आदिवासी शेतकऱ्यांना ‘टीडीसी’सह व्यापाऱ्यांना धान विक्रीचे दोन्ही पर्याय खुले करावेत; धान हाताळणी प्रक्रीयेत होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यभर जिल्हा जाडणी प्रक्रीया राबवा -

 कालबाह्य झालेले सर्व जुने आदेश तातडीने रद्द करण्याचे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

आदिवासी शेतकऱ्यांना ‘टीडीसी’सह व्यापाऱ्यांना धान विक्रीचे दोन्ही पर्याय खुले करावेत;

धान हाताळणी प्रक्रीयेत होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यभर जिल्हा जाडणी प्रक्रीया राबवा

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 28:- राज्यात धान खरेदी, भरडाई, साठवण व वाहतूक प्रक्रियेत होणारे शासनासह शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी या प्रक्रीयेत सुधारणा करुन घ्यावी. आदिवासी शेतकऱ्यांना आपले धान ट्रायबल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (टीडीसी) अथवा व्यापाऱ्यांना विकण्याचे दोन्ही पर्याय खुले करुन देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच वाहतुकीसह योग्य साठवणुकीअभावी होणारे धानाचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने राज्यभर जिल्हा जोडणी पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात विदर्भातील धान खरेदी व्यवस्थापनासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील धान खरेदी, भरडाई व साठवण प्रक्रियेसंदर्भात सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद सिंघल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे गोंदियाचे जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संजय कोलते, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर दुबे-पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, आदिवासी विकास विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला धानाचा साठा प्रायमरी सोसायट्यांकडे तीस दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी राहू नये, यासाठी ठोस नियमावली तातडीने तयार करून ती लागू करावी. साठवणुकीसाठी आवश्यक गोदामांच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धान उघड्यावर राहत असून त्यातून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यभर जिल्ह्यांची तातडीने जोडणी पूर्ण करावी.

धान विक्रीबाबत आदिवासी शेतकऱ्यांना ट्रायबल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन किंवा व्यापाऱ्यांना धान विक्री करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात यावा. या प्रक्रियेसाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्यात समन्वय साधून आवश्यक निर्णय घेण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या. विदर्भातील धान गिरण्यांची कार्यक्षमता लक्षात घेऊन छोट्या गिरणीधारकांना देखील धान प्रक्रिया करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, मात्र शासनाच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहचणार नाही याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य काळजी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. धान साठवणुकीसाठी आवश्यक गोदाम उभारणीसाठी उपलब्ध निधीचा तातडीने उपयोग करावा व गोदाम उभारणीचा अधिकार जिल्हाधिकारी पातळीवर प्रदान करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी केवळ 'एनईएमएल' पोर्टलवरच करण्यात यावी, अशीही स्पष्ट सूचना करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवणारे, विसंगत व कालबाह्य झालेले सर्व जुने आदेश तातडीने रद्द करून आवश्यकतेनुसार नव्याने आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.