Friday, 16 May 2025

सुंदर व सुनियोजित शहरांसाठी शासनाचे सहकार्य - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 सुंदर व सुनियोजित शहरांसाठी  शासनाचे सहकार्य - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे. राज्याच्या विकासात महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचा महत्वाचा वाटत आहे. सर्व शहरांचा समान विकास झाल्यास राज्यात विकासाचा असमतोल राहणार नाहीत्यासाठी शहरातील समस्या दूर कराव्या लागतील. शहरीकरणाचा वेग वाढत असताना नागरिकांना सुविधा देण्याची जबाबदारी वाढली आहे. ५ कोटी पेक्षा अधिक नागरिक शहरी भागात रहात असल्याने तेथील समस्या सोडविण्याला प्राधान्य द्यावे लागेलयासाठी शासन महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना सहकार्यकरेल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

महानगरपालिकांनी निश्चित उद्दिष्ट समोर ठेऊन काम करावे आणि कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करावा. भविष्यात नव्या झोपडपट्ट्या होणार नाहीत यावर लक्ष देताना समूह विकासावरही लक्ष द्यावे. यासाठी क्षेत्र भेटी आणि महत्वाच्या प्रकल्प भेटीवर भर द्यावे. अशाने गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करता येईल. जनतेला हक्काचे घर दिल्यास शहरे सुंदर व सुनियोजित होतील. यापुढे शहरांत अतिक्रमण होणार नाही याकडे अधिक लक्ष द्यावे. सांडपाणी व्यवस्थापनप्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापरवेस्ट टू एनर्जीसारखे उपक्रमउत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था राबवून शहरे अधिक सुंदर करता येतीलअसेही श्री. शिंदे म्हणाले.

शासनामार्फत गतकाळात लोकाभिमुख योजना आखण्यात आल्या आणि अनेक लोकहिताचे निर्णय घेण्यात आले.  याआधी 'शासन आपल्या दारीयासारखे उपक्रम राबविले गेले. जनतेच्या आशा पूर्ण करण्यासाठी अधिक गतीने जनतेच्या हितासाठी कार्य करणे गरजेचे आहे. जनतेला शासनाच्या विविध सेवा व सुविधा प्रभावीपणे मिळाव्यातप्रशासनाला गती मिळावी,यासाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा राबवण्यात आला. त्यात गुंतवणूकक्षेत्रीय कार्यालयांना भेटीस्वच्छताप्रशासकीय सुधारणा यावर भर देण्यात आल्या. आता १५० दिवस कार्यक्रमही त्याचं पद्धतीने राबवून राज्याच्या विकासाला वेग देण्यात येणार असल्याचेही श्री. शिंदे म्हणाले. सर्व क्षेत्रात राज्य पुढे जात असताना आपली शहरे विकसित करण्यासाठी कार्यशाळेच्या माध्यमातून मंथन व्हावेअसे आवाहनही त्यांनी केले.

शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना द्या

 शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना द्या


गेल्या काही वर्षात शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. वस्तू आणि सेवा पुरविताना नवा दृष्टिकोन स्वीकारण्यासह नव्या कल्पना अंमलात आणाव्या लागतील. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारण्याचे नवे स्रोत शोधावे लागतील, त्यासोबत करांच्या वसुलीकडेही लक्ष द्यावे. शहराच्या आर्थिक प्रगतीवर भर दिल्यास नागरिक कर भरण्यास पुढे येतील. चांगल्या प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातूनही निधी सहज उपलब्ध होऊ शकेल. त्यादृष्टीने शहरच्या शाश्वत विकासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले. शहर विकासाच्या आराखड्याद्वारे शहराचा सुनियोजित विकास करता येतो. सुनियोजित रस्ते तयार केल्यास शहर सुंदर करता येतील, असेही ते म्हणाले.


शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी चांगली कामगिरी केली. नव्याने केलेल्या सुधारणा संस्थात्मक पातळीवर राबवल्या गेल्यास प्रशासन निरंतर सुधारत राहील. आता १५० दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे. यामध्ये ई- गव्हर्नसचा उपयोग आणि मनुष्यबळ विकासावर भर द्यायचा आहे. यासाठी शासनाकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल. मनुष्यबळासंबंधी सुधारणा करून आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम करता येईल.


