श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीस “अ वर्ग” दर्जा देण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित

 श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधीस

“अ वर्ग” दर्जा देण्यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित

            मुंबई, दि. १५ : श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधी, अरण, ता. माढा, जि. सोलापूर या तीर्थक्षेत्रास विशेष बाब म्हणून तीर्थक्षेत्राचा "अ वर्ग" दर्जा या बाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकास विभागामार्फत १३ मे २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना मान्यता देण्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी शिखर समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या शिखर समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार श्रीक्षेत्र संत शिरोमणी सावता माळी महाराज संजीवन समाधी, अरण, या तीर्थक्षेत्रास ‘अ’ वर्ग देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.  त्यानुसार या बाबतचा शासन निर्णय ग्राम विकासाने निर्गमित केला असून हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२५०५१३१४४५०९०५७७२०  असा आ

राज्य आपत्ती कार्य केंद्रास अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाच्या शिष्टमंडळाची भेट

 राज्य आपत्ती कार्य केंद्रास

अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाच्या शिष्टमंडळाची भेट

 

मुंबई, दि. 15 :-  राज्य आपत्ती कार्य केंद्राला अमेरिकन वाणिज्य दूतावासाचे महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह शिष्टमंडळाने भेट देऊन राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेतली. मदत पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणातून राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची माहिती शिष्टमंडळास दिली.

यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य आपत्ती कार्य केंद्राचे संचालक सतीशकुमार खडके, अवर सचिव  संजीव राणे व रतनसिंह परदेशी उपस्थित होते.

आपत्कालीन परिस्थितीत या कार्य केंद्रातून प्रभावीपणे प्रतिसादाचे काम केले जाते. भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चा वापर करून राज्यातील प्रवणता लक्षात घेता यासाठी पूर्वतयारी करण्याबाबतची माहिती शिष्टमंडळास देण्यात आली. यावेळी शिष्टमंडळाने राज्य आपत्ती कार्य केंद्राच्या कामकाजाची प्रशंशा केली.

या शिष्टमंडळामध्ये अमेरिकन वाणिज्य दूतावासातील महावाणिज्यदूत माईक हँकी यांच्यासह प्रादेशिक सुरक्षा कार्यालय प्रमुख मारिओ रेटा, प्रादेशिक सुरक्षा कार्यालयाचे विशेष दूत जोश मँगनम, प्रादेशिक व्यवहार कार्यालय प्रमुख रॉब रेडेमेयर, अमेरिकन नागरिक सेवा प्रमुख श्रीमती स्टेसी बा आणि विशेष वाणिज्यदूत सेवा तज्ज्ञ केनेथ डिमेलो यांचा समावेश होता.

0000

स्मार्ट बसमहत्वाच्या माहितीसाठी एल.ई.डी.टि.व्ही.,फोम बेस आग प्रतिबंधक यंत्रणा

 महत्वाच्या माहितीसाठी एल.ई.डी.टि.व्ही.

            नवीन बसेस मध्ये लावण्यात येणाऱ्या एल.ई.डी. टीव्ही च्या माध्यमातून जाहिराती बरोबर विविध महत्त्वाच्या घडामोडी तसेच सन्माननीय पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांचे संदेश तातडीने प्रवाशांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवासात देखील प्रवासी जगभरातील घडामोडी बाबत "अपडेट" राहतील. तसेच बसच्या बाहेरील बाजूस देखील जाहिरात प्रसिद्धीकरिता एल.ई.डी पॅनल लावण्यात येणार आहेत. यातून महामंडळाचा जाहिरात महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे.

फोम बेस आग प्रतिबंधक यंत्रणा

 सध्या तापमान वाढीमुळे एसटी बसेसला आग लागण्याच्या घटना घडत आहेत. या आगीला प्रतिबंध करण्यासाठी फोम बेस आग प्रतिबंधक यंत्रणा लावण्यात येणार असून बसमध्ये ज्या ठिकाणी आग प्रज्वलित होईल, त्याचा शोध घेऊन त्या ठिकाणी संबंधित फोम वापरून आग तात्काळ विजवण्याची व्यवस्था या यंत्रणेत करण्यात आली आहे.

या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रवाशांचा सुरक्षिततेबरोबरच बसच्या अपघातांची संख्या कमी करणे, तसेच बस फेऱ्यांचा वक्तशीर पणा वाढवणे यासाठी देखील मदत होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात खऱ्या अर्थाने एसटी " स्मार्ट " होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी व्यक्त केला.

