विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार २०२४

 विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार  पात्रता,स्वरूप, अर्ज 

 

मुंबई, दि. 22 : राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडून दिले जाणारे कामगार भूषण व विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार 2023 कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी जाहीर केले.

कामगार भूषण पुरस्कारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील बजाज ऑटो लिमिटेडचे कामगार श्रीनिवास कोंडिबा कळमकर यांची निवड करण्यात आली आहे. कामगारांसाठी असलेल्या या सर्वोच्च पुरस्कारासाठी राज्यातून केवळ एका कामगाराची निवड केली जाते. विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारासाठी राज्यभरातून ५१ कामगारांची निवड करण्यात आली आहे. नोकरी करत असतानाच विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा, संघटन आदी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कामगारांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते. दरवर्षी एका कामगाराची कामगार भूषण पुरस्कारासाठी तर ५१ कामगारांची विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येते.

कामगार मंत्री अॅड.आकाश फुंडकर, कामगार राज्यमंत्री अॅड.आशिष जयस्वाल, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, कामगार कल्याण आयुक्त रविराज इळवे यांनी सर्व पुरस्कार्थींचे अभिनंदन केले आहे. हुतात्मा बाबू गेनू मुंबई गिरणी कामगार क्रीडा भवन, प्रभादेवी, मुंबई येथे येत्या १३ मे रोजी या पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

2024 च्या पुरस्कारासाठी अर्ज

सन २०२४ मधील विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार आणि कामगार भूषण पुरस्कारासाठी अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया २८ एप्रिल २०२५ पासून सुरु करण्यात येत आहे. या पुरस्कारांचे अर्ज मंडळाच्या www.public.mlwb.in या संकेतस्थळावर तसेच राज्यातील विविध कामगार कल्याण केंद्रात उपलब्ध करून देण्यात येतील. हे अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २३ मे २०२५ आहे.

पुरस्काराचे स्वरुप -

कामगार भूषण पुरस्कारासाठी रु.५० हजार, स्मृतीचिन्ह आणि मानपत्र देऊन गौरवण्यात येते, तर गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कारासाठी रु.२५ हजार, स्मृतीचिन्ह आणि मानपत्र प्रदान करण्यात येते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'आपलं मंत्रालय' गृहपत्रिकेचे प्रकाशन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते

'आपलं मंत्रालय' गृहपत्रिकेचे प्रकाशन

 

 मुंबई, दि. २२  : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या ‘आपलं मंत्रालय’ या गृहपत्रिकेच्या एप्रिल २०२५ च्या अंकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. मंत्रालयात बैठकीत हा प्रकाशन समारंभ झाला.

यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव तथा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव (मावज) समृद्धी अनगोळकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव (मावज) अजय भोसले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक हेमराज बागुल, डॉ.गणेश मुळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            'आपलं मंत्रालय' गृहपत्रिकेच्या अंकामध्ये मंत्रालयातील विविध विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कथा, कविता, स्वानुभव तसेच पाककला, भ्रमंती या विषयीचे लेख समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

हा अंक  https://online.publuu.com/855586/1875618/page/10 व https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:e5191597-43f9-409c-b53e-36c54d8b58c7 या लिंकच्या माध्यमातून ऑनलाईन वाचनासाठी मोफत उपलब्ध आहे.

0000

प्रलंबित योजना लवकर पूर्ण करा

 प्रलंबित योजना लवकर पूर्ण करा

जिथे पाणी पुरवठा योजना प्रलंबित आहेत त्या लवकरात लवकर पूर्ण करा . काही ठिकाणी लोकांना अतिशय दुरून पाणी आणावे लागते, अशा ठिकाणी तत्काळ टँकर सुरु करावेत म्हणजे त्यांचे कष्ट कमी होतील. पाणी टंचाईसंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्या येतात त्याकडे गांभीर्याने पाहावे, वस्तुस्थिती तपासावी. याबाबत तात्काळ त्या विभागाचे स्पष्टीकरण वर्तमानपत्रे तसेच माध्यमांमध्ये द्यावे. आवश्यकतेप्रमाणे विहिरी अधिग्रहित कराव्यात असेही निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पाण्याचे प्रमाण कमी झाले की, स्त्रोत दुषित होऊ शकतात. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही ते तपासण्याची गरज आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याचे पाणी वाहून नेणारे टँकर्स देखील चांगले आणि स्वच्छ असावेत . त्यांच्यावर जीपीएस लावावे म्हणजे त्यांचा दुरूपयोग टळेल.

हातपंपांची दुरुस्ती हा सुद्धा मोठा विषय असून त्या तसेच इतर पाणीपुरवठ्याच्या प्रस्तावांवर वेगाने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पाण्याचा अवैध उपसा थांबवला पाहिजे. लघु प्रकल्पातून वारेमाप उपसा होणार नाही हे पाहणे गरजेचे आहे.

