Thursday, 24 April 2025

आदिवासी भागात आरोग्य विषयक जनजागृती करावी

 आदिवासी भागात आरोग्य विषयक जनजागृती करावी

- मंत्री डॉ. अशोक वुईके

 

मुंबईदि. 23 : आदिवासी भागांमध्ये विविध आजार तसेच त्यावरील उपचार पद्धतींबाबत व्यापक जनजागृती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच आरोग्य सेवा आदिवासी भागांतील शेवटच्या नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावीयासाठी स्थानिक स्तरावर संबंधित विभागाने समन्वयाने जनजागृती करावीअसे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

  मंत्रालयात मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला व बाल विकास विभागसार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य विषयक राबविण्यात येणाऱ्या योजनाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली.

   यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारेसार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायकएकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

   मंत्री डॉ.वुईके म्हणालेकेंद्र व राज्य शासनाच्या आयुष्मान भारत’, ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा लाभ आदिवासी नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा. या योजनांचा लाभ आदिवासींना मिळतो की नाही याची खात्री करावी. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवांना मिळावा यासाठी त्यांच्याकडे आवश्यक मूलभूत कागदपत्रे असणे अत्यावश्यक आहे. या अनुषंगानेसर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे समन्वय साधून यासाठी यंत्रणा तयार करावी.

   आदिवासी भागामध्ये काम करणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांना सहाय्य करण्याच्या हेतूने आणि आरोग्य सेवेचा एकंदरीत अभ्यास करण्यासाठीतसेच आदिवासी भागामध्ये आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यावर योग्य उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरावर समिती स्थापन केली आहे. नंदुरबारगोंदियागडचिरोलीजळगावनांदेडनाशिकपालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांतील आदिवासी भागांमध्ये या समितीचा अभ्यास होणार आहे. आदिवासी बांधवांच्या आरोग्य स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ही समिती महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. आदिवासी भागातील पोषण आहार आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी विविध विभागाने समन्वयाने काम करावे, असेही मंत्री डॉ.वुईके यांनी यावेळी सांगितले.

वेव्हज परिषद-2025’ निमित्त 'दिलखुलास' कार्यक्रमात सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांची मुलाखत

 ‘वेव्हज परिषद-2025’ निमित्त 'दिलखुलासकार्यक्रमात

सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांची मुलाखत

 

मुंबई दि. 23 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलासकार्यक्रमात 'ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिटवेव्हज-2025 परिषदेनिमित्त उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

 

दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरूवार दि. 24 आणि शुक्रवार दि. 25 शनिवार दि. 26 आणि सोमवार दि. 28 एप्रिल 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआरया मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

 

'ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिटम्हणजेच वेव्हज- 2025 परिषदेचे 1 ते 4 मे 2025 या कालावधीत जिओ कन्व्हेशन सेंटरबीकेसीमुंबई येथे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आपला देश क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीमध्ये आघाडी घेत असून याचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी आपल्या राज्यावर सोपविण्यात आली आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून भारताच्या सर्जनशील शक्तीलाजागतिक गुंतवणुकीला आणि धोरणात्मक बदलांना चालना देणासाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याअनुषंगाने या परिषदेचे नियोजन त्यामध्ये होणारे कार्यक्रम आणि तयारीबाबत उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांनी 'दिलखुलासकार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

धर्मादाय रूग्णालयांच्या संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरीय विशेष तपासणी पथक स्थापावे,,ऑनलाईन माहिती भरणे सक्तीचे,रूग्णालयात डॅशबोर्ड आणि फलक

 धर्मादाय रूग्णालयांच्या संनियंत्रणासाठी

राज्यस्तरीय विशेष तपासणी पथक स्थापावे


- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


 


मुंबई, दि. 23 : काही रूग्णालयात अनामत रक्कम घेतल्याशिवाय उपचार केले जात नसल्याच्या तक्रारींच्या बाबींची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. धर्मादाय रुग्णालयांच्या नियंत्रणासाठी धर्मादाय आयुक्त, आरोग्य विभाग आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष यांच्या समन्वयातून विशेष तपासणी पथक तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील धर्मादाय रूग्णालयांकडून निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांवर उपचार मोफत व्हावेत. रूग्णालयांनी शिल्लक खाटा, निर्धन रूग्ण निधींची माहिती (आयपीएफ) ऑनलाईन प्रणालीत नोंद करावी. असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.


सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आणि धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्याच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोती, मुख्यमंत्री सहायता मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, धर्मादाय विश्वस्त नियमानुसार धर्मादाय रूग्णालयात १० टक्के खाटा निर्धन घटक तर १० टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रूग्ण स्थिर होईपर्यंत तातडीचे उपचार व वैद्यकीय सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. यासाठी रूग्णालयांनी कोणतीही अनामत रक्कम घेवू नये. धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षाने धर्मादाय योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करावी. धर्मादाय रुग्णालयावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती तयार करावी. शिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य विषयक योजनांच्या संलग्नीकरण आणि समन्वयासाठीही प्रयत्न करावेत. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी धर्मादाय आयुक्तांच्या अंतर्गत विभागनिहाय स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.


