राष्ट्रध्वजाच्या योग्य वापराबाबत आवाहन

 राष्ट्रध्वजाच्या योग्य वापराबाबत आवाहन

 

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र शासन, गृहविभाग यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ०११२/२८७//प्र.क्र.७८/विशा/१अ/दि. १ जानेवारी २०१५ अन्वये प्लास्ट‍िक व कागदी राष्ट्रध्वजांचा वापर थांबविण्यासाठी जनजागृती करण्याकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा व तालुका पातळीवर समित्या स्थापन कराव्यात असे सूचित केले आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी जिल्हा स्तरावर व अंधेरी, बोरीवली तसेच कुर्ला (मुलुंड) या तीन तालुक्यांसाठी तालुका स्तरावर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाच्या आदेशानुसार समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

 

मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी,pl shate

 मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी

मच्छिमारांना त्यांच्या हक्काचे आणि चागंले घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर एक चांगली योजना केंद्र सरकारने तयार करावी अशी मागणी करून मंत्री राणे म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली  मत्स्यव्यवसाय विभागाने मत्स्यव्यवसायात राज्याची उत्पादन क्षमता वाढवणे, मच्छिमारांसाठी विविध योजना तयार करणे तसेच सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, LED द्वारे होणाऱ्या  मासेमारीवर संपूर्ण बंदी घालणे आवश्यक आहे.  इतर राज्यांतील  बोटींना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येण्यास अटकाव करण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावर कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात. मासेमारी बंदीचा कालावधी एकसमान ९० दिवसांचा  असावा यासाठीही केंद्र सरकारने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.

 केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल म्हणाले की, मत्स्य व्यवसायाने देशातील तीन कोटींहून अधिक लोकांना उपजीविका दिली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादक व झिंग्याच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'च्या यशाचा विशेष उल्लेख करीत केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, मत्स्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून आधुनिक जेटी, आइस प्लांट्स, मोबाईल फिश व्हॅन्स आणि नवीन बाजारपेठा तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन व जैविक शेती यावर भर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 नीलक्रांतीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होत  असल्याचे  केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी सांगितले. हवामान बदल अनुकूलता कार्यक्रमांतर्गत तटीय गावांसाठी १०० टक्के निधी केंद्राकडून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

00000

मत्स्योत्पादनामध्ये देशात अव्वल राज्य होण्याची महाराष्ट्रामध्ये क्षमता,मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 मत्स्योत्पादनामध्ये देशात अव्वल राज्य होण्याची महाराष्ट्रामध्ये क्षमता

-  केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह

 मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्राने भूमिका घ्यावी - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 28 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. मत्स्योत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. तो पहिल्या स्थानावर यावा यासाठी सर्वच राज्यांनी सहकार्याने काम करावे. मासेमारीसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या मासेमारीच्या पद्धती बंद कराव्यात, असे आवाहन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लंलन सिंह यांनी केले. तसेच देशातील सर्वाधिक मत्स्योत्पादन करणारे राज्य होण्याची क्षमता महाराष्ट्रामध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. मच्छिमारांना घरे देण्यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून एक चांगली योजना तयार करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केली.

             देशातील मत्स्यव्यवसातील संधी, आव्हाने आणि समस्या याविषयी किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची एकत्रित बैठक हॉटेल ताज पॅलेस येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बघेल, केंद्रीय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकाला वैद्य, आंध्रप्रदेशचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किनजारापू अत्चान नायडू, गोव्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री निलकांत हालरनकर, गुजरातचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरषोत्तमभाई पटेल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वी, सह सचिव नितू प्रसाद आदींसह 9 राज्य व 4 केंद्रशासित प्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय सचिव, आयुक्त, संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या मासेमारी क्षेत्रात इतर राज्यातील मासेमारी नौकांची घुसखोरी होत असल्यास केंद्रीय लवादाकडे तक्रार करावी. त्याची योग्य ती दखल घेण्यात येईल. तसेच एलईडी मासेमारी व इतर कृत्रिम विद्युत दिव्यांचा वापर करून होणारी मासेमारी ही राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहे, त्यावर सर्वच राज्यांनी बंदी घालावी. मासेमारीच्या चुकीच्या आणि अवैध पद्धती रोखण्यासाठी सर्वच राज्यांनी समन्वयाने काम करावे. याविषयी काही राज्यांनी चांगल्या भूमिका घेतल्या असून चांगले नियम केले आहेत. इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू १ मे पासून मोहिम,लोकप्रतिनिधींचाही सक्रिय सहभाग

 दृष्यमान शाश्वत स्वच्छतेसाठी प्रत्येकाचे योगदान महत्वाचे

पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आवाहन

"कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू १ मे पासून मोहिम

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील ग्रामीण भागात वैयक्तिक स्वच्छतेसोबतच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणे तसेच गावात दृष्यमान शाश्वत स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्वच्छतेला अधिक गतीमान करण्यासाठी शासनाने लोकसहभागावर भर दिला आहे. सार्वजनिक व घरगुतीस्तरावरील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करून व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. त्याचा एक भाग म्हणून स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत "कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू" या मोहिमेची ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ही मोहिम दि.०१ मे २०२५ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामस्था, बचतगट, युवक यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा- २ अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालयांसह घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलागाळ व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, गोबरधन, इ. या घटकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छतेची लोकचळवळ उभी करण्यात यावी. जेणे सदर कामांना अधिक गती प्राप्त होईल. सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करून संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.

अभियानाचे उद्दिष्टे - गावांची संपूर्ण स्वच्छता करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील सर्व गावांना दृष्यमान स्वच्छतेचा अपेक्षित दर्जा मिळवून ग्रामीण जनतेत स्वच्छते विषयक वर्तणुकीत बदल घडवून आणणे. सेंद्रिय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणे. घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा व पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यासाठी, कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे.

मोहिम अंमलबजवणी कालावधीचे टप्पे

अभियान कालावधी - दि.०१ मे २०२५ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

शुभारंभ - महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून दि.०१ मे, २०२५.

गावातून कचरा जमा करून नाडेप भरण्याचा कालावधी: दि.०१ मे ते दि. १० मे २०२५.

प्रक्रिया, देखभाल व पडताळणी कालावधी: दि. ११ मे २०२५ ते दि. ३१ ऑगस्ट २०२५

नाडेप खडा उपसणे : दि. ०१ सप्टेंबर ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

लोकप्रतिनिधींचाही सक्रिय सहभाग

राज्यात मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता ग्रामस्थांप्रमाणे लोकप्रतिनिधी यांचाही सक्रिय सहभाग असणार आहे. सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सरपंच यांना मंत्री श्री. पाटील,  यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघात जाऊन मोहिमेचा शुभारंभ करणार आहेत.

मोहिम यशस्वी करण्याची जबाबदारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.), गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

गावपातळीवर मोहिमेत यांचा असेल सहभाग

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील सर्व अधिकारी/सल्लागार, विस्तार अधिकारी (सर्व), अन्य कर्मचारी, प्रत्येक ग्राम पंचायतीतील ग्राम सेवक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, ग्राम पंचायत स्तरावरील सर्व शासकीय कर्मचारी, ग्रामस्थ, शालेय, विद्यार्थी, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवक, सर्व महिला 

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे दोन कोटी कागदपत्रे ऑनलाईन मिळणार

 बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे

दोन कोटी कागदपत्रे ऑनलाईन मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते माहितीपत्रिकेचे अनावरण

 

मुंबई, दि. 28 : बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) विविध आदेश, ना हरकत प्रमाणपत्रे आदी सुमारे 2 कोटी 32 लाख कागदपत्रे स्कॅनिंग करून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले आहेत. यासंबंधी माहिती देणाऱ्या माहिती पत्रिकेचे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. प्राधिकरणाची विविध कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याने ‘एसआरए’ने केलेल्या या कामाबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एसआरएचे अभिनंदन केले आहे.

            सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या 100 दिवस कार्यक्रमाअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने त्यांच्याकडील भूसंपादन आदेश, परिपत्रक 144 व 144 ए ना हरकत प्रमाणपत्र, वारसा आदेश, कलम 33 (निष्कासन) आदेश, कलम 33 अ आदेश, कलम 33/38 (निष्कासन) आदेश, परिशिष्ट – 2 पीएपी वाटप, ओसी/सीसी, परिपत्रक 162 अ प्रमाणे पुनर्वसन सदनिका वाटप पत्र आदी कागदपत्रे स्कॅन केली आहेत. ही स्कॅन केलेली कागदपत्रे www.sra.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

प्राधिकरणाकडील कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात ऑनलाईन उपलब्ध झाल्यामुळे माहिती सुलभपणे मिळणार आहे. शिवाय प्राधिकरणात येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी कमी होणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.

सदनिका हस्तांतरण व थकित भाड्याच्या ऑनलाईन सेवेच्या माहिती पत्रिकेचे अनावरण

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. या ऑनलाईन सेवेची माहिती देणाऱ्या पत्रिकेचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी झाले.

एसआरएमध्ये विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक येतात. नागरिकांची होणारी गर्दी कमी करण्यासाटी व नागरिकांना एका क्लिकवर माहिती मिळावी, यासाठी प्राधिकरणाने थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण या सेवा www.sra.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच नागरिकांना आपल्या तक्रारी प्राधिकरणाच्या ई-मेलवरही करता येणार आहे. ही माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी माहिती पत्रिका तयार करण्यात आली असून त्याचे वाटप प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या सूचना बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.

वांद्रेतील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचा अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यास

  

वांद्रेतील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय

वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचा अतिरिक्त जोडरस्ता

तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांची तत्वतः मान्यता

 

मुंबई, दि. 28 :- वांद्रे (पश्चिम) येथील पाली हिलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. ही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वांद्रे किल्ल्याजवळील हॉटेल ताज लँड येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू (वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतू) प्रकल्पाचा अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तत्वतः मान्यता दिली.

