वाळू धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 वाळू धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करावी

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई दि. 14 : स्वस्त दराने रेती, वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवे सर्वंकष सुधारीत वाळू धोरण लागू केले आहे. राज्यात या धोरणाची पारदर्शक व प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत जलदगतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

वाळू निर्मिती धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता मंत्रालय येथे आढावा बैठक झाली. वित्त व नियोजन, मदत पुनर्वसन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार आशिष देशमुख, अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते. या बैठकीस दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपसचिव महसूल (गौण खनिज) सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, सर्व तहसिलदार उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, नदीपात्रातील वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. सर्वांना वाळू उपलब्ध होणार असून वाळू धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ होणार आहे. तसेच घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी. ज्या ग्रामपंयातीमध्ये वाळूघाट उपलब्ध आहेत तेथील बांधकामांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांसोबत तर तहसिलदारांनी आमदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने राज्याला प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 30 लक्ष घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे दिले आहे. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेले असून या घरकुलांच्या कामासाठी 30 एप्रिल 2025 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जवळच्या वाळू घाटापासून वाळू उपलब्ध करून द्यावी. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकारी यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यामार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू स्वामित्वाची (रॉयल्टी) पावती पोहोच करणे आवश्यक आहे. तसेच या धोरणामुळे वाळू चोरी आणि अवैध वाळू वाहतूकीला आळा बसण्यास मदत होणार असून जे डेपो नियमांचे पालन करत नाही त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करत त्यांचा परवाना रद्द करून नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, असेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

कृत्रिम वाळूबाबतही धोरण लागू करण्यात आले असून, जिल्ह्यात आता ५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी देण्यात येणार आहे. गौण खनिज धोरणाबाबतही एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले तर नकाशा मंजूर करतानाच त्याच्याकडून स्वामित्व (रॉयल्टी) भरुन घेण्यात यावी. स्थानिक लोकप्रतिनिधी ग्रामसेवक आणि नागरिकांना विश्वासात घेवून काम करण्यात यावे. कर्तव्यावर असतांना होणाऱ्या त्रासांपासून तहसिलदार, प्रांत आणि कर्मचारी यांना विभागामार्फत पूर्णपणे संरक्षण देण्यात येईल, असेही यावेळी महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

. सी. डी. देशमुख, जैवविविधता प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शी ठरेल

 डॉ. सी. डी. देशमुख, जैवविविधता प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शी ठरेल

- वनमंत्री गणेश नाईक

जैवविविधता प्रकल्पासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचा पाठपुरावा

 

मुंबई, दि. १४ : निसर्ग पर्यटन योजनेअंतर्गत रायगड येथे उभारण्यात येणारा डॉ. सी. डी. देशमुख, जैवविविधता प्रकल्प हा नाविन्यपूर्ण असून हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शी ठरणार आहे. यासाठी उर्वरित निधी वितरीत करण्याच्या प्रक्रीयेस गती देण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. रोहा येथील जैवविविधता प्रकल्पासाठी जुलैपुर्वी लागवड व्हावी व याचे काम गतीने पूर्ण करण्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली होती.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे निसर्ग पर्यटनस्थळांचा विकास योजनेअंतर्गत रोहा, जामगाव येथे  ४४ हेक्टर क्षेत्रात डॉ. चिंतामणराव देशमुख जैवविविधता, वन व वनस्पती उद्यान उभारण्याच्या कामाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिस्वास, वित्त विभागाचे अधिकारी कल्याणकुमार आदिसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, या प्रकल्पांतर्गत वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात येईल. या उपक्रमांचे मुख्य उद्दिष्ट विविध जीवसृष्टीचा समतोल राखणे आणि नैसर्गिक परिसंस्थेचे संरक्षण करणे हा आहे. जैवविविधता २०२४-२५ करिता राज्य योजनेअंतर्गत ६६८.४२ लक्षचा प्रस्ताव आहे. यापैकी १०.५४ कोटीचा निधी प्राप्त असून, उर्वरित १५६२ लक्ष निधी मंजूर केल्यास तातडीने जैवविविधता प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. पूर्व पावसाळी रोपवन कामे प्रगतीपथावर आहेत. जामगाव येथे ३७९ पार्ट येथे मुरूम रोड तयार करणे, तसेच अंतर्गत पाणीपुरवठा करण्याकरिता पाईप लाईन, टाकी, पंप हाऊस संदर्भातील कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जैवविविधता प्रकल्प पथदर्शी ठरणार असून, यासाठी उर्वरित निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी. देशात ज्या फुलांचे वृक्ष लावण्यात येतात, असे जास्तीत जास्त वृक्षे या जैवविविधता प्रकल्पात लावण्यात यावेत. याचबरोबर माणगाव नगरपंचायतीत येणाऱ्या आदिवासी नागरिकांच्या मुलभूत गरजांसाठी पाणीपुरवठा, पथदिवे, स्वच्छतागृहे, विद्युतवाहिनी, रस्ते, शाळा या कामांसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी असे निर्देशही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत.

राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी

 राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी

राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये सहभागी  व्हावेत आणि  शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिकवृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून सैनिकी शाळांचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी शाळांकडून होत असून या मागण्यांच्या अनुषंगाने आणि शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर, माजी मंत्री राजेश टोपे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या समितीने सैनिकी शाळातील शैक्षणिक सुधारणा, गुणवत्ता, प्रवेशप्रक्रिया, सीबीएसई अभ्यासक्रम आणि  शाळेच्या विविध मागण्यासंदर्भात अभ्यास करून  एक महिन्यात राज्य शासनाकडे अहवाल  सादर करावा.  समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर  विद्यार्थी हिताचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, सैनिकी शाळांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून  देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या समितीने शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शाळेच्या मागण्या, अडचणी काय आहेत याचा सविस्तर अभ्यास करून  कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

नागरिकों से नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में शामिल होने की अपील

 नागरिकों से नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में शामिल होने की अपील

मुंबई, 15 मई: राज्यभर में नागरिकों से नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की जा रही है। विशेष रूप से पुलिस परिवारों के सेवानिवृत्त अधिकारी, पुलिस बॉयज, पुलिस कर्मियों के अन्य पारिवारिक सदस्य और पूर्व सैनिकों से बड़ी संख्या में नागरी संरक्षण स्वयंसेवक बनने का आह्वान किया गया है।

नागरी संरक्षण अधिनियम 1968 के अनुसार, जो भी भारतीय नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और जिसने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की है, वह नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में सेवा दे सकता है। इसके लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र स्पष्ट (निर्दोष) होना चाहिए, तथा वह शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए।

            नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी सोसायटी, विभाग या आस्थापना में नागरी संरक्षण स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कर प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसके साथ ही नागरी संरक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से मॉकड्रिल्स आयोजित की जानी चाहिए।

इसके अलावा, नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों को नागरी संरक्षण दल में पंजीकृत कर प्रशिक्षण दिलाएं। कॉलेज के विद्यार्थी, सोसायटी के सुरक्षा रक्षक, और आम नागरिक भी अधिक से अधिक संख्या में मानद रूप में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हों। यह अपील नागरी संरक्षण विभाग द्वारा की गई है।

Citizens Urged to Join Civil Defence Force as Volunteers

 Citizens Urged to Join Civil Defence Force as Volunteers

Mumbai, May 15: Citizens across the state are being encouraged to actively participate as volunteers in the Civil Defence Force. Special appeal is being made to retired police personnel from police families, police boys, other family members of police personnel, and ex-servicemen to enroll as Civil Defence volunteers in large numbers.

According to the Civil Defence Act of 1968, any Indian citizen who is at least 18 years old and has completed basic education is eligible to serve as a volunteer in the Civil Defence Force. The applicant must be an Indian national, possess a clean police verification record, and be physically and mentally fit.

Citizens are encouraged to register as Civil Defence volunteers within their societies, establishments, or local areas and undergo the necessary training. It is also advised that mock drills be organized in coordination with Civil Defence officers and staff in these areas.

Furthermore, citizens are urged to help enroll key professionals in their areas—such as doctors, engineers, and lawyers—into the Civil Defence Force and provide them with appropriate training. College students, society security guards, and general citizens are also being invited to participate as honorary volunteers in large numbers. This appeal has been made by the Civil Defence Department to strengthen community preparedness.

0000

Report on Pending Issues of Lokmanya Hospital Employees in Pimpri-Chinchwad and Nigdi to be Submitted :

 Report on Pending Issues of Lokmanya Hospital Employees in Pimpri-Chinchwad and Nigdi to be Submitted : Assembly Deputy Speaker Anna Bansode

Mumbai, May 15: Several long-pending issues concerning the employees of Lokmanya Hospital in Pimpri-Chinchwad and Nigdi remain unresolved. Assembly Deputy Speaker Anna Bansode has directed the concerned administrative bodies to conduct a detailed inquiry and submit a report on the matter.

A review meeting regarding the pending issues of the staff of Lokmanya Hospitals in Chinchwad and Nigdi (Pune) was held at the state legislature. Deputy Speaker Anna Bansode addressed the gathering during this session. Present at the meeting were Yashwant Bhosale, President of the Rashtriya Shramik Aaghadi; Labour Commissioner H. Tummod; Additional Labour Commissioner of Pune Division V. V. Wagh; Pune’s Divisional Deputy Registrar Digvijay Aher; Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation’s (PCMC) Medical Officer Dr. Laxman Gophane, along with other concerned officials.

Deputy Speaker Bansode stated that an inquiry team should be constituted to investigate the pending issues of the hospital employees. This team should include the Deputy Director of Health Services, Pune Division; the PCMC Medical Officer; the Deputy Commissioner from the Pimpri-Chinchwad Police Crime Department; the Additional Labour Commissioner, Pune; the Deputy Registrar of Co-operative Societies; and officials from the Provident Fund Office. He instructed that the inquiry report be submitted at the earliest.

0000

पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए :

 पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए : विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

मुंबई, 15 मई : पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों से संबंधित कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। इस विषय पर विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने संबंधित प्रशासनिक यंत्रणाओं को गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

लोकमान्य अस्पताल, चिंचवड़ और निगड़ी (पुणे) के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं की समीक्षा विधान भवन में की गई। इस दौरान उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने संबोधित किया। इस बैठक में राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी संगठन के अध्यक्ष यशवंत भोसले, श्रम आयुक्त एच. तुम्मोड, पुणे विभाग के अपर श्रम आयुक्त व. व. वाघ, पुणे के विभागीय उपनिबंधक दिग्विजय आहेर, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति में स्वास्थ्य सेवा उपसंचालक पुणे मंडल, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के वैद्यकीय अधिकारी, पुलिस क्राइम विभाग के उपायुक्त, पुणे के अपर श्रम आयुक्त, सहकारी संस्थाओं के उपनिबंधक तथा भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी शामिल हों। इस समिति को शीघ्र ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश उपाध्यक्ष श्री बनसोडे ने दिए।

0000