सागरी महामंडळाने होर्डिंग उभारणी व जाहिरातीबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे

 सागरी महामंडळाने होर्डिंग उभारणी व जाहिरातीबाबत

सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे

-  मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 23 : सागरी महामंडळाने त्यांच्या जागेच्या वापराबाबत सजग आणि कडक भूमिका घ्यावी. तसेच सागरी महामंडळाच्या जागांवर होर्डिंगची उभारणी, त्यावरील जाहिरातबाबत आणि जागांच्या व्यावसायिक वापराबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात सागरी महामंडळाच्या जागांच्या व्यावसायिक वापराविषयी धोरण ठरवण्यासाठी बैठक  आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            सागरी महामंडळांच्या मुंबई महानगर  क्षेत्रातील जागांवर होर्डिंग उभारण्यासाठी धोरण राबवताना त्यातून जास्तीत जास्त महसूल निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावेत असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, होर्डिंगच्या माध्यमातून किमान 100 कोटी महसूल निर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवावे. तसेच यासाठी स्पर्धात्मकता निर्माण करावी. खुल्या निविदा मागवाव्यात. महामंडळाने स्वतः होर्डिंग उभारावीत व त्यावरील जाहिरातीचे हक्क विक्री करावे. महसूल वाढीसाठी मदत होईल. याशिवाय महामंडळाच्या जागांचा व्यावसायिक वापर होतो त्याचेही नियमन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व जागा भाडेपट्ट्याने देताना स्पर्धात्मकता आणण्याच्या दृष्टीने निविदा मागवण्याची कार्यवाही करावी. अनेक वर्ष एकाच जागी व्यवसाय केला जातो.  पण, नियमानुसार भाडे अदा केले जात नाही अशा प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावंर कारवाई करावी, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी बैठकीत दिल्या.

00000

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'आपलं मंत्रालय' गृहपत्रिकेचे प्रकाशन

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते

'आपलं मंत्रालय' गृहपत्रिकेचे प्रकाशन

 

 मुंबई, दि. २३ : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या ‘आपलं मंत्रालय’ या गृहपत्रिकेच्या अंकाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. मंत्रालयात बैठकीत हा प्रकाशन समारंभ झाला.

यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव तथा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव (मावज) समृद्धी अनगोळकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव (मावज) अजय भोसले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक हेमराज बागुल, डॉ.गणेश मुळे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            'आपलं मंत्रालय' गृहपत्रिकेच्या अंकामध्ये मंत्रालयातील विविध विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कथा, कविता, स्वानुभव तसेच पाककला, भ्रमंती या विषयीचे लेख समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

हा अंक  https://online.publuu.com/855586/1875618/page/10 व https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:e5191597-43f9-409c-b53e-36c54d8b58c7 या लिंकच्या माध्यमातून ऑनलाईन वाचनासाठी मोफत उपलब्ध आहे

चराई अनुदानापोटी 7.33 कोटी रुपये मेंढपाळांच्या थेट बँक खात्यात जमा

 चराई अनुदानापोटी 7.33 कोटी रुपये

मेंढपाळांच्या थेट बँक खात्यात जमा

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती

चराई अनुदानाचा मेंढपाळ कुटुंबाना मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा

 

मुंबई, दि. 22 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यातील भटक्या जमाती (भज-क) प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील 3054 मेंढपाळांना सन 2024-25 या वर्षासाठी चराई अनुदानापोटी 7.33 कोटी अनुदानाचे थेट हस्तांतरण (डीबीटी)द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. मेंढ्यांच्या चराईकरिता राज्यातील मेंढपाळांना अर्थ सहाय्य उपलब्ध झाल्यामुळे मेंढपाळांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत्र निर्माण झाला आहे आणि त्यांच्या आर्थिक प्रगतीस  हातभार लागला असल्याची  भावना पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे  यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये मेंढीपालन व्यवसाय हा पूर्णपणे स्थलांतरित पद्धतीने केला जातो. पावसाळी हंगामामध्ये मेंढपाळ त्यांच्या मूळ गावी परत आल्यानंतर पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मेंढ्यांना चराईकरिता क्षेत्र उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे चाऱ्याअभावी मेंढ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन त्यांची उत्पादकता कमी होऊन मेंढपाळ कुटुंबाचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे राज्यामधील मेंढपाळ कुटुंबाना माहे जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मेंढ्यांसाठी चाऱ्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी चराई अनुदान देण्याची योजना पशुसंवर्धन विभाग व इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग यांच्यामार्फत राबविली जात असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