ऑनलाईन माहिती भरणे सक्तीचे,ऑनलाईन माहिती भरणे सक्तीचे


धर्मादाय कार्यालयाकडे नोंदणी करणाऱ्या रूग्णालयांना रूग्णांना दिलेल्या उपचाराची माहिती, रूग्ण, शिल्लक खाटा यांची माहिती ऑनलाईन प्रणालीत भरणे सक्तीचे करावे. महापालिका क्षेत्रात जागा आणि इतर सवलती घेणाऱ्या आणि महसूल विभागाकडून जमीन सवलत घेणाऱ्या रुग्णालयाची यादी तयार करावी. याबाबत समन्वय करण्यासाठी क्लस्टर तयार करून समिती प्रमुख नेमून माहिती न भरणाऱ्या रुग्णालयावर कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.


रूग्णालयात डॅशबोर्ड आणि फलक


राज्यातील प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयात रूग्णांसाठीच्या योजना, आजार, उपचाराबाबतच्या माहितीचे मोठ्या अक्षरातील फलक लावावेत. या फलकामुळे रूग्णांच्या नातेवाईकांना रिक्त खाटांची स्थिती, रूग्णालयात कार्यरत शासकीय योजना आणि इतर माहिती मिळण्यास मदत होईल. सर्व माहिती सर्वांना उपलब्ध होण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात यावी. शिवाय डॅशबोर्डवर माहिती दिल्यास रूग्णांना मदत होईल. याचे नियमित अद्ययावतीकरण होण्यासाठी वेगळी यंत्रणा तयार करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.


आतापर्यंत ७ हजार ३७१ रूग्णांवर उपचार


धर्मादाय रूग्णालय कक्षाची स्थापना २०२३ मध्ये झाली असून आतापर्यंत १० हजार ७३८ ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले. यामध्ये ७ हजार ३७१ रूग्णांवर उपचार झाले असून २४ कोटी ५३ लाख रूपयांचा निधी खर्च झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सादरीकरणात दिली.


0

मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण सेवा 'व्हॉट्सअप'वर उपलब्ध करावी,pl share, हेल्पफुल policy

 मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण सेवा


'व्हॉट्सअप'वर उपलब्ध करावी


- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आरोग्यविषयक सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे द्यावा

 

मुंबईदि. 23 : राज्य शासनाच्या विविध सेवा व्हॉट्सअपवर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने मेटासोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण प्रणाली व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्यविषयक सर्व योजनांसाठी एकच पोर्टल आणि अर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत सर्व सेवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून नागरिकांना सहज उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवारमुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेप्रधान सचिव अश्विनी भिडेसचिव डॉ. श्रीकर परदेशीमुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक आदीसह डॉक्टर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्यासाठी ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मधून निधी घ्यावा. यासाठी संस्था स्थापन करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. ही संस्था सीएसआर निधी मिळवून तो मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नागरिकांच्या सेवेसाठी उपयोगात आणेल. ही संस्था मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि सीएसआर यामध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीची सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करण्यात यावाअसे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेरुग्णसेवेत येत असलेल्या अडचणींवर मात करीत रुग्ण सेवेसाठी निधीचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा. यासाठी रुग्णालयांची संलग्नता वाढवून जास्तीत जास्त रुग्णालये पॅनल करावी. मुख्यमंत्री सहायता निधीमहात्मा फुले जन आरोग्य योजनाप्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजना यापैकी रुग्णाला कुठल्या योजनेचे लाभ मिळेलयापूर्वी घेतलेला लाभकुठल्या आजारावर किती लाभ मिळाला याबाबत सर्व माहिती पोर्टलवर असावी. गरजूला लाभ मिळाला पाहिजेयासाठी पारदर्शकता आणावी. तालुकानिहाय रुग्णमित्र नियुक्त करावे. निधीबाबत सुधारित पोर्टल आणि टोल फ्री क्रमांक तयार करण्यात यावा. पोर्टलवर जियो टॅगिंग उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णांना 'लोकेशननुसार जवळचे रुग्णालय शोधत उपचारासाठी सहज दाखल होता येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात 31 मार्च 2025 पर्यंत 7 हजार 658 रुग्णांना 67 कोटी 62 लाख 55 हजार रुपयांची आर्थिक मदत कक्षाच्या माध्यमातून देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००

Wednesday, 23 April 2025

महिलांच्या सुरक्षेसाठी 'अंतर्गत तक्रार समिती' स्थापन न करणाऱ्या कार्यालयांना ५० हजारांचा दंड

  

महिलांच्या सुरक्षेसाठी 'अंतर्गत तक्रार समिती' स्थापन न करणाऱ्या

कार्यालयांना ५० हजारांचा दंड

 

मुंबईदि. २२ : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण)

अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम 26 नुसार शासकीय किंवा खासगी कार्यालये अंतर्गत तक्रार समिती' स्थापन करणार नाहीत अशा कार्यालयांना रुपये 50 हजार दंड आकारण्याची तरतूद आहे. अशी समिती न करणे आणि कायद्यातील व नियमातील तरतुदीचे आणि जबाबदारीचे पालन न केल्यास परवाना रद्द करण्यात येऊन दुप्पट दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय धनगर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम  चार नुसार शासकीय किंवा  खासगी आस्थापनात दहा किंवा दहा पेक्षा जास्त अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत असल्यास अशा कार्यालयामध्ये महिलांचे लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून 'अंतर्गत तक्रार समिती' स्थापन करणे अनिवार्य आहे.