वांद्रे (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्रातील विविध सार्वजनिक कामासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीत हे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह नगरविकास, वित्त, गृहनिर्माण, बृहन्मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, म्हाडा, बेस्ट, भारत नेट, आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

          सी-लिंकपासून वांद्रे (पश्चिम) येथे जाताना मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची वर्दळ असते. त्यामुळे वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचे अतिरिक्त जोडरस्ता दिल्यास वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल. एमएमआरडीएने यासंबंधी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

वांद्रे स्टेशनच्या पश्चिमेकडील महाराष्ट्र नगर व शास्त्रीनगर झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी प्रस्तावित विकास नियोजन रस्त्याचे काम करणे आवश्यक असून या रस्त्याचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी वांद्रे बेस्ट बस डेपोची रस्त्याच्या कामासाठी लागणारी जागा हस्तांतरित करण्यासंदर्भात मार्ग काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील दौलतनगर येथे जुनी बेस्टची वसाहत आहे. या वसाहतीच्या पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या.

म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकासासंदर्भातही यावेळी सकारात्मक मार्ग काढण्याबाबत चर्चा झाली. वांद्रे पश्चिमेतील म्हाडाच्या प्लॉट नं. 7 व 8 वर शास्त्रीगर, कुरेशी नगर झोपडपट्टी वसलेली आहे. हा भूखंड संरक्षित करण्यासाठी म्हाडाने पुनर्विकास प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

एल्फिस्टन पुलाच्या पाडकामामुळे बाधित होणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विशेष प्रयोजन (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) तयार करण्यात यावे. तसेच येथील दोन इमारती पूर्णपणे बाधित होणार असून या इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. दोन इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविल्यानंतर तेथे पाडकाम सुरू करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

००००

लोकसेवा हक्क दिनी वारस प्रमाणपत्रासह चार सेवा ऑनलाईन बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

 लोकसेवा हक्क दिनी वारस प्रमाणपत्रासह चार सेवा ऑनलाईन

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या

स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 28 : लोकसेवा हक्क दिनाचे औचित्य साधून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या चार ऑनलाईन सेवा असलेल्या स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विविध कामांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. या नागरिकांना या सेवा त्वरित मिळण्यासाठी प्राधिकरणाने मुख्यमंत्री महोदयांच्या 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत चार सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. यामध्ये वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली, जमीन भूसंपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली, भूखंड अधिमूल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली आणि पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली यांचा समावेश आहे.

नागरिकांच्या सुकरतेसाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परिवर्तनशील कामकाजाच्या दृष्टीने स्वयंचलन प्रणाली वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात होणार आहे. या प्रणालीच्या वापरामुळे संबंधित विषयांचे अर्ज व तक्रारी यांचे निवारण जलदगतीने होण्यासाठी मदत होणार आहे.  यामुळे प्राधिकरणात येणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना सेवा तात्काळ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे डॉ.कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.

या सेवा आहेत ऑनलाईन

 वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली (Online Legal Heir Application) - परिशिष्ट - 2 ही झोपडीधारकांची पात्रता यादी असते. यातील पात्र व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास वारसांची नावे यादीत येतात. यासाठी झोपडीधारकास स्वतः प्राधिकरणात अर्ज करण्यासाठी यावे लागते. सुमारे 200 झोपडीधारक दररोज प्राधिकरणात येत असतात. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे झोपडीधारक संगणकाद्वारे, भ्रमणध्वनीद्वारे अर्ज करुन शकतात व त्यांना प्राधिकरणात हेलपाटे मारावे लागणार नाही. तसेच 15 दिवसांत ऑनलाईन पध्दतीने वारसांना वारस पत्र प्राप्त होणार आहे.

जमिन संपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली (Online land Acquisition Process Application) - जमिन संपादन करण्यासाठी स्वयंचलन प्रणालीद्वारे अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामुळे, सहकारी संस्थांना सर्व प्रक्रियेबाबत भ्रमणध्वनीवर वेळोवेळी प्रकरणाची सद्यःस्थिती प्राप्त होईल. उद्योगस्नेही वातावरणासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे. 

भूखंड अधिमुल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली (Online Deferment Land Premium Application) - विकासकांना प्राधिकरणाला वेळोवेळी अधिमूल्ये भरावी लागतात. या अधिमूल्याबाबत प्राधिकरणाने मुदतवाढ योजना राबविली आहे. यासाठी प्राधिकरणाने स्वयंचलन प्रणाली आणली आहे.

पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Letter Tracking With Grievance Management)  - प्राधिकरणात येणाऱ्या झोपडीधारकांची पत्रे, तक्रारी अर्ज यांची ऑनलाईन नोंद होवून त्यांची सद्य:स्थिती त्यांना भ्रमणध्वनीवर प्राप्त होईल.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.