000

सुरक्षित प्रवासासाठी एसटीच्या "स्मार्ट बस" येणार

 सुरक्षित प्रवासासाठी एसटीच्या "स्मार्ट बस" येणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. 15 : भविष्यात एसटीच्या प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाबरोबरच वक्तशीर बस सेवा देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली एसटीच्या " स्मार्ट बसेस " घेण्यात येणार आहेत. अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

नव्या तीन हजार बसेस खरेदीच्या अनुषंगाने बोलावलेल्या बस बांधणी कंपन्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला एस.टी. महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर व संबंधित खाते प्रमुखांसह बस बांधणी कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले की, नवीन लालपरी सह येणाऱ्या सर्व बसेस मध्ये ए.आय. तंत्रज्ञानावर आधारित कॅमेरे, जी.पी.एस. तंत्रज्ञान, एल.ई.डी. टीव्ही, वाय-फाय, चालक ब्रेथ ॲनालाइज यंत्रणा, याबरोबरच चोरी- प्रतिबंध तंत्रज्ञान वर आधारित (anti- theft technology ) बस लॉक सिस्टम असे आधुनिक तंत्रज्ञान एकात्मिक पद्धतीने लावण्यात येणार असून या बसेस प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित आणि आरामदायी असतील.

            स्वारगेट बसस्थानकावरील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सुरक्षेला यापुढे अत्यंत महत्त्व दिले जाणार असून, प्रवासात बसेसमध्ये प्रवाशांसोबत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, चालकाच्या गाडी चालवण्याच्या पद्धतीवर देखील या कॅमेराचा " तिसरा डोळा " लक्ष ठेवून असणार आहे. तसेच बसस्थानक व परिसरामध्ये "पार्किंग" मध्ये उभ्या असलेल्या बसेस देखील पूर्णतः बंद राहतील अशी यंत्रणा बस मध्ये बसविण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी विभागाने भरीव काम करावे

 आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी

विभागाने भरीव काम करावे

- राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. 15 : आदिवासी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगतीच्या दृष्टीने शासनस्तरावरुन  विविध योजना राबवल्या जातात. त्यांची व्यापक आणि प्रभावी अमंलबजावणी करत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या उद्देशाने विभागाने भरीव काम करावे, अशा सूचना आदिवासी विकास विभागाचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिल्या.

मंत्रालयात आयोजित आदिवासी विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत राज्यमंत्री श्री.नाईक यांनी संबंधितांना सूचित केले. बैठकीस विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त लिना बनसोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यमंत्री श्री.नाईक यांनी सूचित केले की, आदिवासी  विकासासाठी  उत्तम काम करण्याची संधी असलेल्या या विभागाशी  संबंधित सर्वांनी गांभीर्याने  काम करुन  उत्तम कामगिरीच्या माध्यमातून विभागासाठी  आणि आदिवासींच्या प्रगती करीता भरीव योगदान द्यावे. आदिवासी  शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी विभागाने अधिक  प्रयत्न करावे जेणेकरुन शिक्षणाची संधी ते विद्यार्थी घेऊ शकतील. शिक्षणाचा दर्जा उत्तम राखण्याची खबरदारी घ्यावी. गुणवत्तापूर्ण अध्यापनासाठीचे  विविध उपक्रम राबवण्यास प्राधान्य द्यावे. अभ्यासात हुशार असलेल्या  विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणीक  संधी उपलब्ध करून द्यावी. आश्रमशाळा मध्ये पिण्याचे पाणी, प्रसाधन गृहांची व्यवस्था उत्तम ठेवावी.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना भावनिक आणि  शारीरिक दृष्ट्या  सुरक्षित, पूरक वातावरण  निर्माण करावे.  तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमासोबत विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देण्यात यावे, यासाठी  कौशल्य आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत. त्याचप्रमाणे आदिवासींच्या स्थानिक कलाकौशल्य, संस्कृतीचा  प्रसार प्रचार होण्याच्याकरिता व्यावसायिक व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागाने उपक्रम राबवावेत. यासाठी   शबरी महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना राज्यमंत्री श्री.नाईक यांनी यावेळी केल्या.

 बैठकीत ॲडव्हान्स लर्निंग मॅनजेमेंट, नमो आदिवासी स्मार्ट योजना, करिअर गाईडन्स उपक्रम, सन्मान पोर्टल, आदिवासी आश्रम शाळा, परदेशी शिष्यवृत्ती, वन धन योजना, शबरी महामंडळ, आदिवासी  विकास महामंडळ यांसह विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

आयुक्त श्रीमती बनसोड यांनी विभागामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या योजना, उपक्रमांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.

निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकांना ऑनलाईन फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन

 निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकांना

ऑनलाईन फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 15 : राज्यातील कोषागार कार्यालयामार्फत  फोनद्वारे / मोबाईलद्वारे निवृत्तीवेतनधारकांना

निवृत्तीवेतन सुरू करणे, निवृत्तीवेतन बंद करणे, निवृत्तीवेतन फरक अदा करणे अथवा अतिरिक्त रक्कम वसूल करणेच्या अनुषंगाने कळविले जात नाही.  तसेच कोषागार कार्यालयामार्फत कोणत्याही कर्मचाऱ्यास निवृत्तीवेतनधारकाच्या घरी पाठविले जात नाही. कोषागारामार्फत करण्यात येणाऱ्या सर्व व्यवहारांकरीता पत्रव्यवहार केला जातो. याची सर्व निवृत्तीवेतनधारकांनी नोंद घेण्याचे आवाहन संचालनालय, लेखा व कोषागारे तसेच अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई व सर्व कोषागार कार्यालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

 

सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी फोन पे / गूगल पे/ ऑनलाईन रक्कम भरण्याच्या अथवा ऑनलाईन फॉर्म भरण्याच्या संदेशास बळी पडू नये, तसेच व्हॉट्स अॅपद्वारे अथवा इतर सोशल मीडियावरून निवृत्तीवेतन बंद होऊ नये, याकरीता लिंक ओपन करून फॉर्म भरणेबाबत कळविले जात नाही.  अशा प्रकारे दूरध्वनीद्वारे / मोबाईलद्वारे संदेश प्राप्त झाल्यास संबंधित कोषागार कार्यालयाशी तातडीने संपर्क साधावा,  असे अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय यांनी प्रसिद्धी पत्राद्वारे कळवले आहे.

0000

राज्यशासनाने जल जीवन मिशनसाठी खर्च केलेला निधी केंद्राकडून मिळावा - पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील जल जीवन मिशन योजनेची आढावा बैठकीत मागणी

 राज्यशासनाने जल जीवन मिशनसाठी खर्च केलेला

निधी केंद्राकडून मिळावा

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

जल जीवन मिशन योजनेची आढावा बैठकीत मागणी

 

नवी दिल्ली दि. 15 : राज्यशासनाने जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत विविध कामांसाठी आतापर्यंत जवळपास 2 हजार 500 कोटी रूपयांचा निधी खर्च केलेला आहे. हा खर्च केलेला निधी राज्य शासनाला तातडीने मिळावा, अशी मागणी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली.

सीजीओ कॉम्प्लेक्स येथील अंत्योदय भवनात पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री. पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी राज्याने जल जीवन मिशन अंतर्गत खर्च केलेल्या निधीची मागणी केली तसेच राज्यात या मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली. याबैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशनचे संचालक ई. रवींद्रन उपस्थित होते.

या बैठकीत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले, राज्यातील विविध कार्यन्वयन एजेंसींच्या माध्मामातून जल जीवन मिशनची कामे झालेली आहेत. त्यांची जवळपास 11,427.66 कोटी रूपये देणे आहे. हा निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळावा. यासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण घरांमध्ये नियमितपणे पुरेशा आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी कार्यक्षम घरगुती नळ जोडणी (एफएचटीसी) सुनिश्चित करण्यासाठी, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये (पीडब्ल्यूएस) सुधारित मान्यतेसाठी अंदाजे ९,७६६ कोटी रूपयांचा निधीची आवश्यकता आहे. या योजनांच्या पुनर्विलोकनासाठी राज्याने केंद्राकडून १९,७६६ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

योजनांची शाश्वतता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) च्या मार्गदर्शनानुसार, राज्य मूल्यांकन योजने (एसएएम) व्दारे 18.746 कोटी रूपये अतिरिक्त खर्चासह सादर करण्यात आली आहे. यालाही मान्यता देण्यात यावी. तसेच, ३६३ पाणीपुरवठा योजनांना अंदाजे ६२० कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी १४ वी राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीची बैठक आयोजित करण्यात यावी. यासह, ९३९.६९ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या नादुरुस्त बोअरवेल योजना देखील मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत, ज्या यापूर्वी योजना मंजुरी समितीसमोर सादर करण्यात आल्या होत्या आणि सविस्तर आराखड्यासाठी येत्या राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीमध्ये ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ही मान्यता अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित होईल, असे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने मागणी केलेल्या जल जीवन मिशनमध्ये येणाऱ्या सर्व कामांना लवकरात लवकर मंजुरी मिळून निधी देण्याबाबतची मागणी करण्यात आली असल्याचे पाणीपुवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या सर्व मागण्याबाबत सकात्मकता दर्शविली असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

00000