१५ जुलैपर्यंतच्या पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे,लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये

 १५ जुलैपर्यंतच्या पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये
• जिल्हा प्रशासनाने प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून उपाययोजना करावी
• आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत व्हीसीद्वारे बैठक

मुंबई, दि. २२ : ग्रामीण असो किंवा शहरी भाग, लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये. उन्हाळा तीव्र आहे त्यामुळे पुढील दोन महिने पिण्याचे पाणी जपून वापरा असे निर्देश देतांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदा आणि मुख्याधिकारी यांना प्रत्यक्ष फिल्डवर भेटी देऊन पाण्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्याच्या व टंचाई असलेल्या भागात तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. १५ जुलैपर्यंत पाणीसाठा पुरेल असे नियोजन करावे असेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकारी यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत प्रशासनाने डोळ्यात तेल घालून पाणीटंचाईला तोंड देण्याच्या आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पावले टाकून काम करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात किती टँकर्स सुरु आहेत आणि गेल्या वर्षी काय परिस्थिती होती, याचाही आढावा घेतला.

या बैठकीस पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, ग्रामविकास प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ गोविंदराज, पाणीपुरवठा प्रधान सचिव संजय खंदारे यांची उपस्थिती होती.

सध्या राज्यात १७ जिल्ह्यात ४४७ गावांत आणि १३२७ वाड्या-वस्त्यांवर पाण्याचे टँकर्स सुरु आहेत. गेल्या वर्षी टंचाई परिस्थिती आणखी गंभीर होती. गेल्या वर्षी ५८० गावे आणि २२८१ वाड्यांना टँकर्स सुरु होते अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. 

फिल्डवर रहा

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यात काही ठिकाणी पाण्याची टंचाई उद्भवली असून येणाऱ्या दोन महिन्यात प्रशासनाने दक्षता घ्यावी आणि बीडीओ, तहसीलदार, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील यांनी सातत्याने फिल्डवर संपर्क ठेऊन आपापल्या भागातल्या टंचाईचा सर्व्हे करावा व योग्य ती पावले तातडीने उचलावी. ज्या जिल्ह्यांनी कृती आराखडा सादर केला नाही त्यांनी दोन तीन दिवसांत सादर करावा असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. तात्पुरत्या नळयोजनाना तसेच  तलावांत चर खणण्याच्या कामाला गती द्यावी.

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना पाणी, वीज सारख्या सुविधा, विविध सवलतींचा लाभ होणार

 मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना पाणी, वीज सारख्या सुविधा,  विविध सवलतींचा लाभ होणार

राज्यातील मच्छिमार,मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतीसह पशुपालन, मत्स्यपालन, फळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. विशेषतः देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज भागवणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याला ७२० किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला आहे. तसेच भुजल क्षेत्रामध्ये पाटबंधारे विभागाचे जलाशय, तलाव, जिल्हा परिषदांचे तलाव, मालगुजारी तलावांसह ४ लाख हेक्टरवर ही जलसंपत्ती आहे. तसेच अडीच लाखांहून अधिक शेततळी आहेत. यामुळे आता राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात असून, राज्यात मत्स्यबीज संचयन आणि पिंजरा संवर्धन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छिमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलत, कर्ज, विमा आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या. मात्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषी दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्या मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची पावले उचलली असून, कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज सुविधा, अल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ यांसारख्या सवलती मत्स्यशेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असून, मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

000

तात्पुरत्या स्वरुपातील 16 अतिरिक्त न्यायालये, २३ जलदगती न्यायालयांना २ वर्षांची मुदतवाढ

 तात्पुरत्या स्वरुपातील 16 अतिरिक्त न्यायालये,

२३ जलदगती न्यायालयांना २ वर्षांची मुदतवाढ

राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याकरिता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या विचारात घेता, मूळ न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी करणे व न्यायदानात गती आणण्याकरीता १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे १८ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात ५ वर्षांकरिता अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. ही न्यायालये कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा ५ वर्षाचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. त्या दिनांकापासून पुढे आणखी २ वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयांमधील प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांची संख्या विचारात घेता या न्यायालयांना दोन वर्ष मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाने शासनास सादर केला होता, त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुदतवाढ मिळालेल्या जलदगती न्यायलयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील संगमनेर, नेवासा, अमरावती, बीड, खामगाव, लातूर, खेड (पुणे), खेड (रत्नागिरी), कल्याण, ठाणे व नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय दिंडोशी (मुंबई) या न्यायालयांचा समावेश आहे. तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी संवर्गातील अहमदनगर, माजलगाव, भंडारा, नांदेड, मुखेड (लिंक कोर्ट), परांडा, भूम, पनवेल, कराड, कल्याण, पुसद येथील न्यायालयांचा समावेश आहे. अतिरिक्त न्यायालयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील अचलपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नागपूर (मोटार अपघात दावा प्राधिकरण/MACT), नांदेड, निफाड, वसई, परभणी, माणगाव, कराड, वडुज, पंढरपूर, बार्शी, ठाणे (मोटार अपघात दावा प्राधिकरण) तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर संवर्गातील नागपूर व नाशिक या न्यायालयांचा समावेश आहे.

या न्यायालयांकरिता आवश्यक असणारी न्यायाधीश व त्यांच्या सहाय्यभूत कर्मचारी वर्गाची पदे पुढे सुरू ठेवण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या न्यायालयांकरिता आवश्यक अशा ७८ कोटी ४६ लाख ७७ हजार ८९८ रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

 कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता.  या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयारी केली आहे. या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करावे लागणार आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कामगार विभागाने महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ तयार केले होते. या नियमांना विधी व न्याय विभागाने काही सुधारणांसह मान्यता दिल्याने या नियमांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार या नियमांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.