जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा, जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरणास मंजुरी

 जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा, जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरणास मंजुरी

राज्याच्या जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती सुविधा व जहाज पुनर्वापर सुविधा धोरण-२०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्याच्या सागरी क्षेत्राची गरज, बाजार पेठांची स्थिती, उद्योजकांच्या अपेक्षा या बाबी लक्षात घेऊन बंदर विकास धोरणात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सध्या महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-२०२३ अनुसार अंमलबजावणी करण्यात येते. या धोरणात जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता होती. यासाठी या धोरणास मान्यता देण्यात आली.

केंद्र सरकारने मेरीटाईम इंडिया व्हिजन -२०३० आणि मेरीटाईम अमृतकाल व्हिजन-२०४७ यांच्या माध्यमातून भारताला सन २०३० पर्यंत जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती उद्योगांत जगातील पहिल्या दहा देशांत आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच भारताला जहाज बांधणी क्षेत्रात सन २०४७ पर्यंत पहिल्या पाच देशांत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या बाबी विचारात घेऊन जहाज बांधणी जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्रांवर समर्पित लक्ष केंद्रीत करणे शक्य व्हावे यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. धोरण तयार करताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आघाडीच्या देशांची धोरणे, देशातील इतर राज्यांची धोरणे यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

धोरणाचे अपेक्षित फायदे - या धोरणाच्या माध्यमातून जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या विकासाकडे समर्पित लक्ष देणे शक्य होणार आहे. या धोरणातील तरतुदींमुळे बंदर प्रकल्प विकासक नवीन जहाज पुनर्वापर प्रकल्प निर्माण करु शकतील. यामुळे बंदराचा वॉटर फ्रंट आणि जमिनीचा पुरेपूर वापर होण्याबरोबरच जहाज पुनर्वापर सुविधा उपलब्ध होईल. जहाज बांधणी प्रकल्पांमुळे नवीन भारतीय जहाजांची बांधणी आणि दुरुस्ती करता येईल. जहाज पुनर्वापर सुविधा मुळे आयुर्मान संपलेल्या जहाजांचे तोडकाम करणे शक्य होईल. यातून राज्यातील जहाज बांधणी जहाजदुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर क्षेत्राच्या विकासाला दिशा मिळेल