राज्य आणि केंद्राकडून मिळणारा निधी वेळेवर खर्च करून विकासाला गती देणे गरजेचे आहे, त्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा पूर्ण वापर करणे महत्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे कामावर नियंत्रण ठेऊन गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. यासाठी सर्वांच्या सूचना उपयुक्त ठरतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहर विकासाला शासनाचे प्राधान्य

 विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहर विकासाला शासनाचे प्राधान्य

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत शहरांच्या सर्वांगीण  विकासावर भर देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

मुख्यमंत्र्यांनी मांडला शहर विकासाचा रोडमॅप

 

पुणे दि. १५ : विकासाचे ग्रोथ इंजिन म्हणून शहर विकासाला केंद्र आणि राज्यशासन प्राधान्य देत असून गेल्या १० वर्षात नागरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आली आहे. शहरी भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठीत्यांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी चांगल्या योजना राबविल्यास राज्य शासनातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहकार्य करण्यात येईलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

नगरविकास विभागातर्फे राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकरिता यशदा येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेनगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळअतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ताप्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेमहाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरी लोकसंख्या असलेले दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. विकासाची प्रक्रिया नागरिकरणाभोवती फिरते. शिक्षणआरोग्यरोजगारमनोरंजन या चार गोष्टींसाठी नागरिक शहराकडे आकर्षित होतात. असे असताना विकासासोबत वाढत्या शहरीकरणाचा योग्यरितीने विचार न केल्याने शहर विकासाचे योग्य धोरण करण्यात आले नाही आणि त्यामुळे शहरातील समस्या निर्माण झाल्या. राज्यात ६ कोटी लोक ४५० शहरात राहतात. ही शहरे सुंदर करता आली तर ५० टक्के जनतेचे जीवनमान उंचावता येईल.

शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना द्या

 शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना द्या

गेल्या काही वर्षात शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. वस्तू आणि सेवा पुरविताना नवा दृष्टिकोन स्वीकारण्यासह नव्या कल्पना अंमलात आणाव्या लागतील. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारण्याचे नवे स्रोत शोधावे लागतीलत्यासोबत करांच्या वसुलीकडेही लक्ष द्यावे. शहराच्या आर्थिक प्रगतीवर भर दिल्यास नागरिक कर भरण्यास पुढे येतील. चांगल्या प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातूनही निधी सहज उपलब्ध होऊ शकेल. त्यादृष्टीने  शहरच्या शाश्वत विकासाचे नियोजन करावेअसे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले. शहर विकासाच्या आराखड्याद्वारे शहराचा सुनियोजित विकास करता येतो. सुनियोजित रस्ते तयार केल्यास शहर सुंदर करता येतीलअसेही ते म्हणाले.

शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी चांगली कामगिरी केली. नव्याने केलेल्या सुधारणा संस्थात्मक पातळीवर राबवल्या गेल्यास प्रशासन निरंतर सुधारत राहील. आता १५० दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे. यामध्ये ई- गव्हर्नसचा उपयोग आणि मनुष्यबळ विकासावर भर द्यायचा आहे. यासाठी शासनाकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल. मनुष्यबळासंबंधी सुधारणा करून आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम करता येईल.

राज्य आणि केंद्राकडून मिळणारा निधी वेळेवर खर्च करून विकासाला गती देणे गरजेचे आहेत्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा पूर्ण वापर करणे महत्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे कामावर नियंत्रण ठेऊन गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास 'विकसित महाराष्ट्र २०४७चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. यासाठी सर्वांच्या सूचना उपयुक्त ठरतीलअसेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

सुंदर व सुनियोजित शहरांसाठी शासनाचे सहकार्य

 सुंदर व सुनियोजित शहरांसाठी  शासनाचे सहकार्य - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी कार्यशाळा उपयुक्त ठरणार आहे. राज्याच्या विकासात महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचा महत्वाचा वाटत आहे. सर्व शहरांचा समान विकास झाल्यास राज्यात विकासाचा असमतोल राहणार नाहीत्यासाठी शहरातील समस्या दूर कराव्या लागतील. शहरीकरणाचा वेग वाढत असताना नागरिकांना सुविधा देण्याची जबाबदारी वाढली आहे. ५ कोटी पेक्षा अधिक नागरिक शहरी भागात रहात असल्याने तेथील समस्या सोडविण्याला प्राधान्य द्यावे लागेलयासाठी शासन महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना सहकार्यकरेल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

महानगरपालिकांनी निश्चित उद्दिष्ट समोर ठेऊन काम करावे आणि कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करावा. भविष्यात नव्या झोपडपट्ट्या होणार नाहीत यावर लक्ष देताना समूह विकासावरही लक्ष द्यावे. यासाठी क्षेत्र भेटी आणि महत्वाच्या प्रकल्प भेटीवर भर द्यावे. अशाने गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करता येईल. जनतेला हक्काचे घर दिल्यास शहरे सुंदर व सुनियोजित होतील. यापुढे शहरांत अतिक्रमण होणार नाही याकडे अधिक लक्ष द्यावे. सांडपाणी व्यवस्थापनप्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापरवेस्ट टू एनर्जीसारखे उपक्रमउत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था राबवून शहरे अधिक सुंदर करता येतीलअसेही श्री. शिंदे म्हणाले.

