स्वच्छ भारत मिशन

 राज्यातील सर्व गावांमध्ये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा- २ अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालयांसह घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलागाळ व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, गोबरधन, या घटकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छतेची लोकचळवळ उभी राहिल्यास या कामांना अधिक गती प्राप्त होईल. सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करून संपुर्ण राज्य हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.

अभियानाचे उद्दिष्टे : गावांची संपूर्ण स्वच्छता करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील सर्व गावांना दृष्यमान स्वच्छतेचा अपेक्षित दर्जा मिळवून ग्रामीण जनतेत स्वच्छतेविषयक वर्तणुकीत बदल घडवून आणणे, सेंद्रिय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणे. घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा व पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यासाठी कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे. यावर भर देणे.

मोहीम अंमलबजावणी कालावधीचे टप्पे :-

अभियान कालावधी दि.०१ मे २०२५ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

आरंभ  महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून दि.०१ मे, २०२५ रोजी.

गावातून कचरा जमा करून नाडेप भरण्याचा कालावधी: दि.०१ मे ते दि. १० मे २०२५.

प्रक्रिया, देखभाल व पडताळणी कालावधी: दि. ११ मे २०२५ ते दि. ३१ ऑगस्ट २०२५

नाडेप खड्डा उपसणे : दि. ०१ सप्टेंबर ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

लोकप्रतिनिधींचाही सक्रिय सहभाग

राज्यात या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता ग्रामस्थांप्रमाणे लोकप्रतिनिधी यांचाही सक्रिय सहभाग असणार आहे. सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सरपंच यांना पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील, यांनी मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन पत्राव्दारे केले आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघात जाऊन मोहिमेचा आरंभ करणार आहेत.

मोहिम यशस्वी करण्याची जबाबदारी

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.), गटविकास अधिकारी, यांच्यावर मोहीम यशस्वी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

गावपातळीवर मोहिमेत यांचा असेल सहभाग

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील सर्व अधिकारी/सल्लागार, विस्तार अधिकारी (सर्व), अन्य कर्मचारी, प्रत्येक ग्राम पंचायतीतील ग्राम सेवक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, ग्राम पंचायत स्तरावरील सर्व कर्मचारी तसेच ग्रामस्थ, शालेय विद्यार्थी, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवक, सर्व महिला बचत गट यांचा सहभाग असेल.

0000

खासगी आस्थापनांतील अंतर्गत तक्रार समितीची नोंद करण्यासाठी ‘शी बॉक्स पोर्टल’,https://shebox.wcd.gov.in या

 खासगी आस्थापनांतील अंतर्गत तक्रार समितीची

नोंद करण्यासाठी ‘शी बॉक्स पोर्टल’

मुंबई दि. ३० : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळांस प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. असे न केल्यास ५० हजार रूपये दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. या समितीची नोंद करण्यासाठी आस्थापनांनी https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर १५ मे पर्यंत नोंदणी करावी असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.

ज्या खासगी आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असतील अशा कार्यालयांना अंतर्गत तक्रार समिती स्थापणे बंधनकारक आहे. https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर हेडऑफीस रजिस्ट्रेशन या टॅबवर क्ल‍िक करून आवश्यक सर्व माहिती एका क्ल‍िकवर भरता येते असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.

०००

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या अनुदान व बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या

अनुदान व बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, ‍‍दि. 30 : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, जिल्हा कार्यालया मुंबई शहर/उपनगर कार्यालयामार्फत सन 2025-26 या वर्षासाठी 50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत राबविण्यात येतात. या योजनांचा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या मुंबई शहर/उपनगरचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी  प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे केले आहे.

            महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 50 टक्के अनुदान व बीज भांडवल योजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव सादर करण्याकरिता लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच अर्जदारांनी महामंडळाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन तीन प्रतीत अर्ज स्वत : अर्जदारांने मुळे कागदपत्रासह उपस्थित राहून कर्ज अर्ज महामंडळाच्या कार्यालयात दाखल करावे. त्रयस्थ तसेच मध्यस्थीमार्फत कर्ज अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही. या योजनाचा कर्ज प्रस्ताव या महामंडळाच्या विहित नमुन्यात कर्ज अर्ज वाटप व स्वीकृत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., गृहनिर्माण भवन, तळमजला रूम नं 35. कलानगर, मुंबई उपनगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 51 या ठिकाणी स्वीकारले जातील.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

50 टक्के अनुदान योजना :- प्रकल्प मर्यादा -  50 हजार पर्यंत प्रकल्प मर्यादेच्या 50 टक्के किंवा जास्तीतजास्त  25 हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येते व उर्वरित बँकेमार्फत देण्यात येते. बँक कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याज आकारण्यात येते. कर्जाची परतफेड सर्वसाधारणपणे तीन वर्षात करावयाची आहे.