 

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खागी आस्थापनांमधील उदा. दुकानेशैक्षणिक संस्थाक्रीडा संस्थाचित्रपट संस्थाशासकीय कार्यालये यांनी ही समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयबांद्रा (मुंबई उपनगर) किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारीप्रशासकीय इमारतपहिला मजलादुसरा टप्पाआर. सी. मार्गचेंबूर येथे सादर करावाअसेही पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

00000

राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे मौजे चौंडी येथे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारावे

 राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे

मौजे चौंडी येथे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारावे

-         क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई दि. 22 : राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्मवर्षानिमित्त त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा व योगदानाचा गौरव करण्यासाठी मौजे चौंडी येथे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यात यावे, अशी मागणी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म अहिल्यानगर जिल्हयातील जामखेड तालुक्यातील मौजे चौंडी येथे झाला. त्यांच्या त्रिशताब्दी जन्मवर्षाचे औचित्य साधून त्यांचा गौरवशाली जीवनपट व धनगर समाजाची परंपराइतिहाससंस्कृती आणि जीवनशैली आगामी पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता वाशिम जिल्ह्यातील बंजारा विरासत स्मारकाच्या धर्तीवर मौजे चोंडी येथे राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यात यावे. या स्मारकासाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असेही क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्री.भरणे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

धनगर समाज अनेक वर्षापासून या देशात अस्तित्वात असलेला श्रमशील व संस्कृतीने समृद्ध असलेला वर्ग आहे. शेती, पशुपालन आणि लोकजीवनातील योगदानाबरोबरच अनेक समाजसुधारकयोद्धेसंतगायककलाकार या समाजातून उदयास आले आहेत. धनगर संस्कृतीचे वैभव, पोशाखवेशभूषाबोलीभाषालोककलासंगीतधार्मिक परंपरा आणि जीवनपद्धतीची समृद्ध परंपरा आहे. हे स्मारक केवळ एक सांस्कृतिक स्मारक न राहता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा गौरवशाली इतिहासधनगर समाजाच्या परंपराजीवनशैलीलोककलासाहित्यसंगीत आणि ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचे दस्तावेज जतन करणारे वैभवशाली इतिहासाचे प्रतीक ठरले, असा विश्वासही क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री यांनी व्यक्त केला.

मत्स्यव्यवसायाला आजपासून कृषीचा दर्जा ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय

 मत्स्यव्यवसायाला आजपासून कृषीचा दर्जा

ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णय

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना होणार फायदा

 

मुंबई,दि.२२ : मत्स्यव्यवसायाला आजपासून राज्यात कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी मानले. ते मंत्रालय विधीमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी आमदार महेश बालदे यांच्यासह कोळीबांधव उपस्थित होते.

          मंत्री नितेश राणे म्हणाले कीदेशाला परकीय चलन तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरविण्यात मत्स्य व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे. राज्य कृषीप्रमाणे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात चांगले उत्पादन व उत्पन्न घेण्यास सक्षम आहे. आजच्या निर्णयामुळे राज्यातील ४ लाख ८३ हजार मच्छीमारांना याचा फायदा होणार आहे. मत्स्यव्यवसायास कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमारमत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते. राज्यात आता मत्स्य शेतीला कृषीचा दर्जा देऊन मच्छीमारमत्स्यसंवर्धक व मत्स्य कास्तकारांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून दिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाचे बळकटीकरण होणार आहे. यामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.

            कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणेट्रॅक्टरवजारे, खते इत्यादी करीता शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदीखाद्य खरेदीपॅडलव्हील एअरेटर्सएअरपंप करीता आता मत्स्यव्यवसायिकांना अनुदान या निर्णयामुळे मिळणार आहे. शीतगृह व बर्फ कारखान्याला अनुदानशेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विमाप्रमाणे मत्स्य शेतकऱ्यांनामत्स्य संवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योउत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजनादुष्काळ किंवा अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती ल्यास कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज जाहीर होते त्याचप्रमाणे मच्छीमारांनाही शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.

            मत्स्यपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने किनारी आणि अंतर्गत भागाचा आर्थिक विकास होणार आहेयाचबरोबर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार शेतकऱ्यांना वीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे. मत्स्य शेतकरीमत्स्य संवर्धन प्रकल्पसंबंधित कारखानेप्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज मिळणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डबँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा इत्यादी आणि कृषीनुसार अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi