शंभर दिवसात सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या विभाग आणि अधिका

 शंभर दिवसात सर्वोत्तम कामगिरी बजावलेल्या विभाग आणि अधिका-यांचा गौरव

यावेळी राज्यातील सर्व विभागांचा शंभर दिवसांच्या कामांचा आढावा तसेच या कामाचा उत्कृष्ट रित्या पाठपुरावा करून सर्वोत्तम कामगिरी बजावल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांचा सत्कार करण्यात आला.यावेळी प्रथम क्रमांक विजेते अधिकारी  यांनी त्यांनी केलेल्या कामांचे  सादरीकरण केले.

सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग म्हणून महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे,सचिव अनुप कुमार यादव, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पाटणकर म्हैसकर,कृषी विभाग प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ग्रामविकास विभाग मंत्री जयकुमार गोरे,प्रधान सचिव एकनाथ डवले, परिवहन व बंदरे विभाग मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव बंदरे विभाग संजय सेठी यांचा सत्कार करण्यात आला.

सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी  म्हणून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे-रोहन घुगे, नागपूर विनायक महामुनी, नाशिक आशिमा मित्तल, पुणे-गजानन पाटील, वाशिम वैभव वाघमारे यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर - विनय गौडा जी. सी., कोल्हापूर- अमोल येडगे, जळगाव -आयुष प्रसाद, अकोला - अजित कुंभार, नांदेड राहुल कर्डिले यांचा सत्कार करण्यात आला. सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक म्हणून पोलीस अधीक्षक, पालघर - बाळासाहेब पाटील, गडचिरोली -निलोत्पल, नागपूर (ग्रामीण) - हर्ष पोतदार, जळगाव - महेश्वर रेड्डी, सोलापूर (ग्रामीण) अतुल कुलकर्णी यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम महानगरपालिका आयुक्त म्हणून महानगरपालिका आयुक्त, उल्हासनगर- मनीषा आव्हाळे, पिंपरी-चिंचवड शेखर सिंह, पनवेल मंगेश चितळे (तिसरा क्रमांक विभागून नवी मुंबई आयुक्त डॉ कैलाश शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त म्हणून पोलीस आयुक्त, मीरा भाईंदर मधुकर पाण्डेय, ठाणे श्री.आशुतोष डुंबरे, मुंबई रेल्वे डॉ. रवींद्र शिसवे यांचा सत्कार करण्यात आला. सर्वोत्तम पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक म्हणून परिक्षेत्र पोलीस महानिरीक्षक, कोकण श्री संजय दराडे, नांदेड- श्री शहाजी उमाप यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त म्हणून विभागीय आयुक्त, कोकण डॉ. विजय सूर्यवंशी, नाशिक डॉ. प्रवीण गेडाम, नागपूर- श्रीमती विजयलक्ष्मी बिदरी यांचा सत्कार करण्यात आला.सर्वोत्तम आयुक्त, संचालक  म्हणून संचालक, तंत्र शिक्षण विनोद मोहितकर, आयुक्त, जमाबंदी डॉ. सुहास दिवसे, आयुक्त, आदिवासी विकास श्रीमती- लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण   जीवनोन्नती अभियान श्री निलेश सागर, आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण श्री राजीव निवतकर यांचा सत्कार करण्यात आला.

शासनाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी अधिक गतीने काम करावे -

 शासनाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी अधिक गतीने काम करावे - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

   उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाक आहेत दोघांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे.नागरिकांना मंत्रालयात यावे लागू नये यासाठी स्थानिक पातळीवरच आवश्यक सोयी सुविधा मिळाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे,जनतेला शासनाच्या विविध सेवा व सुविधा प्रभावीपणे मिळाव्यात, प्रशासनाला गती मिळावी,यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा राबवण्यात आला. या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये  अनेक विभागीय धोरणे, लोकाभिमुख योजना आखण्यात आल्या आणि अनेक विभागांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. त्यांच्या विभागाच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला असू प्रेरणादायक हे कार्य आहे. याआधी 'शासन आपल्या दारी' यासारखे उपक्रम राबविले गेले. जनतेच्या आशा पूर्ण करण्यासाठी अधिक गतीने जनतेच्या हितासाठी कार्य करणे गरजेचे आहे. शंभर दिवसांचा आराखडा यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर आता पुढील 150 दिवसांचा कृती आराखडा राबवण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शासनाची प्रतिमा अधिक उंचावेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला."

