परभणी शहराच्या विकासकामांसाठी आवश्यक जागेचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
मुंबई, दि. 28 : परभणी शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, क्रीडा संकुल, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या विकासकामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साठ एकर जागेचा मागणी प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच परभणी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना राबवण्याच्या सूचना सुध्दा त्यांनी यावेळी केल्या.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात परभणी शहराच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री व परभणीच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार राहूल पाटील, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार राजेश विटेकर (व्हीसीद्वारे), आमदार रत्नाकर गुट्टे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, वित्त विभागाच्या सचिव (सुधारणा) शैला ए., तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर व परभणी महानगरपालिकेचे आयुक्त धैर्यशील जाधव उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, परभणी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या येलदरी धरणात पर्याप्त जलसाठा उपलब्ध आहे. मात्र वितरण व्यवस्थेच्या कमतरतेमुळे व नियोजनाच्या अभावामुळे परभणी शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाचे प्रभावी नियोजन करुन तातडीने सुधारणा करावी आणि नागरिकांना सुरळीत पाणी उपलब्ध करून द्यावा. महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी उत्कृष्ट आराखडा तयार करण्यासाठी खुली स्पर्धा आयोजित करावी, तसेच गुणवत्तापूर्ण आराखडा अंतिम करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. नाट्यगृहाच्या सुधारित प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, नवीन पाणीपुरवठा योजना व क्रीडा संकुल अशा महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी एकत्रितरीत्या सुमारे साठ एकर जागेची आवश्यकता असून, यासंदर्भातील मागणी प्रस्ताव त्वरित शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