शासनामार्फत गतकाळात लोकाभिमुख योजना आखण्यात आल्या आणि अनेक लोकहिताचे निर्णय घेण्यात आले.  याआधी 'शासन आपल्या दारीयासारखे उपक्रम राबविले गेले. जनतेच्या आशा पूर्ण करण्यासाठी अधिक गतीने जनतेच्या हितासाठी कार्य करणे गरजेचे आहे. जनतेला शासनाच्या विविध सेवा व सुविधा प्रभावीपणे मिळाव्यातप्रशासनाला गती मिळावी,यासाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा राबवण्यात आला. त्यात गुंतवणूकक्षेत्रीय कार्यालयांना भेटीस्वच्छताप्रशासकीय सुधारणा यावर भर देण्यात आल्या. आता १५० दिवस कार्यक्रमही त्याचं पद्धतीने राबवून राज्याच्या विकासाला वेग देण्यात येणार असल्याचेही श्री. शिंदे म्हणाले. सर्व क्षेत्रात राज्य पुढे जात असताना आपली शहरे विकसित करण्यासाठी कार्यशाळेच्या माध्यमातून मंथन व्हावेअसे आवाहनही त्यांनी केले.

शहर सुंदर करण्यासाठी प्रयत्न करा

 शहर सुंदर करण्यासाठी  प्रयत्न करा-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 शहरी भागातील समस्या दूर करण्यासाठी विविध उपायांबाबत कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली. बेकायदेशीर बांधकामामुळे शहरे बकाल होऊ नयेत यासाठी उपाय करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शासनाच्या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. यादृष्टीने काम करताना लोकप्रतिनिधींशी समन्वय ठेवावा. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुधारणांबाबतही विचार व्हावा. शहरे सुंदर करण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करावेअसे आवाहन राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी केले.

अतिरिक्त मुख्य सचिव  गुप्ता म्हणालेशहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानी विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी १५० दिवस कार्यक्रमांतर्गत ई- गव्हर्नन्सचा उपयोग करावा. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी विकास प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचे नवे स्रोत शोधावे. काळानुरूप कामकाजात सुधारणा करण्यावर भर द्यावा. महानगरपालिका आयुक्त पदावर काम करताना मिळणाऱ्या संधीचा उपयोग करून शहराच्या विकासावर अधिक भर द्यावा असे त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांनी प्रस्ताविकात कार्यशाळेची माहिती दिली. राज्याच्या शहरी भागात सर्वांगीण विकास करताना कामाची गुणवत्ताकेंद्राकडून अधिक निधी मिळविणेनव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि कामाचा वेग वाढविण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर कार्यशाळेत चर्चा करण्यात येणार आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी सकारात्मक भावनेने आणि क्षमतेने काम करावे लागेलअसे त्यांनी सांगितले.

Thursday, 15 May 2025

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसाठी

वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 

मुंबई, दि. १५ : ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जातीजमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यासत्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी  समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर  करण्यासाठी अजून बारा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली असून या बाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या द्वारा ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार दि.३० एप्रिल २०२५ )  निर्गमित करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जातीजमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यासत्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी  समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र अनेकदा  उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करूनसुद्धापडताळणी समितीकडे कामाचे ओझे अधिक असल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळायला वेळ लागतो. त्यामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि ते अपात्र (निरर्ह) ठरवले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन,  महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतजिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणूकांकरिता ) वैधता प्रमाणपत्र सादर  करण्याची  मुदत तात्पुरती वाढविणे अधिनियम २०२३ (२०२३ चा महा.३५)  याद्वारे  १२ महिन्यांकरता मुदतवाढ देण्यात आली होती.

 तरीदेखील अजूनही अकरा हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांचे अर्ज समितीकडे प्रलंबित आहेतआणि फक्त पडताळणी समितीने वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती अन्यायकारक आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळेअशा सदस्यांना आणखी १२ महिने मुदत द्यावी जेणेकरून ते आपले वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकतील. तसेच केवळ  जात  पडताळणी  समिती कडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरुन अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाणार नाही याची सुनिश्चिती करणे आवश्यक असल्याने हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

00000

Featured post

Lakshvedhi