक्तअपर कामगार आयुक्त पुणेसहकारी संस्थेचे उपनिबंधकभविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे अधिकारी यांचा समावेश करावा. या पथकाने चौकशी अहवाल तात्काळ सादर करावाअशा सूचना उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

नायगाव येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित

 नायगाव येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व

महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित

 

       सातारा दि. १५ :  मौजे नायगाव ता.खंडाळा,जिल्हा सातारा येथे  ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत "ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र" ही नवीन योजना राबवण्यास ग्रामविकास विभागाच्या १३ मे २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

आद्य शिक्षिका सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या अजरामर कार्यासाठी त्यांचे जन्मगाव नायगाव येथे त्यांचे भव्य असे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांनी केली. त्याअनुषंगानेजिल्हाधिकारीसातारा यांनी २८ जानेवारी २०२५  पत्राद्वारेमौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याबाबतचे रु.१४२.६० कोटी इतक्या रकमेचे  अंदाजपत्रक शासनास सादर केले.  त्यानुसार मौजे नायगाव ता. खंडाळा जि. सातारा येथे "ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र" उभारण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत नवीन योजना सुरु करण्याचे व त्यासाठीचा खर्च भागविण्यासाठी  नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.

 सदर स्मारक उभारण्यासाठी तसेच प्रशिक्षण केंद्राचे प्रशासन व व्यवस्थापन यशस्वीरीत्या कार्यान्वित ठेवण्याकरिता जिल्हाधिकारीसातारा यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालन समिती गठीत करण्यात येत आहे. सदर स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र बांधकामाच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येईल. तसेच महिला प्रशिक्षण केंद्रासंबंधीच्या सविस्तर सूचना स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील.

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने वित्त विभागाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१५१५२५०५४७२० असा आहे.

0000

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी

वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 

मुंबई, दि. १५ : ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जातीजमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यासत्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी  समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर  करण्यासाठी अजून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून या बाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या द्वारा ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार दि.३० एप्रिल २०२५ )  निर्गमित करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जातीजमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यासत्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी  समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकदा  उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करूनसुद्धापडताळणी समितीकडे कामाचे ओझे अधिक असल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळायला वेळ लागतो. त्यामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि ते अपात्र (निरर्ह) ठरवले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन,  महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता ) वैधता प्रमाणपत्र सादर  करण्याची  मुदत तात्पुरती वाढविणे अधिनियम २०२३ (२०२३ चा महा.३५)  याद्वारे  १२ महिन्यांकरता मुदतवाढ देण्यात आली होती.

 तरीदेखील अजूनही अकरा हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांचे अर्ज समितीकडे प्रलंबित आहेतआणि फक्त पडताळणी समितीने वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती अन्यायकारक आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळेअशा सदस्यांना आणखी १२ महिने मुदत द्यावी जेणेकरून ते आपले वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकतील. तसेच केवळ  जात  पडताळणी  समिती कडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरुन अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाणार नाही याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक असल्याने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

00000

श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीस “अ वर्ग” दर्जा देण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित

 श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीस

अ वर्ग दर्जा देण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित

            मुंबई, दि. १५ : श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीअरणता. माढाजि. सोलापूर या तीर्थक्षेत्रास विशेष बाब म्हणून तीर्थक्षेत्राचा "अ वर्ग" दर्जा या बाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकास विभागामार्फत १३ मे २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी शिखर समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या शिखर समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीअरणया तीर्थक्षेत्रास ‘अ’ वर्ग देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  त्यानुसार या बाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकासाने निर्गमित केला असून हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१४४५०९०५७७२०  असा आहे. 

0000

वडाळा येथील शिवसृष्टी गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवाशांच्या समस्यांबाबत म्हाडाने तातडीने कार्यवाही करावी

 वडाळा येथील शिवसृष्टी गृहनिर्माण संस्थेतील

रहिवाशांच्या समस्यांबाबत म्हाडाने तातडीने कार्यवाही करावी

- गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर

 

मुंबईदि. 15 : वडाळा येथील शिवसृष्टी गृहनिर्माण संस्थेच्या गंभीर समस्यांबाबत म्हाडाने तातडीने कार्यवाही करावी तसेच येथील गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाईसाठी पोलिस विभागास कळविण्यात यावे, अशा सूचना गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिल्या.

शिवसृष्टी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रश्नाबाबत मंत्रालयात बैठक झाली त्यावेळी राज्यमंत्री भोयर बोलत होते.

या गृहनिर्माण संस्थेला लागून असलेल्या झोपडपट्टी वासियांना जाण्यासाठी असलेल्या पर्यायी मार्गाचा विचार करावा असे सांगून राज्यमंत्री श्री. भोयर म्हणाले कीया ठिकाणी पर्यायी मार्ग तयार करून संस्थेस पक्के कंपाऊंड बांधणेगेट बसवणे या कामाविषयी कार्यवाही करावी.

यावेळी शिवसृष्टी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या समस्या राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी जाणून घेतल्या.

राज्य आपत्ती कार्य केंद्रास अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाच्या शिष्टमंडळाची भेट

 राज्य आपत्ती कार्य केंद्रास

अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाच्या शिष्टमंडळाची भेट

 

मुंबईदि. 15 :-  राज्य आपत्ती कार्य केंद्राला अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाचे महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह शिष्टमंडळाने भेट देऊन राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेतली. मदत पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणातून राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती शिष्टमंडळास दिली.

यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिकराज्य आपत्ती कार्य केंद्राचे संचालक सतीशकुमार खडकेअवर सचिव  संजीव राणे व रतनसिंह परदेशी उपस्थित होते.

आपत्कालीन परिस्थितीत या कार्य केंद्रातून प्रभावीपणे प्रतिसादाचे काम केले जाते. भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएसव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआयचा वापर करून राज्यातील प्रवणता लक्षात घेता यासाठी पूर्वतयारी करण्याबाबतची माहिती शिष्टमंडळास देण्यात आली. यावेळी शिष्टमंडळाने राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची प्रशंशा केली.

या शिष्टमंडळामध्ये अमेरिकन वाणिज्य दूतावासातील महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह प्रादेशिक सुरक्षा कार्यालय प्रमुख मारिओ रेटाप्रादेशिक सुरक्षा कार्यालयाचे विशेष दूत जोश मँगनमप्रादेशिक व्यवहार कार्यालय प्रमुख रॉब रेडेमेयरअमेरिकन नागरिक सेवा प्रमुख श्रीमती स्टेसी बा आणि विशेष वाणिज्यदूत सेवा तज्ज्ञ केनेथ डिमेलो यांचा समावेश होता.

0000

Featured post

Lakshvedhi