राज्यामध्ये या योजनेसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले असून लॉटरी पद्धतीने संगणकीय प्रणालीद्वारे त्यांची निवड यादी तयार करण्यात आलेली होती. जिल्हा व तालुकानिहाय धनगर व तत्सम मेंढपाळांची संख्या विचारात घेऊन जिल्हा व तालुकानिहाय लक्षांक देण्यात आले होते. त्यामधून पात्र मेंढपाळ कुटुंबाना माहे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रति माह ६ हजार रुपये असे एकूण २४ हजार रुपये चराई अनुदान देण्यात आले, असल्याची माहिती पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शितलकुमार मुकणे यांनी दिली आहे.

चराई अनुदान मिळाल्यामुळे मेंढपाळ कुटुंबाना त्यांच्या मेंढ्याकरिता चारा उपलब्ध झाल्याने मेंढ्यांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा होऊन मेंढपाळाच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये भर पडत आहे. या योजनेद्वारे राज्यामधील ३०५४ लाभार्थीना रु. ७.३३ कोटी अनुदान थेट लाभधारक हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थीच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेले आहे. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ रामास्वामी एन. यांनी पाठपुरावा केला.

००००

गोंदिया जिल्ह्यातील डव्वा/स ग्रामपंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्काराने सन्मानित हवामान कृती विशेष पुरस्कारात अव्वल

 गोंदिया जिल्ह्यातील डव्वा/स ग्रामपंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्काराने सन्मानित

हवामान कृती विशेष पुरस्कारात अव्वल

नवी दिल्ली 24: राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त  देशातील विविध ग्रामपंचायतींना व तसेच संस्थांना  केलेल्या  उत्कृष्ट  कामगिरीबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. या पुरस्कारांमध्ये गोंदिया  जिल्ह्यातील डव्वा/स ग्रामपंचायतीला हवामान कृती  विशेष पंचायत पुरस्कार वर्ष  2023-24 साठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

राष्ट्रीय पंचायत राज दिन-2025 निमित्त मधुबनी, बिहार येथे पंचायती राज मंत्रालयाकडून हा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या पुरस्कार सोहळ्यात प्रथमच हवामान कृती विशेष पंचायत पुरस्कार, आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार आणि पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार (PKNSSP) या श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.  हवामान कृती विशेष पंचायत पुरस्कार श्रेणीत गोंदिया जिल्ह्यातील  डव्वा/स ग्रामपंचायतीने उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, सर्वोत्तम स्थान मिळवले आहे. हा पुरस्कार ग्रामपंचायतच्या सरपंच योगेश्वरी चौधरी यांनी प्रधानमंत्री याच्या हस्ते स्वीकारला.  पुरस्काराचे स्वरुप एक कोटी रुपये रोख पारितोषिक, मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे आहे.

हवामान बदलावर मात करणारी डव्वा/स ग्रामपंचायत ठरली देशात आदर्श

गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील डव्वा/स ग्रामपंचायतीने हवामान कृती विशेष पंचायत पुरस्कार मध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने प्रभावी पावले उचलत हवामान बदल विरुद्ध त्यांनी प्रभावीरित्या राबवलेल्या उपाययोजना राष्ट्रीय पातळीवर आदर्श ठरल्या आहेत.

डव्वा/स ग्रामपंचायतीने विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे गावात पर्यावरणपूरक जीवनशैली रुजवली आहे. गावातील प्रत्येक घरात सौर ऊर्जेचा वापर वाढावा यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले असून, प्लास्टिक व फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी लागू करण्यात आली आहे. यामुळे गावाचा कार्बन फूटप्रिंट लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे.

निसर्गातील पंचतत्त्वांचे – पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश – संवर्धन करण्यासाठी जैवविविधता जपणारे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले गेले. ग्रामपंचायतीच्या या यशामागे सरपंच योगेश्वरी चौधरी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी सिंधू सूर्यवंशी यांचे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले आहे. गावकऱ्यांनी एकजुटीने या उपक्रमांमध्ये सहभाग घेत पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी घेतली. या सर्व उपक्रमांची दखल घेत 11 एप्रिल 2025 रोजी केंद्र शासनाच्या निरीक्षण पथकाने ग्रामपंचायतीची पाहणी केली.

इतर पुरस्कार विजेते

हवामान कृषि विशेष पंचायत पुरस्कार अंतर्गत दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार कर्नाटक राज्यातील हसन जिल्ह्यातील बिरदहल्ली ग्रामपंचायतीने मिळवला असून त्यांना 75 लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळाले आहे. तर तिसरा क्रमांक बिहारमधील समस्तीपूर जिल्ह्यातील मोतीपूर ग्रामपंचायतीला मिळाला असून त्यांना 50 लाख रुपयांचे पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे.

यासोबत आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार अंतर्गत तेलंगणाच्या रंगारेड्डी जिल्ह्यातील मल ग्रामपंचायतीने प्रथम क्रमांक पटकावून एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक मिळवले. ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यातील हातबदरा ग्रामपंचायतीने दुसरा क्रमांक मिळवत 75 लाख रुपयांचा पुरस्कार पटकावला, तर आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील गोल्लापुडी ग्रामपंचायतीला तिसरा क्रमांक मिळाला असून त्यांना 50 लाख रुपयांचा पुरस्कार मिळाला आहे.

पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार अंतर्गतही उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या संस्थांचा यावेळी गौरव करण्यात आला. या श्रेणीत प्रथम क्रमांक केरळ इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशन, केरळ यांना देण्यात आला असून त्यांनी एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक पटकावले. दुसरा क्रमांक ओडिशातील राज्य ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्थेला मिळाला असून त्यांना 75 लाख रुपयांचा पुरस्कार प्राप्त झाला. तिसऱ्या क्रमांकावर आसाममधील राज्य पंचायत आणि ग्रामीण विकास संस्था असून त्यांना 50 लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले.

००००

स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक तयार करा

 स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक तयार करा

- मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबई, दि. २४ : आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (टीआरटीआय) विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांची निवड तसेच प्रशिक्षण संस्था निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी वेळापत्रक तयार करावे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त समीर कुर्तकोटी यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ.वुईके म्हणाले, प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या प्रशिक्षण संस्थांची विशेष पथकाद्वारे कार्यक्षमता व गुणवत्ता तपासणी करण्यात यावी. प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात आवश्यक बदल करून नवीन कोर्सेसचा समावेश करावा. तसेच पेसा क्षेत्रातील सरपंच, उपसरपंच व आदिवासी सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी विविध विषयांवर प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत.

आदिवासी समाजाच्या लोककला, बोलीभाषा, संस्कृती व परंपरांचे दृकश्राव्य माध्यमातून संकलन करण्यात यावे. तसेच क्रांतिकारकांची चरित्रे बोलीभाषेत साहित्य स्वरूपात तयार करावीत. याचबरोबर धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत गावांचे आराखडे तयार करावे यासाठीचा आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ.वुईके यांनी सांगितले.

खडवलीतील अनधिकृत बालगृह प्रकरणावर उपसभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न अनधिकृत संस्थांची ओळख पटवण्यासाठी ‘डिस्ट्रिक्ट मॅपिंग’ करणे आवश्यक -

 खडवलीतील अनधिकृत बालगृह प्रकरणावर उपसभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न