अर्ज करण्यास आवश्यक पात्रता - अर्जदार अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध संवर्गातील असावा व त्याचे वय 18  वर्षापेक्षा जास्त असावे. राज्य महामंडळाच्या योजनेकरीता वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरी व ग्रामीण भागाकरीता 3 लाख रुपये असावी. अर्जदार हा महामंडळाच्या कोणत्याही योजनांचा (राज्य/केंद्र) थकबाकीदार नसावा.

  बीज भांडवल योजना :- प्रकल्प मर्यादा- 50 हजार 1 रुपये ते 5 लाख पर्यंत प्रकल्प मर्यादेच्या 20 टक्के  बीज भांडवल कर्ज महामंडळामार्फत चार टक्के द.सा.द.शे. व्याज दराने देण्यात येते. या राशीमध्ये महामंडळाचे अनुदानाचा प्रकल्प मर्यादेच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार पर्यंत समावेश आहे. बँकेचे कर्ज 75 टक्के देण्यात येते व सदर कर्जावर बँकेच्या नियमाप्रमाणे व्याजदर आकारण्यात येतो. महामंडळाचे व बँकेच्या कर्जाची परतफेड एकाच वेळेस ठरवून दिलेल्या समान मासिक हप्त्यानुसार तीन ते पाच वर्षाचे आत करावी लागते. अर्जदारास पाच टक्के स्वत:चा सहभाग भरावयाचा आहे.

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे- जातीचा व उत्पन्नाचा सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला दाखला.  पाच पासपोर्ट आकाराचे फोटो, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड व पॅनकार्ड,  कोटेशन, व्यवसायासाठी आवश्यक असल्यास जागेचा पुरावा, व्यवसायानुरुप इतर आवश्यक दाखले आवश्यकतेप्रमाणे प्रकल्प अहवाल, व्यवसायानुरुप आवश्यकते प्रमाणे इतर दाखलेपत्र. उदा. वाहनाकरीता व व्यवसायाकरीता लायसन्स, परमिट, बॅज नंबर इ. बँकेचे खाते क्रमांक व पासबुकची झेरॉक्स आवश्यक आहे,असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

****

वेव्हज् परिषदेच्या उद्घाटनासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मे रोजी मुंबईत

 वेव्हज् परिषदेच्या उद्घाटनासाठी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मे रोजी मुंबईत

 

मुंबई, दि. 30 : भारताच्या पहिल्या जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन (वेव्हज्) शिखर परिषदेचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 1 मे रोजी मुंबईतील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे होणार आहे. या वेव्हज् परिषदेचे यजमानपद महाराष्ट्र शासन भूषवित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, परराष्ट्र मंत्री एस.जयशंकर, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सांस्कृतिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांची या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

“कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रिज" या घोषवाक्याखाली होणाऱ्या या चार दिवसीय शिखर परिषदेत भारताला मीडिया, मनोरंजन आणि डिजिटल नवप्रवर्तनाचे जागतिक केंद्र म्हणून प्रदर्शित करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्जनशीलता, तंत्रज्ञान आणि प्रतिभेच्या एकत्रीकरणाच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असलेल्या या वेव्हज् 2025 मध्ये चित्रपट, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एव्हीजीसी- एक्सआर ब्रॉडकास्टिंग आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा समावेश असेल. भारताच्या मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील सामर्थ्याचे हे सर्वांगीण प्रदर्शन असेल. या उपक्रमाच्या माध्यमातून 2029 पर्यंत 50 अब्ज डॉलर्सच्या बाजारपेठेचे दरवाजे उघडले जातील, असा अंदाज आहे.

या शिखर परिषदेत प्रथमच ग्लोबल मीडिया डायलॉग (GMD) चे आयोजन मुंबईत होणार आहे. यामध्ये 25 देशांचे मंत्री सहभागी होणार असून, भारताच्या जागतिक मीडिया क्षेत्रातील सहभागात हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल. वेव्हज् बजार या जागतिक ई-मार्केटप्लेसमध्ये 6,100 पेक्षा अधिक खरेदीदार, 5,200 विक्रेते आणि 2,100 प्रकल्प सहभागी होणार आहेत, ज्यातून स्थानिक व जागतिक स्तरावर व्यवसाय आणि नेटवर्किंगच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

या परिषदेत प्रधानमंत्री क्रिप्टोस्पियरला भेट देऊन “क्रिएट इन इंडिया” उपक्रमांतर्गत निवड झालेल्या सर्जनशील कलाकारांशी संवाद साधणार आहेत. याशिवाय, ते भारत पॅव्हिलियन, महाराष्ट्र पॅव्हेलियनला देखील भेट देतील. या स्पर्धेसाठी एक लाखांहून अधिक नोंदणी झाली.

वेव्हज् 2025 परिषदेमध्ये 90 हून अधिक देश, 10,000 प्रतिनिधी, 1,000 कलाकार, 300 हून अधिक कंपन्या आणि 350 हून अधिक स्टार्टअप्स सहभागी होणार आहेत. शिखर संमेलनात 42 मुख्य सत्रे, 39 विशेष सत्रे आणि 32 मास्टरक्लासेस आयोजित करण्यात येणार आहेत, ज्यामध्ये ब्रॉडकास्टिंग, इन्फोटेन्मेंट, एव्हीजीसी- एक्सआर चित्रपट आणि डिजिटल मीडिया यांसारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश असेल.

0000

जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाबद्दल अजित पवार यांच्याकडून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे जाहीर आभार

 जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाबद्दल अजित पवार यांच्याकडून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे जाहीर आभार

 

मुंबई, दि. 30 :- “जातनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असून यामूळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होईल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय वेगाने साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेनं केंद्र सरकारने टाकलेलं महत्वपूर्ण, क्रांतीकारी पाऊल आहे.” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून हा क्रांतीकारी निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत.

 

जातनिहाय जनगणनेच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून करत आहेत. ही मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या, संवेदनशील नेतृत्वामुळेच पूर्ण होऊ शकली. जातनिहाय जनगणना होत नसल्याने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती वगळता अन्य जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीची माहिती उपलब्ध होत नव्हती. याचा फटका ओबीसी समाजबांधवांसह इतरही समाजघटकांना फटका बसत होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना योग्य समाजघटकांपर्यंत पोहचण्यास मदत होईल.  यातून सर्व समाजांना विकासाची समान संधी उपलब्ध होईल हा निर्णय येणाऱ्या भविष्यकाळात जातव्यवस्था संपूष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

राष्ट्रध्वजाच्या योग्य वापराबाबत आवाहन

 राष्ट्रध्वजाच्या योग्य वापराबाबत आवाहन

 

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ०११२/२८७//प्र.क्र.७८/विशा/१अ/दि. १ जानेवारी २०१५ अन्वये प्लास्ट‍िक व कागदी राष्ट्रध्वजांचा वापर थांबविण्यासाठी जनजागृती करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा व तालुका पातळीवर समित्या स्थापन कराव्यात असे सूचित केले आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा स्तरावर व अंधेरी, बोरीवली तसेच कुर्ला (मुलुंड) या तीन तालुक्यांसाठी तालुका स्तरावर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाच्या आदेशानुसार समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

 

मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी,pl shate

 मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी

मच्छिमारांना त्यांच्या हक्काचे आणि चागंले घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर एक चांगली योजना केंद्र सरकारने तयार करावी अशी मागणी करून मंत्री राणे म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली  मत्स्यव्यवसाय विभागाने मत्स्यव्यवसायात राज्याची उत्पादन क्षमता वाढवणे, मच्छिमारांसाठी विविध योजना तयार करणे तसेच सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, LED द्वारे होणाऱ्या  मासेमारीवर संपूर्ण बंदी घालणे आवश्यक आहे.  इतर राज्यांतील  बोटींना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येण्यास अटकाव करण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावर कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात. मासेमारी बंदीचा कालावधी एकसमान ९० दिवसांचा  असावा यासाठीही केंद्र सरकारने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.

 केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल म्हणाले की, मत्स्य व्यवसायाने देशातील तीन कोटींहून अधिक लोकांना उपजीविका दिली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादक व झिंग्याच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'च्या यशाचा विशेष उल्लेख करीत केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, मत्स्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून आधुनिक जेटी, आइस प्लांट्स, मोबाईल फिश व्हॅन्स आणि नवीन बाजारपेठा तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन व जैविक शेती यावर भर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 नीलक्रांतीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होत  असल्याचे  केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी सांगितले. हवामान बदल अनुकूलता कार्यक्रमांतर्गत तटीय गावांसाठी १०० टक्के निधी केंद्राकडून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

00000