दि.६ मे ते २ ऑक्टोबर २०२५ हा पुढील 150 दिवसांचा कार्यक्रम आखला

 मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले की, दि.६ मे ते २ ऑक्टोबर २०२५ हा पुढील 150 दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे.  शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास 'विकसित महाराष्ट्र 2047' चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. 'विकसित महाराष्ट्र 2047' मध्ये 16 शासकीय विभागांचे एकत्रीकरण करून संबधित विभागांचे सचिव (उदा. कृषी,आरोग्य) यामध्ये अल्प  व दीर्घ कालावधीत उद्दीष्ट आणि त्याची पूर्तता विभागातील आव्हाने, बलस्थाने यावर काम  करतील. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी हे असून 16 क्षेत्र आहे. यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी, पाणी, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, कल्याण, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान, मानव संसाधन या विभागांचा समावेश आहे.२०२९, २०३५ आणि २०४७  अशा तीन टप्प्यात हे व्हिजन तयार करावे. १५० दिवसाच्या सेवाविषयक प्रशासकीय सुधारणामध्ये  Ease of Living मध्ये कार्यालयीन सेवा अधिक सुलभ करणे, Ease of Doing Busines प्रत्येक व्यावसायिक सेवा अधिक सुलभ करणे, G2G – Ease of Working राज्याअंतर्गत आणि केंद्रांच्या विविध विभागांशी समन्वय साधणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.

प्रशासनात लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस उपक्रमाचा टप्पा यशस्वी पूर्ण विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार करा

 प्रशासनात  लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस उपक्रमाचा टप्पा यशस्वी पूर्ण

विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

१५० दिवसांचा आगामी कार्यालयीन सुधारणा कामकाजांचा

निकाल २ ऑक्टोबर रोजी घोषित करणार

 

   मुंबई, दि. ७ : प्रशासनात लोकाभिमुखता आणणारा १०० दिवस या उपक्रमाचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला आहे. शंभर दिवसात सर्व विभागांनी चांगले काम केले आहे. आगामी १५० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कामकाजाचा निकाल २ ऑक्टोबर रोजी घोषित केला जाणार आहे या उपक्रमांतर्गतच 'विकसित भारत २०४७' च्या धर्तीवर 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे व्हिजन डॉक्युमेट तयार करा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  दिले.

मंत्रालयात १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमांबाबत प्रथम क्रमांक प्राप्त कार्यालयांचे सादरीकरण, राज्यस्तरांवरील सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांना प्रशस्तिपत्र वितरण, धोरणात्मक बाबी कार्यक्रमासंदर्भात उत्कृष्ट काम केलेल्या मंत्रालयीन विभागांचा व अधिका-यांचा गुणगौरव सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार यासह मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शंभर दिवसांचा हा कार्यक्रम केवळ एक उपक्रम नव्हता, तर आपल्या शासनाची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा होता. लोकाभिमुखता, कामकाजात सुलभता आणि जबाबदारी (अकाउंटेबिलिटी) या तीन आधारांवर प्रशासनात पुढे जाणे अत्यावश्यक आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 10 प्रमुख मुद्यांवर सादरीकरण करण्यात आले आणि त्या अनुषंगाने काम करण्यावर भर देण्यात आला. राज्यातील 12 हजार 500 कार्यालयांना सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली. यामध्ये सर्व कार्यालयांनी सकारात्मक सहभाग दर्शवला आहे. याच उपक्रमांत राज्याच्या 48 विभागांनी एक स्पर्धात्मक सादरीकरण सादर केले. प्रत्येक विभागाने स्वतः प्रश्नपत्रिका तयार केली व स्वतःच उत्तरंही दिली. 100 दिवसांमध्ये काय साध्य करणार हे स्पष्ट करत प्रत्येक विभागाने आपली जबाबदारी दाखवून दिली.प्रशासनात संरचनात्मक सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. नव्याने केलेल्या सुधारणा संस्थात्मक पातळीवर राबवल्या गेल्यास प्रशासन निरंतर सुधारत राहील असेही ते म्हणाले.

        मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले की, दि.६ मे ते २ ऑक्टोबर २०२५ हा पुढील 150 दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे.  शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास 'विकसित महाराष्ट्र 2047' चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. 'विकसित महाराष्ट्र 2047' मध्ये 16 शासकीय विभागांचे एकत्रीकरण करून संबधित विभागांचे सचिव (उदा. कृषी,आरोग्य) यामध्ये अल्प  व दीर्घ कालावधीत उद्दीष्ट आणि त्याची पूर्तता विभागातील आव्हाने, बलस्थाने यावर काम  करतील. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी हे असून 16 क्षेत्र आहे. यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी, पाणी, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, कल्याण, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान, मानव संसाधन या विभागांचा समावेश आहे.२०२९, २०३५ आणि २०४७  अशा तीन टप्प्यात हे व्हिजन तयार करावे. १५० दिवसाच्या सेवाविषयक प्रशासकीय सुधारणामध्ये  Ease of Living मध्ये कार्यालयीन सेवा अधिक सुलभ करणे, Ease of Doing Busines प्रत्येक व्यावसायिक सेवा अधिक सुलभ करणे, G2G – Ease of Working राज्याअंतर्गत आणि केंद्रांच्या विविध विभागांशी समन्वय साधणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.

Gondwana University inks MoU with Lloyds Metals, Australian University in presence of Governor, CM

 Gondwana University inks MoU with Lloyds Metals,

Australian University in presence of Governor, CM

 

Tripartite Memorandums of Understanding (MoUs) were signed between the Gondwana University Gadchiroli and the Lloyds Metals and Energy  and Gondwana University and the Curtin University in Western Australia in the presence of Maharashtra Governor and Chancellor of the university C P Radhakrishnan and Chief Minister Devendra Fadnavis at Raj Bhavan Mumbai on Wed (7 May).

 

Speaking on the occasion, the Governor expressed the hope that the trilateral agreement will act as a catalyst for the transformation of the entire region of Gadchiroli. Chief Minister Devendra Fadnavis expressed the hope that during the next 5 years,  Gadchiroli will emerge as the Steel Hub of India.

 

The first MoU was signed between the Gondwana University and Lloyds Metals to establish an autonomous 'University Institute of Technology' in Gadchiroli for offering Engineering programmes to the students. The second MoU was signed between the Gondwana University and Curtin University in Western Australia for the awarding of twin degrees. 

Minister of Higher and Technical Education Chandrakant Patil, former Minister Sudhir Mungantiwar, MLC Parinay Fuke, Consul General of Australia in Mumbai Paul Murphy, Curtin University Pro-Chancellor Mark Ogden, Vice Chancellor of Gondwana University Dr Prashant Bokare, MD of Lloyds Metals B Prabhakaran, ACS Higher and Technical Education Venugopal Reddy, Secretary to the Chief Minister Shrikar Pardeshi, Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware, and invitees were present on the occasion.

Education city नवी मुंबई, गडचिरोली स्टील उद्योग,

 नवी मुंबई एज्युसीटी येथे सर्व प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे कॅम्पस  स्थापन झाल्यावर त्याठिकाणी ८०,००० ते एक लाख विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण घेता येईल असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.   