अनधिकृत संस्थांची ओळख पटवण्यासाठी ‘डिस्ट्रिक्ट मॅपिंग’ करणे आवश्यक

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई दि. २४ : राज्यात पोलीस ठाण्याच्या अखत्यारितील निवासी गृहांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महिला दक्षता समितीच्या उपसमित्या स्थापन कराव्यात. अशा समित्यांद्वारे संबंधित बालगृहांवर सातत्याने लक्ष ठेऊन छेडछाड, मारहाण किंवा अन्य तक्रारींची तत्काळ दखल घ्यावी. अनधिकृत संस्थांची ओळख पटवण्यासाठी समाजकल्याण, आदिवासी विकास, शिक्षण विभाग आदींच्या कागदपत्रांचे एकत्रिकरण करून ‘डिस्ट्रिक्ट मॅपिंग’ करणे आवश्यक असल्याचे  विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

खडवली ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील अनधिकृत खासगी बालगृहात ११ एप्रिल २०२५ रोजी उघडकीस आलेल्या अत्याचारप्रकरणी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे विशेष आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाचे अवर सचिव प्रसाद कुलकर्णी, उपायुक्त सुवर्णा पवार तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडे, तपास अधिकारी सुरेश कदम, अपर जिल्हाधिकारी हरिशचंद पाटील, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी संजय भोसले, सहआयुक्त राहूल मोरे उपस्थित होते. या बैठकीत डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांकडून तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना दिल्या.

 ट्रॅफिकिंगमधून मुक्त झालेल्या मुलींच्या यशोगाथा समाजासमोर आणाव्यात, असेही सुचवण्यात आले. अशा मुलींनी त्यांच्या जीवनात कसे परिवर्तन घडवून आणले, याचे उदाहरण देताना  उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, “एक मुलगी जी बचावली गेली, तिला जेव्हा विचारले की तुला काय व्हायचं आहे, तेव्हा तिने उत्तर दिलं की मला पोलीस व्हायचंय – ज्याने मला विकलं त्याला पकडण्यासाठी.” अशा प्रेरणादायी कथा बदललेल्या नावांसह समाज माध्यमांवर, महिलांच्या बचतगटांत, तसेच शासकीय कार्यक्रमांतून प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रत्येक संबंधित खात्याने सतत कार्यरत राहणे गरजेचे आहे. बचावलेल्या मुलींचे पुनर्वसन, त्यांच्या सुरक्षेची हमी, तसेच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक दोन महिन्यांनी विभागीय बैठक घेऊन प्रगतीचा आढावा घेण्यात यावा, असेही त्यांनी सुचवले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ जूनपूर्वी सर्व अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापक कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या डॅशबोर्डचे,डॅशबोर्डवरील अधिक माहिती https://dashboardhtedu.maharashtra.gov.in/home उपलब्ध

 उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या डॅशबोर्डचे

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

मुंबई, दि. 24 :-  राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांचा अद्ययावत तपशील एका ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने "डॅशबोर्ड" विकसित करण्यात आला आहे. याचे उद्घाटन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री  चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले.

याप्रसंगी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव संतोष खोरगडे उपस्थित होते. तर सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, या डॅशबोर्डमध्ये विद्यापीठांशी संबंधित प्रवेश प्रक्रिया, निकाल, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, शुल्क आणि महाविद्यालयांशी संबंधित संलग्नता व शैक्षणिक सुविधा तसेच सार्वजनिक ग्रंथालय यांची माहिती समाविष्ट आहे. या डॅशबोर्डवर 26 सार्वजनिक विद्यापीठे व महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचा समावेश असून भविष्यात राज्यातील सर्व खासगी व सार्वजनिक विद्यापीठांचा समावेश डॅशबोर्डमध्ये करण्यात येणार आहे. हा डॅशबोर्ड उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाबरोबरच सर्वसामान्य जनतेसाठीही उपलब्ध आहे.

या डॅशबोर्डमधील माहितीचे विश्लेषण करून शैक्षणिक विषयांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यास तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मोलाची मदत होणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना व पालकांना त्यांच्या शैक्षणिक बाबींकरिता खात्रीशीर अद्ययावत माहिती उपलब्ध होणार आहे. या माहितीच्या विश्लेषणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे नियोजित असल्याची माहिती मंत्री श्री.पाटील यांनी दिली.

डॅशबोर्डवरील अधिक माहिती https://dashboardhtedu.maharashtra.gov.in/home उपलब्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

0000