नायगांव येथे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे भव्य स्मारक, १४२ कोटींची तरतूद

 नायगांव येथे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे भव्य स्मारक, १४२ कोटींची तरतूद

स्त्री शिक्षणाची मशाल पेटवणाऱ्या आद्य क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी मौजे नायगाव (ता. खंडाळा, जि. सातारा) येथे भव्य स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मौजे नायगाव येथील या स्मारकासाठी 142 कोटी 60 लाख रुपये तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67 लाख 17 हजार रुपयांच्या तरतूदीस मंजूरी देण्यात आली.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या जयंती दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या स्मारकाची घोषणा केली होती. त्यानुसार आज मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई यांचे हे स्मारक त्यांच्या कार्याला अभिवादन ठरणार आहे. तसेच सोबतच उभे राहणारे महिला प्रशिक्षण केंद्र या परिसरातील महिलांसाठी सबलीकरणासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.

महिला प्रशिक्षण केंद्राचे दीर्घकालीन व्यवस्थापन, प्रशासन, तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हा परिषद, पोलीस प्रशासन, यशदा, कौशल्य विकास विभाग तसेच ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश राहणार आहे.

--

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढवणार

 विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी

शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढवणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 22 : राज्यातील पात्र शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा  लाभ  मिळावा यासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असून अधिकाधिक पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्ती योजना पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांच्या समन्वयाने विविध शिष्यवृत्ती योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

 शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या सक्षमीकरणाबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक ऊईके, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत एन.एम.एम.एस. (नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप) योजना राबवली जाते. राज्यातील एन.एम.एम.एस.ही शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण झालेले, पण केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

   केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे, राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनांच्या लाभार्थी संख्येत वाढ करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यातील एकही पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, यासाठी पहिली ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचा तसेच उत्पन्न मर्यादाही पुनर्रचित करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देशही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिले.

 आदिवासी विकास मंत्री डॉ.ऊईके यांनी 'सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेबाबत नमूद करत सर्व विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत समानता असली पाहिजे व जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे असे सांगितले.

इतर मागास बहुजन कल्याण  मंत्री सावे म्हणाले, आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये आणि त्यांना दर्जेदार शिक्षण घेता यावे यासाठी शिष्यवृत्ती योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येणार आहे.

*****

मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची निर्मिती, वितरण धोरणात सुधारणा

 मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी

प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची निर्मिती, वितरण धोरणात सुधारणा

मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बांधकामामुळे बाधित होणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त सदनिकांचे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीच्या आणि त्यांच्या वितरणाच्या सुधारित धोरणास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयाच्या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागाच्या यापुर्वीच्या १९ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयात सुधारणा व  स्पष्टीकरणाचा समावेश करण्यात येणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनेक पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरांची (सदनिका) मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. यासाठी अशा सदनिका मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली (Task Force) कृती दल स्थापना करण्यात आले होते. या दलाने अहवाल सादर अशा सदनिकांची संख्या वाढविण्यासाठी शासनास विविध शिफारशी केल्या होत्या. त्याबाबतचा शासन निर्णय़ १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी काढण्यात आला आहे. या निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील क्रमांक १० व ११ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  त्यानुसार शासकीय जमिनीवरील विनिमय ३३ (१०) उपखंड ३.२ व ३.८ अनुसार झोपड पट्टी पुनवर्सन योजनेच्या विकासकास सार्वजनिक बांधिव सुविधेच्या मोबदल्यात इन-सिटू वाढीव चटईक्षेत्र (incentive FSI) देण्याच्या तसेच समायोजन (Clubbing/Amalgamation)  संबधातील मुद्द्याच्या अनुषंगाने झोपडीधारक यांची अदलाबदल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशा तरतूदींचा समावेश करण्यात आला आहे.  याबाबतचे सविस्तर शासन शुद्धीपत्रक प्रसिद्धीस देण्यात येणार आहे.

--00--

काश्मीरमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांसाठी 'राज्य आपत्ती व्यवस्थापन'च्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन संपर्क क्रमांक :- 022-22027990

 काश्मीरमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांसाठी 'राज्य आपत्ती व्यवस्थापन'च्या

हेल्पलाइनवर संपर्क साधण्याचे आवाहन

 

संपर्क क्रमांक :- 022-22027990

 

मुंबई, दि. 23 : पहेलगाम येथील भ्याड दहशतवादी हल्ल्यामुळे काश्मीरच्या विविध भागात अडकलेले महाराष्ट्रातील पर्यटक आणि  त्यांचे नातेवाईक यांच्या मदतीसाठी मंत्रालयातील महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या 022-22027990 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन, करण्यात आले आहे.

 

या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष संपूर्ण वेळ (24x7) कार्यरत आहे. या हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या पर्यटकांचे मृतदेह श्रीनगरवरून मुंबई येथे आज आणण्यात येणार आहेत. आज दुपारी श्रीनगर येथून महाराष्ट्रातील आणि गुजरातमधील मृतदेह विमानाने मुंबई विमानतळावर येणार आहेत. तेथून हे मृतदेह ॲम्बुलन्सद्वारे त्यांच्या गावी पाठविण्यात येणार आहेत. यासाठीची सर्व प्रकारची मदत राज्य शासनामार्फत करण्यात येत आहे. काश्मीरमध्ये अडकलेले पर्यटक आणि राज्यातील त्यांचे नातेवाईक यांनी मदतीसाठी 022-22027990 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्षामार्फत करण्यात आले आहे.