लॉइड्स स्टीलचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रभाकरन यांचे कौतुक करून त्यांनी धैर्य दाखविल्यामुळे गडचिरोली येथे एकात्मिक स्टील उद्योग सुरु करणे शक्य झाले असे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

स्थापनेपासून अवघ्या १२ - १३ वर्षात गोंडवाना विद्यापीठाने चांगली प्रगती केली असे सांगून विद्यापीठाने तंत्रज्ञान संस्था सुरु केल्यामुळे  तसेच कर्टीन विद्यापीठाशी सहकार्य केल्यामुळे संस्थेतून देशात खनिज उद्योग तसेच धातुशास्त्र या विषयातील उत्तम तज्ज्ञ तयार होतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, ऑस्ट्रेलियाचे मुंबईतील वाणिज्यदूत पॉल मर्फी, लॉईड्स स्टीलचे व्यवस्थापकीय संचालक बी प्रभाकरन व गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ प्रशांत बोकारे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

गडचिरोली येथे युवकांना धातुशास्त्र, खाणकाम व कॉम्प्युटर सायन्स व अन्य विषयातील अभियांत्रिकी प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वायत्त 'विद्यापीठ तंत्रज्ञान संस्था' स्थापन करण्याबाबत गोंडवाना विद्यापीठ व लॉइड्स मेटल्स यांचेमध्ये करार करण्यात आला. तर गोंडवाना विद्यापीठ व पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील कर्टीन विद्यापीठ यांचेमध्ये उभयपक्षी पदवी (ट्विनिंग डिग्री) प्रदान करण्याबाबत करार करण्यात आला. 

            कार्यक्रमाला माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार डॉ.परिणय फुके, कर्टीन विद्यापीठाचे प्रकुलगुरु मार्क ऑग्डन, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी,  तसेच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य उपस्थित होते. 

गडचिरोली देशातील 'स्टील हब' होईल : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 गडचिरोली देशातील 'स्टील हब' होईल : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

खनिज व धातू क्षेत्रातील उद्योग स्थापन झाल्यामुळे आगामी पाच वर्षांमध्ये गडचिरोली जिल्हा देशातील स्टील निर्मितीचे मोठे केंद्र होईल व जिल्ह्याचे मागासलेपण इतिहासजमा होईल असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.  खनिज व धातुशास्त्र या विषयांकरिता जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे विद्यापीठ असलेल्या कर्टीन विद्यापीठाशी सहकार्य करार केल्यामुळे आजचा दिवस गोंडवाना विद्यापीठाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिल्या जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

ऑस्ट्रेलियासोबत सामंजस्य करार करण्याची एकाच आठवड्यात ही दुसरी वेळ आहे असे सांगून मुंबईत झालेल्या 'वेव्ह्ज' शिखर परिषदेच्या वेळी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया येथील विद्यापीठासोबत नवी मुंबई येथे कॅम्पस  स्थापन करण्याबाबत करार झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गडचिरोली येथील विद्यापीठाचा लॉइड्स स्टील तसेच कर्टीन विद्यापीठासोबत तंत्रज्ञान शिक्षण संस्था स्थापन करण्याबाबत करार झाल्यामुळे राज्यातील उद्योगाला उत्तम दर्जाचे मनुष्यबळ मिळण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.   

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे ज्ञानाची कवाडे उघडली असून देशाबाहेरील विद्यापीठांना राज्यात कॅम्पस स्थापित करण्याचे दृष्टीने नवी मुंबई येथे 'एज्युसीटी' निर्माण करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  जगातील १२ नामवंत विद्यापीठांनी आपापले कॅम्पस एज्युसीटी नवी मुंबई ठिकाणी उघडण्यास मान्यता दिली असून यॉर्क, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया व इलिनॉईस विद्यापीठांनी अगोदरच तेथे कॅम्पस सुरु केले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले