खडवलीतील अनधिकृत बालगृह प्रकरणावर उपसभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न अनधिकृत संस्थांची ओळख पटवण्यासाठी ‘डिस्ट्रिक्ट मॅपिंग’ करणे आवश्यक -

 खडवलीतील अनधिकृत बालगृह प्रकरणावर उपसभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न

अनधिकृत संस्थांची ओळख पटवण्यासाठी ‘डिस्ट्रिक्ट मॅपिंग’ करणे आवश्यक

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई दि. २४ : राज्यात पोलीस ठाण्याच्या अखत्यारितील निवासी गृहांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महिला दक्षता समितीच्या उपसमित्या स्थापन कराव्यात. अशा समित्यांद्वारे संबंधित बालगृहांवर सातत्याने लक्ष ठेऊन छेडछाड, मारहाण किंवा अन्य तक्रारींची तत्काळ दखल घ्यावी. अनधिकृत संस्थांची ओळख पटवण्यासाठी समाजकल्याण, आदिवासी विकास, शिक्षण विभाग आदींच्या कागदपत्रांचे एकत्रिकरण करून ‘डिस्ट्रिक्ट मॅपिंग’ करणे आवश्यक असल्याचे  विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

खडवली ता. कल्याण, जि. ठाणे येथील अनधिकृत खासगी बालगृहात ११ एप्रिल २०२५ रोजी उघडकीस आलेल्या अत्याचारप्रकरणी विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे विशेष आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाचे अवर सचिव प्रसाद कुलकर्णी, उपायुक्त सुवर्णा पवार तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय दराडे, तपास अधिकारी सुरेश कदम, अपर जिल्हाधिकारी हरिशचंद पाटील, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी संजय भोसले, सहआयुक्त राहूल मोरे उपस्थित होते. या बैठकीत डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांकडून तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या सूचना दिल्या.

 ट्रॅफिकिंगमधून मुक्त झालेल्या मुलींच्या यशोगाथा समाजासमोर आणाव्यात, असेही सुचवण्यात आले. अशा मुलींनी त्यांच्या जीवनात कसे परिवर्तन घडवून आणले, याचे उदाहरण देताना  उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, “एक मुलगी जी बचावली गेली, तिला जेव्हा विचारले की तुला काय व्हायचं आहे, तेव्हा तिने उत्तर दिलं की मला पोलीस व्हायचंय – ज्याने मला विकलं त्याला पकडण्यासाठी.” अशा प्रेरणादायी कथा बदललेल्या नावांसह समाज माध्यमांवर, महिलांच्या बचतगटांत, तसेच शासकीय कार्यक्रमांतून प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रत्येक संबंधित खात्याने सतत कार्यरत राहणे गरजेचे आहे. बचावलेल्या मुलींचे पुनर्वसन, त्यांच्या सुरक्षेची हमी, तसेच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक दोन महिन्यांनी विभागीय बैठक घेऊन प्रगतीचा आढावा घेण्यात यावा, असेही त्यांनी सुचवले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ जूनपूर्वी सर्व अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर व्यापक कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.