 

सागरी महामंडळाने होर्डिंग उभारणी व जाहिरातीबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे

 सागरी महामंडळाने होर्डिंग उभारणी व जाहिरातीबाबत

सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे

-  मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 23 : सागरी महामंडळाने त्यांच्या जागेच्या वापराबाबत सजग आणि कडक भूमिका घ्यावी. तसेच सागरी महामंडळाच्या जागांवर होर्डिंगची उभारणी, त्यावरील जाहिरातबाबत आणि जागांच्या व्यावसायिक वापराबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात सागरी महामंडळाच्या जागांच्या व्यावसायिक वापराविषयी धोरण ठरवण्यासाठी बैठक  आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            सागरी महामंडळांच्या मुंबई महानगर  क्षेत्रातील जागांवर होर्डिंग उभारण्यासाठी धोरण राबवताना त्यातून जास्तीत जास्त महसूल निर्माण करण्याचे प्रयत्न करावेत असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, होर्डिंगच्या माध्यमातून किमान 100 कोटी महसूल निर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवावे. तसेच यासाठी स्पर्धात्मकता निर्माण करावी. खुल्या निविदा मागवाव्यात. महामंडळाने स्वतः होर्डिंग उभारावीत व त्यावरील जाहिरातीचे हक्क विक्री करावे. महसूल वाढीसाठी मदत होईल. याशिवाय महामंडळाच्या जागांचा व्यावसायिक वापर होतो त्याचेही नियमन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व जागा भाडेपट्ट्याने देताना स्पर्धात्मकता आणण्याच्या दृष्टीने निविदा मागवण्याची कार्यवाही करावी. अनेक वर्ष एकाच जागी व्यवसाय केला जातो.  पण, नियमानुसार भाडे अदा केले जात नाही अशा प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावंर कारवाई करावी, अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी बैठकीत दिल्या.

00000

चराई अनुदानापोटी 7.33 कोटी रुपये मेंढपाळांच्या थेट बँक खात्यात जमा

 चराई अनुदानापोटी 7.33 कोटी रुपये

मेंढपाळांच्या थेट बँक खात्यात जमा

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती

चराई अनुदानाचा मेंढपाळ कुटुंबाना मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा

 

मुंबई, दि. 22 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यातील भटक्या जमाती (भज-क) प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील 3054 मेंढपाळांना सन 2024-25 या वर्षासाठी चराई अनुदानापोटी 7.33 कोटी अनुदानाचे थेट हस्तांतरण (डीबीटी)द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. मेंढ्यांच्या चराईकरिता राज्यातील मेंढपाळांना अर्थ सहाय्य उपलब्ध झाल्यामुळे मेंढपाळांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत्र निर्माण झाला आहे आणि त्यांच्या आर्थिक प्रगतीस  हातभार लागला असल्याची  भावना पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे  यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये मेंढीपालन व्यवसाय हा पूर्णपणे स्थलांतरित पद्धतीने केला जातो. पावसाळी हंगामामध्ये मेंढपाळ त्यांच्या मूळ गावी परत आल्यानंतर पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मेंढ्यांना चराईकरिता क्षेत्र उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे चाऱ्याअभावी मेंढ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन त्यांची उत्पादकता कमी होऊन मेंढपाळ कुटुंबाचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे राज्यामधील मेंढपाळ कुटुंबाना माहे जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मेंढ्यांसाठी चाऱ्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी चराई अनुदान देण्याची योजना पशुसंवर्धन विभाग व इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग यांच्यामार्फत राबविली जात असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

राज्यामध्ये या योजनेसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले असून लॉटरी पद्धतीने संगणकीय प्रणालीद्वारे त्यांची निवड यादी तयार करण्यात आलेली होती. जिल्हा व तालुकानिहाय धनगर व तत्सम मेंढपाळांची संख्या विचारात घेऊन जिल्हा व तालुकानिहाय लक्षांक देण्यात आले होते. त्यामधून पात्र मेंढपाळ कुटुंबाना माहे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रति माह ६ हजार रुपये असे एकूण २४ हजार रुपये चराई अनुदान देण्यात आले, असल्याची माहिती पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शितलकुमार मुकणे यांनी दिली आहे.

चराई अनुदान मिळाल्यामुळे मेंढपाळ कुटुंबाना त्यांच्या मेंढ्याकरिता चारा उपलब्ध झाल्याने मेंढ्यांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा होऊन मेंढपाळाच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये भर पडत आहे. या योजनेद्वारे राज्यामधील ३०५४ लाभार्थीना रु. ७.३३ कोटी अनुदान थेट लाभधारक हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थीच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेले आहे. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ रामास्वामी एन. यांनी पाठपुरावा केला.

पहलगाम घटना; अडकलेल्या प्रवाशांसाठी विशेष रेल्वे

 पहलगाम घटना; अडकलेल्या प्रवाशांसाठी विशेष रेल्वे

 

मुंबई, दि. 23 : पहलगाम घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी अडकलेल्या प्रवाशांची सोय व्हावी व वाहतूक समस्येवर तोडगा काढणे तसेच अतिरिक्त गर्दीची व्यवस्था करण्यासाठी श्री माता वैष्णो देवी (एसएमव्हीडी) कटरा येथून नवी दिल्लीकडे जाण्यासाठी विशेष रेल्वेची सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या विशेष रेल्वेचे तिकिट कटरा, उधमपूर आणि जम्मू रेल्वे स्थानकावर मिळेल.

रेल्वे क्रमांक : 04612

प्रस्थान स्थानक : श्री माता वैष्णो देवी कटरा