जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा, जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरणास मंजुरी

 जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा, जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरणास मंजुरी

राज्याच्या जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा व जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरण-२०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्याच्या सागरी क्षेत्राची गरज, बाजार पेठांची स्थिती, उद्योजकांच्या अपेक्षा या बाबी लक्षात घेऊन बंदर विकास धोरणात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सध्या महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-२०२३ अनुसार अंमलबजावणी करण्यात येते. या धोरणात जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता होती. यासाठी या धोरणास मान्यता देण्यात आली.

केंद्र सरकारने मेरीटाईम इंडिया व्हिजन -२०३० आणि मेरीटाईम अमृतकाल व्हिजन-२०४७ यांच्या माध्यमातून भारताला सन २०३० पर्यंत जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती उद्योगांत जगातील पहिल्या दहा देशांत आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच भारताला जहाज बांधणी क्षेत्रात सन २०४७ पर्यंत पहिल्या पाच देशांत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या बाबी विचारात घेऊन जहाज बांधणी जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्रांवर समर्पित लक्ष केंद्रीत करणे शक्य व्हावे यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. धोरण तयार करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या देशांची धोरणे, देशातील इतर राज्यांची धोरणे यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

धोरणाचे अपेक्षित फायदे - या धोरणाच्या माध्यमातून जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या विकासाकडे समर्पित लक्ष देणे शक्य होणार आहे. या धोरणातील तरतुदींमुळे बंदर प्रकल्प विकासक नवीन जहाज पुनर्वापर प्रकल्प निर्माण करु शकतील. यामुळे बंदराचा वॉटर फ्रंट आणि जमिनीचा पुरेपूर वापर होण्याबरोबरच जहाज पुनर्वापर सुविधा उपलब्ध होईल. जहाज बांधणी प्रकल्पांमुळे नवीन भारतीय जहाजांची बांधणी आणि दुरुस्ती करता येईल. जहाज पुनर्वापर सुविधा मुळे आयुर्मान संपलेल्या जहाजांचे तोडकाम करणे शक्य होईल. यातून राज्यातील जहाज बांधणी जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या विकासाला दिशा मिळेल

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘महा इनविट’ संस्थेची स्थापना इनविट स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

 पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ‘महा इनविट’ संस्थेची स्थापना

इनविट स्थापन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

राज्यात रस्ते व पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ (Maha InvIT - Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी संकलनास नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून खासगी व सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.

‘महा इनविट’ अंतर्गत शासन ट्रस्ट स्थापन करणार असून, त्यात प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक अशी रचना असणार आहे. हा ट्रस्ट सेबीच्या नियमानुसार कार्यान्वित केला जाईल. इनविट (InvIT) ही संकल्पना १९६० मध्ये अमेरिकेमध्ये अंमलात आणली गेली होती. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण –एनएचएआयने २०२० मध्ये नॅशनल हायवे इन्फ्रा ट्रस्ट स्थापन करून निधी उभारला होता. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र अशी संस्था स्थापन करणारे पहिलेच राज्य ठरले आहे.

महा इनविटद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ यांच्या निवडक मालमत्ता या ट्रस्टमध्ये हस्तांतरित केल्या जातील. यामुळे भविष्यातील महसूली उत्पन्न एकरकमी स्वरुपात ट्रस्टला मिळेल आणि त्यातून नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

राज्य सरकारने महा इनविटसाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (SPV) स्थापन करण्यालाही तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित होणार असून, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तरलता वाढेल, उच्च व्याजदराच्या कर्जावरचा अवलंब कमी होईल आणि रस्ते प्रकल्पांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

केंद्राच्या पीएम-यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय

 केंद्राच्या पीएम-यशस्वी शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्याचा निर्णय

प्रधानमंत्री – यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अॅवार्ड स्किम फॉर व्हायब्रंट इंडिया (PM- YASASVI ) या एकत्रिकृत शिष्यवृत्ती योजनेच्या केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या योजनेंतर्गत ओबीसी आणि डीएनटी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिक पूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने २०२१-२२ ते २०२५-२६ वर्षांकरिता जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. यानुसार इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना द्यायच्या शिष्यवृत्तीचे प्रमाण केंद्र हिस्सा साठ टक्के आणि राज्य हिस्सा चाळीस टक्के, असे असणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २३ जून २०२३ रोजी जारी झाला आहे. त्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली.

भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच रुपयांऐवजी 40 रुपये मेहनताना मिळणार, 1964 नंतर प्रथमच बदल

 भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच रुपयांऐवजी 40 रुपये मेहनताना मिळणार,

1964 नंतर प्रथमच बदल

भीक मागण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या भिक्षागृहातील व्यक्तिचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

आतापर्यंत १९६४ पासून दरमहा पाच रुपये मेहनताना दिला जात असे. भीक मागण्याची वृत्ती कमी व्हावी या उद्देशाने राज्यात महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध कायदा १९६४ पासून अस्तित्वात आहे. त्या अंतर्गत राज्यात भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १४ भिक्षेकरी गृह सुरु आहेत. या भिक्षेकरी गृहात ४ हजार १२७ इतक्या व्यक्तिंचे पुनर्वसन करण्यात येते. या संस्थेत दाखल झालेल्या व्यक्तिला भिक्षागृहातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतःचा उदरनिर्वाह करता यावा याकरिता शेती तसेच लघु उद्योगांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. असे प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तिला यापुर्वी दरमहा पाच रुपये इतका मेहनताना देण्यात येत असे. हा मेहनताना आता दररोज चाळीस रुपये करण्यात येणार आहे. यातून भीक मागण्याची वृत्ती कमी होऊन, अशा व्यक्तिंना कामाची गोडी लावता येणार आहे. या निर्णयामुळे भिक्षेकऱ्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.

टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामे, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाखांच्या खर्चास मान्यता

 टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामे, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी

४८८ कोटी ५३ लाखांच्या खर्चास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्प (ता. मुळशी) प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मौजे लवार्डे-टेमघर (ता.मुळशी) येथे मुठा नदीवर ३.८१२ अघफू साठवण क्षमतेचे दगडी धरण बांधण्यात आले आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत या प्रकल्पातून पुणे शहरास ३.४०९ अब्ज घन फूट पिण्याचे पाणी आणि  धरणाच्या खालच्या बाजूस नदीवरील पाच कोल्हापूरी बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून मुळशी तालुक्यातील नऊ गावांतील हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनास सुविधा उपलब्ध होईल, असे नियोजन आहे.  धरणात २०१०-११ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत असून, धरणातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. प्रकल्पातील पाण्याचा पूर्णपणे लाभ घेता यावा यासाठी गळती रोखणे आवश्यक असल्याने गळती प्रतिबंधक उर्वरित कामे व मजबुतीकरणासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्येच मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आता पुढे उर्वरित कामे व गळती रोखण्याच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

--०—

लोकसेवा हक्क दिनी वारस प्रमाणपत्रासह चार सेवा ऑनलाईन बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

 लोकसेवा हक्क दिनी वारस प्रमाणपत्रासह चार सेवा ऑनलाईन

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या

स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 28 : लोकसेवा हक्क दिनाचे औचित्य साधून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या चार ऑनलाईन सेवा असलेल्या स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विविध कामांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. या नागरिकांना या सेवा त्वरित मिळण्यासाठी प्राधिकरणाने मुख्यमंत्री महोदयांच्या 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत चार सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. यामध्ये वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली, जमीन भूसंपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली, भूखंड अधिमूल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली आणि पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली यांचा समावेश आहे.

नागरिकांच्या सुकरतेसाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परिवर्तनशील कामकाजाच्या दृष्टीने स्वयंचलन प्रणाली वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात होणार आहे. या प्रणालीच्या वापरामुळे संबंधित विषयांचे अर्ज व तक्रारी यांचे निवारण जलदगतीने होण्यासाठी मदत होणार आहे.  यामुळे प्राधिकरणात येणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना सेवा तात्काळ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे डॉ.कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.

या सेवा आहेत ऑनलाईन

 वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली (Online Legal Heir Application) - परिशिष्ट - 2 ही झोपडीधारकांची पात्रता यादी असते. यातील पात्र व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास वारसांची नावे यादीत येतात. यासाठी झोपडीधारकास स्वतः प्राधिकरणात अर्ज करण्यासाठी यावे लागते. सुमारे 200 झोपडीधारक दररोज प्राधिकरणात येत असतात. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे झोपडीधारक संगणकाद्वारे, भ्रमणध्वनीद्वारे अर्ज करुन शकतात व त्यांना प्राधिकरणात हेलपाटे मारावे लागणार नाही. तसेच 15 दिवसांत ऑनलाईन पध्दतीने वारसांना वारस पत्र प्राप्त होणार आहे.

जमिन संपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली (Online land Acquisition Process Application) - जमिन संपादन करण्यासाठी स्वयंचलन प्रणालीद्वारे अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामुळे, सहकारी संस्थांना सर्व प्रक्रियेबाबत भ्रमणध्वनीवर वेळोवेळी प्रकरणाची सद्यःस्थिती प्राप्त होईल. उद्योगस्नेही वातावरणासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे. 

भूखंड अधिमुल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली (Online Deferment Land Premium Application) - विकासकांना प्राधिकरणाला वेळोवेळी अधिमूल्ये भरावी लागतात. या अधिमूल्याबाबत प्राधिकरणाने मुदतवाढ योजना राबविली आहे. यासाठी प्राधिकरणाने स्वयंचलन प्रणाली आणली आहे.

पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Letter Tracking With Grievance Management)  - प्राधिकरणात येणाऱ्या झोपडीधारकांची पत्रे, तक्रारी अर्ज यांची ऑनलाईन नोंद होवून त्यांची सद्य:स्थिती त्यांना भ्रमणध्वनीवर प्राप्त होईल.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.

मूल्याधारित शिक्षणासाठी शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनबरोबर शालेय शिक्षण विभागाचा सामंजस्य करार सामंजस्य कराराची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

 मूल्याधारित शिक्षणासाठी शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनबरोबर

शालेय शिक्षण विभागाचा सामंजस्य करार

सामंजस्य कराराची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 28 : शालेय विद्यार्थ्यांना मूल्याधारित शिक्षण मिळावे, यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत शालेय अभ्यासक्रमात ‘मूल्यवर्धन 3.0’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शालेय शिक्षण व शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. मूल्यवर्धन 3.0 हा उपक्रम अतिशय चांगला उपक्रम असून विद्यार्थ्यांवर त्याचा चांगला परिणाम होईल. त्यामुळे तातडीने या सामंजस्य कराराची अमंलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनचे संस्थापक शांतीलाल मुथ्था, वल्लभ भन्साली, अतुल चोब्रे, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार आदी उपस्थित होते.

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मूल्यशिक्षण हा विषय विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक आहे. यापूर्वी शिक्षकांसाठी यासंबंधी दिलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात त्यांचा मोठा उत्साह दिसून आला होता. आता या उपक्रमात आणखी सुधारणा करून ‘मूल्यवर्धन 3.0’ हा उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत असून त्यामुळे विद्यार्थी लोकशाहीचे जबाबदार, संवेदनशील व सक्षम नागरिक बनतील. या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी श्री. मुथ्था यांनी मूल्यवर्धन उपक्रमाची माहिती देऊन उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली.

मूल्यवर्धन 3.0ची वैशिष्ट्ये

• शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनच्यावतीने राज्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांपर्यंत मूल्यवर्धन उपक्रम पोचविणार

• राज्यातील 1 लाख शाळांतील 5 लाख शिक्षकांच्या माध्यमातून एक कोटी विद्यार्थ्यांना मूल्याधारित शिक्षण मिळणार

• राज्यात मूल्याधारित शिक्षणाची अधिकृत व व्यापक अंमलबजावणी या करारामुळे होणार आहे.

• मूल्य शिक्षणाचा हा उपक्रम देशातील सर्वात मोठा उपक्रम असून तो दिशादर्शक ठरणार आहे.

• मूल्यवर्धन उपक्रमाचे शिक्षकांच्या अध्ययन-अध्यापन पद्धतीत बदल, उपक्रम पुस्तिका आणि मूल्य आत्मसात करण्याची संधी हे तीन प्रमुख पैलू आहेत.

• नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडानुसार मूल्यवर्धन उपक्रमात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.

• राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याशी सुसंगत उपक्रम

• इयत्ता 1 ली ते 8 वी साठी नवीन उपक्रम पुस्तिका मराठी, हिंदी, इंग्रजीमध्ये अद्ययावत करण्यात आली.

००००